विद्युतीकरण और स्वायत्तता जैसे रुझानों के साथ-साथ वैश्विक चिप की कमी, 10 शीर्ष ऑटोमोटिव मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) में से पांच को 2025 तक अपने स्वयं के चिप्स डिजाइन करने के लिए मजबूर करेगी। गार्टनर की एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई। नतीजतन, यह उन्हें अपने उत्पाद रोडमैप और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण देगा, क्योंकि चिप की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली आपूर्ति बाधाओं के कारण दुनिया भर में वाहन निर्माता मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

गार्टनर में अनुसंधान उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा, “ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाएं जटिल हैं। ज्यादातर मामलों में, चिप निर्माता वाहन निर्माताओं के लिए पारंपरिक रूप से टियर 3 या 4 आपूर्तिकर्ता होते हैं, जिसका अर्थ है कि जब तक वे ऑटोमोटिव बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो जाते, तब तक इसमें कुछ समय लगता है।”

उन्होंने एक बयान में कहा, “आपूर्ति श्रृंखला में दृश्यता की कमी ने ऑटोमोटिव ओईएम की अपनी अर्धचालक आपूर्ति पर अधिक नियंत्रण रखने की इच्छा को बढ़ा दिया है।”

गुप्ता ने कहा, “तथ्य यह है कि ऑटोमोटिव उद्योग बड़े वेफर आकारों पर पुराने उपकरणों को प्राप्त करने में रूढ़िवादी रहा है, जिससे उन्हें भी चोट लगी है और संभवत: उन्हें चिप डिजाइन को घर में लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।”

सेमीकंडक्टर चिप फाउंड्री, जैसे टीएसएमसी और सैमसंग ने अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रियाओं तक और अन्य अर्धचालक विक्रेताओं ने उन्नत बौद्धिक संपदा तक पहुंच प्रदान की है जो कस्टम चिप डिजाइन को अपेक्षाकृत आसान बनाता है।

गुप्ता ने कहा, “हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि माइक्रोचिप की कमी से सीखे गए सबक वाहन निर्माताओं को तकनीकी कंपनियां बनने के लिए प्रेरित करेंगे।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ती कीमतों के कारण नए वाहनों का बाजार सपाट रहेगा या गिरावट भी होगी।

इस बीच, वाहन निर्माता मौजूदा वाहनों के जीवन का विस्तार करने के लिए नई सेवाओं और यहां तक कि उपकरणों और कंप्यूटरों के उन्नयन पर जोर देंगे।

 माइक्रोसॉफ्ट ने चीन स्थित हैकिंग समूह की गतिविधियों पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह समूह अमेरिका और दुनिया भर के 28 अन्य देशों में संगठनों पर हमला करता था। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल क्राइम यूनिट (डीसीयू) ने एक बयान में कहा कि वर्जीनिया में एक संघीय अदालत ने ‘निकेल’ नामक हैकिंग ग्रुप की वेबसाइटों को जब्त करने के अपने अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिससे कंपनी को अपने पीड़ितों तक निकेल की पहुंच में कटौती करने और वेबसाइटों को हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में सक्षम बनाया गया।

माइक्रोसॉफ्ट में ग्राहक सुरक्षा और ट्रस्ट के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष टॉम बर्ट ने कहा, “हम मानते हैं कि इन हमलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसियों, थिंक टैंक और मानवाधिकार संगठनों से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा था।

दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों पर नियंत्रण प्राप्त करने और उन साइटों से ट्रैफिक को माइक्रोसॉफ्ट के सुरक्षित सर्वर पर पुनर्निर्देशित करने से कंपनी को निकेल की गतिविधियों के बारे में अधिक जानने के साथ-साथ मौजूदा और भविष्य के पीड़ितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

बर्ट ने सोमवार देर रात कहा, “हमारा व्यवधान निकेल को अन्य हैकिंग गतिविधियों को जारी रखने से नहीं रोकेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हमने बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा दिया है, जिस पर ग्रुप हमलों की इस लेटेस्ट लहर के लिए भरोसा कर रहे है।”

