राजनीति
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया; राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये
शिमला, 17 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करते हुए 10,784 करोड़ रुपये (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत) के राजकोषीय घाटे के साथ 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट का फोकस राज्य के मुख्य आधार कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने पर था।
दैनिक वेतन 375 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये मिलेगा।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक प्राथमिकताओं की सीमा 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये और विधायक विवेकाधीन अनुदान 13 से 14 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी गई। “कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। ओपीएस में आए सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सदस्यता प्राप्त हुई है। लगभग 5,000 कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
वित्तीय विवेक के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए सुक्खू, जिन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया, ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय स्थिति “सभी को पता है”।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले दिनों गलत नीतियों के कारण कर्ज के रूप में कुल देनदारियां बढ़कर 87,788 करोड़ रुपये हो गई हैं।
“कुल ऋण देनदारियां 2018 में 47,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ रुपये हो गई हैं। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसे पहले भी लागू किया जा सकता था।
“इस देरी के कारण, कर्मचारियों के संशोधित वेतन का बकाया बढ़ता गया और उनकी देनदारियाँ हमारी सरकार को सौंप दी गईं। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी नहीं होने दी। सत्ता संभालते ही हमने कड़े फैसले लिए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए।
“राज्य उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में राज्य उत्पाद शुल्क में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले साल वैट के रूप में 1,370 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो 2023-24 के अंत तक 1,773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क और वैट को मिलाकर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। अनुमान है कि ‘दूध उपकर’ के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग विकास और कल्याण के लिए किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री का अनुमान है कि 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान यह 6.9 प्रतिशत होगी।
उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये अनुमानित है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे घटक के रूप में एक नई योजना ‘राजीव गांधी जैविक खेती स्टार्ट-अप योजना’ की घोषणा की।
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 36 हजार किसान इसे अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जो किसान पहले से जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और गेहूं के उत्पादन में यूरिया और उर्वरक की बजाय गाय के गोबर और मक्का में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, उनका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रति परिवार अधिकतम 20 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाया गया अनाज 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एमएसपी पर और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
बजट के अनुसार, प्रत्येक 100 रुपये के खर्च में से 25 रुपये वेतन पर, 17 रुपये पेंशन पर, 11 रुपये ब्याज भुगतान पर, 9 रुपये ऋण चुकौती पर, 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए अनुदान पर होंगे, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई: एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की
मुंबई: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के F (साउथ) डिवीज़न ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर बने 4 कंस्ट्रक्शन को आज (9 जून, 2026) हटा दिया। पिछले 12 सालों से इन प्लॉट को खाली कराने की कोशिशें चल रही थीं। इससे मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन के मैदान खुल जाएँगे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के गाइडेंस में, असिस्टेंट कमिश्नर (F साउथ ज़ोन) वृषाली अंगुले ने ऑपरेशन चलाया। डेवलपमेंट प्लानिंग प्लान-2034 के मुताबिक, खाली ज़मीन नं. मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और कालाचौकी क्षेत्रों में 1/118, 1बी/118, 2/118, 3/118, 4/118 और 7/118 को मनोरंजन के मैदान और नगर निगम के स्कूलों के रूप में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया गया है। भूखंड का कुल क्षेत्रफल 7,872.14 वर्ग मीटर है। जिसमें से 13 खाली भूखंड धारक लगभग 274 वर्ग मीटर क्षेत्र में रह रहे थे। उक्त किरायेदारों के साथ-साथ निर्माण धारकों को नगर निगम की मौजूदा नीति के अनुसार वैकल्पिक फ्लैटों या स्थानीय रेडी रेकनर दर के अनुसार वित्तीय मुआवजे का विकल्प चुनने के लिए सूचित किया गया था। तदनुसार, उन्हें संबंधित निर्माणों को खाली करने के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया था। इन 13 निर्माणों में से 07 निर्माणों को बेदखल कर दिया गया है। हालांकि, शेष 06 निर्माणों की बेदखली की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन का मैदान खुला रहेगा। कब्ज़ा हटाने के लिए 02 JCB, 01 डंपर, 01 एम्बुलेंस और दूसरे उपकरणों की मदद से कब्ज़ा हटाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान नगर निगम के 45 अधिकारी और कर्मचारी और काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया था।
महाराष्ट्र
पुणे नगर निगम ने 9 धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी रही, पुलिस सुरक्षा कड़ी, 4 लोग हिरासत में
मुंबई: महाराष्ट्र में गैर-कानूनी धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुणे के चिखली पिंपरी चिंचवाड़ में 9 धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव और दंगे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाया और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने यहां अतिरिक्त व्यवस्था भी तैनात की है।
पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 9 मई को दोपहर 02:30 से 5:30 बजे तक चिखली पुलिस स्टेशन के तहत कदलवाड़ी, चिखली में गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। इस गैर-कानूनी बेदखली कार्रवाई में पांच मस्जिदों और पांच मंदिरों, धार्मिक जगहों पर कार्रवाई की गई। 10 धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों में अनधिकृत निर्माण, मस्जिद नईम ग्रुप नंबर 692, वसवा चौक चखली आरसीसी स्टोन शेड 12 मीटर x 30 मीटर, मस्जिद अबू हुरैरा प्लॉट नंबर 879, नायरा पेट्रोल पंप के पास, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी (जी) + प्रथम तल पेपर शेड 8 मीटर × 20 मीटर, चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878/879, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी + लेटर शेड (जी +1) 22 मीटर x 12 मीटर आरसीसी 32 मीटर x 18 मीटर लेटर शेड, हजरत शब्बीर बुखारी बाबा दरगाह- लॉट नंबर 896, मोहनीश्वर महादेव मंदिर रोड के पास, कदलावाड़ी, चखली पुणे स्टोन शेड 2 मीटर x 2 मीटर, रॉयल कॉलोनी मस्जिद ग्रुप नंबर 903, कडलावाड़ी, चिखली पुणे स्टोन शेड 6 मीटर x 12 मीटर और श्री काशी का गुरुजी मंदिर मोई ब्रिज के पास, चिखली गांव आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर – चिखली अकोर्डी रोड, चिखली आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर, श्री तुलजा भवानी मंदिर – सेक्टर क्रमांक 16, फायर स्टेशन के पास, चिखली आरसीसी (जी), स्टोन शेड 18 मीटर x 18 मीटर ऊपर, श्री विरुबा मंदिर समूह क्रमांक 824, सिद्धि विनायक अस्पताल के पास, यादव नगर, चिखली आरसीसी (जी) 2 मीटर x 2 मीटर
- श्री हनुमान मंदिर – समूह क्रमांक 908, पद्रसती, चिखली ईंट निर्माण (जी) एक जगह को छोड़कर बाकी नौ जगहों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई शांति से पूरी हो गई है, जबकि इस तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद में कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव किया गया। चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878,879 नायरा पेट्रोल पंप, कदलावाड़ी के सामने, चखली पात्र शेड को हटाते समय कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर कार्रवाई कर रहे लोगों पर पथराव किया। यह पथराव अंधेरे में अचानक हुआ और इसमें तीन से चार पुलिसवालों पर पथराव हुआ। चार से पांच पुलिसवाले मामूली रूप से घायल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर चखली पुलिस स्टेशन ने पथराव करने वालों में से चार लोगों को हिरासत में ले लिया। पिंपरी-चिंचवड़ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और पुलिस कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में ले लिया। बेदखली की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई शाम 5:30 बजे तक पूरी कर ली गई। चिश्तिया मस्जिद कदलवारी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, इसके अलावा दंगा-रोधी दस्ता भी तैनात किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि पथराव की घटना में और कितने लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया है। मोहल्ला कमेटी और शांति कमेटी की मीटिंग भी शुरू हो गई है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है।
लखनऊ, 9 जून: महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2017 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहने वाला उत्तर प्रदेश अब महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नई पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन शक्ति अभियान ने प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा दी है। आज मिशन शक्ति अभियान सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है।
योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को नई दिशा देते हुए सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास को एक सूत्र में पिरोया। मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश की लाखों बेटियों को न केवल सुरक्षित वातावरण मिला, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के अवसर भी प्राप्त हुए। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियां आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य के साथ नए आयाम स्थापित कर रही हैं तथा मिशन शक्ति महिला सशक्तीकरण के प्रभावी मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है।
मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में व्यापक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। 10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो-कराटे एवं सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन प्रयासों ने छात्राओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाया। उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा बोध भी विकसित किया। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों ने हेल्पलाइन सेवाओं, साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और कानूनी संरक्षण संबंधी जानकारी को जन-जन तक पहुंचाया। इससे महिलाओं और बालिकाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
योगी सरकार ने बालिकाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की। ‘एक दिन की अधिकारी’ कार्यक्रम के माध्यम से 89 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराया गया। विद्यालय, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर अधिकारियों की भूमिका निभाकर छात्राओं ने शासन-प्रशासन की कार्य-प्रणाली को समझा और नेतृत्व कौशल विकसित किया। यह पहल बेटियों को सपने देखने की प्रेरणा देने के साथ-साथ उन्हें उन सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करती है।
मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित मीना मंच, मीना दिवस, जनसंवाद, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों ने महिला सशक्तीकरण के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। लाखों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता ने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सामाजिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनाया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता पैदा हुई है।
मिशन शक्ति ने महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया। हजारों बालिकाओं को डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से जोड़कर आधुनिक तकनीक और आर्थिक प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई। बैंक भ्रमण और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों ने छात्राओं को बचत, बैंकिंग और आर्थिक निर्णयों की समझ विकसित करने में मदद की। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ने के प्रयासों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है।
मिशन शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक सोच में आए परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सकारात्मक माहौल विकसित हुआ है। परिवारों और समुदायों में बालिकाओं को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आया है तथा महिलाओं की भागीदारी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ी है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने महिलाओं में विश्वास का वातावरण तैयार किया है। आज प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, विज्ञान और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहीं हैं।
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