राजनीति
2020 में योगी के 20 फैसलों ने यूपी को दिखाई नई राह
उत्तर प्रदेश सरकार के 2020 में लिए गये 20 फैसलों ने यूपी को नई दिशा और दशा दी है। यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम फैसलों से राज्य को नई राह दिखाने का काम किया है। 2020 में कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सब कुछ स्याह दिख रहा था, उस समय भी मुख्यमंत्री के कई फैसलों की देश और दुनिया में सराहना हुई। गुजर रहे साल में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर। कोरोना के विकराल संकट से जूझती सरकारों के सामने लोगों की जान बचाने के साथ विकास का पहिया पटरी पर बनाए रखने की दोहरी और बेहद कठिन चुनौती थी। लेकिन योगी सरकार की तैयारी हर मुश्किल पर भारी पड़ी। इस दौरान लगातार उन्होंने विकास, तरक्की, रोजगार, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। उनके साहसिक फैसलों ने जहां एक तरफ कोरोना को मात दी वहीं दूसरी तरफ विकास के पहिये को भी गति मिली।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में 20 ऐसे बड़े फैसले किए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी।
करोड़ों हिदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने के साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या और आस पास के तमाम इलाकों के विकास का सबसे बड़ा खाका खींच दिया। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प के जरिये वह राज्य को दुनिया में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कराने की तैयारी में जुटे हैं।
लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया। पहचान छिपा कर महिलाओं के साथ छल कर के शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। जो कि अन्य राज्यों के नजीर बना है।
महिलाओं से छेड़खानी, यौन अपराध करने वालों के चैराहों पर पोस्टर लगाने का फैसला, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला लिया।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू मिशन शक्ति के जरिए वह उनको स्वावलंबी भी बना रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में थाने, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की।
वर्षों से लोगों के लिए आतंक बने उप्र के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलावाया।
उपद्रवियों, दंगाइयों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की उन्हीं से वसूली के लिए योगी सरकार ने रिकवरी अध्यादेश जारी किया। दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया। गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का कानून बना कर गोकशी पर प्रभावी रोक लगाई।
यूपीएसएसएफ का गठन योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया।
योगी सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सहायता राशि 25 लाख से बढ़ा कर 50 लाख कर दिया।
लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर पुलिस व्यवस्था को नया रूप देने की कोशिश सरकार ने की।
बैंक सखी योजना के तहत करीब 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की अनूठी शुरूआत हुई है।
कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया। बसों और ट्रेनों के जरिये दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही सरकार ने दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया।
लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ 40 लाख से अधिक मजदूरों को 1 हजार रुपये का भत्ता भी दिया।
नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके लिए जमीन चिन्हित कर रूपरेखा भी पेश की।
योगी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लोगो और डिजाइन तय करने का काम भी 2020 में किया। इंफ्रास्ट्रक्च र के क्षेत्र में और भी जिन कामों की शुरूआत हुई वे आगे सूबे के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए निमार्णाधीन एयरपोर्ट इसके उदाहरण हैं।
सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरूआत 2020 में कर इसके निर्माण की राह साफ कर दी।
स्वास्थ्य सेवा बेहतर देने के लिए योगी सरकार ने डाक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया। इसके तहत हर चिकित्सक को डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकारी अस्पतालों में 10 साल की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। लोगों को पास में ही ईलाज की अद्यतन सुविधा मिल,े इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी उन्होंने शुरूआत कराई।
कोरोना के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 50 लाख का है।
ओडीओपी और एमएसएमई को राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का बड़ा फैसला भी 2020 में हुआ। उसका नतीजा रहा कि इस दीपावली को मिट्टी के दीयों की धूम रही।
बिजनौर से बलिया तक की गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संकृति के प्रति लोग जागरूक हुए। रिकॉर्ड पौधरोपण से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई।
पहली बार उत्तरप्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर को केंद्र में रखकर लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। ‘हर घर नल योजना’ बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए ‘हर घर नल योजना’ की शुरूआत हुई।
तकनीक
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) परियोजना सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी।
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क (दक्षिण) परियोजना का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से शामलदास गांधी मार्ग (प्रिंसेस स्ट्रीट) फ्लाईओवर से बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज के वर्ली छोर तक किया जा रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट का 92 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
गणेशोत्सवदार्मयण मुंबई तटीय सड़क परियोजना 06 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 तक 24 घंटे यातायात के लिए खुली थी। अब, शनिवार 21 सितंबर 2024 से, मुंबई तटीय सड़क परियोजना सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात के लिए खुली रहेगी। इसलिए, यह रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा।
बिंदुमाधव ठाकरे चौक, रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) और अमर्सन्स उद्यान से मरीन ड्राइव तक साउथ चैनल और मरीन ड्राइव, हाजी अली और रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) से बांद्रा वर्ली सागरी सेतु (राजीव गांधी सागरी सेतु) तक नॉर्थ चैनल यातायात के लिए खुले रहेंगे।
इस बीच, धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) का शेष कार्य तेजी से प्रगति पर है। वाहन चालकों को गति सीमा, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन की ओर से दुर्घटनाओं से बचने और नगर निगम प्रशासन को सहयोग करने की विनम्र अपील की जा रही है।