आज तक, 24 मुकदमों में पांच राष्ट्र-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 10,000 से अधिक दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों और राष्ट्र-राज्य अभिनेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग 600 साइटों को हटा दिया है।

तकनीकी दिग्गज ने बताया, “हमने आपराधिक अभिनेताओं से आगे निकलने के लिए 600,000 साइटों के रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया है, जिन्होंने भविष्य में उनका दुर्भावनापूर्ण उपयोग करने की योजना बनाई है।”

कंपनी ने बताया, “हालांकि, हमने इन हमलों के हिस्से के रूप में माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों में कोई नई भेद्यता नहीं देखी है। माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे सुरक्षा उत्पादों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर के माध्यम से ज्ञात निकेल गतिविधि का पता लगाने और उससे सुरक्षा के लिए अद्वितीय हस्ताक्षर बनाए हैं।”

निकेल ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में संगठनों को लक्षित किया है, जिसमें राजनयिक संगठन और उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप और अफ्रीका में विदेशी मामलों के मंत्रालय शामिल हैं।

 पिछले पांच वर्षों में, भारत में सॉफ्टवेयर-एस-ए-सर्विस (एसएएएस) फर्मो की संख्या दोगुनी हो गई है और देश में एसएएएस फर्मों का राजस्व 2025 तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मंगलवार को एक नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। भारत में अब 13 एसएएएस यूनिकॉर्न्‍स हैं और सात से नौ कंपनियों के बीच वार्षिक रिक्युरिंग रेवेन्यु (एआरआर) में 100 मिलियन डॉलर से अधिक है।

प्रबंधन परामर्श फर्म बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एसएएएस कंपनियों में निवेश 2020 से 170 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021 में बढ़कर 4.5 बिलियन डॉलर हो गया। मुख्य रूप से 50 मिलियन डॉलर से अधिक के सौदों की संख्या में वृद्धि हुई है।

2021 में, 35 से अधिक भारतीय एसएएएस कंपनियों के पास 20 मिलियन डॉलर से अधिक एआरआर था।

फर्म के भारत के निजी इक्विटी और वैकल्पिक निवेशक अभ्यास के बारे में बैन एंड कंपनी पार्टनर और लीडर अर्पण शेठ ने कहा, “एसएएएस में बढ़ी दिलचस्पी के साथ, भारत ने समर्पित एसएएएस-केंद्रित फंडों के साथ-साथ कॉर्पोरेट उद्यम पूंजी (सीवीसी) और सॉवरेन वेल्थ फंड सहित नई निवेशक श्रेणियों की भागीदारी देखी है।”

2019-2021 में कुल डील वैल्यू में शीर्ष 10 निवेशकों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत थी, जिसमें टाइगर ग्लोबल (मूल्य के हिसाब से) और सिकोइया (वॉल्यूम के हिसाब से) 2020-2021 में सबसे अधिक सक्रिय रहे।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का एसएएएस चार प्रमुख तरीकों से मूल्य निर्माण कर रहा है।

फ्रेशवर्क्‍स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के साथ भारतीय रंर निकास की संख्या 2018 में 6 से 2021 में 100 प्रतिशत बढ़कर 12 हो गई, इसलिए बाहर निकलने में एक नई लहर की शुरूआत हुई।

इसके अलावा, भारतीय एसएएएस फर्मों ने अपने वैश्विक एसएएएस साथियों के अनुरूप उत्कृष्ट एआरआर-टू-फंडिंग अनुपात के साथ उच्च पूंजी दक्षता का प्रदर्शन किया है।

निष्कर्षों से पता चलता है, “चुनिंदा भारतीय कंपनियां अपने अमेरिकी समकक्षों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में, ये एसएएएस कंपनियां 62,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं, जो वास्तव में भारत में एसएएएस-प्रासंगिक कौशल वाले पेशेवरों का एक प्रतिभा पूल बनाने में मदद कर रही है।”

इसके अलावा, भारतीय एसएएएस कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित 250 से अधिक नई भारतीय फर्मे अब 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं।