राजनीति
जम्मू-कश्मीर : उपराज्यपाल सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपये के पैकेज का किया एलान
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में कारोबार और नौकरियों में वृद्धि के लिए 1,350 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। आतंकवाद के साथ ही कोरोनावायरस महामारी की चपेट में आए राज्य के लिए यह पैकेज एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय ने एक बयान में कहा कि आर्थिक पैकेज प्राथमिक रूप से संकटग्रस्त संस्थाओं, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक जीवनरेखा के रूप में कार्य करेगा तथा संक्रामक महामारी और पिछले 15-20 वर्षों से नाजुक सुरक्षा परि²श्य से उत्पन्न आर्थिक मंदी को भी दूर करेगा।
इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किसानों और व्यवसायों को राहत देने के लिए राज्य में एक वर्ष के लिए 50 प्रतिशत बिजली और पानी के बिलों को माफ कर दिया है।
मेगा पैकेज पर निर्णय 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अनुरूप रहा, जब उन्होंने आश्वस्त किया था कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी ‘विकास यात्रा’ शुरू कर दी है, क्योंकि यह एक साल पहले केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बन चुका है।
उपराज्यपाल सिन्हा ने 18 अगस्त को बैंकिंग, उद्योग, पर्यटन, कृषि और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यापारिक समुदाय और प्रशासनिक उपायों द्वारा आवश्यक सहायता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। बयान में कहा गया है कि समिति ने श्रीनगर और जम्मू के कम से कम 35 व्यापारिक संगठनों के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद एक सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
सिफारिशों को उपराज्यपाल सिन्हा ने स्वीकार कर लिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि वे अंतत: कश्मीरियों को सशक्त बनाएंगे, विशेष रूप से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, जो अपने व्यवसाय और आजीविका खो चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए विभिन्न अन्य उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण किया जाएगा।
पिछले महीने जम्मू-कश्मीर का प्रभार संभालने के बाद से सिन्हा ने प्रशासन को लोगों के दरवाजे पर लाने और प्रशासन में लोगों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है।
सिन्हा ने कहा, “कुल मिलाकर, यह आर्थिक पैकेज मात्रा और पहुंच के मामले में ऐतिहासिक है। मैं देख सकता हूं कि कश्मीरी केंद्र शासित प्रदेश के विकास में योगदान करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से तंग आ चुके हैं।”
उन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों के लिए धनराशि सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी बताया। इसके साथ ही सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था के त्वरित उछाल, नौकरियों के सृजन और व्यवसायों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार सक्रिय रूप से सहायता के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पैकेज पर विचार कर रही है।”
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पैकेज का मुख्य घटक यह है कि कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) देने का फैसला किया गया है, जो सरकारी खजाने पर लगभग 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह एक बड़ी राहत होगी, जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने कहा, “कोविड-19 महामारी की चपेट में आए लोगों को राहत देने के लिए चालू वित्तवर्ष में ब्याज उपकर छह महीने के लिए उपलब्ध होगा।”
इंटरेस्ट सबवेंशन मूल रूप से बिजनेस कम्युनिटी को संभालने के लिए ब्याज दरों पर दी जाने वाली सब्सिडी है। बयान में कहा गया है, “हमने बिजली और पानी के शुल्क के संबंध में एक वर्ष के लिए 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है।”
बयान में कहा गया है कि इससे अर्थव्यवस्था पर 105 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे सरकार लोगों के हित के लिए वहन करने को तैयार है।
सरकार ने बस ड्राइवरों/कंडक्टरों, ऑटो/टैक्सी चालकों आदि की सहायता करने का भी फैसला किया है। सरकार ऐसे प्रभावित लोगों के लिए एक अलग ‘ संरचित तंत्र और पैकेज’ दे रही है।
प्रशासन पुराने वाहनों और बीमा आदि के प्रतिस्थापन के लिए हाउसबोट मालिकों, ट्रांसपोर्टरों की भी मदद करेगा।
राष्ट्रीय समाचार
राज्यसभाः सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की मांग, हर साल हो रही है 75 हजार महिलाओं की मौत

