महाराष्ट्र
‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।
मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।
सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।
महाराष्ट्र
एमपी पुलिस थाने से महाराष्ट्र ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और इसमें शामिल चार आरोपियों को एमपी से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट चलाने का आरोप है। 3 नवंबर को, नौपारा के इमरान उर्फ बाबू खान (38), वकास अब्दुल रब खान (30), तकदीन रफीक खान (30), कमलेश अजय चव्हाण (23) को मध्य प्रदेश से ड्रग्स की आपूर्ति करने और उन्हें महाराष्ट्र में बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक किलो से अधिक एमडी जब्त की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। यह जानकारी यहां डीसीपी क्राइम ब्रांच अमर सिंह जाधव ने दी। उन्होंने कहा कि एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
गौतम अडानी और शरद पवार फिर आए साथ नजर, सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद

लोनावाला : उद्योगपति गौतम अडानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार एक बार फिर एक साथ नजर आए। दोनों हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह आईपीएस अधिकारी प्रवीण रामराव पवार की बेटी और प्रशांत निलावर के बेटे की शादी के अवसर पर आयोजित किया गया था।
इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई वरिष्ठ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे।
अडानी और पवार की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि दोनों नेताओं को एक-दूसरे से गर्मजोशी से बातचीत करते और अभिवादन करते देखा गया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।
शरद पवार अपने सौम्य स्वभाव और सभी दलों के नेताओं व उद्योगपतियों से अच्छे संबंध रखने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गौतम अडानी का इस समारोह में शामिल होना उनके राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है।
यह विवाह समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कई नामी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया।
महाराष्ट्र
मझगांव कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: कोर्ट ऑफिसर ₹15 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार

मुंबई: ( कमर अंसारी ) मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मझगांव स्थित 14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक कोर्ट ऑफिसर को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शशिकांत रामचंद्र नाइक (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मझगांव कोर्ट नंबर 14 में कोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहीं, फरार आरोपी एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी (उम्र 55 वर्ष)14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, मझगांव, मुंबई में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं।
जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने एक अधिवक्ता (वकील) से 2015 के एक पुराने न्यायालयीन मामले में पक्ष में निर्णय दिलाने के लिए ₹25 लाख की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह रकम घटाकर ₹15 लाख पर तय की गई।
शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी एसीबी मुंबई को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत की जांच और पुष्टि के बाद, एसीबी ने 10 नवम्बर 2024 को मझगांव कोर्ट नंबर 14 में जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ऑफिसर शशिकांत नाइक को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। यह राशि वह मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी की ओर से स्वीकार कर रहे थे।
मौके से ₹15 लाख की नकदी बरामद की गई, जबकि मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसीबी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और 12 (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के अपराध को कवर करती हैं।
यह कार्रवाई निमिषा सोनी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एसीबी मुंबई) के मार्गदर्शन में की गई। इस ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त शैलेश सावंत और पुलिस निरीक्षक सुनील राजे ने किया।
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