राजनीति
2020 में योगी के 20 फैसलों ने यूपी को दिखाई नई राह

उत्तर प्रदेश सरकार के 2020 में लिए गये 20 फैसलों ने यूपी को नई दिशा और दशा दी है। यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम फैसलों से राज्य को नई राह दिखाने का काम किया है। 2020 में कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सब कुछ स्याह दिख रहा था, उस समय भी मुख्यमंत्री के कई फैसलों की देश और दुनिया में सराहना हुई। गुजर रहे साल में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर। कोरोना के विकराल संकट से जूझती सरकारों के सामने लोगों की जान बचाने के साथ विकास का पहिया पटरी पर बनाए रखने की दोहरी और बेहद कठिन चुनौती थी। लेकिन योगी सरकार की तैयारी हर मुश्किल पर भारी पड़ी। इस दौरान लगातार उन्होंने विकास, तरक्की, रोजगार, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। उनके साहसिक फैसलों ने जहां एक तरफ कोरोना को मात दी वहीं दूसरी तरफ विकास के पहिये को भी गति मिली।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में 20 ऐसे बड़े फैसले किए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी।
करोड़ों हिदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने के साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या और आस पास के तमाम इलाकों के विकास का सबसे बड़ा खाका खींच दिया। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प के जरिये वह राज्य को दुनिया में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कराने की तैयारी में जुटे हैं।
लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया। पहचान छिपा कर महिलाओं के साथ छल कर के शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। जो कि अन्य राज्यों के नजीर बना है।
महिलाओं से छेड़खानी, यौन अपराध करने वालों के चैराहों पर पोस्टर लगाने का फैसला, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला लिया।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू मिशन शक्ति के जरिए वह उनको स्वावलंबी भी बना रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में थाने, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की।
वर्षों से लोगों के लिए आतंक बने उप्र के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलावाया।
उपद्रवियों, दंगाइयों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की उन्हीं से वसूली के लिए योगी सरकार ने रिकवरी अध्यादेश जारी किया। दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया। गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का कानून बना कर गोकशी पर प्रभावी रोक लगाई।
यूपीएसएसएफ का गठन योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया।
योगी सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सहायता राशि 25 लाख से बढ़ा कर 50 लाख कर दिया।
लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर पुलिस व्यवस्था को नया रूप देने की कोशिश सरकार ने की।
बैंक सखी योजना के तहत करीब 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की अनूठी शुरूआत हुई है।
कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया। बसों और ट्रेनों के जरिये दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही सरकार ने दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया।
लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ 40 लाख से अधिक मजदूरों को 1 हजार रुपये का भत्ता भी दिया।
नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके लिए जमीन चिन्हित कर रूपरेखा भी पेश की।
योगी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लोगो और डिजाइन तय करने का काम भी 2020 में किया। इंफ्रास्ट्रक्च र के क्षेत्र में और भी जिन कामों की शुरूआत हुई वे आगे सूबे के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए निमार्णाधीन एयरपोर्ट इसके उदाहरण हैं।
सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरूआत 2020 में कर इसके निर्माण की राह साफ कर दी।
स्वास्थ्य सेवा बेहतर देने के लिए योगी सरकार ने डाक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया। इसके तहत हर चिकित्सक को डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकारी अस्पतालों में 10 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। लोगों को पास में ही ईलाज की अद्यतन सुविधा मिल,े इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी उन्होंने शुरूआत कराई।
कोरोना के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 50 लाख का है।
ओडीओपी और एमएसएमई को राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का बड़ा फैसला भी 2020 में हुआ। उसका नतीजा रहा कि इस दीपावली को मिट्टी के दीयों की धूम रही।
बिजनौर से बलिया तक की गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संकृति के प्रति लोग जागरूक हुए। रिकॉर्ड पौधरोपण से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई।
पहली बार उत्तरप्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर को केंद्र में रखकर लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। ‘हर घर नल योजना’ बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए ‘हर घर नल योजना’ की शुरूआत हुई।
महाराष्ट्र
समीर वानखेड़े को बदनाम करने की साजिश… कॉर्डेलिया क्रूज़ को ड्रग मामले में बचाने का गंभीर आरोप, अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद जज इरफान शेख ने किया खारिज

