अनन्य
महाराष्ट्र के रेडियो स्टेशन ने बिना स्मार्टफोन के गरीब छात्रों को पढ़ाई में कैसे की मदद

एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन उन गरीब छात्रों को पढ़ाई में मदद कर रहा है, जो महंगे स्मार्टफोन का खर्च नहीं उठा सकते। रेडियो स्टेशन कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए प्रशंसा अर्जित कर रहा है। विश्वास ध्यान प्रबोधिनी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (वीडीपीआरआई) द्वारा संचालित ‘रेडियो विश्वास 90.8’ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित हाल ही में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों में दो पुरस्कार प्राप्त किए।
इसने महामारी के दौरान अपने रेडियो कार्यक्रम ‘एजुकेशन फॉर ऑल’ के लिए ‘सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्डस’ में पहला पुरस्कार और ‘थीमैटिक अवार्डस’ श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता।
जून 2020 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से कक्षा 3 से कक्षा 10 तक के गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है, जो जिला परिषद और नासिक नगरपालिका स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इससे लगभग 60,000 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
‘रेडियो विश्वास 90.8’ स्टेशन के निदेशक डॉ. एच.वी. कुलकर्णी के अनुसार, नासिक के इगतपुरी तालुका के शिक्षकों के एक समूह ने छात्रों को 451 एफएम डिवाइस वितरित किए, जिसमें एक यूएसबी, ब्लूटूथ और हाई-एंड स्पीकर शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वर्तमान पाठ्यक्रम पर किसी भी व्याख्यान को सुनने से वंचित न रहें।
अब, इन व्याख्यानों को यूट्यूब पर अपलोड किए जाने की योजना है, जिसका उपयोग लॉकडाउन के बाद सामान्य स्कूली शिक्षा फिर से शुरू होने पर छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
कुलकर्णी ने कहा, “कार्यक्रम को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.., क्योंकि गरीबी में फंसे छात्र डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते।”
ये रेडियो व्याख्यान छात्रों के लाभ के लिए स्कूल की अवधि के समान प्रत्येक विषय के लिए आवंटित स्लॉट के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं।
सफलता से उत्साहित होकर, व्याख्यानों को महाराष्ट्र के 6 अन्य सीआरएस के साथ साझा किया गया और उनके छात्र-श्रोताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामग्री को उनके रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया।
सीआरएस के नवोन्मेषी स्थिरता मॉडल ने रेडियो स्टेशन को चार प्रमुख क्षेत्रों – वित्तीय, मानवीय, तकनीकी और सामग्री में खुद को बनाए रखने में सक्षम बनाया।
कुलकर्णी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, रेडियो स्टेशन ने लगभग 300,000 का श्रोता आधार विकसित किया है, जो 10-15 किलोमीटर के दायरे में फैला है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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