अनन्य
तेलंगाना में जमीन पर अवैध कब्जा करने की जांच शुरू, मंत्री पर लगा आरोप
तेलंगाना में विजिलेंस और प्रवर्तन अधिकारियों ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उनके खिलाफ मेडक जिले में किसानों की भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर से जांच का आदेश देने के एक दिन बाद जांच अधिकारी मंत्री से संबंधित जमुना हैचरी की भूमि और आसपास के किसानों की जमीनों का सर्वेक्षण करने के लिए आचमपेट और हाकिमपेट गांव पहुंचे।
उन्होंने भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने पीड़ितों से जानकारी लेने और भूमि रिकॉर्ड की जांच करने के लिए टीमों का गठन किया है।
रामप्रकाश के नेतृत्व में अधिकारियों की छह टीमें, तोप्रण के राजस्व विभागीय अधिकारी भूमि सर्वेक्षण कर रहे थे।
मेडक जिला कलेक्टर हरीश ने भी गांवों का दौरा किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सौंपी गई भूमि का अतिक्रमण किया गया था, लेकिन वे अब 117 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण सहित एक विस्तृत जांच कर रहे थे।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांवों में और मंत्री के फार्म हाउस पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के खिलाफ आरोपों की जांच के उस समय आदेश दिए, जब पीड़ितों ने मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को जमीनों के अतिक्रमण की शिकायतों पर जिला कलेक्टर से जांच करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने विजिलेंस डीजीपी पूर्णचंद्र राव को भी आरोपों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मेडक जिले के कुछ किसानों द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायत सौंपे जाने के बाद जांच का आदेश दिया और आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक मुर्गी पालन उद्योग शुरू करने के लिए 100 एकड़ से अधिक भूमि को जबरन अपने कब्जे में ले लिया है।
अछमपेट और हाकिमपेट गांवों के आठ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुर्गी पालन उद्योग शुरू करने के लिए मंत्री और उनके अनुयायियों ने उनकी जमीनें हथिया ली थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपील की कि सरकार द्वारा उन्हें दी गई भूमि को उन्हें तुरंत बहाल किया जाए।
मुख्यमंत्री द्वारा जांच का आदेश देने के कुछ घंटों बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों से इनकार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनके चरित्र हत्या के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है।
राजेंदर ने कहा कि वह एक सिटिंग जज या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी जांच का सामना करने के लिए तैयार थे।
उन्होंने दावा किया, “उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क किया था, उनके बेटे और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा स्थापित एक मछली पालने का जहाज के विस्तार के लिए जमीन की मांग की गई थी, क्योंकि आसपास की जमीनों को सौंपा गया है, इसलिए किसानों को अगर मछली पालने के लिए आवंटित किया जा सकता है सरकार को जमीन सौंप दें।”
मंत्री ने कहा कि 20-25 एकड़ भूमि को राजस्व अधिकारियों को सौंप दिया गया था और भूमि अब भी अधिकारियों के कब्जे में है।
राजेंदर ने कहा, “उनका परिवार तीन दशकों से ईमानदारी के साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय चला रहा था और कभी भी किसी भी गलत काम में लिप्त नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पद उनके स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।”
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कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।

मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।
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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।
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मुंबई : मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ का वीडियो वायरल होने के बाद 3 हॉकरों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

मुंबई : रेलवे पुलिस ने बताया कि मलाड रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ते हुए तीन फेरीवालों का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों हॉकरों की पहचान मुश्ताक बाबू लोन, सोहेब सदाकत साहा और बिस्मिल्लाह दीन अंसारी के रूप में हुई है। आरपीएफ ने अनाधिकार प्रवेश के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया, जबकि जीआरपी ने स्टेशन मास्टर की शिकायत के बाद बीएनएस की धारा 168 के तहत एक और मामला दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि इस घटना के संबंध में एफ आई आर दर्ज की जाएगी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुलेआम एक छोटे मंडप जैसी संरचना बना दी गई है, और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाने लगी है… इस पूरे मामले को लेकर एक एफ आई आर दर्ज की जाएगी।”
वायरल वीडियो में कुछ लोग मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बगल में बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार, मलाड वेस्ट रेलवे स्टेशन पर विस्तार का काम चल रहा है और रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक बड़ी खुली जगह बनाई है। इस बीच, पिछले ही हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को रमज़ान के दौरान शहर के हवाई अड्डे के भीतर एक अस्थायी शेड में नमाज़ अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है।
अदालत ने कहा कि रमज़ान मुस्लिम धर्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि लोग किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ने के धार्मिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते, खासकर हवाई अड्डे के आस-पास, जहाँ सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएँ होती हैं। अदालत टैक्सी-रिक्शा ओला-ऊबर मेंस यूनियन की तरफ़ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस अस्थायी शेड में वे नमाज़ पढ़ते थे, उसे पिछले साल गिरा दिया गया था। याचिका में अदालत से यह गुज़ारिश की गई थी कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि वे उन्हें उसी इलाके में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह आवंटित करें।
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