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Thursday,09-April-2026
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नौकरी की उपलब्धता को लेकर ज्यादा चिंतित हैं भारतीय कामकाजी महिलाएं : लिंक्डइन

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 कोविड की दूसरी लहर ने ‘शीसेशन’ को बदतर बना दिया है, क्योंकि भारत में कई कामकाजी महिलाएं नौकरी की उपलब्धता के बारे में चिंतित हैं। कामकाजी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को नौकरी तलाशने में कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। लिंक्डइन वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

‘शीसेशन’ का मतलब एक प्रकार की आर्थिक मंदी से है, जहां नौकरी और आय का नुकसान पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है। यह शब्द एक थिंकटैंक, महिला नीति अनुसंधान संस्थान (आईडब्ल्यूपीआर) अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सी. निकोल मेसन द्वारा गढ़ा गया है।

8 मई से 4 जून तक 1,891 पेशेवरों की सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के आधार पर रिपोर्ट से पता चला है कि कैसे महामारी की दूसरी लहर के बाद भारतीय पेशेवरों को संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसका प्रभाव विशेष रूप से जेनरेशन जेड और कामकाजी महिलाओं में अधिक देखने को मिला। महिलाओं को आर्थिक अनिश्चितता के बीच रोजगार को लेकर चिंताजनक स्थिति में पाया गया।

अध्ययन में पाया गया कि कामकाजी पुरुषों की तुलना में कामकाजी महिलाओं का आत्मविश्वास चार गुना कम हो गया। इस असमान प्रभाव ने कामकाजी महिलाओं की वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित किया है, क्योंकि चार में से एक (23 प्रतिशत) महिला पेशेवर बढ़ते खर्च या कर्ज के बारे में चिंतित हैं। दूसरी ओर, 10 काम करने वाले पुरुषों में से केवल एक (13 प्रतिशत) इस संबंध में चिंतित दिखाई दिए।

भारत में महामारी के हालिया चरम ने कार्य अनुभव और पेशेवर कनेक्शन के महत्व को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि युवा भारतीय अपने पुराने समकक्षों की तुलना में उनके करियर पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में दोगुने से अधिक चिंतित हैं।

18 प्रतिशत बेबी बूमर्स की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत जेन जेड पेशेवर नौकरियों की कमी के कारण परेशान पाए गए।

लिंक्डइन के इंडिया कंट्री मैनेजर आशुतोष गुप्ता ने एक बयान में कहा, ” जैसे कि भारत धीरे-धीरे कोविड-19 मामलों की दूसरी लहर से बाहर निकलना शुरू करता है, हम देखते हैं कि साल-दर-साल भर्ती दर अप्रैल में 10 प्रतिशत के निचले स्तर से मई के अंत में 35 प्रतिशत तक ठीक हो जाती है। इस मामूली पुनरुद्धार के बावजूद, कामकाजी महिलाओं और युवा पेशेवरों का आत्मविश्वास स्तर आज वर्कफोर्स (कार्यबल) में सबसे कम है।”

गुप्ता ने कहा, ” कामकाजी पुरुषों की तुलना में दोगुनी कामकाजी महिलाएं नौकरी की उपलब्धता से चिंतित हैं और 30 प्रतिशत जेन जेड पेशेवर नौकरियों की कमी के कारण चिंतित हैं। दूरस्थ नौकरियां (वर्क फ्रॉम होम) आशा की किरण हो सकती हैं, जिससे उन्हें कार्यबल में वापस उछाल में मदद करने के लिए बहुत आवश्यक लचीलापन और अवसरों में वृद्धि प्रदान की जा सकती है।”

इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चला है कि मार्च की शुरूआत में भारत के समग्र कार्यबल आत्मविश्वास में गिरावट आई है, जिसमें आज का समग्र स्कोर 54 से अधिक है (मार्च में 58 प्लस से 4 अंक नीचे)। आत्मविश्वास में यह गिरावट मनोरंजन, डिजाइन और मीडिया एवं संचार जैसे रचनात्मक उद्योगों के पेशेवरों में ²ढ़ता से परिलक्षित होती है, जिन्होंने अपने नियोक्ताओं के भविष्य के बारे में अनिश्चित होने की बात कही है।

लेकिन जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था के कई हिस्से धीरे-धीरे फिर से खुलते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर और आईटी तथा हार्डवेयर एवं नेटवकिर्ंग के पेशेवर अपने संगठनों के भविष्य के बारे में आश्वस्त हो रहे हैं।

इसके अलावा, लचीलापन और कार्य जीवन संतुलन अब वेतन और लाभ जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है।

