केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को वैश्विक कंपनियों से भारत में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में विनिर्माण और प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियां स्थापित करें।

विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 को संबोधित करते हुए मंत्री ने निवेशकों से अपनी अगली फैक्ट्री, डिजाइन सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के लिए “भारत को अपना ठिकाना बनाएं” का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने उद्योगों से गुणवत्ता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

गोयल ने कहा, “फैक्ट्रियों, होटलों और डेटा सेंटर में निवेश करें, क्योंकि भारत एक सुरक्षित निवेश गंतव्य है।”

केंद्रीय मंत्री ने भारत के व्यापारिक साझेदारों से भी देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं।

गोयल ने कहा कि भारत की ताकत उसकी प्रतिभाशाली मानव संसाधन क्षमता, उद्यमियों, विनिर्माण क्षमताओं और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में निहित है।

उनके अनुसार, ये कारक भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में मदद करने की स्थिति में रखते हैं।

उन्होंने कहा, “दुनियाभर में भारतीय प्रतिभाओं की सफलता केवल किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास, समृद्धि और प्रगति का अवसर है।”

उन्होंने कहा, “जब भारत आगे बढ़ता है, तो दुनिया के सामने नई संभावनाएं खुलती हैं।”

इसी कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का सम्मान करता है और किसी की तकनीक चोरी नहीं करता। इस तरह उन्होंने प्रौद्योगिकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत को एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में पेश किया।

मंत्री ने कहा, “भारत हमेशा बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करता है। हम किसी की तकनीक चोरी नहीं करते। हम सुनिश्चित करते हैं कि जो भी चीज कानूनी रूप से आपकी है, वह आपके पास ही रहे।”

उन्होंने कहा, “कटप्पाओं से भरी दुनिया में भारत आपको ऐसा साझेदार उपलब्ध कराता है, जो आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा।”

उन्होंने कहा, “भरोसा सबसे दुर्लभ चीज है। इसे हासिल करना सबसे मुश्किल है।”

उन्होंने कहा, “अगर 20वीं सदी लागत के अंतर का लाभ उठाने से संचालित होती थी, तो 21वीं सदी भरोसे के अंतर का लाभ उठाने से परिभाषित होगी।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक संघर्ष वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहे हैं, भारत निवेशकों को नीतिगत स्थिरता और पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 31.61 अंक की मामूली तेजी के साथ 81,911.01 और निफ्टी 44.30 अंक की तेजी के साथ 25,299.35 पर बंद हुआ।

सत्र में तेजी का नेतृत्व रियल्टी शेयरों ने किया। सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी 4.51 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर था। निफ्टी मीडिया 2.46 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.51 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.42 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.87 प्रतिशत, निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.44 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.35 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ गेनर्स थे।

दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो -1.02 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई -0.82 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी -0.74 प्रतिशत, निफ्टी ऑयलएंडगैस -0.54 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटीज -0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 519.90 अंक या 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 62,039.00 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 217.40 अंक या 1.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,706.75 पर था।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, एसबीआई, बीईएल, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक हरे निशान में थे। एचयूएल, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, टीसीएस, एमएंडएम, टाइटन, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि आज के सत्र हाल की तेज तेजी के बाद आईटी, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल शेयरों में मुनाफावसूली देखी गई। वहीं, वित्तीय और रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी ने बाजार को संतुलित किया, जिससे भारतीय शेयर बाजार लगभग स्थिर बना रहा। दिन में मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो बेंचमार्क में नरमी के बावजूद मजबूती का संकेत देता है।

उन्होंने आगे कहा कि घरेलू स्तर पर, अब ध्यान भारत के अक्टूबर के सीपीआई आंकड़ों पर केंद्रित है, जहां सितंबर में बढ़ी मुद्रास्फीति के बाद खाद्य कीमतों की दिशा महत्वपूर्ण होगी। निकट भविष्य में, बाजार चुनिंदा रूप से सकारात्मक बना रहेगा, जिसकी दिशा निरंतर विदेशी तरलता, मुद्रास्फीति के रुझान और इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वित्तीय नेतृत्व वाले लाभ मूल्यांकन को बढ़ाए बिना व्यापक होते हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को 5,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिससे यह योजना अब 31 दिसंबर, 2031 तक जारी रहेगी।

यह योजना युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है।

कैबिनेट के अनुसार, इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाले संस्थानों को कर्ज डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक (सितंबर 2026 तक) ऋण देने वाले संस्थानों की ओर से 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपए है।

जनवरी 2016 में शुरू किया गया सीजीएफएमयू देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक रहा है।

इस फंड का उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक दिए जाने वाले कर्ज के लिए ऋण देने वाले संस्थानों को गारंटी प्रदान करना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट और 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए कर्ज पर भी गारंटी प्रदान करना है।

इसके अलावा, वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि से और टर्म लोन खातों के मामले में बकाया राशि से जोड़ा गया है, ताकि ऋण देने वाले संस्थानों के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।

यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी कर्ज पर लागू होगी।