पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर से पर्यटकों को हवाई मार्ग से महाराष्ट्र भेजने को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी दलों भाजपा और शिवसेना के बीच श्रेय लेने की जंग छिड़ गई है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर सरकार द्वारा आयोजित विशेष उड़ानों से 500 पर्यटकों को राज्य में वापस लाया गया है। हालांकि, शिवसेना ने इस अभियान का श्रेय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिया।

शिवसेना के अनुसार, श्रीनगर से चार अलग-अलग उड़ानों के जरिए 520 यात्रियों को निकाला गया और शिंदे ने व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की देखरेख की।

शिंदे के कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने आगे दावा किया कि शिवसेना ने सभी 520 पर्यटकों की हवाई यात्रा का पूरा खर्च वहन किया।

इस बीच, सीएमओ के बयान में कहा गया है कि फडणवीस ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन के साथ स्थिति की समीक्षा की। फडणवीस के हवाले से कहा गया कि अगर बचे हुए पर्यटकों को वापस लाने के लिए और उड़ानों की ज़रूरत पड़ी तो राज्य सरकार इसका खर्च उठाएगी।

हमले के तुरंत बाद, महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों को वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए, जिसके लिए फडणवीस ने बुधवार को महाजन को समन्वय के लिए तैनात किया।

बुधवार को सरकार ने घोषणा की कि हमले में मारे गए लोगों के शवों को लाने के समय कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार और मंगल प्रभात लोढ़ा समन्वय के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

शिवसेना ने अपने मंत्रियों गुलाबराव पाटिल और योगेश कदम को हवाई अड्डे पर तैनात किया। शिंदे खुद बुधवार को पर्यटकों को राज्य में वापस लाने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हुए और दो दिनों तक वहां डेरा डाले रहे।

कश्मीर से पर्यटकों को निकालने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच चल रहे स्पष्ट खेल की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है।

गुरुवार को कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों पर एक दुखद घटना का इस्तेमाल आत्म-प्रचार के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता देने के बजाय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर का अनावश्यक दौरा किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व करने वाले वडेट्टीवार ने कहा कि ध्यान शोकग्रस्त या घायल लोगों को सांत्वना देने पर होना चाहिए था।

वहीं, शिवसेना ने अपने प्रतिद्वंद्वी धड़े, उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए निशाना साधा। ठाकरे और उनका परिवार इस समय विदेश में है, ऐसे में शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने संकट के दौरान उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया।

म्हास्के ने कहा, “जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा बीच में ही रोक दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच गए, एकनाथ शिंदे तुरंत राहत कार्यों की निगरानी करने और मराठी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर पहुंच गए।” “लेकिन ठाकरे परिवार ने क्या किया? वे यूरोप की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं।”

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को ब्याज मुक्त लोन का लालच देकर बेवकूफ बना रहा है। शिकायतकर्ता 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने पश्चिम मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन धोखेबाजों का पता लगाया और दिल्ली में एक कॉल सेंटर का भी भंडाफोड़ किया जहां से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता के साथ 28 अगस्त 2023 से 2 नवंबर 2024 तक धोखाधड़ी की गई। शिकायतकर्ता को बताया गया कि उसे बजाज फाइनेंस दिल्ली से शून्य ब्याज पर ऋण मिल सकता है। इसकी आड़ में शिकायतकर्ता ने विभिन्न मामलों की फीस के नाम पर बैंकों से 1.14 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच की और दिल्ली के आनंद विहार स्थित मैक्सिमम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी कर इस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इसमें पुलिस ने शहजाद लाल खान उर्फ ​​रहमान, 30, अनुज उत्तम सिंह राउत उर्फ ​​अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय और आमिर हुसैन, 34, को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 105 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल देशभर में साइबर अपराधों में किया गया है और इस नंबर का इस्तेमाल 132 अपराधों में किया गया है। इस ऑपरेशन को मुंबई क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने अंजाम दिया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। डीसीपी क्राइम डिटेक्शन दत्ता नलावडे ने कहा कि मुंबई पुलिस ने नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सतर्क रहने और उच्च रिटर्न के नाम पर निवेश न करने, सोशल मीडिया पर असुरक्षित ऋण के लालच में न आने, परिचितों की सलाह पर कोई निवेश न करने और कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड न करने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हो तो उसे तुरंत 1930 पर संपर्क करना चाहिए।

कमर अंसारी (मुंबई), 25 अप्रैल। देश अभी तक पहलगाम आतंकी हमले के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। सरकार द्वारा यह प्रचार किया गया कि कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो चुका है, जिसके चलते पूरे देश से लगभग पच्चीस लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे और इसी बीच यह भयानक हमला हो गया। आम जनता में आक्रोश है कि कश्मीर में बहाए गए खून और आँसुओं की हर बूँद का बदला लिया जाए और पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह संकेत दे रहे हैं कि पहलगाम की घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह बात तब की जा रही है जब इस हमले ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। यदि बीते दस वर्षों में इस सरकार ने दुखद घटनाओं का राजनीतिक लाभ न उठाया होता, तो आज उन्हें दूसरों को ऐसा न कहने की नौबत नहीं आती।

पहल्गाम हमला अमानवीय और घृणित है, और इसका बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि बदला लेने का सही तरीका क्या है?

