राजनीति
2020 में योगी के 20 फैसलों ने यूपी को दिखाई नई राह
उत्तर प्रदेश सरकार के 2020 में लिए गये 20 फैसलों ने यूपी को नई दिशा और दशा दी है। यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम फैसलों से राज्य को नई राह दिखाने का काम किया है। 2020 में कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सब कुछ स्याह दिख रहा था, उस समय भी मुख्यमंत्री के कई फैसलों की देश और दुनिया में सराहना हुई। गुजर रहे साल में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर। कोरोना के विकराल संकट से जूझती सरकारों के सामने लोगों की जान बचाने के साथ विकास का पहिया पटरी पर बनाए रखने की दोहरी और बेहद कठिन चुनौती थी। लेकिन योगी सरकार की तैयारी हर मुश्किल पर भारी पड़ी। इस दौरान लगातार उन्होंने विकास, तरक्की, रोजगार, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। उनके साहसिक फैसलों ने जहां एक तरफ कोरोना को मात दी वहीं दूसरी तरफ विकास के पहिये को भी गति मिली।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में 20 ऐसे बड़े फैसले किए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी।
करोड़ों हिदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने के साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या और आस पास के तमाम इलाकों के विकास का सबसे बड़ा खाका खींच दिया। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प के जरिये वह राज्य को दुनिया में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कराने की तैयारी में जुटे हैं।
लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया। पहचान छिपा कर महिलाओं के साथ छल कर के शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। जो कि अन्य राज्यों के नजीर बना है।
महिलाओं से छेड़खानी, यौन अपराध करने वालों के चैराहों पर पोस्टर लगाने का फैसला, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला लिया।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू मिशन शक्ति के जरिए वह उनको स्वावलंबी भी बना रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में थाने, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की।
वर्षों से लोगों के लिए आतंक बने उप्र के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलावाया।
उपद्रवियों, दंगाइयों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की उन्हीं से वसूली के लिए योगी सरकार ने रिकवरी अध्यादेश जारी किया। दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया। गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का कानून बना कर गोकशी पर प्रभावी रोक लगाई।
यूपीएसएसएफ का गठन योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया।
योगी सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सहायता राशि 25 लाख से बढ़ा कर 50 लाख कर दिया।
लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर पुलिस व्यवस्था को नया रूप देने की कोशिश सरकार ने की।
बैंक सखी योजना के तहत करीब 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की अनूठी शुरूआत हुई है।
कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया। बसों और ट्रेनों के जरिये दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही सरकार ने दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया।
लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ 40 लाख से अधिक मजदूरों को 1 हजार रुपये का भत्ता भी दिया।
नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके लिए जमीन चिन्हित कर रूपरेखा भी पेश की।
योगी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लोगो और डिजाइन तय करने का काम भी 2020 में किया। इंफ्रास्ट्रक्च र के क्षेत्र में और भी जिन कामों की शुरूआत हुई वे आगे सूबे के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए निमार्णाधीन एयरपोर्ट इसके उदाहरण हैं।
सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरूआत 2020 में कर इसके निर्माण की राह साफ कर दी।
स्वास्थ्य सेवा बेहतर देने के लिए योगी सरकार ने डाक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया। इसके तहत हर चिकित्सक को डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकारी अस्पतालों में 10 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। लोगों को पास में ही ईलाज की अद्यतन सुविधा मिल,े इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी उन्होंने शुरूआत कराई।
कोरोना के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 50 लाख का है।
ओडीओपी और एमएसएमई को राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का बड़ा फैसला भी 2020 में हुआ। उसका नतीजा रहा कि इस दीपावली को मिट्टी के दीयों की धूम रही।
बिजनौर से बलिया तक की गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संकृति के प्रति लोग जागरूक हुए। रिकॉर्ड पौधरोपण से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई।
पहली बार उत्तरप्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर को केंद्र में रखकर लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। ‘हर घर नल योजना’ बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए ‘हर घर नल योजना’ की शुरूआत हुई।
महाराष्ट्र
मुंबई: मानसून के कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए: म्युनिसिपल कमिश्नर
मुंबई इलाके में काम करने वाली अलग-अलग अथॉरिटी और एजेंसियां आपस में तालमेल बनाए रखें और प्री-मानसून के काम जल्द से जल्द पूरे करें। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने प्री-मानसून की तैयारियों को अच्छे से प्लान करने और लागू करने के निर्देश दिए हैं।
प्री-मानसून की तैयारियों को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे कई अधिकारियों की एक जॉइंट मीटिंग आज बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में हुई। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मालपाकर के डिप्टी कमिश्नर, मालपाकर के पुलिस कमिश्नर पठान, सेंट्रल रेलवे के सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री कैलाश मीणा इस मौके पर मौजूद थे।
