राजनीति
आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन के नाम पर ‘हाउस अरेस्ट’ किया गया : बिहार डीजीपी
सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कथित आत्महत्या मामले की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस टीम के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के बाद बिहार पुलिस के प्रमुख गुप्तेश्वर पांडेय खासे नाराज हैं। बिहार डीजीपी ने यहां तक आरोप लगाया कि क्वारंटीन के नाम पर मुंबई पुलिस ने एक आईपीएस अधिकारी को ‘हाउस अरेस्ट’ कर लिया है।
पांडेय यह भी कहा कि मुंबई पुलिस आरोपी रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रही है। पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रही है और उसका यह कृत्य आज पूरा देश देख रहा है।
बिहार डीजीपी ने आईएएनएस से कहा, “आईपीएस अधिकारी की एक गरिमा होती है। आखिर मुंबई पुलिस अपने जूनियर अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहती है। चोर की तरह जाकर एक आईपीएस को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ दिन पहले ही हमारे पुलिस अफसर को धक्का देते हए कैदी वैन में बैठा दिया गया था। मैंने मीडिया को मुंबई पुलिस की इज्जत बचाने के लिए बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर एसा हुए था क्योंकि यह नजारा सबने देखा था।”
पांडेय ने कहा क आज मुम्बई में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अगर वह भी इस मामले में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए मुम्बई जाते हैं तो उन्हें भी हाउस अरेस्ट किए जाने का खतरा है। उन्होंने कहा, ” अब तो स्थिति यह है क अगर मैं भी जाउंगा, तो मुंबई पुलिस मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लेगी।”
पांडेय ने कहा कि सुशांत के कथित आत्महत्या के बाद से वह कई बार मुम्बई पुलिस प्रमुख से बात करने का प्रयास कर चुक हैं लेकिन एक बार भी उनका फोन रिसीव नहीं हुआ और ना ही उनके संदेश का जवाब दिया गया।
पांडेय ने कहा, “जिस दिन सुशांत का शव उनके कमरे से बरामद हुआ था, उसके दूसरे दिन मैंने मुम्बई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और ना ही काल बैक किया। यही नहीं, मैं इस बारे में जानने के लिए जब व्हाटसअप मैसेज किया फिर भी जवाब नहीं दिया गया।”
पांडेय कहते हैं कि सोमवार को भी उन्होंने मुम्बई पुलिस प्रमुख को फेान किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। पांडेय ने कहा,” भला ऐसा होता है कहीं। अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के सहयोग के बिना ही बिहार पुलिस वहां जांच नहीं कर सकती है।”
पांडेय ने आगे कहा, “हमलोग तो सुशांत मामले में सच्चाई सामने लाना चाहते हैं लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है। वैसे हमारी भी जिद है कि इस मामले को छोडेंगे नहीं।”
डीजीपी ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को कुछ नहीं दिया। एफएसएल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज, सुशांत के घर से मिले सामान कुछ भी नहीं। यहां तक कि कुछ दिखाने तक को तैयार नहीं है। देने की बात तो दूर रही।
पांडेय ने कहा, “मुंबई पुलिस सुशांत के मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रही है। मुंबई पुलिस का सारा एक्शन वही है, जो रिया चक्रवर्ती बोलती रही है। रिया कह रही है कि बिहार पुलिस सुशांत मामले की जांच नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र पुलिस भी उसी बात को दुहरा रही है।”
नई दिल्ली, 30 अगस्त। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए इसे ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ करार दिया है।
मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तथाकथित ‘वोटर बचाओ यात्रा’ वास्तव में ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ है, जो देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का रुख स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी हालत में देश में नहीं रह सकते। यह देश की सुरक्षा, गरीबों, वंचितों और एससी-एसटी के अधिकार का सवाल है।
तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश की सुरक्षा और हाशिए पर पड़े समुदायों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घुसपैठियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और विपक्षी दल वोट बैंक की भूख में विदेशी घुसपैठियों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। विपक्षी दल जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वह गरीब, दलित, आदिवासी के खिलाफ है, लेकिन हम विपक्षी दलों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति पर एक धब्बा है। इस जहरीली भाषा ने बंगाल और देशभर के लोगों का अपमान किया है। भाजपा नेताओं को इस तरह की हिंसक धमकियां देना टीएमसी और इंडी गठबंधन की हताशा, कुंठा और अराजक मानसिकता को दर्शाता है। मॉर्डन जिन्ना के रूप में खड़ी ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक बहस की अनुमति नहीं दी जाती है या केवल जहरीली और हिंसक भाषा का इस्तेमाल ही किया जाता है।
उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान पर हमला है। यह सोच अर्बन नक्सल के इकोसिस्टम का हिस्सा है।
CRIME
पालघर: विरार में रमाबाई इमारत के ढहने की घटना की जांच, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में 17 लोगों की जान चली गई थी, अपराध शाखा इकाई 3 को सौंप दी गई है।
शुरुआत में, बिल्डर नित्तल गोपीनाथ साने (48) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आगे की पूछताछ के बाद, पुलिस ने दिवंगत ज़मींदार परशुराम दलवी की बेटियों और दामाद शुभांगी भोईर (38), संध्या पाटिल (35), सुरेंद्र भोईर (46) और मंगेश पाटिल (35) को भी हिरासत में ले लिया है। सभी पाँचों आरोपियों को शनिवार को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, दलवी ने 2008 और 2011 के बीच डेवलपर साने के साथ इमारत के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। 2020 में, नगर निगम ने मरम्मत की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह संरचना अवैध थी।
मंगलवार को एक इमारत ढहने से त्रासदी हुई, जिसमें 17 निवासियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाँच लापरवाही, भूस्वामियों की जवाबदेही और अनधिकृत निर्माण में डेवलपर की भूमिका पर केंद्रित है।
मुंबई, 30 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी किया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि यह निर्णय मराठा समुदाय के हित में लिया गया है।
यह समिति 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के तहत तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित की गई थी। पहले इस समिति का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया था। इसके साथ ही, राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल भी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। सरकार ने तालुका स्तरीय वंशावली समिति के कार्यकाल को उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल से कम से कम छह महीने अधिक देने का फैसला किया। इसी आधार पर, अब इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
सरकारी निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के सभी नियम और प्रावधान इस समिति पर लागू रहेंगे। यह समिति मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति के प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यकाल विस्तार से समुदाय के अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति पहचान के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
तरुण चुघ ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ करार दिया
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मराठा समुदाय के लिए वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा
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वर्षा, अब मुझे बताओ, अगर यह पैगंबर के आगमन का उत्सव और खुशी नहीं है, तो और क्या है?
मुंबई मराठा मोर्चा बीएमसी स्वच्छता अभियान
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