लचीलेपन की यह बढ़ती मांग ऐसे समय में आई है, जब घर से ही काम करने की प्रणाली या दूरस्थ अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में लेबर मार्केट अपडेट के अनुसार, 2020 में दूरस्थ नौकरी पोस्टिंग में 35 गुना की वृद्धि हुई है और यह मई 2021 तक साल-दर-साल लगभग तीन गुना बढ़ गई है।

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स्वीडन से स्पेन तक: एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए दुनिया भर के नेता दिल्ली पहुंचे; यहां देखें पूरी लिस्ट

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इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अभी 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के टॉप पॉलिटिकल लीडर और पॉलिसीमेकर शामिल हो रहे हैं। इस हाई प्रोफ़ाइल समिट का मकसद ज़िम्मेदार, सबको साथ लेकर चलने वाली और इनोवेशन से चलने वाली ग्रोथ पर फोकस करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देना है।

एआई की उम्मीदों से लेकर मापने लायक असर तक जाने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर, यह समिट यह दिखाना चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों, धरती और तरक्की के लिए कैसे ठोस नतीजे दे सकता है।

आने वाले दिनों में होने वाली मल्टीलेटरल चर्चाओं और बाइलेटरल मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के कई लीडर्स पहले ही नेशनल कैपिटल पहुंच चुके हैं।

समिट में बातचीत के लिए लीडर्स पहुंचे

स्वीडन के उप प्रधानमंत्री एब्बा बुश

स्वीडन के उप प्रधानमंत्री और ऊर्जा, व्यापार और उद्योग मंत्री एबा बुश समिट में भाग लेने के लिए बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे।

उनका स्वागत करते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ट्रेड, इकॉनमी, साइंस, इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन और एजुकेशन में भारत-स्वीडन की बड़ी पार्टनरशिप पर ज़ोर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, एमईए ने उनके दौरे को एआई समेत नई टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग को मज़बूत करने का हिस्सा बताया।

फ़िनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो

पेटेरी ओर्पो एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आईं और एयरपोर्ट पर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री जयंत सिंह ने उनका स्वागत किया।

एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह विज़िट इंडिया-फिनलैंड पार्टनरशिप को और मज़बूत करेगी, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी और एजुकेशन पर फोकस होगा।

स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज़

स्पेन सरकार के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज़ भी समिट के लिए इंडिया पहुंचे और मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट जयंत सिंह ने उनका स्वागत किया।

एक्स पर एक पोस्ट में, रणधीर जायसवाल ने सांचेज़ का स्वागत किया और कहा कि उनके दौरे से चल रहे इंडिया-स्पेन डुअल ईयर ऑफ़ कल्चर, टूरिज्म और एआई को और बढ़ावा मिलेगा।

ज़्यादा ग्लोबल भागीदारी

इससे पहले, सर्बिया, श्रीलंका, गुयाना और बोलीविया के नेता समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुँचे। इमैनुएल मैक्रों, जो अभी भारत के दौरे पर हैं, के भी एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने की उम्मीद है।

पिछले ग्लोबल एआई समिट्स पर आधारित

इंडिया एडिशन पहले हुए इंटरनेशनल एआई गैदरिंग्स पर आधारित है। पहला ग्लोबल एआई समिट 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया था, जिसमें एआई सेफ्टी और बहुत ज़्यादा रिस्क पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 2025 में फ्रांस में हुए समिट में टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया गया।

2026 के इंडिया समिट में इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, साथ ही ग्लोबल एआई गवर्नेंस और कोलेबोरेटिव इनोवेशन फ्रेमवर्क को आकार देने में भारत को एक अहम आवाज़ के तौर पर पेश किया जाएगा।

जैसे-जैसे समिट आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में और भी हाई-लेवल मीटिंग्स, पॉलिसी चर्चाएँ और कीनोट एड्रेस तय किए गए हैं।

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फोनपे ने सुरक्षित कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन किया लॉन्च

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नई दिल्ली, 17 फरवरी: फिनटेक मेजर फोनपे ने सोमवार को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च करने की घोषणा की।

इस लॉन्च के साथ यूजर्स फोनपे ऐप पर अपने कार्ड को टोकनाइज कर सकेंगे। फोनपे यूजर्स बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रैवल टिकट बुकिंग, बीमा खरीदना, पिनकोड पर पेमेंट कार्ड के जरिए कर सकेंगे। इसके अलावा, ऑनलाइन मर्चेंट जहां फोनपे पेमेंट गेटवे सर्विस इंटीग्रेट हैं, पर भी कार्ड को टोकनाइज किया जा सकेगा।

