राजनीति
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया; राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये
शिमला, 17 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करते हुए 10,784 करोड़ रुपये (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत) के राजकोषीय घाटे के साथ 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट का फोकस राज्य के मुख्य आधार कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने पर था।
दैनिक वेतन 375 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये मिलेगा।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक प्राथमिकताओं की सीमा 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये और विधायक विवेकाधीन अनुदान 13 से 14 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी गई। “कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। ओपीएस में आए सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सदस्यता प्राप्त हुई है। लगभग 5,000 कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
वित्तीय विवेक के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए सुक्खू, जिन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया, ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय स्थिति “सभी को पता है”।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले दिनों गलत नीतियों के कारण कर्ज के रूप में कुल देनदारियां बढ़कर 87,788 करोड़ रुपये हो गई हैं।
“कुल ऋण देनदारियां 2018 में 47,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ रुपये हो गई हैं। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसे पहले भी लागू किया जा सकता था।
“इस देरी के कारण, कर्मचारियों के संशोधित वेतन का बकाया बढ़ता गया और उनकी देनदारियाँ हमारी सरकार को सौंप दी गईं। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी नहीं होने दी। सत्ता संभालते ही हमने कड़े फैसले लिए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए।
“राज्य उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में राज्य उत्पाद शुल्क में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले साल वैट के रूप में 1,370 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो 2023-24 के अंत तक 1,773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क और वैट को मिलाकर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। अनुमान है कि ‘दूध उपकर’ के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग विकास और कल्याण के लिए किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री का अनुमान है कि 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान यह 6.9 प्रतिशत होगी।
उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये अनुमानित है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे घटक के रूप में एक नई योजना ‘राजीव गांधी जैविक खेती स्टार्ट-अप योजना’ की घोषणा की।
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 36 हजार किसान इसे अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जो किसान पहले से जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और गेहूं के उत्पादन में यूरिया और उर्वरक की बजाय गाय के गोबर और मक्का में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, उनका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रति परिवार अधिकतम 20 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाया गया अनाज 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एमएसपी पर और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
बजट के अनुसार, प्रत्येक 100 रुपये के खर्च में से 25 रुपये वेतन पर, 17 रुपये पेंशन पर, 11 रुपये ब्याज भुगतान पर, 9 रुपये ऋण चुकौती पर, 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए अनुदान पर होंगे, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
राष्ट्रीय समाचार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई की पदोन्नति, बने उप सेना प्रमुख (रणनीति)
नई दिल्ली, 9 जून। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में सफल भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को पदोन्नति दी गई है। सोमवार को उनकी पदोन्नति की जानकारी सामने आई।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को अब भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। बतौर उप सेना प्रमुख वह रणनीति मामलों को देखेंगे। उप सेना प्रमुख बनने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पूर्व की भांति फिलहाल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ का कार्यभार भी संभालते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उप सेना प्रमुख (रणनीति) के पद पर पदोन्नत किए गए हैं।
दरअसल, भारतीय सेना में यह एक महत्वपूर्ण पद है। सेना के सभी ऑपरेशनल कार्यक्षेत्र, उप सेना प्रमुख (रणनीति) के कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। वहीं, भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर पर होने वाली बातचीत का नेतृत्व डीजीएमओ द्वारा किया जाता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था।
ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित विभिन्न आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया था, जिसमें सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने इसके जवाब में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले किए, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस व एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की।
पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया। दोनों के बीच यह वार्ता हॉटलाइन पर हुई थी। बीते महीने हुई इस वार्ता में पाकिस्तान ने कहा था कि वह सीमा पार से एक भी गोली नहीं चलाएगा। वार्ता में कहा गया कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। एक-दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए।
सेना के मुताबिक, इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। भारत व पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई अन्य बातचीत की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि भारतीय सेना में डीजीएमओ एक बेहद अहम पद है। वर्तमान में भारतीय सेना के डीजीएमओ यानी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इस पद पर बने रहेंगे। वह महत्वपूर्ण विषयों पर थलसेना प्रमुख को सीधे रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही, डीजीएमओ सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र COVID-19 अपडेट: राज्य में 12 नए मामले दर्ज, सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार; कोई मौत दर्ज नहीं