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: हर साल सर्वाइकल कैंसर से देश में लगभग 75 हजार महिलाओं की मौत हो रही है। सोमवार को यह जानकारी राज्यसभा में दी गई। इस गंभीर विषय पर जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद सुलता देव ने कहा कि हर साल करीब 1 लाख 25 हजार महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पहचान होती है, इनमें से 75 हजार महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
इस मृत्यु के आंकड़े को रोकने व सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन का विषय सदन में उठाया। बीजू जनता दल की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने सदन को बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा विषय है। यह ऐसा है जिससे महिलाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने राज्यसभा सभा में कहा कि सर्वाइकल कैंसर से हर साल देश में 75 हजार महिलाओं की मृत्यु भी हो रही है।
सुलता देव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मौजूद है जिससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। यह एक विशेष वायरस होता है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन से काफी प्रिवेंशन हो सकता है और ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि वह यह वैक्सीन मुहैया करवाए। वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए।
राज्यसभा को जानकारी देते हुए सुलता देव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से हमारी माताएं-बहनें बहुत प्रभावित एवं पीड़ित हैं। इससे उनकी मृत्यु भी हो रही है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार को महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगानी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देश की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। नारी का सम्मान तभी सही मायने में हो सकेगा जब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकेगा।
उन्होंने राज्यसभा में कहा कि पूरे घर का ध्यान रखते रखते अक्सर महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। ऐसे में सरकार को सर्वाइकल कैंसर के प्रति सजगता बरतते हुए यह वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। 9 से 14 साल की लड़कियों को इस वैक्सीन की दो डोज के जरिए सुरक्षित किया जा सकता है। यदि यह वैक्सीनेशन छूट गया है तो 15 से 26 साल की उम्र की लड़कियों को तीन डोज दी जा सकती हैं। वहीं इससे बड़ी उम्र की महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर यह वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं, इस आधी आबादी का ध्यान कौन रखेगा? कैंसर एक भयंकर बीमारी है। कैंसर होने पर उपचार के लिए सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक अकेली ऐसी कैंसर की बीमारी है जिसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह वैक्सीन एशियन उपलब्ध करवाना चाहिए। इस रोग से बचाव किया जा सकता है और उपचार से बेहतर है कि बचाव किया जाए। सरकार ने अपने बजट में भी सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बात कही है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि महिलाओं के सुरक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए यह वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए।
राजनीति
जो महापुरुष उनके नहीं, उन्हें भी भाजपा अपनाना चाहती है : अखिलेश यादव

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सबकुछ अपनाने का आरोप लगाया।
लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “वंदे मातरम के 150 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय गीत को सदन में याद कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। हम इस मौके पर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद करें, जिन्होंने इतना शानदार गीत राष्ट्र को दिया, जिसने लाखों-लाख लोगों को जागृत किया और उनके बीच उत्साह भरा।”
उन्होंने कहा, “आजादी के उस समय पर, जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, वंदे मातरम हमें ऊर्जा और ताकत देता था। वंदे मातरम हमें एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का माध्यम बनता था। जब कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने यह गीत गाया, उसके बाद इसकी आम लोगों के बीच भी पहुंच हो गई। जब भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था, तब वंदे मातरम का नारा देकर लोगों को जोड़ने का काम किया जाता था। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, उसमें हम सभी इस नारे के साथ चले।”
अखिलेश यादव ने कहा, “वंदे मातरम को लेकर हमने लोगों को इतना एकजुट कर दिया कि अंग्रेज उससे घबराने लगे। जहां भी अंग्रेज देखते थे कि यह नारा लगाया जा रहा है, वहां पर लोगों के ऊपर देशद्रोह का कानून लगाकर जेल भेज देते थे। जिस समय बंगाल में बच्चों ने अपने क्लासरूम में यह गीत गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगाकर जेल भेजने का काम किया। वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया, लेकिन हमारे लोगों ने इसे नहीं माना और जनता के बीच इसे आगे बढ़ाते रहे।”
सपा अध्यक्ष ने कहा, “भाजपा बहुत कुछ अपनाना चाहती है। जब हम इस खास मौके पर वंदे मातरम को याद कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी में हमें समय-समय पर देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं, उन्हें वे अपनाना चाहते हैं। उनकी पार्टी का जिस समय गठन हो रहा था, उस समय उनके अध्यक्ष को जो पहला भाषण देना था, उस पर भी बहस चल रही थी। बहस इस बात की थी कि उनकी पार्टी सेक्युलर रास्तों पर जाएगी या नहीं। तमाम विरोध के बाद जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, तो उन्होंने भाषण में समाजवादी आंदोलन, समाजवादी और सेक्युलर विचारधारा अपनाई।”
महाराष्ट्र
भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज

मुंबई: भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिग बॉस में शामिल न होने और सलमान खान के साथ काम न करने की धमकी दी है, जिसके बाद पवन सिंह ने यहां मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्क्वॉड में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पवन सिंह के मामले में जांच भी शुरू कर दी है। भोजपुरी एक्टर को एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें सलमान खान के बिग बॉस में शामिल न होने और उनके साथ काम न करने समेत बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। साथ ही, फोन करने वाले ने कहा है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि धमकी देने वाला कॉलर कौन है और क्या वह सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है या वह लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री को डराने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के फनी एक्टर कपिल शर्मा को भी धमकी दी थी। खान ने उनके साथ फिल्म न करने और अपने प्रोग्राम को होस्ट न करने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। अब फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भोजपुरी एक्टर को धमकी दी है और बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी है। धमकी के बावजूद भोजपुरी एक्टर ने सलमान खान के साथ बिग बॉस में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद यह धमकी दी है या नहीं। धमकी देने वाले को उसकी रिकॉर्डिंग के साथ ट्रेस करने की भी कोशिश की गई है।
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