बीजिंग, 9 जनवरी। 2024 में, नागरिक उड्डयन उद्योग ने 1 खरब 48 अरब 52 करोड़ टन-किलोमीटर का कुल परिवहन कारोबार, 73 करोड़ यात्राएं और 89 लाख 82 हजार टन कार्गो और मेल परिवहन पूरा किया, जो वर्ष 2023 से क्रमशः 25%, 17.9% और 22.1% की वृद्धि रही है और वर्ष 2019 से क्रमशः 14.8%, 10.6% और 19.3% की वृद्धि रही।

गुरुवार को उद्घाटित 2025 राष्ट्रीय नागरिक विमानन कार्य सम्मेलन से यह खबर मिली। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन के निदेशक सोंग ज्यीयोंग ने सम्मेलन में परिचय देते हुए कहा कि 2024 तक, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें प्रति सप्ताह 6,400 उड़ानों तक बढ़ गईं, जो महामारी-पूर्व स्तर के 84% तक पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और मेल परिवहन की मात्रा में 29.3% की वृद्धि रही।

सोंग ज्यीयोंग ने कहा कि इस वर्ष कुल परिवहन कारोबार 1 खरब 61 अरब टन किलोमीटर तक पहुंचने की उम्मीद है, यात्री परिवहन मात्रा 78 करोड़ तक पहुंच जाएगी और कार्गो और मेल परिवहन मात्रा 95 लाख टन तक पहुंच जाएगी। नागरिक विमानन विभाग सक्रिय रूप से बाजार का विस्तार करेगा और परिचालन गुणवत्ता में सुधार करेगा।

नई दिल्ली, 9 जनवरी। भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो दिसंबर में 14 प्रतिशत बढ़कर 41,155.9 करोड़ रुपये हो गया है। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (एम्फी) द्वारा गुरुवार को जारी डेटा से मिली।

इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में वृद्धि थीमेटिक/सेक्टोरल और स्मॉल-कैप फंडों में अधिक निवेश के कारण हुई है।

दिसंबर में स्मॉल-कैप फंडों में 4,667.7 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ, जबकि पिछले महीने यह आंकड़ा 4,111.8 करोड़ रुपये था।

एएमएफआई के आंकड़ों के अनुसार, मिड-कैप कैटेगरी में दिसंबर में 5,093.2 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि पिछले महीने यह 4,883.4 करोड़ रुपये था।

दिसंबर में सेक्टोरल और थीमैटिक कैटेगरी में 15,331.5 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

इस अतिरिक्त फ्लेक्सी-कैप फंडों में 4,730.7 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। वहीं, मल्टी-कैप फंडों में 5,084.1 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

पिछले महीने नए फंड ऑफर (एनएफओ) में 13,643 करोड़ रुपये का निवेश आया था। पैसिव फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा नए एनएफओ लॉन्च हुए थे।

इसके अलावा दिसंबर में म्यूचुअल फंड्स फोलियो की संख्या बढ़कर करीब 22.50 करोड़ हो गई है, जो कि नवंबर में 22.02 करोड़ थी।

भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में पिछले दशक में मजबूत वृद्धि देखी गई है। यह नवंबर 2014 के स्तर 10.9 लाख करोड़ रुपये से 524 प्रतिशत बढ़कर नवंबर 2024 में 68.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

बीते चार वर्षों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 37 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। 2023 में एयूएम 11 लाख करोड़ रुपये, 2022 में 2.65 लाख करोड़ रुपये और 2021 में 7 लाख करोड़ रुपये बढ़ा था।

एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 (नवंबर तक) में करीब 174 ओपन एंडेड स्कीम आई थी। वहीं, 2024 में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 19.42 लाख फोलियो जोड़े गए। वहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1.87 लाख फोलियो जुड़े थे।

नई दिल्ली, 9 जनवरी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि होने का अनुमान है। यह तेजी मजबूत हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की वजह से देखी जा रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के दौरान नोमिनल जीडीपी वृद्धि लगभग 10.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वृद्धि के प्रमुख संकेतकों में मजबूत हवाई यात्री यातायात, सेवा पीएमआई में वृद्धि और जीएसटी संग्रह में वृद्धि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, रबी फसल की अधिक बुवाई से कृषि विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करेगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत त्योहारी मांग और आर्थिक गतिविधि में लगातार सुधार के कारण लचीलापन दिखाया है।

यह लचीलापन हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के रूप में दिखाई देता है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में शानदार वृद्धि दिखाई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 में मंदी तो रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी और सरकारी खपत में क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, निर्यात वृद्धि में वित्त वर्ष 2024 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 5.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की संभावना है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024-25 की दूसरी छमाही में सरकारी व्यय में तेजी आने की उम्मीद है, जो विकास के लिए अहम होगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में उच्च विकास को लेकर आशावाद देखा गया है।

हालांकि, रिपोर्ट वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नकारात्मक जोखिमों के बारे में चेतावनी देती है।

रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ वॉर का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में आने वाला अमेरिकी प्रशासन संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को लागू कर सकता है। इस तरह के उपाय वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं और संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई को गति दे सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरा हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ नीतियों को लागू करने के बाद कई तरह के आर्थिक और रणनीतिक जोखिम बने हुए हैं। इसका वैश्विक व्यापार पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर, ध्यान मुख्य आर्थिक घटनाओं पर केंद्रित रहेगा, जिसमें केंद्रीय बजट, तीसरी और चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट प्रदर्शन और भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति निर्णय शामिल हैं।