मुंबई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देश में वायरस के 358 नए मामले सामने आने के बाद, सोमवार सुबह 8 बजे तक भारत में कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 6,491 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई है।
9 जून, 2025 तक भारत में कुल 6,491 सक्रिय कोरोनावायरस मामले सामने आए, जो पिछले दिन से 358 मामलों की वृद्धि को दर्शाता है। केरल 1,957 सक्रिय मामलों के साथ सबसे आगे है, जिसने हाल ही में 7 नए मामले जोड़े हैं। दिल्ली में 42 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मामले 728 हो गए हैं।
जनवरी 2025 से अब तक कोविड से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या 65 पर बनी हुई है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 18 मौतें हुई हैं, उसके बाद केरल में 15 और दिल्ली में 7 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 624 मरीज़ों को छुट्टी दी गई, जिससे जनवरी से अब तक कुल 6,861 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार संभावित मामलों में उछाल की तैयारी के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर रही है, जिसमें ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
सक्रिय मामलों की संख्या राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है, आंध्र प्रदेश में 85 सक्रिय मामले हैं और 50 लोग ठीक हो चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में कोई सक्रिय मामला नहीं है और 3 लोग ठीक हो चुके हैं, और असम में 4 सक्रिय मामले हैं और कुल 9 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में 50 सक्रिय मामले हैं और 18 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि गुजरात में 980 सक्रिय मामले हैं और 2 मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर, भारत की COVID-19 स्थिति 6,491 सक्रिय मामले, 6,861 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 65 मौतें दर्ज की गई हैं।
मुंबई: कुर्ला शीतल तालाब के सौंदर्यीकरण के कारण झुग्गियों को छिपाने की कोशिश में स्थानीय झुग्गीवासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब एक धार्मिक तालाब है और यहां गणपति और देवी का विसर्जन किया जाता है। इस साल तालाब से सटे झुग्गीवासियों को छिपाने के लिए तालाब के किनारे सीमेंट के खंभे लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है।
इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम भापकर ने भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब स्थानीय लोग इस भूख हड़ताल में शामिल होने लगे हैं। अब यह भूख हड़ताल क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गई है। भूख हड़ताल पर बैठे घनश्याम भापकर का आरोप है कि झुग्गियों को छिपाने के लिए यह काम किया गया है, जबकि अगर कोई दुर्घटना होती है, तो झुग्गियों के निवासियों का बचना मुश्किल हो जाएगा और इससे निवासियों की सुरक्षा भी खतरे में है। इस परियोजना का विरोध जारी है, लेकिन बीएमसी प्रशासन अड़ा हुआ है और काम जारी है, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। जब इस मामले को लेकर कुर्ला एल वार्ड के सहायक नगर आयुक्त धनजी हरलेकर से पूछा गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
भापाकर ने आरोप लगाया है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग इन सीमेंट के खंभों को लेकर चिंतित हैं। यह काम सिर्फ झुग्गियों को छिपाने के लिए किया गया है, जो जनता को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सांगदेवाड़ी में आग लगती है तो यही वो रास्ता है जहां से लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन इसे भी रोका जा रहा है। भापाकर ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए शीतल झील का रास्ता बंद करने की साजिश बताया है. छत्रपति शिवाजी महाराज झील को बचाने का अभियान शुरू किया गया है और इस संबंध में फिलहाल भूख हड़ताल भी चल रही है
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी केवी प्रदीप ने दिया इस्तीफा
चीनी उपप्रधान मंत्री ह लीफंग ने ब्रिटिश वित्त मंत्री से भेंट की
करण अदाणी ने विझिनजाम में दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत किया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई की पदोन्नति, बने उप सेना प्रमुख (रणनीति)
महाराष्ट्र COVID-19 अपडेट: राज्य में 12 नए मामले दर्ज, सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार; कोई मौत दर्ज नहीं
कुर्ला शीतल तालाब पर सीमेंट के खंभे लगाने के खिलाफ भूख हड़ताल
कसारा रेल दुर्घटना: मीडिया को आम मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं: राज ठाकरे
ठाणे: वागले एस्टेट इलाके में कूड़ेदान में भैंस का कटा हुआ सिर मिला; पुलिस ने जांच शुरू की
ठाणे में मुंब्रा के पास चलती ट्रेन से गिरकर कम से कम 5 यात्रियों की मौत: रेलवे
मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन से गिरे लोग, कई घायल, सीएम फडणवीस ने जताया दुख
महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा पर पशु बाजार बंद रखने का फैसला वापस लिया गया
आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- “सच्ची खुशियों की कहानी”
अकोला हत्याकांड: रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और कांग्रेस नेता विजय कौशल के भाई की पुरानी रंजिश में बेरहमी से हत्या; खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया
दारुल उलूम महबूब-ए-सुभानी, कुर्ला ने एसएससी में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया
महाराष्ट्र के वाशिम में तनाव, दो पक्षों के बीच पथराव में कई लोग घायल
मुंबई में ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, शहर के रेड जोन के खिलाफ कार्रवाई की गई: डीसीपी अकबर पठान
हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत
मुंबई: मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर गलत साइड से लोकल ट्रेन से उतरते समय लोहे की बाड़ में फंसकर 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत
महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में सभी 22 आरटीओ सीमा चौकियों को बंद करने जा रही है; जानिए क्यों
गोवंडी में ड्रग डीलरों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई, ड्रग क्लीन अभियान में 6 आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री का पर्दाफाश
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार4 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें