राजनीति
गृहमंत्री अमित शाह ने उठाए 10 बड़े कदम, जिससे दिल्ली में आसान हुई कोरोना की लड़ाई
दिल्ली में जब कोरोना के कहर से हालात बेकाबू हो चले थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह को मोर्चे पर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिल्ली सरकार और निगमों के साथ कोआर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी दी। पीएम मोदी के निर्देश के अगले ही दिन से गृहमंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। वह दिल्ली के मैदान में उतर पड़े। 14 जून से लेकर अब तक उन्होंने ऐसे दस प्रमुख कदम उठाए, जिससे दिल्ली में कोरोना का खतरा कम करने में मदद मिल रही है। वहीं इन फैसलों से आम जनता को भी सुकून मिला है। अमित शाह सिर्फ बैठक ही नहीं किए बल्कि फील्ड में भी उतरे। अस्पताल का दौरा कर उन्होंने व्यवस्थाएं भी जांची।
गृहमंत्री अमित शाह ने बीते 14 जून से दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की कमान संभाली। 14 जून को पहले दिन उन्होंने दो बड़ी बैठकें कीं थीं। एक बैठक उप राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तो दूसरी बैठक निगमों के मेयर के साथ की थी। अगले ही दिन अमित शाह ने सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर सभी के सुझावों के आधार पर कई अहम फैसले लिए।
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता का मानना है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा के मीडिया रिलेशन हेड नीलकांत बख्शी ने आईएएनएस से कहा, “गृहमंत्री अमित शाह के कमान संभालने के बाद दिल्ली की जनता को सुकून मिला है। जनता को लग रहा है कि अब वह सुरक्षित हाथों में है।”
अब तक अमित शाह ने दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए ये दस प्रमुख कदम उठाए हैं।
1000 बेड का कोविड अस्पताल- गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 250 आईसीयू बेड के साथ एक हजार बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इसका संचालन शुरू होगा। खास बात है कि सशस्त्र बलों के डॉक्टर इस हास्पिटल का संचालन करेंगे।
10 हजार बेड का क्वारंटीन सेंटर- गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में दस हजार बेड क्षमता का कोविड केयर सेंटर बनकर लगभग तैयार है। आईटीबीपी इसका संचालन करेगी। जिससे बेड की दिक्कत कम होगी।
इलाज और टेस्टिंग का खर्च घटा- गृहमंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज तीन गुना सस्ता हुआ है। अब आइसोलेशन बेड्स के लिए 8 से 10 हजार, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड 13 से 15 हजार और वेंटिलेटर बेड के साथ 15000-18000 रुपये की दरें लागू हुईं हैं।
घर-घर सर्वे- गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर-घर सर्वे शुरू कराया। 30 जून तक दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत स्वास्थ्य सर्वेक्षण और छह जुलाई तक बाकी दिल्ली का भी स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। जिससे हर कोरोना संक्रमित के बारे में छानबीन हो सकेगी।
रैपिड टेस्टिंग- गृहमंत्री अमित शाह को पता चला कि टेस्टिंग कम हो रही है और रिजल्ट भी देरी से आता है। उनकी पहल पर दिल्ली में कुल 169 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर शुरू हुए हैं। ये सेंटर आधे घंटे में नतीजे देते हैं। अब दिल्ली में तीन गुना टेस्टिंग शुरू हुई है।
होम आइसोलेशन की रिपोर्ट- गृहमंत्री ने निर्देश दिया गया कि दिल्ली का प्रशासन हर मृतक के संबंध में पता करे कि वह कितने दिन पहले अस्पताल पहुंचा और उसको कहां से लाया गया। यदि वह होम क्वारंटीन में था तो क्या उसे सही समय पर लाया गया था। प्रत्येक मृत्यु की जानकारी भारत सरकार को मिलनी चाहिए।
रेलवे कोच बेड- दिल्ली में इलाज के लिए बेडों की दिक्कत न हो, इसके लिए गृहमंत्रालय की पहल पर रेलवे भी आगे आया। आठ हजार रेलवे कोच कोरोना बेड्स दिल्ली सरकार को सौंपे गए हैं।
अस्पतालों की कनेक्टिविटी- दिल्ली के प्रत्येक जिले को एक बड़े अस्पताल के साथ लिंक करने की पहल शुरू हुई है। इससे इलाज में आसानी होगी।
कोआर्डिनेशन- अब नियमित तौर पर गृहमंत्रालय और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के बीच बैठकें हो रहीं हैं। जिससे दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोआर्डिनेशन बनाने में मदद मिल रही है।
सीसीटीवी कैमरे और काउंसिलिंग- गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सभी अस्पतालों के कोविड-19 वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए वैकल्पिक कैंटीन बनवाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों की काउंसिलिंग कराने का भी सुझाव दिया।
अपराध
मुंबई: मोबाइल सिम कार्ड और अलग-अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले गोवा से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन।

