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Friday,20-March-2026
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हरी-भरी धरती के लिए आईटीसी ने अपने चौतरफा प्रयासों को दी गति

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स विश्व पर्यावरण दिवस पर आईटीसी ने अपने मजबूत सस्टेनेबिलिटी 2.0 एजेंडा के जरिए धरती को ज्यादा हरा-भरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अपने चेयरमैन संजीव पुरी के नेतृत्व में सस्टेनेबिलिटी के मामले में आईटीसी ने अपने दो दशकों से अधिक की स्थिरता यात्रा पर निर्माण करते हुए, अपने अध्यक्ष संजीव पुरी के नेतृत्व में, बड़े पैमाने पर स्थायी आजीविका का समर्थन करते हुए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी ²ष्टि व्यक्त की है।

आईटीसी की बहुआयामी स्थिरता पहल पर टिप्पणी करते हुए, एस शिवकुमार, ग्रुप हेड, एग्री, आईटी एंड सस्टेनेबिलिटी, आईटीसी लिमिटेड ने कहा: “आईटीसी ने वर्षों से, अभिनव व्यवसाय मॉडल लागू किए हैं जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पूंजी के निर्माण को एक के रूप में तालमेल बिठाते हैं। एकीकृत रणनीति आज, हमारे महत्वाकांक्षी सस्टेनेबिलिटी 2.0 एजेंडा का उद्देश्य डीकाबोर्नाइजेशन की दिशा में आईटीसी के प्रयासों को और मजबूत करना, हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण, जलवायु-स्मार्ट और पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देना, सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से जैव विविधता को बहाल करना, एक प्रभावी परिपत्र अर्थव्यवस्था बनाना है। हमें विश्वास है कि यह जलवायु संकट का मुकाबला करने और सार्थक आजीविका के अवसरों का समर्थन करने में एक लंबा सफर तय करेगा।”

आईटीसी आज डेढ़ दशक से अधिक समय से पानी, कार्बन और ठोस अपशिष्ट रीसाइक्लिंग के लिए तुलनीय आयामों की एकमात्र कंपनी है।

अपने बेहतर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मॉडल की मान्यता में, कंपनी को सीडीपी द्वारा जलवायु परिवर्तन और जल सुरक्षा दोनों के लिए नेतृत्व स्तर पर ‘ए’, एमएससीआई-ईएसजी द्वारा ‘एए’ का दर्जा दिया गया है जो इस श्रेणी की कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही कंपनी को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इमजिर्ंग मार्केट्स इंडेक्स में भी शामिल किया गया है।

नेट जीरो की ओर संक्रमण के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में, आईटीसी ने अक्षय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश किया है। वर्तमान में, स्वच्छ ऊर्जा 14 राज्यों में 24 कारखानों, 14 होटलों और पांच कार्यालय भवनों को शक्ति प्रदान करती है।

पिछले साल, आईटीसी ने 2030 तक अक्षय स्रोतों से अपनी ग्रिड बिजली आवश्यकताओं का 100 प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा था। अभी कंपनी जरूरत के हिसाब से यह अक्षय माध्यमों के माध्यम से अपनी सभी विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 42 प्रतिशत पूरा करती है।

सौर ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ, कंपनी ने राज्यों में ऑनसाइट और ऑफसाइट दोनों संयंत्रों को चालू किया है। आईटीसी ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपने एकीकृत उपभोक्ता सामान विनिर्माण और रसद (आईसीएमएल) सुविधाओं, कारखानों और गोदामों की छतों का अधिकतम उपयोग किया है। यूएसजीबीसी-एलईईडी/आईजीबीसी द्वारा आईटीसी की कम से कम 39 संपत्तियां प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग हैं। बेंगलुरु में आईटीसी का विंडसर होटल एलईईडी जीरो कार्बन प्रमाणित होने वाला दुनिया का पहला होटल बन गया, इसके बाद आईटीसी ग्रैंड चोल और आईटीसी गार्डेनिया हैं।

