अपराध
मुंबई समाचार: रिपोर्ट से जेजे अस्पताल में सड़न का खुलासा
मुंबई: सबसे बड़े राज्य संचालित जमशेदजी जीजीभॉय अस्पताल के अधिकारियों को क्लिनिकल दवा परीक्षण के बारे में पता था या उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थीं, जो कि उनकी नाक के नीचे 2018 से इसके फार्माकोलॉजी विभाग में किया जा रहा था। डीन डॉ. पल्लवी सपले को सौंपी गई पांच सदस्यीय समिति की हालिया अंतिम रिपोर्ट में महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के अनुसार एक पूर्व डीन सहित तीन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपे जाने की संभावना है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व डीन डॉ. मुकुंद तायडे ने अस्पताल परिसर में 4,500 वर्ग फुट के तीन कमरे बिना किराया चुकाए अवैध रूप से किराए पर ले लिए। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पिछले पांच वर्षों में वित्तीय लेनदेन की सीमा का पता लगाया जाना चाहिए। इस बीच, अस्पताल को अब तक परीक्षण करने वाले डॉक्टरों से फीस के रूप में लगभग ₹90 लाख मिल चुके हैं। यह संस्थान शुल्क आमतौर पर प्रमुख जांचकर्ताओं द्वारा प्राप्त भुगतान का 10% है। हालाँकि, भारत के नैदानिक परीक्षण नियमों के अनुसार, एक अस्पताल को परीक्षण करने वाली दवा कंपनी द्वारा मुख्य अन्वेषक के रूप में नामित डॉक्टर द्वारा एक राशि का भुगतान करना पड़ता है।
रिपोर्ट में पार्श्व लाइफ साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए डॉ तायडे का नाम लिया गया है और फार्माकोलॉजी विभाग में तीन कमरों का उपयोग करने के लिए अस्पताल को किराए के रूप में ₹2 लाख का भुगतान किया गया था। पीडब्ल्यूडी के नियमों के मुताबिक, सरकारी निकायों में जगह किराए पर देने वाली निजी संस्थाओं से व्यावसायिक किराया लिया जाना चाहिए। निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि जेजे अस्पताल के सहयोगी संस्थान, सेंट जॉर्ज अस्पताल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आकाश खोबरागड़े समन्वयक थे और लापरवाही के दोषी थे क्योंकि उन्हें चल रहे नैदानिक परीक्षणों की जानकारी नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धन के वितरण की निगरानी करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना डॉ. खोबरागड़े की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह समन्वयक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे। डॉ. खोबरागड़े और मेडिसिन विभाग के मानद प्रोफेसर डॉ. हेमंत गुप्ता ने अधिकतम संख्या में परीक्षण किए। राज्य के एक अन्य अधिकारी ने कहा, “डॉ. गुप्ता पिछले सप्ताह जांच के लिए आए और संस्थान की फीस का भुगतान किया।”
डॉ. गुप्ता को जंबो कोविड केंद्रों से जुड़े एक कथित घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय की जांच में भी नामित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि डॉ. गुप्ता पार्श्व से भी जुड़े हैं। डॉ. गुप्ता ने जहां 26 लाख रुपये जमा किए हैं, वहीं डॉ. खोबरागड़े ने 12 लाख रुपये फीस के तौर पर जमा किए हैं। मामले की जांच के लिए 21 जून को जेजे अस्पताल के डीन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। पिछले महीने दवा कंपनियों के साथ क्लिनिकल दवा परीक्षण में शामिल अस्पताल के लगभग 28 डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट 11 जुलाई को चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा निदेशालय (डीएमईआर) को सौंपी गई थी। “समिति ने 2018 के बाद से किए गए सभी नैदानिक दवा परीक्षणों और भुगतान किए गए किराए के वित्तीय ऑडिट की सलाह दी है। इसने ऐसे परीक्षणों के लिए संस्थान दिशानिर्देश भी सुझाए हैं, ”अधिकारी ने कहा।
gas
मुंबई, 28 मार्च : ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध के बाद से अचानक गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट से जुड़ी चिंताओं के बीच कांदिवली पश्चिम के चारकोप इलाके में चोर डिलीवरी वाहन का ताला तोड़कर 27 सिलेंडर ले गए।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह घटना 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात को हुई। आरोपियों ने गैस वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाले एक टैंपो को निशाना बनाया और 27 सिलेंडर लेकर फरार हो गए। इनमें पांच भरे हुए और 22 खाली सिलेंडर थे।
मुंबई पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
मलाड पश्चिम के जय जनता नगर के निवासी शिकायतकर्ता नंदकुमार रामराज सोनी (35) पिछले सात वर्षों से चारकोप में श्रीजी गैस सर्विस के साथ डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहा है।