इसके अलावा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोनल डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर, संबंधित अधिकारी, अलग-अलग अथॉरिटी और एजेंसियों के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह भी मौजूद थे। बारिश के पानी की निकासी
यह देखा गया है कि मुंबई शहर, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में 93 जगहों पर बारिश के पानी की निकासी धीमी है।
पानी जमा होने की जगहों के बनने के कारणों की जांच करने और ड्रेनेज चैनलों को साफ करने के लिए रेगुलर और समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई रुकावट न हो।
पानी जमा होने वाली जगहों से पानी निकालने के लिए 547 पोर्टेबल डीवाटरिंग पंप लगाए जाएंगे। साथ ही, 1 मई, 2026 से बड़े और छोटे पंपिंग स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे।
- 15 मई, 2026 से लोकल लेवल पर डीवाटरिंग पंप के साथ 24 x 7 मैनपावर उपलब्ध होगी।
पंप ड्राइवरों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोल रूम में एक पंप ड्राइवर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाएगा।
हर पंप ड्राइवर एक ‘स्मार्ट फोन’ के ज़रिए कंट्रोल रूम को संबंधित लोकेशन की तस्वीर देगा। हर पंप लोकेशन पर पंप ड्राइवरों को दिया गया मोबाइल फोन लोकेशन के साथ जियो-फेंस्ड होगा। पानी भरे इलाकों में तुरंत मदद करने और लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए 10 मोबाइल डीवाटरिंग पंप गाड़ियां (माउंटेड गाड़ियां) तैनात की जाएंगी। हर सर्कल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस यानी 7 सर्कल ऑफिस में एक गाड़ी मिलेगी। इसके अलावा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एसडब्ल्यूडी) डिपार्टमेंट, सिटी एरिया के डिप्टी चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस), वेस्टर्न सबर्ब्स के डिप्टी चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) और ईस्टर्न सबर्ब्स के डिप्टी चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के ऑफिस में एक-एक गाड़ी मिलेगी। मेट्रो रेल की ज़रूरतों के हिसाब से मारुल नाका, शेतला देवी, वर्ली नाका और महालक्ष्मी में ‘डीवाटरिंग पंप’ मिलेंगे। इसके अलावा, माटुंगा, भांडुप, चूनाभट्टी और दादर में पानी साफ करने वाले पंप लगाए जाएंगे। इस बारे में जानकारी नगर निगम के सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों और जनप्रतिनिधियों तक रेगुलर पहुंचाई जाती है। सड़कें और ट्रांसपोर्ट
रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट के फेज़ 1 के तहत लगभग 256.36 km सड़कों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। टारगेट का 83.25% काम पूरा हो चुका है। - रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट के फेज़ 2 के तहत 222.79 km सड़कों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। टारगेट का 60.29% काम पूरा हो चुका है।
- सड़क डेवलपमेंट/रोड प्रोजेक्ट के काम 31 मई, 2026 से पहले सुरक्षित स्टेज पर आ जाएंगे।
- मानसून के मौसम के आने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 15 मई, 2026 तक सड़क के कामों का रिव्यू किया जाएगा।
खाइयों को भरकर सड़कों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन 31 मई, 2026 से पहले पूरा हो जाएगा।
गड्ढों की शिकायतों को दूर करने के लिए ज़ोन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसी नियुक्त की जाएंगी।
ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गड्ढे भरने/सड़क सुधारने के लिए अलग-अलग एजेंसियां नियुक्त की जाएंगी। हर चुनावी वार्ड के लिए मॉनसून ड्यूटी के लिए सेकेंडरी इंजीनियर और रोड इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं।
सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों के साथ-साथ मरम्मत की जा सकने वाली सड़कों के लिए पोथोल क्विक फिक्स ऐप बनाया गया है। इस ऐप के ज़रिए, नागरिकों को गड्ढों की फ़ोटो, लोकेशन और जानकारी अपलोड करके शिकायत दर्ज करने की आसान और तेज़ सुविधा मिलती है।
नाले की सफ़ाई
- मेथी नदी से बड़े पैमाने पर सिल्टिंग का काम चल रहा है। 28 अप्रैल, 2026 तक, कुल टारगेट का 27.13% पूरा हो चुका है।
बड़े नालों से सिल्टिंग का काम ज़ोरों पर चल रहा है। 28 अप्रैल 2026 तक, कुल टारगेट का 38.97% पूरा हो चुका है।
खतरनाक इमारतें
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 354 के तहत नगर निगम क्षेत्र में कुल 174 इमारतों को ‘बहुत ज़्यादा खतरनाक’ घोषित किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.76 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिसे अब स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है।
कुर्क की गई संपत्तियां कंपनी के नाम पर दर्ज भूमि के टुकड़ों के रूप में हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
ईडी ने इस मामले में जांच की शुरुआत सीबीआई, एसीबी भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की थी। एफआईआर में कंपनी पर यूको बैंक, इंदौर के साथ धोखाधड़ी कर 58 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि कंपनी ने बेईमानी से अपनी समूह कंपनियों में निवेश किया और सहयोगी व संबंधित संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देकर धन का हेरफेर किया।
जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने क्रेडिट सुविधाएं और ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ जाली, मनगढ़ंत और हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए, जिनके पीछे कोई वास्तविक व्यापारिक गतिविधि नहीं थी।
इन माध्यमों से प्राप्त धन को योजनाबद्ध तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, उसकी परतें बनाई गईं और फिर आपस में जुड़ी कंपनियों के जटिल नेटवर्क के जरिए वापस उसी उधार लेने वाली इकाई तक पहुंचाया गया। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से अवैध रूप से निकाले गए धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई और बाद में इसका इस्तेमाल विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।
ईडी के अनुसार, यह मामला वित्तीय अनियमितताओं और संगठित तरीके से किए गए धन के दुरुपयोग का उदाहरण है। इससे पहले भी ईडी, इंदौर इस प्रकरण में 10.15 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात, अंतरराष्ट्रीय हालात व रक्षा सहयोग पर बात