असल खतरा उन लोगों से है जो मानते हैं कि भाजपा को वोट देना और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ही बदले का सही तरीका है और ऐसा करके आतंकवादी अपने बिलों में छिप जाएंगे। असली बदला पाकिस्तान और आतंकवादियों से लेना है, न कि भारत के मुसलमानों से। क्या पहलगाम का बदला मस्जिदों और मदरसों पर हमला करके लिया जाएगा? कुछ लोगों में ऐसा करने की तीव्र भावना होती है, लेकिन यह लड़ाई पाकिस्तान से है, भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों से नहीं जो इसी देश के नागरिक हैं।

उरी और पुलवामा हमलों के बाद भी सरकार ने “हम बदला लेंगे”, “सबक सिखाएंगे” जैसे नारे दिए थे। संसद और रैलियों में गर्जनाएँ हुईं। उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में “सर्जिकल स्ट्राइक” की गई और कहा गया कि पाकिस्तान की कमर टूट गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

1971 में इंदिरा गांधी ने सीधे युद्ध करके पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बाँट कर सच्चा सबक सिखाया था, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार क्या करने जा रही है? सरकार को काम करना चाहिए, प्रचार नहीं। अगर सिर्फ इसी सिद्धांत का पालन कर लिया जाए तो काफी होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई और कुछ त्वरित फैसले किए। भारत में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया गया है। देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। यहां तक कि वाघा बॉर्डर भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध तोड़ने की शुरुआत है। लेकिन सवाल उठता है — फिर क्रिकेट का क्या? भारत-पाकिस्तान मैच दुबई में खेले जाते हैं और वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक जाते हैं। जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख हैं। उन्हें साफ घोषणा करनी चाहिए कि अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। भारत में “पाकिस्तान मुर्दाबाद” के नारे लगाना और विदेश में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और अब इसे बंद होना चाहिए।

पहल्गाम हमले से आहत होकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा रद्द कर दिया। राहुल गांधी भी अमेरिका की यात्रा बीच में छोड़कर लौट रहे हैं। इस तरह के हमलों के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो सरकार संसद में कश्मीर से लेकर मणिपुर तक किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देती, विपक्ष की आवाज को दबाती है, वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर क्या हासिल करेगी?

गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखते। वे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं। उन्हें हटाने की मांग अब सर्वदलीय मांग बनती जा रही है। यदि सरकार इस पर विचार नहीं करती, तो ऐसी बैठकें केवल दिखावा हैं।

अनुच्छेद 370 को हटाना एक स्वागतयोग्य कदम था, लेकिन जम्मू-कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा हटाकर सरकार ने क्या हासिल किया? इसका उत्तर सरकार नहीं देती। इसके साथ ही, सेना में भारी कटौती की गई और रक्षा बजट में भी कमी की गई। यह बहुत खतरनाक खेल है। पुलवामा में सैनिकों को हवाई यात्रा की सुविधा नहीं दी गई और पहलगाम में हजारों पर्यटकों की सुरक्षा अधर में लटकी रही।

अब जब हमला हो गया और निर्दोष लोग मारे गए, तो सरकार हाथ-पैर मार रही है। पहलगाम हमला निस्संदेह अमानवीय है, लेकिन इस पर हिंदू-मुस्लिम विवाद को हवा देना उससे भी ज्यादा अमानवीय है।

पहल्गाम के स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों और उनके परिवारों की मदद की। एक स्थानीय युवक, सईद हुसैन शाह ने आतंकवादियों का विरोध करने की कोशिश की। जब उसने उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की तो आतंकियों ने उसे गोली मार दी। वह गिड़गिड़ाकर बोला, “ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें मत मारो,” लेकिन उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सईद हिंदू नहीं था, फिर भी आतंकियों ने उसे मार दिया।

सभी पर्यटकों ने बताया कि पहलगाम और आसपास के इलाकों के स्थानीय लोगों ने हरसंभव मदद की, इसके बावजूद भाजपा का आईटी सेल इस घटना को भी हिंदू-मुस्लिम रंग देने में लगा हुआ है। यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, हम सब पर था। कश्मीरी लोगों ने मानवता की भावना दिखाते हुए कहा कि “हम भी इस दर्द में शामिल हैं।” हमें उनकी इन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।

हमारी लड़ाई पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से है। अगर कोई इस लड़ाई को भारतीय मुसलमानों या कश्मीरी नागरिकों को बदनाम करने का माध्यम बना रहा है, तो स्पष्ट है कि वह देश की समस्याओं का समाधान नहीं चाहता — वह केवल पुलवामा की तरह पहलगाम को भी राजनीतिक मोहरा बनाना चाहता है।

अब समय आ गया है कि सरकार केवल राष्ट्रहित में सोचे। हिंदू और मुसलमान आपस में कैसे रहें, यह वे खुद समझ लेंगे।