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Monday,26-September-2022
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राजनीति

10 सालों में 90 फीसदी चुनाव हारने वाली कांग्रेस, विपक्ष का नेतृत्व कैसे कर सकती है : प्रशांत किशोर

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मशहूर चुनावी रणनीतिकार और कैंपेन मैनेजर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर चुनावी हार के लिए निशाना साधा है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस पार्टी पर, एक के बाद एक विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर प्रशांत किशोर ने कहा कि जो पार्टी पिछले 10 सालों में 90 फीसदी चुनाव हार चुकी है वह विपक्ष का नेतृत्व कैसे कर सकती है, क्या पार्टी में किसी एक व्यक्ति (राहुल गांधी) का कोई दैवीय अधिकार है?

प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, ”कांग्रेस जिस विचार और स्थान (विशेष वर्ग) का प्रतिनिधित्व करती है, वो एक मजबूत विपक्ष के लिए बेहद अहम है। लेकिन इसके लिये कांग्रेस नेतृत्व को व्यक्तिगत तौर पर कोई दैवीय अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90 फीसदी चुनावों में हार चुकी है। विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए..”

उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए चुनावी रणनीतिकार का काम संभाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने और नेतृत्व करने का दावा कर रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय छवि मजबूत करना चाहती हैं। जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की।

ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति और पार्टी के प्रचार की कमान इन दिनों प्रशांत किशोर संभाले हुए हैं जिसके बाद से लगातार प्रशांत किशोर कांग्रेस पर हमलावर हैं। हाल ही में कांग्रेस के 10 विधायकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया, जिसके बाद मेघालय में कांग्रेस की बजाय टीएमसी विपक्षी दल बन गई।

प्रशांत किशोर इन दिनों टीएमसी की राष्ट्रीय छवि मजबूत करने पर जुटे हुए हैं, इसलिए कुछ जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अप्रासंगिक बनाने के लिए प्रशांत किशोर खास तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं।

हाल ही में प्रशांत किशोर की इन बयानबाजियों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर को दूसरों को भाषण देने से पहले खुद तय कर लेना चाहिए कि वह क्या हैं। कंसल्टेंट अपने आप को जितना महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर मैं और आप भी उनको इतना महत्वपूर्ण मानने लग गए जाएंगे तो फिर देश को कंसल्टेंट ही चलाएंगे। कंसल्टेंट की कोई विचारधारा नहीं होती। आप कंसल्टेंट हैं, टेक्नीशियन हैं, रणनीतिकार हैं कभी टेबल के इस तरफ, कभी उस तरफ।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं है। यूपीए कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन था, जिसमें कई दल शामिल थे।

राजनीति

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सरकार से पीएफआई पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की

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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद इस पर बैन लगाने की मांग तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के साथ बैठक करने के बाद सरकार से पीएफआई पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मंच ने सरकार से सवाल पूछा कि पीएफआई अगर इतना ही खतरनाक हो गया है तो उस पर अतिशीघ्र बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? उसके बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं किए जा रहे हैं? संपत्तियां क्यों नहीं कुर्क की जा रही हैं? पीएफआई के नेता, पदाधिकारी और प्रतिनिधियों पर हिंसक कार्रवाई में संलिप्तता के आधार पर कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जबकि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कुछ राज्यों में पीएफआई प्रतिबंधित है और केंद्र सरकार भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।

अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के साथ बैठक के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल और शाहिद अख्तर ने पीएफआई को सिमी से भी खतरनाक आतंकी संगठन बताते हुए कहा कि जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान जो कुछ भी बरामद हुआ है उससे इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का पूरा आधार मिल गया है और इसलिए सरकार को पीएफआई के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए इस पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि पीएफआई के खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि यह एक आतंकवादी संगठन है जिसकी फंडिंग विदेशों से होती है और जिसकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं।

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महाराष्ट्र

अमरावती सांसद नवनीत राणा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मुंबई की एक अदालत ने जारी किया गैर ज़मानती वारंट

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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के खिलाफ अपनी बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सांसद नवनीत राणा फिर से मुश्किल में पड़ सकती हैं.. खबरों के मुताबिक अमरावती के सांसद नवनीत राणा के खिलाफ दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.. राणा के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र मामले में वारंट जारी किया गया है..ऐसे में एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी को लेकर अटकें लगाई जा रही हैं…

जानकारी के मुताबिक सांसद नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन सिंह के खिलाफ दो महीने में दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है..लेकिन राणा और उनके पिता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए… ये मामला मुंबई के मुलुंड थाने में जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा और पिता हरभजन सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था.

राणा के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप है.. मामले में पिता भी आरोपी है.. नवनीत राणा पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है..इस मामले में राणा के खिलाफ मुलुंड थाने में चार्जशीट दाखिल की गई है…

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राजनीति

‘पे सीएम’ विवाद पर बोले कर्नाटक के सीएम बोम्मई, गंदी राजनीति कर रही है कांग्रेस

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को विपक्षी कांग्रेस पर राज्य में अपने ‘पे सीएम’ अभियान के संबंध में गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ”अगर कोई समस्या है तो सीधे तौर पर बात करनी चाहिए। उन्हें सबूत, रिकॉर्ड देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए।”

सीएम बोम्मई ने कहा, कांग्रेस नेता गंदी राजनीति करके सत्ता हासिल करने के भ्रम में हैं। कर्नाटक में यह संभव नहीं है। सरकार इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

सीएम बोम्मई ने कहा, हम 30-35 साल से राजनीति में हैं। हम लोगों की नब्ज महसूस कर सकते हैं। इस बार बीजेपी सत्ता हासिल करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि आलाकमान की सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। पीएफआई और एसडीपीआई नेताओं पर छापेमारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई थी।

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