अंतरराष्ट्रीय
भारत के निर्यात प्रतिबंध से वैश्विक गेहूं की कीमतों में भारी उछाल
भारत द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में बहुत कमी आई है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि शिकागो में वायदा कारोबार 5.9 प्रतिशत बढ़कर 12.47 डॉलर प्रति बुशल हो गया, जो दो महीने में उच्चतम स्तर है।
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न व्यवधान के कारण इस वर्ष गेहूं की कीमतों में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
रूस और यूक्रेन दोनों मिल कर दुनिया मेंएक तिहाई गेहूं का निर्यात करते हैं।
भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के बीच जो संकट पैदा हुआ उसमें भारत ने गेहूं की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने पिछले साल 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया।
फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि घरेलू मुद्रास्फीति आठ वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी।
नई दिल्ली ने कहा कि वह कुछ अपवादों के साथ, ‘देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए’ प्रतिबंध लगा रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई बैंक वेस्टपैक में बाजार रणनीति के वैश्विक प्रमुख रॉबर्ट रेनी ने कहा, “यह विशेष रूप से विकासशील देशों और उस क्षेत्र के खाद्य पदार्थों पर ऐतिहासिक रूप से निर्भर लोगों के लिए भोजन की कमी के जोखिम को बढ़ाता है।”
भारत में दो महीने की भीषण गर्मी के बाद अचानक बदलाव आया और गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाला वार्षिक मानसून अभी भी सप्ताह भर दूर है। खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को चार साल में पहली बार इस महीने ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कृषि रणनीति के निदेशक टोबिन गोरे ने कहा कि गेहूं निर्यात प्रतिबंध वैश्विक बाजारों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
फाइनेंशियल टाइम्स ने गोरे के हवाले से कहा, “व्यापार को पाइपलाइन में कम से कम कुछ भारतीय गेहूं को बदलने की आवश्यकता होगी। हमें संदेह है कि इससे व्यापार में कुछ सक्रियता आएगी, लेकिन बाजार को आकलन करने में कुछ समय लगेगा।”
अमेरिकी कृषि विभाग के पूर्वानुमान के कुछ ही दिनों बाद निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की गई थी कि 2022-23 में चार साल में पहली बार वैश्विक गेहूं उत्पादन में गिरावट आएगी।
विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इस महीने कहा था कि यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को अचानक झटके से उजागर कर दिया था, जिसके गंभीर परिणाम खाद्य सुरक्षा के लिए थे।
वेस्टपैक के रेनी ने कहा कि प्रतिबंध का अफ्रीका और मध्य पूर्व के विकासशील बाजारों पर सबसे ज्यादा पड़ने की संभावना है, क्योंकि विकसित दुनिया आपूर्ति बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी है।
उन्होंने कहा, “यह मानवीय मुद्दे हैं जो विकसित हो रहे हैं, दुर्भाग्य से, मुझे लगता है कि हमें अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”
व्यापार
भारत में करीब 50 प्रतिशत मिलेनियल्स को एआई से नौकरी खोने का डर : रिपोर्ट

मुंबई, 3 नवंबर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते चलन के कारण भारत में 50 प्रतिशत मिलेनियल्स को अगले तीन से पांच वर्षों में नौकरी खोने का डर है। यह जानकारी सोमवार को एक रिपोर्ट में दी गई।
ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कर्मचारी काम पर एआई के बढ़ते असर के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं।
रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे भारत में 54 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि उनकी ऑर्गनाइजेशन अभी एआई इम्प्लीमेंटेशन के पायलट या इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं। यह ज्यादा टेक-पावर्ड और कुशल काम के माहौल की ओर लगातार हो रही तरक्की को दिखाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 10 में से चार कर्मचारियों को लगता है कि एआई अगले तीन से पांच सालों में उनकी जगह ले सकता है। यह डर किसी एक खास ग्रुप तक सीमित नहीं है, बल्कि हर स्तर के कर्मचारियों में है।
रिपोर्ट के अनुसार, एआई की वजह से अपनी नौकरी जाने को लेकर चिंतित कम से कम 40 परसेंट कर्मचारी अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। यह एचआर डिपार्टमेंट और सीनियर लीडरशिप के लिए एक जरूरी और गंभीर मुद्दा है।
ग्रेट प्लेस टू वर्क, इंडिया के सीईओ, बलबीर सिंह ने कहा, “जैसे-जैसे अलग-अलग इंडस्ट्रीज में ऑर्गनाइजेशन एआई को लागू करने में आगे बढ़ रहे हैं, लीडर्स ऐसे हाई-इम्पैक्ट एआई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो इंसानी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। अभी जिन रुकावटों पर ध्यान देने की जरूरत है, वह ऑर्गनाइजेशनल रेसिस्टेंस, साथ ही कर्मचारियों की तैयारी है।”
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इसके अलावा, जिन कंपनियों ने अभी तक एआई को नहीं अपनाया है, उनमें लगभग 57 प्रतिशत कर्मचारियों ने इनसिक्योर महसूस किया, जबकि एआई अपनाने के एडवांस्ड स्टेज वाली कंपनियों में यह आंकड़ा 8 प्रतिशत है।
व्यापार
भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ खुला, सरकारी बैंकिंग शेयरों में तेजी

