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Sunday,25-May-2025
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राष्ट्रीय

गत पांच साल में 40 फीसदी वस्तुओं पर बढ़ा आयात शुल्क

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 गत पांच साल के दौरान करीब 40 फीसदी वस्तुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है, जबकि वर्ष 2010 तक हर पांच साल की अवधि के दौरान 60 से 70 प्रतिशत वस्तुओं के आयात शुल्क में कटौती देखी जाती थी।

क्रेडिट सुइस ने केंद्रीय बजट पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2010 तक 60 से 70 फीसदी टैरिफ लाइन में कटौती देखी जाती थी, लेकिन उसके बाद इसमें बदलाव हो गया है। वर्ष 2020 में कृषि, कपड़ा, धातु और वाहन आदि के समूह में आयात शुल्क में कमी दर्ज की गयी। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो सरकार के रडार पर हैं और यह इस बात से पता चलता है कि पिछले कुछ साल के दौरान या तो उन पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया या उन्हें इसके दायरे में लाया गया।

वित्त वर्ष 22 में व्यय में अधिकतर तेजी कोरोना संकट के कारण है जैसे, खाद्य अनुदान, मनरेगा के व्यय में बढ़ोतरी और कोविड टीकाकरण। रिपोर्ट में उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाये जाने की मांग की गयी है। सरकार ने कई सब्सिडी और प्रोत्साहनों के बकाये को भी चुकाया है जैसे निर्यात।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 22 में बजट में आवंटित ग्रामीण और खाद्य सब्सिडी पर व्यय में कमी आयेगी। कोविड राहत से संबंधित प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और मनरेगा के आवंटन के कारण व्यय में आयी तेजी को कम किया जा रहा है। निम्न आयवर्ग की उपभोग क्षमता फिलहाल गौण है और इसमें तेजी कम आय वाले रोजागर के सृजन और आर्थिक सुधार पर निर्भर है।

बजट में एलपीजी गैस सब्सिडी के प्रावधान में कमी है। वित्त वर्ष 22 में यह सब्सिडी 125 अरब रुपये से घटकर मात्र 34 अरब रुपये रह गयी है। तेल विपणन कंपनियों को वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में एलपीजी में 60 अरब रुपये का घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 23 में एलपीजी सब्सिडी के लिए 40 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 22 में कोविड-19 वैक्सीन के मद में आवंटित 350 अरब रुपये से घटकर वित्त वर्ष 23 में 50 अरब रुपये रह गयी है। यह कटौती वैक्सीन खरीद में आयी कमी की वजह से है। कोविड वैक्सीन के लिए यह आवंटन मुख्य रूप से बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण के लिए है।

सालाना आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,अमृत और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के आवंटन लगभग समान रहा।

केंद्र और राज्य को मिलाकर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय कम जीडीपी और कोरोना संकट के कारण वित्त वर्ष 21 में अधिक रहा। वित्त वर्ष 23 में सरकार की चुनौती व्यय को कम करने की होगी।

राष्ट्रीय

समर्थ योजना की मदद से अब तक 3.20 लाख लाभार्थियों को मिला रोजगार

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नई दिल्ली, 24 मई। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार ‘समर्थ योजना’ के तहत अब तक 4.32 लाख लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है और 3.20 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 88 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है।

कपड़ा उत्पादन, शिल्प कौशल और इनोवेशन में महिलाओं को सशक्त बनाकर, यह योजना लैंगिक-समावेशी विकास (जेंडर-इंक्लूसिव डेवलपमेंट) को बढ़ावा दे रही है।

इस योजना का लाभ भारत भर में लिया जा रहा है, जिससे जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक कौशल विकास सुलभ हो गया है।

सरकार का ध्यान कपड़ा निर्माण बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, कुशल लोगों के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने और टेक्नोलॉजी को एडवांस करने पर है, जिससे वैश्विक कपड़ा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ‘समर्थ योजना’ के तहत उद्योग भागीदारों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की और समर्थ योजना के तहत हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट और रेशम सहित विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों से मुलाकात की।

लाभार्थियों ने उन्हें दिए गए लाभों पर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनकी आजीविका मजबूत हो रही है।

बातचीत के दौरान, लाभार्थियों और उद्योग भागीदारों ने केंद्रीय मंत्री को योजना के प्रभाव और सफलता की कहानियां साझा कीं।

केंद्रीय मंत्री ने भारत में कपड़ा क्षेत्र के महत्व को सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्रों में से एक के रूप में उजागर किया और ‘समर्थ योजना’ सहित कपड़ा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रदान किए गए लाभों पर प्रकाश डाला।

बातचीत के दौरान, उद्योग प्रतिनिधियों ने समर्थ योजना की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार रखे, जिसमें चुनौतियों का समाधान, विकास की संभावनाएं और भारत को कपड़ा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए स्किल्ड मैनपावर के लिए उपलब्ध अवसर शामिल हैं।

समर्थ वर्कफोर्स सशक्तीकरण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समर्थ का उद्देश्य संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक बनाना है, जिसमें कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा की पूरी वैल्यू चेन शामिल है।

इस बीच, केंद्र के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रत्येक वर्ष कपड़ा क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त नई संस्थाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ रही है।

वर्ष 2020 में यह संख्या 204 से बढ़कर वर्ष 2023 में 703 और वर्ष 2024 में 765 हो गई है।

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राजनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बिहार का विकास : गिरिराज सिंह

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पटना, 22 मई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बिहार का विकास।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा, तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। पूर्वांचल का गेटवे बिहार है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से गंगा नदी पर 17 पुल बने हैं। सड़कों का जाल बिछ गया है। बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

केंद्रीय मंत्रियों के लगातार बिहार दौरे को लेकर भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि वे यहां आ रहे हैं, बिहार में आने पर कोई बंधन नहीं है। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। यह उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने 20 साल पहले बिहार की क्या स्थिति बनाई थी? आज भी बिहार के लोग को लगता है कि फिर लालू यादव का राज आ गया तो क्या होगा?

उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। अगली सरकार भी बिहार में एनडीए की ही बनेगी। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पोल खोलने के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस के सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति में चल रही है। कांग्रेस के कई लोग तारीफ कर रहे हैं तो कोई विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आगे भी अगर आतंक को कोई फैलाएगा तो हम उसे मारेंगे।

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अपराध

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बटाला में आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़

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चंडीगढ़, 20 मई। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बटाला पुलिस ने छह आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे। ये आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े हुए थे और इनका मास्टरमाइंड मनिंदर बिल्ला और मन्नू अगवान था।

बटाला पुलिस ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है।

पुलिस के एक्स हैंडल के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जतिन कुमार उर्फ रोहन, बरिंदर सिंह उर्फ साजन, राहुल मसीह, अब्राहम उर्फ रोहित, सोहित और सुनील कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक 30 बोर पिस्तौल बरामद हुई है।

पुलिस ने बताया कि ये आतंकी बटाला में एक शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला करने की कोशिश कर चुके थे। गिरफ्तार आतंकियों को पुर्तगाल स्थित मनिंदर बिल्ला और बीकेआई मास्टरमाइंड मन्नू अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। मन्नू अगवान ने हाल ही में अमेरिका में हैप्पी पासियन की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशनल चार्ज संभाला था।

गिरफ्तार आतंकियों में से एक जतिन कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे राज्य में आतंकी नेटवर्क को बेअसर करने और शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे और राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

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