राजनीति
किसानों से धोखेबाजी की तो जेल ही होगा परमानेंट ठिकाना : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में किसानों के साथ धोखेबाजी करने वालों के लिए जेल ही परमानेंट ठिकाना है। उन्होंने कहा है कि किसानों का हित संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई अधिकारी हो या कर्मचारी अथवा निजी संस्था, किसी को भी किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को लोकभवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में धान खरीद की सुचारू कार्यवाही में कुछ लोग रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं, इनसे सख्ती के साथ निपटा जाए। मुख्यमंत्री योगी ने धान क्रय केंद्रों पर दलालों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत बताते हुए पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसानों को 72 घंटे में धान का मूल्य उपलब्ध करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।
कोविड के नए स्ट्रेन के दृष्टिगत अतिरिक्त सावधानी के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विदेश से भारत आ रहे एक-एक व्यक्ति का परीक्षण और आवश्यक क्वारन्टीन की कार्यवाही तत्परता से करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के नए स्ट्रेन की चेकिंग के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूपी की प्रयोगशालाएं लगभग तैयार हैं, अगर किसी अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा कर लिया जाए। इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि, “अब तक ब्रिटेन से ढाई हजार लोग भारत आये हैं। इस संबंध में जनपदवार आगंतुकों की सूची तैयार कर जिलाधिकारियों को दी गई है। सभी का परीक्षण कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार उनके घरों पर आइसोलेशन की सूचना भी चस्पा की जाएगी।”
योगी ने प्रदेश में जारी यूपी-नीट की प्रवेश प्रक्रिया की ताजा स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने हॉस्टल फीस, मिसलेनियस शुल्क आदि के नाम पर मनमाना शुल्क निर्धारण करने की सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि, अल्पसंख्यक संस्थान के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वालों पर भी सख्ती की जाए।
अपराध
मुंबई: AIU अधिकारियों ने ट्रांजिट यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ को 2.7 करोड़ रुपये मूल्य के 24 KT सोने के साथ पकड़ा
मुंबई: प्रोफाइलिंग के आधार पर, एआईयू अधिकारियों ने एक ट्रांजिट यात्री पर गुप्त निगरानी रखी, जो दुबई से मुंबई आया था और माले के लिए रवाना होने वाला था।
ऑपरेशन के बारे में
इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने ट्रांजिट यात्री को एक निजी एयरपोर्ट स्टाफ को एक वस्तु सौंपते हुए देखा, तुरंत स्टाफ सदस्य और ट्रांजिट यात्री दोनों को अधिकारियों ने रोक लिया। निजी एयरपोर्ट स्टाफ की व्यक्तिगत तलाशी में मोम के रूप में 24 कैरेट सोने की धूल (12 टुकड़े) का पता चला, जिसका सकल वजन 3.976 किलोग्राम और अनंतिम शुद्ध वजन 3.800 किलोग्राम था, और अनंतिम रूप से इसका मूल्य ₹2.714 करोड़ था।
सोने की धूल को पारदर्शी सेल्फ-सीलिंग पाउच के अंदर छिपाया गया था और निजी हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली पैंट की जेबों में रखा गया था। पूछताछ के दौरान, निजी हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि सोना उसी ट्रांजिट यात्री द्वारा सौंपा गया था जो AIU निगरानी में था। दोनों व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
महाराष्ट्र
एमवीए को बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद ही नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा दिया: रिपोर्ट
मुंबई: हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की भारी हार के बाद नाना पटोले ने कथित तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 49.6% वोट शेयर के साथ 235 सीटें हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की, जबकि एमवीए केवल 49 सीटों और 35.3% वोटों के साथ बहुत पीछे रह गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार नाना पटोले ने अपने इस्तीफे पर चर्चा करने के लिए सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पार्टी हाईकमान ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पटोले ने पद छोड़ने का फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख या उनकी पार्टी की ओर से इन दावों की पुष्टि करने के लिए कोई पुष्ट बयान नहीं आया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका
महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारा झटका लगा, उसने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ़ 16 सीटें ही जीत पाई। सकोली सीट से चुनाव लड़ने वाले पटोले अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अपने राजनीतिक करियर के सबसे कम अंतर से- सिर्फ़ 208 वोटों से। यह मामूली जीत 2019 के विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है, जहाँ उन्होंने लगभग 8,000 वोटों के आरामदायक अंतर से यही सीट जीती थी। इस साल, उनकी जीत राज्य में शीर्ष तीन सबसे करीबी मुकाबलों में शुमार है।
महायुति की सुनामी जैसी जीत से विपक्ष हैरान
कांग्रेस को जहां संघर्ष करना पड़ा, वहीं भाजपा 132 सीटें जीतकर प्रमुख ताकत बनकर उभरी। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने संभावित ईवीएम हेरफेर के आरोपों के साथ परिणामों को लेकर चिंता जताई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महायुति की ‘सुनामी जैसी’ जीत पर अविश्वास व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि महज चार महीनों के भीतर राजनीतिक परिदृश्य इतना नाटकीय रूप से कैसे बदल सकता है।
ठाकरे ने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में एमवीए के आश्चर्यजनक प्रदर्शन की ओर इशारा किया, जहाँ इसने भाजपा को करारा झटका दिया था। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराष्ट्र, वही राज्य जो कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में मेरे साथ खड़ा रहा, इस तरह का व्यवहार करेगा। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह परिणाम कैसे हुआ।”
288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में हुए थे। भाजपा की पकड़ मजबूत होने और एमवीए के खराब प्रदर्शन से जूझने के साथ, ये परिणाम राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद होगी लाड़की बहिण योजना? टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ‘वादा’ तोड़ने के लिए बीजेपी की आलोचना की
टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लाड़की बहिण योजना में संभावित “छेड़छाड़” की खबरों को लेकर हमला किया, जिसे राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत का श्रेय दिया गया था।
एक्स पर एक पोस्ट में एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोखले ने टिप्पणी की, “महाराष्ट्र के नतीजों को आए अभी दो दिन भी नहीं हुए हैं और भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने घोषणापत्र के वादे को तोड़ने की तैयारी कर रहा है।”
विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद, महाराष्ट्र सरकार अब लाड़की बहिण योजना के तहत 2,100 रुपये मासिक भुगतान का वादा जारी रखना असमर्थ पा रही है।
गोखले ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया, “यह ‘मोदी की गारंटी’ है – लोगों को धोखा देने के लिए चुनावों के दौरान ‘जुमला’ उछालो और फिर सरकार बनने से पहले ही वादा तोड़ने की योजना बनाओ।”
हालाँकि, रिपोर्ट में यह संकेत नहीं दिया गया है कि नौकरशाह इस योजना को पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं।
इस योजना पर जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच सरकार पर लगभग 33,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने सभी छह सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया।
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