फोनपे के सह-संस्थापक और सीटीओ राहुल चारी ने कहा, “यह लॉन्च डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित और सहज बनाने की दिशा में एक कदम आगे होगा। हम अधिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर और सभी फोनपे पीजी व्यापारियों को डिवाइस टोकनाइज्ड कार्ड तक पहुंच सक्षम कर इस पेशकश का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।”

चारी ने कहा, “फोनपे में हमने हमेशा ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूएशन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ग्राहकों के विश्वास और सुविधा को बढ़ाते हैं। डिजिटल पेमेंट के विकास के साथ, हम ऐसे ऑफर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो बिजनेस और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लेन-देन को सुरक्षित, तेज और बाधा रहित बनाते हैं।”

कंपनी के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए कार्ड को टोकनाइज करने से कई लाभ हैं।

फोनपे ग्राहकों को अब मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड की डिटेल्स सेव या हर ट्रांजैक्शन के लिए सीवीवी एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सक्सेस रेट ज्यादा होगा और चेकआउट के समय कम ड्रॉप-ऑफ होंगे।

डिवाइस से सुरक्षित रूप से जुड़े टोकनाइज किए गए कार्ड के साथ, चोरी या लीक हुए कार्ड डिटेल से धोखाधड़ी का जोखिम भी काफी कम हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मिलता है और ऑनलाइन पेमेंट में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है।

सबसे पहले उपभोक्ता अपने वीजा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकनाइज कर सकेंगे।

जैसे-जैसे अधिक उपभोक्ता इस सहज पेमेंट के तरीके को अपनाते हैं, व्यवसायों को स्वाभाविक रूप से अधिक सक्सेस रेट, बेहतर ग्राहक एक्सपीरियंस और एक बाधा रहित चेकआउट अनुभव से लाभ होगा, जो विकास को बढ़ावा देता है।

कंपनी ने कहा, “एक लीडिंग पेमेंट गेटवे के रूप में, फोनपे पेमेंट गेटवे को अपने सभी व्यापारियों को यह सॉल्यूशन प्रदान करने वाली पहली कंपनी होने पर गर्व है।”

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Jio Airtel, Vi और BSNL यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रहे नियम

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Jio Airtel, Vi और BSNL यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रहे नियम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) स्पैम और फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही नए टेलीकॉम नियम लागू हुए थे, जिन्हें फर्जी और स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के मकसद से सरकारी संस्था लेकर आई थी। 1 नवंबर से दोबारा नए नियम लागू हो रहे हैं। जिसके बाद ऐसे कॉल्स पर और भी सख्ती हो जाएगी।

ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वह मैसेज ट्रेसबिलिटी (Massage Traceability) को लागू करें। हालांकि इसपर टेलीकॉम कंपनियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा कि ऐसा करने से उनका कामकाज प्रभावित होगा।

लागू होंगे नए नियम

एक नवंबर से नए टेलीकॉम लागू हो रहे हैं। जिनके मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसबिलिटी को लागू करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने से फर्जी और स्पैम कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होगी। TRAI ने साफतौर पर कहा कि बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। ताकि कस्टमर्स के पास आने वाले स्पैम कॉल्स पर लगाम लग सके।

मैसेज ट्रेसबिलिटी क्या है?

मैसेज ट्रेसबिलिटी वह तरीका है, जिसकी मदद से फर्जी और फेक कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होती है और कॉल आने से पहले ही उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके आ जाने के बाद कॉल पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाएगी और उनकी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी। मैसेज ट्रेसबिलिटी नियम लागू हो जाने के बाद कई और भी चीजें हैं जो सही हो जाएंगी।

Jio-Airtel और Vi की बढ़ी टेंशन

ट्राई ने तो साफ कर दिया है कि एक नवंबर से नए टेलीकॉम नियम लागू हो रहे हैं, लेकिन इस पर सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैसेज ट्रेसबिलिटी लागू होने से उनका काम मुश्किल हो जाएगा और इससे कई चीजें प्रभावित होंगी।एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने नए नियम लागू करने को लेकर ट्राई से कुछ वक्त मांगा है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा ”जल्दबाजी से इन नियमों को लागू करने के बजाय हम चाहते हैं कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाए।”ऐसा करने के पीछे टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए कई टेलीमार्केटर्स और कई प्रमुख संस्थान तैयार नहीं हैं। 

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