चुनाव
सुनियोजित पुनर्गठन के कारण, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में नामित मतदान केंद्रों की संख्या अब 10,111 है, जो लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में 218 मतदान केंद्रों की वृद्धि है।
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर, माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है। ताकि मतदाता आसानी से मतदान कर सकें। इस सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हजार 111 हो गई है। लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में मतदान केंद्रों की संख्या में 218 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या अब 1500 के पहले के औसत से 1200 होगी, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप मतदान की मात्रा और गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
माननीय भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जा रही है। इसी तर्ज पर मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है।
ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित करते हुए प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या 1200 तक होगी, इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित की गई है। अतः अधिक मतदान केन्द्रों वाले एक ही स्थान के मतदान केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसलिए, लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में ग्रेटर मुंबई के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इसके अनुरूप, बृहन्मुंबई के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के नियमितीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल शाम (दिनांक 19 सितंबर, 2024) बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डाॅ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी. अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुंबई शहर कलेक्टर श्री. संजय यादव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (निर्वाचन) श्री. बैठक में विजय बालमवार, संबंधित अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
लोकसभा आम चुनाव-2024 के समय मुंबई शहर जिले में कुल 2 हजार 509 मतदान केंद्र थे. तो वहीं मुंबई उपनगर जिले में यह संख्या 7 हजार 384 थी। सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण पूरे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः 2 हजार 537 और 7 हजार 574 यानी 10 हजार 111 हो गई है।
मतदाताओं को मतदान केंद्र स्थानों में नए बदलावों के बारे में सूचित करने के लिए, प्रशासन ने ‘अपने मतदान केंद्र को जानें’ जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें मतदान केंद्रों के स्थान में बदलाव के बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी जा रही है कि पंजीकृत मतदाताओं को लिखित पत्र के साथ-साथ मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी।
गोरेगांव और कांदिवली के बीच छठी लाइन के निर्माण की सुविधा हेतु गोरेगांव और कांदिवली स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन धीमी लाइनों और डाउन फास्ट लाइन पर शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि यानी 21/22 सितंबर, 2024 को 00:00 बजे से 10.00 बजे तक 10 घंटे का एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉक के दौरान सभी अप धीमी लाइन की ट्रेनें बोरीवली से गोरेगांव तक अप फास्ट लाइन पर चलेंगी। इसी तरह, सभी डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें अंधेरी से डाउन फास्ट लाइन पर चलेंगी और इन ट्रेनों को गोरेगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर लिया जाएगा।
गोरेगांव और बोरीवली स्टेशनों के बीच ये डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें 5वीं लाइन पर चलेंगी और प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें ब्लॉक अवधि के दौरान राम मंदिर, मालाड और कांदिवली स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। यह भी नोट करें कि सभी डाउन फास्ट ट्रेनें अंधेरी से विरार तक 04.30 बजे के बाद ब्लॉक अवधि पूरी होने तक डाउन धीमी लाइन पर चलेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट-बोरीवली मार्ग की कुछ धीमी ट्रेन सेवाओं को गोरेगांव स्टेशन शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और वे वहीं से गोरेगांव स्टेशन की ओर रिवर्स होंगी।
यात्रियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ब्लॉक अवधि के दौरान अप और डाउन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें लगभग 10 से 20 मिनट की देरी से चलेंगी।
ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त/शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी। निरस्त/शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनों की सूची अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में संलग्न है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर यात्रा करें।
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) परियोजना सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी।
सुनियोजित पुनर्गठन के कारण, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में नामित मतदान केंद्रों की संख्या अब 10,111 है, जो लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में 218 मतदान केंद्रों की वृद्धि है।
पश्चिम रेलवे का गोरेगांव और कांदिवली के बीच मेजर ब्लॉक
कांग्रेस ने दिया बीजेपी को एक और झटका, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खटगांवकर और सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल।
क्रेडाई-एमसीएचआई ने 28 सितंबर को मुंबई में पहली बार ‘ईज ऑफ डूइंग पुनर्विकास’ एक्सपो की घोषणा की।
महाराष्ट्र: वर्धा में बोले पीएम मोदी, ‘आज की कांग्रेस में देशभक्ति की भावना मर चुकी है’।
IND vs BAN पहला टेस्ट: मोहम्मद सिराज को अजीब फील्डिंग के बाद लंगड़ाते हुए गंभीर चोट लगी।
सलमान खान ने दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले ‘हानिकारक, अपमानजनक’ लेख प्रकाशित करने के लिए एएनआई से माफी की मांग की।
भिवंडी सांप्रदायिक झड़प: नए डीसीपी ने कहा, कानून और व्यवस्था अब नियंत्रण में है।
शिवसेना यूबीटी की सुषमा अंधारे ने उपमुख्यमंत्री फडणवीस की आलोचना करते हुए गड्ढों से भरी सड़क का वीडियो शेयर किया; नेटिज़ेंस ने तथ्य-जांच करते हुए कहा, ‘चीन से वीडियो’।
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मुंबई: लालबाग जंक्शन पर नशे में धुत यात्री ने बेस्ट बस का स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया, जिससे महिला की मौत हो गई, 10 घायल हो गए।
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