वह टैंपो का इस्तेमाल करके घर-घर जाकर ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाता है। 25 मार्च को नंदकुमार ने अपनी रोजाना की डिलीवरी का काम पूरा किया और फिर रात करीब 11 बजे घर लौटने से पहले टैंपो को चारकोप इलाके में खड़ा कर दिया। वाहन में अगले दिन वितरण के लिए रखे गए सिलेंडर लदे हुए थे।
जब वह 26 मार्च को सुबह करीब 8 बजे उसी जगह पर वापस आए, तो उन्होंने पाया कि वाहन के साथ छेड़छाड़ की गई है। टैंपो की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और पीछे का ताला भी टूटा हुआ था। जांच करने पर नंदकुमार ने पाया कि सभी सिलेंडर चोरी हो चुके थे। चोरी हुए सिलेंडरों की कुल कीमत लगभग 15,500 रुपये आंकी गई है।
शुरुआत में नंदकुमार ने अपने सहकर्मियों से संपर्क करके यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सिलेंडरों को किसी और जगह ले जाया गया है, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के साथ नजर आए हैं और उनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
जांचकर्ता चोरी हुए सिलेंडरों का पता लगाने के लिए स्क्रैप बाजारों और अवैध गैस व्यापार नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं।
मुंबई, 28 मार्च : मुंबई के जूहू इलाके में दो पुलिस कांस्टेबल एक फॉरेक्स कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का अपहरण कर उससे 10,000 अमेरिकी डॉलर लूटने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि लूटी गई रकम अभी तक बरामद नहीं हो सकी है।
मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में तीन अन्य आरोपी अब भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप शिंदे (33) और गजेंद्र राजपूत (40) के रूप में हुई है। दोनों क्रमशः बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, घटना 25 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे की है। पीड़ित बांद्रा स्थित एक फॉरेक्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। वह जूहू इलाके में विदेशी मुद्रा देने पहुंचा था। इसी दौरान जूहू सर्कल के पास आरोपियों ने उसे एक एर्टिगा कार में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया। कार के अंदर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी पीड़ित को दहिसर ले गए, जहां उससे 10,000 डॉलर से भरा बैग छीन लिया गया। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित की लगातार पिटाई भी की गई। हालांकि, पीड़ित ने शोर मचाया और आसपास के लोग आ गए। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई।
लोगों को आता देख आरोपी भगाने लगे लेकिन पुलिस एक ही आरोपी की गिरफ्तार कर पाई जबकि दूसरा भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। फॉरेक्स कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दूसरे आरोपी गजेंद्र राजपूत को ठाणे स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, उगाही, डकैती और सरकारी कर्मचारी बनकर अपराध करने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार तीन आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
CRIME
मुंबई, 27 मार्च : महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र के दौरान एंट्री के लिए नकली पास बनाने की बात सामने आई थी। इस मुद्दे को राज्य सरकार में मंत्री उदय सामंत ने भी उठाया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं।
मरीन ड्राइव पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों की पहचान केशव गुंजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबले (40) और स्वप्निल रमेश तायडे (40) के रूप में हुई है।
पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी कि आरोपी दत्तात्रय गुंजाल को पास दिया गया था। उस पर कथित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय सलाहकार लिखा था। विधानभवन पुलिस को इस पास पर शक हुआ और उसके बाद पूछताछ शुरू की गई। इसके बाद विधानभवन पुलिस की जांच में पूरा मामला खुलकर सामने आया। एक शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए मामले में कुछ अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इसमें अभी तक कहीं भी पैसे के लेन-देन की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मरीन ड्राइव पुलिस आगे की जांच कर रही है।
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च को संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को सदन में बजट पेश किया।
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