अपराध
मुंबई समाचार: रिपोर्ट से जेजे अस्पताल में सड़न का खुलासा
मुंबई: सबसे बड़े राज्य संचालित जमशेदजी जीजीभॉय अस्पताल के अधिकारियों को क्लिनिकल दवा परीक्षण के बारे में पता था या उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थीं, जो कि उनकी नाक के नीचे 2018 से इसके फार्माकोलॉजी विभाग में किया जा रहा था। डीन डॉ. पल्लवी सपले को सौंपी गई पांच सदस्यीय समिति की हालिया अंतिम रिपोर्ट में महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के अनुसार एक पूर्व डीन सहित तीन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपे जाने की संभावना है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व डीन डॉ. मुकुंद तायडे ने अस्पताल परिसर में 4,500 वर्ग फुट के तीन कमरे बिना किराया चुकाए अवैध रूप से किराए पर ले लिए। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पिछले पांच वर्षों में वित्तीय लेनदेन की सीमा का पता लगाया जाना चाहिए। इस बीच, अस्पताल को अब तक परीक्षण करने वाले डॉक्टरों से फीस के रूप में लगभग ₹90 लाख मिल चुके हैं। यह संस्थान शुल्क आमतौर पर प्रमुख जांचकर्ताओं द्वारा प्राप्त भुगतान का 10% है। हालाँकि, भारत के नैदानिक परीक्षण नियमों के अनुसार, एक अस्पताल को परीक्षण करने वाली दवा कंपनी द्वारा मुख्य अन्वेषक के रूप में नामित डॉक्टर द्वारा एक राशि का भुगतान करना पड़ता है।
रिपोर्ट में पार्श्व लाइफ साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए डॉ तायडे का नाम लिया गया है और फार्माकोलॉजी विभाग में तीन कमरों का उपयोग करने के लिए अस्पताल को किराए के रूप में ₹2 लाख का भुगतान किया गया था। पीडब्ल्यूडी के नियमों के मुताबिक, सरकारी निकायों में जगह किराए पर देने वाली निजी संस्थाओं से व्यावसायिक किराया लिया जाना चाहिए। निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि जेजे अस्पताल के सहयोगी संस्थान, सेंट जॉर्ज अस्पताल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आकाश खोबरागड़े समन्वयक थे और लापरवाही के दोषी थे क्योंकि उन्हें चल रहे नैदानिक परीक्षणों की जानकारी नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धन के वितरण की निगरानी करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना डॉ. खोबरागड़े की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह समन्वयक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे। डॉ. खोबरागड़े और मेडिसिन विभाग के मानद प्रोफेसर डॉ. हेमंत गुप्ता ने अधिकतम संख्या में परीक्षण किए। राज्य के एक अन्य अधिकारी ने कहा, “डॉ. गुप्ता पिछले सप्ताह जांच के लिए आए और संस्थान की फीस का भुगतान किया।”
डॉ. गुप्ता को जंबो कोविड केंद्रों से जुड़े एक कथित घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय की जांच में भी नामित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि डॉ. गुप्ता पार्श्व से भी जुड़े हैं। डॉ. गुप्ता ने जहां 26 लाख रुपये जमा किए हैं, वहीं डॉ. खोबरागड़े ने 12 लाख रुपये फीस के तौर पर जमा किए हैं। मामले की जांच के लिए 21 जून को जेजे अस्पताल के डीन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। पिछले महीने दवा कंपनियों के साथ क्लिनिकल दवा परीक्षण में शामिल अस्पताल के लगभग 28 डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट 11 जुलाई को चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा निदेशालय (डीएमईआर) को सौंपी गई थी। “समिति ने 2018 के बाद से किए गए सभी नैदानिक दवा परीक्षणों और भुगतान किए गए किराए के वित्तीय ऑडिट की सलाह दी है। इसने ऐसे परीक्षणों के लिए संस्थान दिशानिर्देश भी सुझाए हैं, ”अधिकारी ने कहा।
अपराध
बदलापुर बलात्कार के आरोपी अक्षय शिंदे के परिवार ने उसकी मौत को सुनियोजित मुठभेड़ बताया; दुखी मां ने कहा, ‘उन्होंने उसे मार डाला।’
मुंबई: दो नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस हिरासत में मौत ने महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। बदलापुर के एक स्कूल में सफाईकर्मी के तौर पर काम करने वाले शिंदे पर दो नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था। 23 सितंबर को तलोजा जेल से आगे की जांच के लिए बदलापुर ले जाते समय मुंब्रा बाईपास के पास उसकी मौत हो गई।
महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, लेकिन शिंदे के परिवार ने इसे ‘मुठभेड़’ बताते हुए इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। इस बीच, विपक्षी दल न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।
अक्षय शिंदे के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप
घटना के बाद शिंदे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर, उनकी मां और चाचा ने अपनी शंकाएं व्यक्त करते हुए दावा किया कि पुलिस ने हिरासत में उन्हें पीटा और उनसे कुछ अज्ञात बातें लिखवाईं। उनकी दुखी मां ने कथित तौर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “उन्होंने उसे मार डाला।”
