राजनीति
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, “राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 9 नवंबर, 22 से भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की नियुक्ति की।”
भारत के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था।
सीजेआई ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को अगले सीजेआई पद के लिए सिफारिश का पत्र सौंपा था।
जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक सीजेआई का पद संभालेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई रहे थे। वह 1978 से 1985 के बीच लगभग सात साल, चार महीने इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल के दौरान जज बेटे न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के दो फैसलों को पलट दिया था, जो व्यभिचार और निजता के अधिकार से संबंधित थे।
हार्वर्ड लॉ स्कूल से पीएचडी कर चुके जस्टिस चंद्रचूड़ को नॉन-कन्फर्मिस्ट जज के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कोविड के समय में वर्चुअल सुनवाई शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्चुअल सुनवाई, जो अब एक स्थायी विशेषता बन गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या भूमि विवाद, समलैंगिकता के अपराधीकरण, व्यभिचार, गोपनीयता, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश आदि पर ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ बीए पास किया और कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया। उन्हें पहली बार 29 मार्च, 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 31 अक्टूबर, 2013 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। उनकी पदोन्नति 13 मई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हुई थी।
जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, यूएसए में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। जून 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत केंद्र निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश से सेवानिवृत्ति के एक महीने पहले उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहता है। कानून मंत्री रिजिजू ने 7 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश ललित को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए एक पत्र भेजा था।
अपराध
मुंबई : अंधेरी में 60 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के गहने चोरी का ड्रामा करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने दो ऐसे चालाक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने चोरी और सड़क हादसे की कहानी रची थी और 60 लाख रुपये के गहने चोरी होने का नाटक किया था। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि सोने के गहने पहुंचाने वाला व्यक्ति ही चोर था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की थी। एमआईडीसी पुलिस ने गोल्ड स्टार कंपनी की कंचन पवार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम (26) को सोने के गहने पहुंचाने के लिए भेजा था। उसी समय उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान सोने के गहने और बैग भी चोरी हो गए। उसने बिना किसी चोट या घाव के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि संदिग्ध, जिसका नाम मनोज हेमंत जोगदंड (41) है, एक्सीडेंट से पहले संदिग्ध तरीके से यहां गश्त कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों ने चोरी का नाटक किया था और घटना को एक्सीडेंट बताकर लूट की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रहस्य सुलझा लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई : मानसून से पहले बीएमसी की हेल्पलाइन ‘माई बीएमसी मार्ग सिस्टम’ शुरू, गड्ढे भरने पर खास ध्यान

मुंबई बीएमसी ने मुंबई में गड्ढे भरने के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की नागरिकों की शिकायतों को तुरंत और प्रभावी ढंग से दूर करने के उद्देश्य से, मुंबई महानगरपालिका ने इस वर्ष एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली ‘माईबीएमसी मार्ग’ (शिकायत प्रबंधन और निवारण प्रणाली) लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से, नागरिक एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से महानगरपालिका से संबंधित 114 विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और उन पर फॉलोअप भी कर सकेंगे। इसके तहत ‘माईबीएमसी मार्ग’ प्रणाली पर सड़कों पर गड्ढों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा नागरिकों को प्रदान की गई है। मानसून के मौसम में कभी-कभी सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं। इस संदर्भ में, महानगरपालिका नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गड्ढों की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को नागरिकों के लिए आसान और कुशल बनाने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप के ज़रिए नागरिक सड़कों पर गड्ढों की जानकारी, फ़ोटो और लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पहल को नागरिकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस दौरान, नागरिकों को नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए अलग-अलग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए, बृहन्मुंबई नगर निगम ने नागरिकों को ज़्यादा बड़ी और आसान सर्विस देने के लिए इस साल से एक बड़ा सिस्टम ‘माई बीएमसी मार्ग’ शुरू किया है। इस सिस्टम में मोबाइल ऐप ‘पोथोल क्विकफ़िक्स’ को जोड़ा गया है। इसके मुताबिक, ‘माई बीएमसी मार्ग’ पर नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी कुल 114 तरह की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा है, जिसमें गड्ढे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज की समस्याएँ, पानी की सप्लाई, सड़क का रखरखाव, पार्क, पब्लिक हेल्थ, पेस्ट कंट्रोल, अतिक्रमण, लाइटिंग शामिल हैं।
‘माई बीएमसी मार्ग’ सिस्टम की खासियत यह है कि नागरिक एक ही प्लेटफ़ॉर्म से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, शिकायत का मौजूदा स्टेटस देख सकते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा की गई कार्रवाई को ट्रैक कर सकते हैं और शिकायत का समाधान होने के बाद उसकी जानकारी पा सकते हैं। इसलिए, शिकायत दर्ज करने से लेकर उसे ठीक करने तक का पूरा प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और लोगों पर केंद्रित हो गया है। बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस पहल ने शिकायत दर्ज करने के प्रोसेस को आसान, ट्रांसपेरेंट और कुशल बना दिया है और लोगों को अपनी शिकायतों पर फ़ॉलो-अप करने के लिए एक ही पूरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दिया है। खासकर जब लोग सड़कों पर गड्ढों की शिकायत दर्ज करते हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट के लिए तुरंत कार्रवाई करना आसान हो जाता है। इससे गड्ढे ठीक करने के प्रोसेस में तेज़ी लाने में मदद मिलती है। एंड्रॉइड यूज़र गूगल प्ले पर माई बीएमसी मार्ग – ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफ़ोन पर माई बीएमसी मार्ग एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आईफ़ोन यूज़र ऐप स्टोर से माई बीएमसी मार्ग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मुंबई के लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपील कर रहे हैं कि वे सड़कों पर गड्ढों से जुड़ी सभी शिकायतें ‘माई बीएमसी मार्ग’ सिस्टम पर दर्ज करें।
राजनीति
चुनाव से पहले हिंसा भड़काने के मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी मंगलवार को कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेश हुए। यह पेशी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने और धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में हुई।
जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही थी, तब मामले की जांच कर रहे सीआईडी के अधिकारी उनसे लगभग दो घंटे से पूछताछ कर रहे थे।
अभिषेक बनर्जी को मंगलवार दोपहर तक दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी मुख्यालय में पेश होना था। हालांकि वे तय समय से कुछ मिनट पहले ही भवानी भवन पहुंचे, प्रवेश द्वार पर विजिटर रजिस्टर में साइन किया और पूछताछ का सामना करने के लिए अंदर चले गए।
यह लगातार तीसरा दिन है जब किसी जांच एजेंसी ने उनसे किसी मामले में पूछताछ की है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों के ‘स्कूल-नौकरी-के-बदले-कैश’ मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी।
इससे पहले, रविवार को सीआईडी की जांच के सिलसिले में सीआईडी अधिकारियों ने उनसे साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की थी। यह मामला तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के जाली हस्ताक्षर से जुड़ा है, जो राज्य विधानसभा में सोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नामित करने वाले प्रस्ताव पर किए गए थे। जमा किए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण सीआईडी ने जांच शुरू की थी।
इसके बाद, मंगलवार को फिर से सीआईडी उनसे एक ऐसे मामले में पूछताछ कर रही है जिसमें उन पर राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा भड़काने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने का आरोप है।
इस मामले में, पिछले महीने बिधाननगर सिटी पुलिस के तहत बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहले जांच कर रहे थे लेकिन बाद में 11 जून को जांच सीआईडी को सौंप दी गई।
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