नई दिल्ली, 6 मार्च। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है।

बजट के बाद ‘इंवेस्टिंग इन पीपल’ थीम पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के सरकार के मिशन को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश की प्रतिभा वैश्विक प्रभाव डाल सके।

आईएलओ विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल का विस्तार, जिसमें 30.67 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक शामिल हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत गिग श्रमिकों को शामिल करना, कार्यबल कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-श्रम के तहत 12 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को भी इंटीग्रेट किया है और पोर्टल को 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है, जिससे श्रमिकों के परिवारों को सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा, “दस नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और 10 और को मंजूरी दिए जाने की योजना है।”

केंद्रीय मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला और कहा कि लोगों में निवेश करना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए एक सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है।

रोजगार की सफलता को रेखांकित करते हुए पहलों के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि “2014-24 के बीच 17.1 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं, जिनमें से 4.6 करोड़ नौकरियां पिछले साल ही पैदा हुई थीं”।

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “बेरोजगारी दर में शानदार गिरावट आई है, जो 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।”

उन्होंने कहा कि इसी अवधि में “महिला रोजगार में भी जोरदार वृद्धि हुई है, जो 22 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गई है”,

उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय सरकार की प्रगतिशील नीतियों को दिया।

इस बीच, सचिव (श्रम और रोजगार) सुमिता डावरा ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण में प्रमुख प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें साढ़े छह वर्षों में 6.2 करोड़ से अधिक नए सदस्यों का एनरोलमेंट शामिल है।

उन्होंने सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम, पीएफ क्लेम का ऑटो सेटलमेंट और मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सुधारों का भी जिक्र किया।

नई दिल्ली, 6 मार्च। फोनपे ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अपना ‘इंश्योरिंग हीरोज’ अभियान लॉन्च कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है।

इस पहल के साथ कंपनी चुनिंदा टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर महिलाओं को 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट दे रही है।

यह विशेष छूट 9 मार्च, 2025 तक फोनपे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी का आनंद लेने के लिए फोनपे ऐप पर इन विशेष ऑफर का लाभ उठा सकती हैं।

पहल के तहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर 15 प्रतिशत तक की छूट और टर्म लाइफ बीमा योजनाओं पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

इस पहल के माध्यम से फोनपे का उद्देश्य महिलाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से सही बीमा आसानी से मिल सकेगा।

फोनपे ऐप पर इन ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को सबसे पहले फोनपे ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में ‘इंश्योरिंग हीरोज’ बैनर को सेलेक्ट करना होगा।

आगे बढ़ते हुए वे ‘बाय टर्म प्लान’ पर क्लिक कर सकती हैं। इसके बाद कवरेज कैलकुलेट करने के लिए उन्हें ‘बाय न्यू प्लान’ बटन पर क्लिक करना होगा और ‘डेट ऑफ बर्थ’ और ‘एनुअल इनकम’ की जानकारी भरनी होगी।

यूजर को अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छी बीमा योजनाएं खोजने के लिए कुछ ‘एडिशनल पर्सनल डिटेल्स’ भी शेयर करनी होगी। इसके बाद वे अपनी जरूरत के अनुसार ‘चेक आउट द टॉप प्लान्स’ में अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान चेक कर सकती हैं।

मुंबई, 5 मार्च। भारत में घर खरीदने वाले लोग रेडी-टू-मूव-इन घरों की तुलना में न्यूली-लॉन्च हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को तेजी से चुन रहे हैं। बुधवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में बेचे गए 4.60 लाख घरों में से 42 प्रतिशत से अधिक नए लॉन्च किए गए थे।

इस ट्रेंड में 2019 से काफी वृद्धि देखने को मिलती है, जब बेचे गए 2.61 लाख घरों में से केवल 26 प्रतिशत नए लॉन्च किए गए थे।

एनारॉक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, यह ट्रेंड विशेष रूप से प्रमुख शहरों में मजबूत है, जहां बड़े और लिस्टेड डेवलपर्स बाजार पर हावी हैं।

यह बदलाव पिछले पांच वर्षों से लगातार जारी है। 2020 में, टॉप सात शहरों में बेचे गए 1.38 लाख घरों में से 28 प्रतिशत नए लॉन्च किए गए थे।

2021 में, यह प्रतिशत बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया, जिसमें लगभग 2.37 लाख घर बिके।

2022 तक, बेचे गए 3.65 लाख घरों में से 36 प्रतिशत नए लॉन्च किए गए थे और 2023 में, यह आंकड़ा बढ़कर 4.77 लाख यूनिट्स में से 40 प्रतिशत हो गया।

शहर के हिसाब से, नए लॉन्च किए गए घरों का अब्सॉर्प्शन अलग-अलग होता है। कोलकाता में फ्रेश सप्लाई अब्सॉर्प्शन का सबसे कम हिस्सा था, 2024 में बेची गई 18,330 यूनिट में से केवल 31 प्रतिशत नई लॉन्च की गई थीं।

हालांकि, 2019 की तुलना में यह अभी भी एक सुधार था, जब उस साल बेची गई 13,930 यूनिट में से केवल 23 प्रतिशत नई लॉन्च की गई थीं।

एनसीआर में, 2024 में बेची गई 61,902 यूनिट में से लगभग 44 प्रतिशत नई लॉन्च की गई थीं, जो 2019 में केवल 22 प्रतिशत से एक बड़ी छलांग है।

चेन्नई में भारी वृद्धि देखी गई, जहां 2024 में बेची गई 19,221 यूनिट में से 53 प्रतिशत नई लॉन्च की गई थीं, जो 2019 में 28 प्रतिशत थी।

बेंगलुरु और पुणे में भी नई लॉन्च की गई यूनिट में मजबूत वृद्धि देखी गई।

बेंगलुरु में, 2024 में बेची गई 65,226 यूनिट में से 53 प्रतिशत नई लॉन्च की गई थीं, जबकि 2019 में यह 27 प्रतिशत थी।

इसी तरह, पुणे में, 2024 में बेची गई 81,088 यूनिट में से 42 प्रतिशत नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थीं, जबकि 2019 में यह 34 प्रतिशत थी।

हैदराबाद में भी शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जहां 2024 में बेची गई 58,540 यूनिट में से 43 प्रतिशत नई लॉन्च की गई थीं, जबकि 2019 में यह 28 प्रतिशत थी।