उन्होंने सवाल उठाया कि वह पुलिसकर्मी की बंदूक कैसे छीन सकता है और गोली कैसे चला सकता है, उन्होंने कहा कि शिंदे, जो पटाखे फोड़ने और सड़क पार करने जैसी साधारण चीजों से डरता था, ऐसा काम नहीं कर सकता। उसकी माँ ने यह भी खुलासा किया कि उसने पैसे माँगने के लिए एक चिट भेजी थी, जिससे उनका मानना है कि कुछ गड़बड़ है।
ठाणे के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने घटना की जांच के लिए आठ सदस्यीय जांच समिति गठित की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले के नेतृत्व में गठित इस समिति में कई पुलिस उप और सहायक आयुक्तों के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक भी शामिल हैं। जांच में शिंदे की मौत के कारणों की जांच की जाएगी, जिसमें पुलिस के आत्मरक्षा के दावे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
आखिर हुआ क्या था?
पुलिस के अनुसार, शिंदे ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली और एक सहायक पुलिस निरीक्षक पर गोली चला दी। जवाब में, दूसरे अधिकारी ने उस पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप कलवा सिविल अस्पताल में शिंदे की मौत हो गई। पुलिस उसे उसकी पूर्व पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित जांच के तहत ले जा रही थी, जिसने उस पर यौन हिंसा का आरोप लगाया था।
परिवार ने मौत को ‘सुनियोजित मुठभेड़’ बताया
हालांकि, शिंदे के परिवार का कहना है कि उसकी मौत एक सुनियोजित मुठभेड़ थी। उसकी मां ने जोर देकर कहा कि उसका बेटा निर्दोष था और पुलिस द्वारा बताई गई हिंसा करने में असमर्थ था, उन्होंने कहा, “वह कार चलाना भी नहीं जानता था, वह इतनी बड़ी बंदूक कैसे चला सकता था?” उन्होंने मांग की कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिंदे द्वारा उन पर गोली चलाए जाने के बाद अधिकारियों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। फडणवीस, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि जब पुलिस लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उस पर सवाल उठाना गलत था।
अपराध
Badlapur Case: बदलापुर स्कूल कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने रिवाॅल्वर से खुद को गोली मारी
मुंबई: बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने आत्महत्या की कोशिश की है। आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। अक्षय शिंदे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।आरोपी पर स्कूल में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि यह घटना तब हुई जब पुलिस उन्हें तलोजा जेल से बदलापुर ला रही थी।
कब कैसे क्या हुआ?
अक्षय शिंदे पर बदलापुर में स्कूल में रेप के अलावा रेप के दो अन्य मामले भी दर्ज थे। इस संबंध में पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी हासिल कर ली थी। यह घटना तब हुई जब उसे जेल से वापस पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था। ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते समय अक्षय ने अपने बगल में बैठे अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और खुद को गोली मार ली। ताजा जानकारी के मुताबिक अक्षय की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बच्चियों के यौन शोषण का आरोप
अक्षय शिंदे के ऊपर स्कूल में नर्सरी की दो बच्चियों के यौन शोषण का आराेप है। बदलापुर स्कूल केस में अरेसट होने को बाद अक्षय शिंदे की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मामले के बाद सामने आया था कि 26 साल के अक्षय शिंदे तीन शादियां कर चुका है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ठाणे के बदलापुर के लोगों ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इतना ही नहीं इस मामले की सुनवाई स्वत संज्ञान के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रही है। अक्षय शिंदे को कड़ी सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई हमलों में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को नियुक्त किया है।
अक्षय शिंदे ने कबूला था जुर्म
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे ने मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में इसका जिक्र है। अगस्त महीने में बदलापुर के एक स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। अक्षण की पत्नी ने उसके ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं।
अपराध
पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।
मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।
-
व्यापार4 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध2 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध2 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय4 weeks ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध2 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
महाराष्ट्र4 years ago
31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राजनीति2 years ago
पूर्वी आर्थिक मंच 2022 के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन