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Saturday,31-October-2026
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महाराष्ट्र

कोरोना से जंग के लिए सभी लोगों की भागीदारी होना अहम- बोले उद्धव

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uddhavsarkar

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता व्यक्त की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में कोरोना के खिलाफ मुहिम में सभी शहरों को नागरिकों की भागीदारी के साथ ‘कोरोना सतर्कता समिति’ बनाना चाहिए और जमीनी हालात की निगरानी के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने ठाणे जिले में कोरोना की बढ़ती उपस्थिति को चिंताजनक बताया है।ठाणे जिले में विभिन्न नगर निकायों के आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए व्यापक इंतजाम को लेकर लगातार निर्देशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं पाया। मुंबई से लगे ठाणे जिले में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने वीसी के माध्यम से ठाणे जिले में सभी नगर आयुक्तों की समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्य सचिव संजय कुमार और मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अजॉय मेहता ने भी सभी आयुक्तों से किसी भी मामले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, ‘नागरिकों की भागीदारी के बिना सरकार कोरोना के खिलाफ अकेले जंग नहीं लड़ सकती। आजादी के आंदोलन के दौरान आजादी पाने के संकल्प को तब बढ़ावा मिला जब इसमें लोग शामिल हुए। हाल में लोगों ने खुद चीन के सामानों का बहिष्कार कर संदेश देने का काम किया। उन्होंने कहा कि निकाय प्रशासन को कोरोना के खिलाफ जंग में नागरिकों को शामिल करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा,‘शहरों में कोरोना सतर्कता समिति गठित की जानी चाहिए। इस मुहिम में नागरिकों, समाज सेवा संगठनों, युवाओं को शामिल करें। उनका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की बीमारियों, उनके ऑक्सीजन स्तर, क्षेत्र में साफ-सफाई, आस-पड़ोस में लोगों की बीमारियां, मास्क लोग लगा रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों पर वे नजर रखेंगे।

ठाकरे ने कहा कि जमीनी हालात की निगरानी में समितियां स्थानीय प्रशासन की मदद कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए ठाणे में स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर लगातार निर्देश दिए गए लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मार्च से ही कोविड केयर सेंटर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। मुंबई में जिस तरह का स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया गया उसी तरह मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में भी यही सुविधा तैयार करने की जरूरत थी। उन्होंने निगम आयुक्तों को महामारी और सुरक्षा को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के पालन पर नजर रखने को कहा। बता दें कि ठाणे जिले में बुधवार तक कोरोना के 47,063 मामले आए और संक्रमण से 1404 लोगों की मौत हो चुकी है।

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अपराध

महाराष्ट्र: पालघर में 15 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, दो सगे भाई गिरफ्तार

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महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा पूर्व इलाके में 15 वर्षीय किशोरी के साथ कथित तौर पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और घटना उजागर करने पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है।

पेल्हार पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना 27 अक्टूबर की सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच की है। आरोप है कि गावदेवी मंदिर के पास स्थित एक कपड़ा की दुकान के अंदर अमन नतीफ शेख (24) और उसके भाई अरबाज शेख (30) ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने किशोरी को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसकी फोटो और वीडियो उसकी मां को भेजने के साथ ही वायरल कर दिए जाएंगे।

इस मामले में पेल्हार पुलिस थाने में 30 अक्टूबर को देर शाम को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 65(1), 70(2), 351(2) और पॉक्सो (पोक्सो) अधिनियम 2012 की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पेल्हार पुलिस ने दोनों आरोपियों को देर रात्रि को गिरफ्तार कर लिया।

इसी तरह की एक घटना में मुंबई पुलिस ने सभी छह आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि मुंबई के पवई इलाके में 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर छह लोगों ने गैंगरेप किया था। पुलिस के अनुसार, यह घटना 27 और 28 अक्टूबर के बीच हुई।