मुंबई, 3 नवंबर: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हल्की गिरावट के साथ खुला। सुबह 9:19 पर सेंसेक्स 126 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,811 और निफ्टी 20 अंक या 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25,688 पर था।
शुरुआती कारोबार में सरकारी बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी गई। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी ऑयल एंड गैस भी हरे निशान में थे। हालांकि, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लाल निशान में थे।
लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर हरे निशान में थे। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 114 अंक या 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,940 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 120 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,501 पर था।
सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, एसबीआई, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, भारती एयरटेल, सन फार्मा, टाटा स्टील और पावर ग्रिड हरे निशान में थे। मारुति सुजुकी, बीईएल, टाइटन, इटरनल (जोमैटो), बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, ट्रेंट, कोटक महिंद्र बैंक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक लूजर्स थे।
चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक, निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और गिरावट के बाद भी 25,800 के ऊपर बना हुआ है, जो दिखाता है बाजार में आने समय में एक छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए सपोर्ट 25,600 से लेकर 25,500 पर है, जबकि रुकावट का स्तर 25,800 से लेकर 26,000 के बीच है।
ब्रोकिंग फर्म ने आगे कहा कि अगर निफ्टी 26,000 के पार निकलता है, तो यह 26,100 से लेकर 26,300 तक जा सकता है।
लगातार तीन महीनों तक बिकवाली के बाद, विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वापसी की है और करीब 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया।
विदेशी निवेशकों की वापसी की वजह कॉरपोरेट आय में उछाल, अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती करना और अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील की संभावना है।
व्यापार
भारत में इस वर्ष अक्टूबर में आईपीओ से रिकॉर्ड 46,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई

मुंबई, 31 अक्टूबर: भारत के प्राइमरी मार्केट के लिए अक्टूबर का महीना काफी शानदार रहा है, जो कि मुख्य आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का एक व्यस्त महीना रहा। अब तक 14 कंपनियां 46,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने के लक्ष्य के साथ बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं।
घरेलू पूंजी बाजारों में इस महीने मंथली फंडरेजिंग को लेकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, जो कि टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की लिस्टिंग के साथ संभव हो पाया है। टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने मिलकर कुल फंड रेजिंग में आधे से ज्यादा का योगदान दर्ज करवाया।
जहां, टाटा कैपिटल की ओर से 15,512 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई वहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने 11,607 करोड़ रुपए आरंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से जुटाए गए।
इस गति को रफ्तार देते हुए लेंसकार्ट सॉल्यूशन ने 31 अक्टूबर को अपना 7,278 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया, जो कि 4 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस महीने वीवर्क इंडिया, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, ओर्कला इंडिया और रूबिकॉन रिसर्च के ऑफर भी शामिल थे।
इससे पहले बीते वर्ष 2024 अक्टूबर में छह आईपीओ ने 38,690 करोड़ रुपए जुटा कर एक मंथली हाई रिकॉर्ड दर्ज करवाया था, जिसे इस बार के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन ने पीछे छोड़ दिया। लेटेस्ट आकंड़ों ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जब नवंबर 2021 के दौरान नौ आईपीओ से 35,665 करोड़ रुपए, और नवंबर 2024 में आठ आईपीओ से 31,145 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।
वर्ष 2025 की बात करें तो अब तक 89 आईपीओ ने 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है, जो इसे एक मजबूत वर्ष के रूप में दर्ज करता है। जबकि अभी साल के आखिरी महीने नवंबर और दिसंबर में कई और आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आने वाले हैं, जिससे बीते वर्ष 2024 का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2024 में फंड रेजिंग 1.60 लाख करोड़ रुपए के आकंड़े को पार कर गई थी।
विश्लेषकों का कहना है कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के प्राइमरी मार्केट की मजबूती और लिक्विडिटी की गहराई को दर्शाती है, जो कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच असमान सेकेंडरी मार्केट सेंटीमेंट के बावजूद भी वाइब्रेंट बना हुआ है।
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