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Thursday,04-December-2025
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राजनीति

गृह मंत्रालय ने PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया

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केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। पीएफआई के अलावा उसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ‘ूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य इसकी सदस्यता, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता बढ़ाना है। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या या अग्रणी संगठन सार्वजनिक तौर पर एक सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, ये गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में कार्य करते हैं तथा देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं।

केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। इससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है।

पीएफआई के संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के नेता रहे हैं और पीएफआई का संबंध जमात-उल-मुजाहिद्दीन यानी जेएमबी से भी रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईसआईएस के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं।

गौरतलब है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को तीन मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई शामिल थे। पीएफआई खुद को गैर-लाभकारी संगठन बताता है। हालांकि पीएफआई में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी संगठन नहीं देता है।

महाराष्ट्र

कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में लड़की के यौन शोषण के मामले में 10 साल की जेल

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मुंबई: कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की सीमा में लड़की के यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। आरोपी नरेश कुमार हरीश कुमार 44 के खिलाफ पिस्को एक्ट के तहत यौन शोषण का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में दंडोशी कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना, नहीं तो तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले की बेहतर जांच की वजह से आरोपी को दोषी ठहराया गया है। कस्तूरबा पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी और अब इस मामले में सजा सुनाई गई है।

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महाराष्ट्र

मुंबई के ठग बिल्डर पिता-पुत्र करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक ऐसे बिल्डर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आम जनता से करोड़ों रुपये की ठगी की है। शिकायतकर्ता नवीन चंद्र गोरधन (69) ने शिकायत की है कि 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच त्रिविटी बिल्डर्स के माहिर जेठवा और अशोक जेठवा ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर हर महीने दो परसेंट प्रॉफिट का वादा करके 1.17 करोड़ रुपये लिए और मांगने पर जब वापस नहीं किए, तो बोरीवली पुलिस में माहिर जेठवा और अशोक जेठवा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने सबसे ज्यादा आम जनता से ठगी की है और पिछले दो साल से फरार थे। कस्तूरबा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई थी। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी केरल के रहने वाले हैं। अनुकलम में पुलिस ने रेड मारकर माहिर जेठवा और अशोक जेठवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में पांच, MHB पुलिस स्टेशन में एक और बोरीवली पुलिस स्टेशन में चार केस दर्ज हैं। आरोपी आम लोगों से इन्वेस्टमेंट और फायदेमंद स्कीम के नाम पर ठगी करते थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर DCP महेश चामटे के कहने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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राजनीति

हम सत्र में चर्चा से भागने वाले लोग नहीं : भाजपा विधायक राम कदम

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मुंबई, 4 दिसंबर: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाला है। विपक्ष सरकार पर सत्र को छोटा रखने का आरोप लगा रहा है। वहीं महायुति सरकार सत्र के लिए पर्याप्त समय होने की बात कर रही है। इस बीच भाजपा विधायक राम कदम ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सत्र में चर्चा से भागने वाले लोग नहीं हैं।

भाजपा विधायक राम कदम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “जब विपक्ष सत्ता में था, तो वे सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही विधानसभा सत्र और विधानसभा परिषद के सत्र रखते थे। हमने इसे पूरी तरह से 8 दिन के लिए रखा है और बीच की सभी छुट्टियां हटा दी हैं; हमारा सत्र रविवार को भी है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सेशन से भागते हैं, बल्कि चलाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और हर विधायक कैंपेन में बिज़ी है, तो ऐसे में सेशन रखने का क्या फ़ायदा जब विधायक आएंगे ही नहीं?”

उन्होंने कहा, “विपक्ष लोगों के हितों को लेकर प्रश्न पूछे, उसका जवाब हम देंगे। पर सत्र को बाधित करने की नौटंकी महाराष्ट्र का विपक्ष न करे। विधानसभा कानून बनाने की एक जगह है।”

भाजपा विधायक ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, “श्रीराम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा था। जिस मंदिर पर सवाल उठाने वाले दल और मंदिर बनने से जिसे सबसे ज्यादा दुख हुआ, उस गांधी परिवार की गोद में उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। अब वो मंदिरों की चर्चा करेंगे।”

उन्होंने कहा, “अभी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली कि उन्होंने दारू के ठेके चालू किए थे और मंदिरों को ताला लगाया था। उनके सांसद जब चुनकर आए, तो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे, तो उनका हिंदुत्व कहां था? स्वर्गीय बाला साहेब के हिंदुत्व को त्यागते नहीं तो शायद बद से बदतर हालत उनकी नहीं होती।”

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