एक ‘हरित पृथ्वी’ में योगदान करने के लिए, आईटीसी एक एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसमें 13.3 लाख एकड़ से अधिक भूमि शामिल है और कुल वर्षा जल संचयन क्षमता का निर्माण किया गया है जो पिछले वर्ष के दौरान इसके संचालन द्वारा खपत किए गए शुद्ध पानी से 3 गुना अधिक था। कृषि में जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मांग प्रबंधन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप अब तक 49.65 करोड़ घन मीटर की संभावित जल बचत हुई है। कोवाई में आईटीसी के पेपरबोर्डस और स्पेशलिटी पेपर्स यूनिट के एलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप (एडब्ल्यूएस) प्लेटिनम स्तर प्रमाणीकरण के बाद, उच्चतम वैश्विक मानक हासिल करने के लिए भारत में पहली साइट, कंपनी एडब्ल्यूएस मानकों को लागू करने और प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

इसी तरह, आईटीसी का व्यापक जैव विविधता कार्यक्रम कृषि को प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है जैसे कि कीटों का प्राकृतिक विनियमन, परागण, पोषक चक्रण, मृदा स्वास्थ्य प्रतिधारण और आनुवंशिक विविधता, जिसमें पिछले कुछ दशकों में काफी क्षरण हुआ है। इस पहल ने कुल मिलाकर 10 राज्यों के 29 से अधिक जिलों में 1.3 लाख एकड़ जमीन को कवर किया है। आईटीसी का लक्ष्य 2030 तक 10,00,000 एकड़ से अधिक को कवर करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करना है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि को जोखिम से मुक्त करने के लिए, आईटीसी ने एक जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यक्रम शुरू किया है, जो 15 लाख एकड़ को कवर करता है, जिससे 4.5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होते हैं। इसके एक अभिन्न अंग के रूप में, 2,500 से अधिक गांवों और 8.2 लाख एकड़ से अधिक को कवर करने वाली एक जलवायु स्मार्ट गांव पहल से जीएचजी उत्सर्जन में 66 प्रतिशत तक की कमी आई है और समुदायों की आय में 93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल के लिए आईटीसी के बड़े पैमाने पर सामाजिक और कृषि वानिकी कार्यक्रम ने 9,50,000 एकड़ से अधिक को हरा-भरा कर दिया है, जिससे 17.3 करोड़ कार्य व्यक्ति दिवस रोजगार पैदा हुए हैं।

सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ते हुए, कंपनी ने 2021-22 में 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 54,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को एकत्रित और स्थायी रूप से प्रबंधित करके प्लास्टिक तटस्थता से परे चला गया। आईटीसी के प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम, आईटीसी ‘वाह’ या अपशिष्ट से बाहर होने के कार्यक्रम, कार्यक्रम ने 1.8 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर किया है जो 17,300 से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करते हैं।

एक स्थायी पैकेजिंग भविष्य के लिए अपने विजन के अनुरूप, आईटीसी के पेपरबोर्ड और पैकेजिंग व्यवसायों ने आईटीसी लाइफ साइंसेज और प्रौद्योगिकी केंद्र की अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं का लाभ उठाया है, ताकि कई तरह के पहले पैकेजिंग समाधान लॉन्च किए जा सकें।

राष्ट्रीय

मुंबई पुलिस ने अंधेरी ईस्ट से लापता महिला को सुरक्षित बरामद किया

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मुंबई, 18 मार्च : मुंबई की अंधेरी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एक 52 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया और उसे उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया है। महिला की वापसी से परिवारवालों ने राहत की सांस ली है।

दरअसल, मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर लापता महिलाओं और बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अंधेरी पुलिस ने 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 52 साल की रत्ना धर्मेंद्र यादव को खोज निकाला, जो कि पिछले कई दिनों से लापता थीं।

रत्ना अंधेरी ईस्ट के सैवादी इलाके से गायब हुई थीं। उनकी बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उसी के आधार पर लापता होने का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अंधेरी पुलिस ने उनकी खोजबीन के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया।

पुलिस की टीम ने हर छोटे-बड़े रास्ते, कॉलोनी और आस-पड़ोस की जगहों पर छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के सहारे पता चला कि रत्ना अस्थायी तौर पर चेंबूर के एक होमलेस शेल्टर में रह रही थीं।