मुंबई: साइबर फ्रॉड करने वालों पर कार्रवाई के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब गोवा से 7 और साइबर फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले, इसी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई जांच में हो रही प्रगति के आधार पर की गई। 11 सितंबर को, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर साइबर फ्रॉड में शामिल 03 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेक्शन 318(4), 61, 45, 3(5) बीएनएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। इसमें प्रगति के बाद, यूनिट 5 ने आगे की कार्रवाई की। आरोपी खुद अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग बैंकों में अपने और दूसरों के नाम से बैंक अकाउंट खोलते थे और इन बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए अपने और दूसरों के नाम से अलग-अलग सिम कार्ड खरीदते थे। इन बैंक अकाउंट को खोलने के बाद, वे इन अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। इसके लिए वे अपने पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड और संबंधित बैंक अकाउंट से जुड़े दूसरे तरीकों को सीधे अपने कब्जे और कंट्रोल में रखते थे। उनके पास से अलग-अलग बैंकों के 88 पासबुक, 143 चेक बुक, 100 एटीएम कार्ड, 24 मोबाइल, 167 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप ज़ब्त किए गए। इसके बाद, मामले की आगे की जांच में, टेक्निकल एनालिसिस और एआई के आधार पर, 13 सितंबर को गोवा राज्य के एक रिसॉर्ट में एक विला से साइबर फ्रॉड ऑपरेट कर रहे 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1) अलग-अलग कंपनियों के 59 मोबाइल फोन, 2) अलग-अलग कंपनियों के कुल 19 सिम कार्ड, 3) 09 लैपटॉप, 4) 51 एटीएम, 5) 12 पासबुक और दूसरा सामान बरामद किया गया है। पता चला है कि आरोपियों ने अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया है और उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया है। यह सफल ऑपरेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर देविन भारती, मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अनिल कंभारे, श्री एडिशनल कमिश्नर (क्राइम) कृष्णकांत उपाध्याय, डीसीपी राज तिलक रोशन ने किया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत ने जताई गहरी चिंता, क्षेत्र में जल्द शांति बहाली की उम्मीद

भारत ने सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर बुधवार को गहरी चिंता जताते हुए क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद व्यक्त की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में जारी बयान में कहा कि मक्का के पास हुई यह घटना शहर के धार्मिक महत्व को देखते हुए विशेष रूप से चिंताजनक है।
उन्होंने कहा, “मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर हमें गहरी चिंता है। भारत सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर हमलों और नागरिकों के जीवन तथा बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली हर कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। मक्का के पास हुई यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इस शहर का अत्यंत पवित्र महत्व है।”
जायसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होगी।
विदेश मंत्रालय का यह बयान उस घटना के बाद आया है, जब सऊदी अरब की रॉयल एयर डिफेंस फोर्स ने मंगलवार शाम मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए एक ड्रोन को मार गिराया।
यमन में वैध सरकार की बहाली के लिए गठित गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:50 बजे रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्स ने मक्का के दक्षिणी क्षेत्र में इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।
अल-मालिकी ने कहा कि मक्का को निशाना बनाने की यह दूसरी कोशिश है। इससे पहले 27 जुलाई 2017 को बैलिस्टिक मिसाइल से भी ऐसा प्रयास किया गया था। उन्होंने इसे “आतंकी और शर्मनाक कृत्य” बताते हुए कहा कि यह दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उमराह यात्रियों में दहशत फैलाने की कोशिश थी।
उन्होंने कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और उमराह यात्रियों की सुरक्षा “रेड लाइन” है और गठबंधन बल हूती मिलिशिया की ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आवश्यक और कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
पश्चिम बंगाल में बनेंगे चार नए रीजनल एयरपोर्ट, 23 सितंबर को साइन होगा एमओयू

पश्चिम बंगाल में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य में चार और रीजनल एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अगले हफ्ते केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होगा।
यह एमओयू साइनिंग प्रोग्राम 23 सितंबर को राज्य सचिवालय नबन्ना के मुख्य सभागार नबन्ना सभागार में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
प्रस्तावित चार रीजनल एयरपोर्ट पुरुलिया जिले के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट, अलीपुरद्वार के हासीमारा और पश्चिम मिदनापुर के कलाईकुंडा में बनेंगे। इनमें हासीमारा और कलाईकुंडा भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण बेस भी हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “राज्य सरकार इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन, बिजली, पानी और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे का विकास करेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालेगी।”
इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और संबंधित जिलों के सांसद व विधायक भी मौजूद रहेंगे।
यह एमओयू केंद्र सरकार की संशोधित ‘उड़ान 6.0’ योजना के तहत साइन किया जाएगा। बता दें कि मॉडिफाइड उड़ान योजना भारत की रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम का अगला चरण है।
अधिकारी के अनुसार, इस एमओयू के साइन होने से पुरुलिया, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार और पश्चिम मिदनापुर में हवाई संपर्क के बुनियादी ढांचे और रीजनल हवाई सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
केंद्र की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत समझौते के अनुसार राज्य सरकार जरूरी जमीन, संपर्क सड़कें, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और बुनियादी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी, जबकि केंद्र सरकार एयरपोर्ट का बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।
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