राजनीति
गृह मंत्री अमित शाह ने पहली किश्त में 112 सहारा निवेशकों को ₹10,000 हस्तांतरित किए

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने समर्पित पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को धन हस्तांतरण की शुरुआत की है। आज 112 लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में 10000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जल्द ही सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, सहकारिता मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय को आज इस दिशा में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों ने रिकॉर्ड समय में जमाकर्ताओं का जमा पैसा वापस दिलाने के लिए सराहनीय काम किया है। 18 जुलाई, 2023 को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च के समय, यह जानकारी दी गई थी कि पोर्टल पर पंजीकरण के 45 दिनों के भीतर वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति और सभी सरकारी एजेंसियों ने मिलकर रिकॉर्ड समय में सराहनीय कार्य किया है।
शाह ने कहा कि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 33 लाख निवेशकों ने पंजीकरण कराया है। पोर्टल को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है, जैसे- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के भुगतान के लिए उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। शीर्ष अदालत ने इस साल 29 मार्च को अपने आदेश में निर्देश दिया था कि वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाएं। सहकारी समितियों का सहारा समूह।
राष्ट्रीय समाचार
प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की रखी नींव

नई दिल्ली, 13 अगस्त। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा के अनुसार, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने भारत में एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, जिसने महिलाओं, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को एक नई परिभाषा दी है।
एक मीडिया आर्टिकल में, सिन्हा ने बताया कि कैसे पीएमजेडीवाई भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बन गई है और सभी के लिए बैंकिंग तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक वैश्विक मानक स्थापित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई, पीएमजेडीवाई योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रत्येक परिवार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है।
सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में योजना ने निर्बाध सरकारी हस्तांतरण को संभव बनाया है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है और भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव रखी है।
उन्होंने आगे कहा, “इस पहल का सकारात्मक प्रभाव शुरुआती उम्मीदों से कहीं आगे तक पहुंचा है और वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया के लिए एक उपयुक्त मानक स्थापित किया है।”
पीएमजेडीवाई के सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य को साहसिक बताते हुए, उन्होंने योजना के डिज़ाइन, जैसे शून्य-शेष खाते, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और दुर्घटना बीमा के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड को गरीब लोगों तक पहुंच बढ़ाने का श्रेय दिया।
पीएमजेडीवाई ने लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को पाटा है और आधार और मोबाइल नंबरों के साथ इसके सहमति-आधारित इंटीग्रेशन ने वित्तीय पहुंच के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है।
इस मॉडल ने अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को भारत के वैश्विक डीपीआई रिपॉजिटरी के माध्यम से इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है।
सिन्हा ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में पीएमजेडीवाई का प्रदर्शन इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है।”
सिन्हा ने कहा कि अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों से, अगस्त 2023 तक यह संख्या तिगुनी होकर 50.14 करोड़ हो गई। केवल 8.2 प्रतिशत खाते शून्य-शेष राशि वाले हैं, जो सक्रिय उपयोग को दर्शाता है और अगस्त 2022 तक 81.2 प्रतिशत चालू रहेंगे।
2015 और 2022 के बीच जमा राशि में भी 7.6 गुना वृद्धि हुई है, जो बढ़ी हुई वित्तीय भागीदारी को दर्शाती है।
इसी प्रकार, रुपे कार्ड और यूपीआई के कारण, डिजिटल लेनदेन में भी भारी वृद्धि हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 1,471 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 तक 11,394 करोड़ हो गया।
पीओएस और ई-कॉमर्स पर रुपे कार्ड से लेनदेन वित्त वर्ष 2017-18 के 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 126 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर 8,371 करोड़ हो गया।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: दादर में शिवाजी पार्क के पास टैक्सी पर पेड़ गिरा, ड्राइवर घायल;

मुंबई: मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क के पास एलजे रोड पर शोभा होटल के पास बुधवार सुबह एक सड़क किनारे का पेड़ एक टैक्सी पर गिर गया, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) ने सुबह 10:08 बजे इस घटना की सूचना दी, और 11:10 बजे अपडेट जारी किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अंदर फँस गया। बचावकर्मी तुरंत मौके पर पहुँचे और घायल व्यक्ति, जिसकी पहचान 35 वर्षीय सलमान खान के रूप में हुई है, को बचाया। उन्हें बांद्रा के भाभा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्वेता ने उनके भर्ती होने की पुष्टि की। उनकी हालत के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है।
दुर्घटनास्थल का एक वायरल वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें दमकल विभाग और बीएमसी के अधिकारी गिरे हुए पेड़ को काटकर सड़क साफ करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी सड़क के दूसरी तरफ धीमी गति से चल रहे यातायात को नियंत्रित करते दिख रहे हैं।
यह घटना ऐसे समय में हुई जब मुंबई में कई इलाकों, खासकर दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों में रात भर हुई बारिश के बाद मध्यम से भारी बारिश हुई। शहर में हाल ही में भारी बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश की चेतावनी दी है।
आईएमडी ने अगले चार दिनों के लिए मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें शहर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। यह सलाह 16 अगस्त तक ठाणे, रायगढ़, पुणे और रत्नागिरी सहित पड़ोसी जिलों पर भी लागू होगी। विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का अनुमान जताया है।
तेज़ हवाओं, संतृप्त मिट्टी और भारी बारिश के कारण मानसून के मौसम में मुंबई में पेड़ों के गिरने का ख़तरा अक्सर बढ़ जाता है। नगर निगम के अधिकारी मानसून-पूर्व पेड़ों की छंटाई के अभियान चला रहे हैं, लेकिन छिटपुट घटनाएँ होती रहती हैं, जिनसे कभी-कभी चोट लग जाती है या संपत्ति को नुकसान पहुँचता है।
अपराध
महाराष्ट्र के जलगांव हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

CRIME
जलगांव, 13 अगस्त। महाराष्ट्र के जलगांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जलगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविता नेरकर ने जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हिरासत में लिए गए चारों युवकों को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जलगांव के जामनेर तालुका स्थित बेतावड़ के रहने वाले सुलेमान खान नाम के युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या की गई थी। आरोप है कि एक परिवार के लोगों ने सुलेमान की मां-बहन को भी पीटा था। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में सुलेमान की मां का बयान दर्ज किया है।
घटना का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविता नेरकर ने कहा कि आगे की जांच में इसका खुलासा होगा। उन्होंने कहा, “परिवार का आरोप है कि युवक को अमानवीय तरीके से पीटा गया था और इसी के अनुसार जांच चल रही है। जांच में ही पता चलेगा कि असल में क्या हुआ।”
हालांकि, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम (एआईएमआईएम) की पार्टी के नेता ने मॉब लिंचिंग के आरोप लगाए हैं। एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “मॉब लिंचिंग का एक और मामला। सोमवार दोपहर जलगांव के जामनेर तालुका के एक गांव में गुंडों ने 20 वर्षीय कॉलेज छात्र की उसके माता-पिता और बहन के सामने पीट-पीटकर हत्या कर दी। सुलेमान खान पर इस आरोप में हमला किया गया कि वह दूसरे समुदाय की लड़की से बात कर रहा था। पुलिस अब परिवार पर अंतिम संस्कार का दबाव बना रही है, जबकि परिवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जलगांव पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध।”
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