जांच के दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि रत्ना मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और बोल नहीं सकती थीं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित ढंग से ढूंढना और वहां से लाना आसान काम नहीं था। पुलिस ने बहुत धैर्य और समझदारी से काम लिया और आखिरकार उन्हें सुरक्षित उनके परिवार के पास पहुंचा दिया।

उनकी बेटी और परिवार ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जो मेहनत और लगन दिखाई, उससे उन्हें रत्ना की खोज में बहुत मदद मिली। इसके लिए उनका परिवार मुंबई पुलिस का आभारी है।

पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा लापता महिलाओं और बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीमें जल्द से जल्द लापता लोगों की खोज में लग जाती हैं। इस क्रम में रत्ना को भी सुरक्षित बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया गया।

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ईरान में युद्ध लंबा चला तो बढ़ सकती हैं वैश्विक चुनौतियां, फिलहाल भारत पर कोई असर नहीं: एन चंद्रशेखरन

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जमशेदपुर, 3 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों को लेकर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान में युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ सकता है।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की 187वीं जयंती के अवसर पर जमशेदपुर पहुंचे थे। इस दौरान टाटा स्टील परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहरवासियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र से टाटा समूह को लाइमस्टोन सहित अन्य कच्चे माल का आयात होता है। समूह का कारोबार वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, ऐसे में किसी भी लंबे युद्ध का प्रभाव सप्लाई चेन, माल की डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और सस्टेनेबिलिटी पर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस युद्ध का टाटा समूह या भारत पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टाटा समूह के कर्मचारी विश्व भर में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, होटल और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा समूह की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनी इस दिशा में सतर्कता के साथ आवश्यक कदम उठा रही है।

रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नई इकाइयों की स्थापना और विस्तार योजनाओं के कारण रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले पांच-छह वर्षों में समूह के कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 लाख तक थी, लेकिन अब बढ़कर 11 लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले 5-6 साल में इसे 15 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिला कर्मचारियों की भागीदारी 28-30 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

आईटी क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के आगमन से रोजगार को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्टील, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और अन्य क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसका सकारात्मक लाभ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी मिलेगा।

इस अवसर पर टाटा स्टील के सीईओ टी वी नरेन्द्रन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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नए आधार वर्ष के साथ भारत की जीडीपी वृद्धि दर मजबूत बने रहने की उम्मीद

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GDP

नई दिल्ली, 27 फरवरी : नई जीडीपी सीरीज (बेस ईयर 2022-23) शुक्रवार को जारी होने वाली है। इससे पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा गठित एक उप-समिति ने जीडीपी अनुमानों के लिए नई सीरीज में जीएसटी डेटा के अधिक उपयोग की सिफारिश की है।

उप-समिति की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय खातों के बेस ईयर को वित्त वर्ष 2022-23 में संशोधित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे एमओएसपीआई ने शुरू किया है।

2011-12 सीरीज में जीएसटी डेटा का उपयोग तिमाही राष्ट्रीय खातों और वार्षिक राष्ट्रीय खातों के कुछ क्षेत्रों में किया गया था।

भारत अब जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर रहा है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का बेस भी 2024 में अपडेट किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना को बेहतर तरीके से दिखाना है, जिसमें डिजिटल कारोबार और सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी शामिल है।

इस बदलाव में असंगठित क्षेत्र के बेहतर आकलन और जीएसटी जैसे नए डेटा स्रोतों का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा ई-वाहन (वाहन पंजीकरण) और प्राकृतिक गैस की खपत से जुड़े आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। नई पद्धति से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।

पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें मुख्य योगदान घरेलू मांग का होगा।

एसबीआई रिसर्च के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8 से 8.1 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था ने मजबूत रफ्तार बनाए रखी है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 (चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही) के उच्च-आवृत्ति आंकड़े भी आर्थिक गतिविधियों में मजबूती दिखाते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में प्रतिकूल बेस इफेक्ट के बावजूद जीडीपी वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत तक रह सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम जीडीपी अनुमान, पिछले तीन वित्त वर्षों के जीडीपी आंकड़े और नए बेस 2022-23 के अनुसार त्रैमासिक जीडीपी आंकड़े शुक्रवार को जारी किए जाएंगे।

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