राजनीति
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया; राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये
शिमला, 17 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करते हुए 10,784 करोड़ रुपये (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत) के राजकोषीय घाटे के साथ 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट का फोकस राज्य के मुख्य आधार कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने पर था।
दैनिक वेतन 375 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये मिलेगा।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक प्राथमिकताओं की सीमा 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये और विधायक विवेकाधीन अनुदान 13 से 14 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी गई। “कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। ओपीएस में आए सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सदस्यता प्राप्त हुई है। लगभग 5,000 कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
वित्तीय विवेक के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए सुक्खू, जिन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया, ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय स्थिति “सभी को पता है”।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले दिनों गलत नीतियों के कारण कर्ज के रूप में कुल देनदारियां बढ़कर 87,788 करोड़ रुपये हो गई हैं।
“कुल ऋण देनदारियां 2018 में 47,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ रुपये हो गई हैं। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसे पहले भी लागू किया जा सकता था।
“इस देरी के कारण, कर्मचारियों के संशोधित वेतन का बकाया बढ़ता गया और उनकी देनदारियाँ हमारी सरकार को सौंप दी गईं। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी नहीं होने दी। सत्ता संभालते ही हमने कड़े फैसले लिए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए।
“राज्य उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में राज्य उत्पाद शुल्क में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले साल वैट के रूप में 1,370 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो 2023-24 के अंत तक 1,773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क और वैट को मिलाकर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। अनुमान है कि ‘दूध उपकर’ के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग विकास और कल्याण के लिए किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री का अनुमान है कि 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान यह 6.9 प्रतिशत होगी।
उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये अनुमानित है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे घटक के रूप में एक नई योजना ‘राजीव गांधी जैविक खेती स्टार्ट-अप योजना’ की घोषणा की।
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 36 हजार किसान इसे अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जो किसान पहले से जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और गेहूं के उत्पादन में यूरिया और उर्वरक की बजाय गाय के गोबर और मक्का में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, उनका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रति परिवार अधिकतम 20 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाया गया अनाज 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एमएसपी पर और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
बजट के अनुसार, प्रत्येक 100 रुपये के खर्च में से 25 रुपये वेतन पर, 17 रुपये पेंशन पर, 11 रुपये ब्याज भुगतान पर, 9 रुपये ऋण चुकौती पर, 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए अनुदान पर होंगे, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
महाराष्ट्र
कुर्ला: हिंदू समुदाय और रेहड़ी-पटरी वालों के बीच झड़प, बीएमसी कार्रवाई के दौरान मारपीट से माहौल बिगड़ा, दो संदिग्ध हिरासत में, पुलिस अलर्ट
मुंबई: मुंबई के कुर्ला इलाके में बीती रात हिंदू सकल समाज के एक वॉलंटियर और बीएमसी स्टाफ पर हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर कुर्ला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने बताया कि बीती रात 7:41 बजे बीएमसी कुर्ला के आकाश गली में एक ऑपरेशन कर रही थी और इस वॉलंटियर ने गैर-कानूनी स्ट्रीट वेंडर की शिकायत की थी, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। फिलहाल, हालात शांतिपूर्ण हैं लेकिन तनाव बना हुआ है।
कुर्ला में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ बीएमसी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में हिंदू सकल समाज और स्ट्रीट वेंडर के बीच हुई झड़प को हिंदू-मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश की गई है, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। आज BJP नेता कीरत सौम्या ने भाभा हॉस्पिटल में पीड़ित अक्षय से मुलाकात की और इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कीरत सौम्या ने अपना गुस्सा दिखाते हुए मुस्लिम बांग्लादेशी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुर्ला स्टेशन पर पुलिस और बीएमसी की मिलीभगत और साठगांठ की वजह से रेहड़ी-पटरी वालों और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। यही वजह है कि यहां फेरीवालों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। अभी एक महीने पहले ही रेहड़ीवालों ने मिलकर युवक पर हमला किया था। उसके सिर में चोटें आई थीं। इसके साथ ही भांडुप में बीएमसी अधिकारियों और लोखंडवाला में अधिकारियों पर भी हमला हो चुका है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि मुस्लिम बांग्लादेशी रेहड़ीवालों की वजह से मुंबई में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए मुस्लिम बांग्लादेशी रेहड़ीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों और रेहड़ीवालों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। क्रीत सौम्या ने कहा कि अक्षय अपनी बहन के साथ कुर्ला स्टेशन की ओर जा रहा था, तभी अचानक भीड़ से उसकी झड़प हो गई और फिर उसे टॉर्चर किया गया। कुर्ला में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और आकाश गली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुर्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर विकास मेहमकर ने कहा कि आकाश गली में मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और स्थिति शांतिपूर्ण है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है, जबकि तनाव के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है।
महाराष्ट्र
पुणे लैब लेक: मुस्लिम युवक के खिलाफ हिंसा, हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अबू आसिम आजमी ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की
abu asim aazmi
मुंबई: पुणे के लैब लेक में इफ्तार के दौरान दो से सौ हथियारबंद हमलावरों द्वारा मुस्लिम युवकों पर किया गया हमला बहुत चिंताजनक है। इस हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई से नाखुशी जताते हुए, विधायक अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ज़ोरदार मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया जाए क्योंकि इन मुस्लिम युवकों पर हथियारों से हमला किया गया था। इसके बावजूद, पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जो पूरी तरह से गलत है। आज हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर कोई बाहर नमाज़ पढ़ता है, तो उस पर हमला किया जाता है। पहले हिंदू महिलाएं अपने बच्चों के साथ मस्जिद के बाहर खड़ी होकर नमाज़ पढ़ने वाले से अपने बच्चों के लिए दुआ करवाती थीं और वे बच्चे के सिर पर फूंक मारती थीं, लेकिन अब नमाज़ पढ़ने पर हंगामा होता है, और इसके साथ ही हिंसा भी की जाती है। उन्होंने कहा कि दावा किया जाता है कि राज्य का कामकाज शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलेगा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मुंह में राम के नाम पर चाकू का केस दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि यह गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और मैं यहां असेंबली में हूं और जब नमाज़ का समय होगा तो मैं नमाज़ कहां पढ़ूंगा? इसी तरह अगर कोई मैदान में है तो वह वहीं नमाज़ पढ़ता है। उसे जहां भी हो, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मुसलमानों की इबादत पर एतराज़ किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और जो भी माहौल खराब करे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, 18 मार्च : असम के कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से संभावना जताई कि बोरदोलोई टिकट बंटवारे को लेकर परेशान थे। उन्होंने कहा कि काश पार्टी को इस बारे में उनसे बात करने का मौका मिलता। अगर कुछ बात होती तो उसको बैठकर दूर किया जाता लेकिन इस तरह होगा, इसकी जानकारी नहीं हो पाई।
वहीं, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, “मैं ओडिशा के नेताओं, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद करना चाहूंगा। गलत काम करने वालों और गद्दारों को निलंबित कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि ओडिशा की तर्ज पर इसी तरह का कदम बिहार में भी उठाया जाए। कार्रवाई बहुत ज़रूरी है।”
पूर्व कांग्रेस नेता नवज्योति तालुकदार ने कहा, “मैं असम जाकर भाजपा ज्वाइन करूंगा। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो रहे हैं और हमारी असम के मुख्यमंत्री से बात हुई है।”
असम के सांसद बोरदोलोई से जब पूछा गया कि क्या वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बुलाया गया है।
बता दें कि बोरदोलोई ने पिछले दिनों पार्टी के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपना पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। उन्होंने इस्तीफे में लिखा, “बहुत दुख के साथ मैं कांग्रेस के सभी पदों, खास अधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।” पत्र में शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा।
बोरदोलोई असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और चाय उत्पादन क्षेत्र है, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। वे जल्द ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और पार्टी की असम इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह घटना कांग्रेस के लिए असम में बड़ा झटका मानी जा रही है, जहां पार्टी पहले से ही संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह से जूझ रही है।
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