अधिकारियों ने कहा, “पीड़िता की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही, मुंबई पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को पकड़ लिया।” अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छह लोगों में से किसी का भी पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: अंधेरी एमआईडीसी में 66 लाख रुपए का हाइड्रो गांजा बरामद, तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई पुलिस के एमआईडीसी (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) पुलिस थाने की एंटी नारकोटिक्स टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 किलो 896 ग्राम हाइड्रो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 66 लाख 36 हजार रुपए बताई जा रही है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दरअसल, पुलिस उपनिरीक्षक रणजीत गोंदकुपसे और उनकी टीम गुरुवार को शाम 7:50 बजे गश्त पर थी। इसी दौरान जे.के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, पेपर बॉक्स रोड, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) में दो युवक संदिग्ध हालत में घूमते दिखे।

पुलिस को देखकर दोनों ने हाथ में मौजूद लाल रंग की प्लास्टिक बैग छिपाने की कोशिश की और वहां से भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने पहले टालमटोल जवाब दिए, लेकिन सख्ती से पूछने पर उन्होंने बताया कि बैग में हाइड्रो गांजा है।

तलाशी में उनके पास से 1 किलो 896 ग्राम हाइड्रो गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों की पहचान ओंकार राजेंद्र पवार (उम्र 28 वर्ष, निवासी – भाकरवाडी, ता. कोरेगांव, जिला सतारा) और पियुष मधुकर घोंगडे (उम्र 22 वर्ष, निवासी – वाठार स्टेशन, ता. कोरेगांव, जिला सतारा) के रूप में हुई है।

दोनों के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सतारा जिले से मुंबई में हाइड्रो गांजा बेचने के लिए आए थे। पुलिस अब इस नेटवर्क के आगे के लिंक की जांच कर रही है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवन भारती, सह आयुक्त (का. व सु.) डॉ. मनोजकुमार शर्मा, अपर आयुक्त (पश्चिम प्रादेशिक विभाग) डॉ. अभिनव देशमुख, पुलिस उप आयुक्त (परिमंडल-3) दत्ता नलावडे, सहायक आयुक्त (अंधेरी विभाग) योगेश शिंदे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय नायर और निरीक्षक सुनील कांडे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक रणजीत गोंदकुपसे, पुलिस हवलदार गौतम बडे, पुलिस हवलदार बाबू येडगे, पुलिस हवलदार सचिन थोंबरे, पुलिस कांस्टेबल लोखंडे और पुलिस कांस्टेबल बिनल शिंगणे की टीम ने की।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में मतदाता सूची सत्यापन के लिए अतिरिक्त अवसर, सुधार के लिए 13 नवंबर तक करें आवेदन : सीएम देवेंद्र फडणवीस

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 नवंबर 2026 कर दी है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा समयसीमा बढ़ाए जाने से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, त्रुटियों को ठीक कराने या आवश्यक आपत्तियां दर्ज कराने का अतिरिक्त अवसर मिला है।

उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 31 अगस्त से 13 नवंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनके निस्तारण की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा।

फडणवीस ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण सावधानीपूर्वक जांचें। यदि किसी नए पंजीकरण, नाम में सुधार या किसी आपत्ति की आवश्यकता है तो उसका आवेदन 13 नवंबर तक अवश्य जमा करें।

उन्होंने कहा कि यह विस्तारित अवसर हर पात्र नागरिक को अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित करने का मौका देता है। साथ ही इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता सूची सटीक, पूर्ण और अद्यतन बनी रहे। एक सटीक मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की नींव होती है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और मजबूत बनाती है।

इस बीच, निर्वाचन आयोग ने नगालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम में संशोधन किया है। आयोग ने मतदाताओं और राजनीतिक दलों को प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से दावे और आपत्तियों की अवधि बढ़ाई है।

महाराष्ट्र के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा 13 नवंबर तक बढ़ाई गई है। इसके बाद 25 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम की व्यापक जानकारी सभी माध्यमों से जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप से नई समयसीमा की सूचना देने को कहा गया है।

आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

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