मुंबई: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। अब ताजा मामला जज इरफान शेख की बर्खास्तगी का है, जिसमें समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया गया है। कॉर्डेलिया क्रूज मामले में जज इरफान शेख को गिरफ्तार करने की बजाय उनकी टीम ने जज को बचा लिया है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इरफान शेख उस समय स्प्लेंडिड कोर्ट के जज के रूप में तैनात थे। वह वर्तमान में पालघर और ठाणे जिले के जज के रूप में कार्यरत थे। पद का दुरुपयोग, जब्त ड्रग्स का इस्तेमाल, नशे में धुत होकर रफी अहमद किदवई मार्ग पर अपनी कार से एक टैक्सी को टक्कर मारना, अनुपातहीन संपत्ति के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, नायर अस्पताल में अपनी पहचान छिपाकर झूठा और भ्रामक पता दर्ज कराना और बिना जमा कराए कार वापस लेना जैसे गंभीर आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जज को सेवा से बर्खास्त कर दिया है इसमें कहीं भी कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का ज़िक्र नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े पर जज की मदद करने का आरोप लग रहा है। समीर वानखेड़े ने इससे साफ़ इनकार किया है और कहा है कि पुलिस रिपोर्ट या न्यायिक समिति की रिपोर्ट में कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का कोई ज़िक्र नहीं है।
जब इस संबंध में दस्तावेज़ और प्रतियां हासिल की गईं, तो कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का कोई ज़िक्र नहीं था। समीर वानखेड़े लगातार बॉलीवुड के निशाने पर हैं, इसलिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने उनके ख़िलाफ़ बॉलीवुड की बदनामी की एक श्रृंखला तैयार की थी, जिसके ख़िलाफ़ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दायर किया है और इसकी सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है। समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ख़िलाफ़ बदनामी का सिलसिला लंबा हो गया है और यही वजह है कि इरफ़ान शेख़ मामले में भी समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश तेज़ हो गई है, लेकिन समीर वानखेड़े या एनसीबी टीम की इस मामले में कोई भूमिका या संलिप्तता नहीं है।
महाराष्ट्र
मुसलमानों को ‘आई लव मुहम्मद’ के स्टिकर चिपकाना बंद करना चाहिए, किरीट सोमैया और नितेश राणे की आलोचना, अबू आसिम आज़मी पर नफ़रत के एजेंडे पर काम करने का आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के पदचिन्हों और शिक्षाओं पर चलें और आई लव मुहम्मद के स्टिकर चिपकाना बंद करें क्योंकि यह सरकार स्टिकर चिपकाने पर कार्रवाई कर रही है और लाठियां भी बरसा रही है। उन्होंने कहा कि आई लव मुहम्मद स्टिकर को लेकर मचाया जा रहा बवाल देश के लिए खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। बरेली हिंसा पर आज़मी ने कहा कि आई लव मुहम्मद अब फिरकापरस्तों के लिए एक मौका है जिसकी आड़ में वे नफरती एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए अब मुसलमानों को आई लव मुहम्मद के स्टिकर चिपकाने की बजाय अपनी सच्ची शिक्षाओं और दिल से उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और स्टिकर चिपकाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया हर दिन ऐ लो मुहम्मद और मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बातें दिखाते हैं, इसके साथ ही कुर्ला में जो स्टिकर चिपकाए गए थे वो वाहन मालिकों की मर्जी से चिपकाए गए थे, इस पर बवाल और हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किरीट सोमैया का कोई मोल नहीं है, इसीलिए वो हर दिन नफरत का एजेंडा चलाते हैं। भाजपा नेता नितेश राणे की धमकी का जवाब देते हुए विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि नितेश राणे के पास नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। उन्होंने कहा कि नितेश राणे हनुमान चालीसा और भागवत गीता पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर सकते, वो सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
केंद्र 7 से 9 अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में जीडीपी से लेकर सीपीआई तक प्रमुख आंकड़ों को करेगा प्रदर्शित

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर : केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को कहा गया कि 7 से 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में जीडीपी, सीपीआई और प्रमुख श्रम बाजार आंकड़ों जैसे सांख्यिकीय संकेतकों को प्रदर्शित किया जाएगा।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) विजिटर्स को आकर्षित करने और मंत्रालय की पहलों को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के लिए इंफोग्राफिक्स, वीडियो और इंटरेक्टिव डिस्प्ले जैसे क्रिएटिव विजुअल्स को प्रदर्शित करेगा
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “एक डेडिकेटेड स्टॉल और क्यूरेटेड इवेंट आधिकारिक आंकड़ों के उभरते परिदृश्य और डेटा गैप् को खत्म करने में फिनटेक की भूमिका को प्रदर्शित करेंगे।”
फिनटेक डेटा पर आधारित है और मंत्रालय इंडस्ट्री इंटेलिजेंस और आधिकारिक आंकड़ों के बीच तालमेल की तलाश कर रहा है।
एमओएसपीआई द्वारा उद्योग जगत के प्रमुख नामों के साथ आयोजित एक पैनल डिस्कशन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों जैसे बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों को बाजार के आंकड़ों से कैसे पूरक बनाया जा सकता है ताकि कंज्यूमर बिहेवियर, उद्यम आवश्यकताओं और फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप्स के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जा सके।
यह फिनटेक कंपनियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक खुला आह्वान है कि वे अधिक मजबूत मॉडल बनाएं, इंक्लूसिव प्रोडक्ट डिजाइन करें और एविडेंस-ड्रिवन ग्रोथ का रोडमैप तैयार करें।
एमओएसपीआई सचिव 8 अक्टूबर को एक फायरसाइड चैट का हिस्सा बनेंगे।
मंत्रालय ने कहा, “डेटा को जब सार्वजनिक वस्तु के रूप में देखा जाता है तो इसमें नई आर्थिक संभावनाओं को उजागर करने और समावेशी विकास को गति देने की शक्ति होती है। यह चर्चा सहयोगी डेटा फ्रेमवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानकारी समय पर, पारदर्शी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हो।”
सचिव, फिनटेक उद्योग के प्रतिनिधियों और नियामकों के साथ फिनटेक इकोसिस्टम के साथ ‘डिजिटल इंडिया: बिल्डिंग अ स्मार्टर डेटा पार्टनरशिप’ के लिए स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक क्लोज्ड रूम सेशन की अध्यक्षता भी करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी में स्मार्टर पॉलिसी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण है।
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