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने इस बातचीत को बेहतरीन और सार्थक बताया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान मंगलवार को भारत और रूस के बीच यह अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई।
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। खास तौर पर रक्षा सहयोग, सैन्य तकनीक और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं।
भारतीय सशस्त्र बलों में उपयोग होने वाले कई प्रमुख सैन्य उपकरण और प्लेटफॉर्म रूस से जुड़े हैं। इसमें लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और मिसाइल प्रणाली जैसे अहम संसाधन शामिल हैं, जो भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाते हैं। दोनों देश रक्षा उत्पादन में सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताते रहे हैं। भारत में ही संयुक्त रूप से रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी और तकनीकी क्षमता में भी वृद्धि होगी।
दोनों पक्ष समय समय पर रक्षा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करते हैं। तय समयसीमा में रक्षा परियोजनाओं को पूरा को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति है। माना जा रहा है कि सैन्य-तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान पर भी यहां चर्चा हुई।
इससे पहले मंगलवार को ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। यह मुलाकात भी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर आयोजित की गई। दोनों देशों के रक्षामंत्रियों ने यहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग पर चर्चा की। राजनाथ सिंह यहां एससीओ के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वह किर्गिस्तान में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे।
माना जा रहा है कि इस उच्चस्तरीय बातचीत के दौरान दोनों देशों के रक्षामंत्रियों ने एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति व क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर विचार विमर्श किया। साथ ही भारत-चीन के बीच संवाद को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सीमा क्षेत्रों में बेहतर समन्वय और तनाव कम करने के लिए प्रभावी संचार तंत्र को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एससीओ जैसे मंच पर इस तरह की द्विपक्षीय वार्ताएं सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाती हैं। बिश्केक में हुई यह बैठकें भारत-रूस के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मुंबई: मानसून के कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए: म्युनिसिपल कमिश्नर
रुचि एक्रोनी केस में ईडी की कार्रवाई, 7.76 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
आईपीएल 2026: ‘दुनिया के श्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ 9000 रन बनाना आसान नहीं’, मिशेल मैक्लेनाघन ने विराट कोहली की प्रशंसा की
‘भूत-बंगला’ ने बदली वामिका गब्बी की किस्मत, बनी करियर की पहली 100-करोड़ी फिल्म
भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात, अंतरराष्ट्रीय हालात व रक्षा सहयोग पर बात
कच्चे तेल में तेजी के बीच लाल निशान में खुला शेयर बाजार, बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली
व्हाइट हाउस डिनर अटैक से पहले हमलावर ने परिवार से मांगी थी माफी, कैलिफोर्निया से खरीदे थे हथियार
दिल्ली में युवक की हत्या पर भड़के तेजस्वी , कहा- भाजपा सरकार में ‘बिहारी’ होना सबसे बड़ा अपराध
बीएमसी जनगणना 2027 शुरू… इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका व्यापक प्रचार करें: एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर
मुंबई: विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पायधुनी के तरबूज में जहर मिलाने के मामले की जांच की मांग की है।
मुंबई: नागपाड़ा के गैंगस्टर कालिया के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए मुखबिर को मारा, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कालिया का भतीजा और साथी गिरफ्तार
मुंबई में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य, डीजीपी ने जारी किया आदेश
मुंबई: मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तारी के बाद 2008 में पुरोहित के करियर की प्रगति लगभग रुक गई थी।
ग्रांट रोड के बार पर छापा: मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
मुंबई : जय श्री राम विवाद में 5 गिरफ्तार, आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, तनावपूर्ण स्थिति में शांति बनी हुई है।
ईरान के ऊपर अमेरिकी जेट विमान मार गिराए गए; बचाव कार्य जारी
एचपीसीएल का सख्त एक्शन: सरकार की सख्ती के बीच एलपीजी से संबंधित अनियमितताओं के चलते 10 डिस्ट्रीब्यूटर को किया सस्पेंड
मुंबई: ओबीसी नेता शब्बीर अंसारी ने छोटा सोनापुर कब्रिस्तान की जगह खाली करवाई, मौलाना मोइन मियां ने शोक सभा में दावा किया! छगन भुजबल ने कहा कि यह मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है
मुंबई: कुर्ला से अपने बेटे की गिरफ्तारी पर हम्माद सिद्दीकी के पिता ने गुहार लगाई, “मेरा बेटा बेकसूर है, एजेंसियों को उस पर रहम करना चाहिए।”
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व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
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अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
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महाराष्ट्र10 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
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अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
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महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
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महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
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न्याय2 years agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
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अपराध4 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे