राजनीति
हरियाणा : जेजेपी ने भाजपा से एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग की
प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पहली बार खुलकर सामने आए, भाजपा के हरियाणा गठबंधन के साथी, जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को लिखित रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर आश्वासन देना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सिर्फ एक साल की पुरानी सरकार के अस्तित्व के लिए जेजेपी पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण है। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के सिर्फ 40 सदस्य हैं और बहुमत के लिए जेजेपी की 10 सीट आवश्यक हैं।
जेजेपी प्रमुख और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो उस लाइन को जोड़ने में क्या नुकसान है।”
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान होना चाहिए। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों की समस्याओं का हल ढूंढा जाए।”
अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं।
सितंबर में संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों पर भाजपा पहले ही पंजाब की सहयोगी अकाली दल को खो चुकी है।
जेजेपी की जाटों में पकड़ मजबूत है, जिसकी राज्य में 28 प्रतिशत की आबादी है।
राजनीति
कांग्रेस ने जारी की पांच उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, बवाना से सुरेंद्र कुमार को टिकट
नई दिल्ली, 16 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से बुधवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में पार्टी ने पांच उम्मीदवारों ने नामों का ऐलान किया है।
कांग्रेस ने बवाना सीट से सुरेंद्र कुमार, रोहिणी से सुमेश गुप्ता, करोल बाग से राहुल धाना, तुगलकाबाद से वीरेंद्र बिधूड़ी और बदरपुर से अर्जुन भदाना को टिकट दिया है।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को सिंगल फेज में होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 83,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर को मिलाकर कुल 1.55 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नतीजे का ऐलान 8 फरवरी को होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही दिल्ली में चुनाव ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू हो गई है, जिसके तहत सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
अपराध
ग्वालियर में झूठी इज्जत की खातिर बेटी की गोली मारकर हत्या
ग्वालियर, 15 जनवरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपने भतीजे के साथ मिलकर बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी।
लड़की का नाम तनु था और वह 18 जनवरी को होने वाली शादी के लिए तैयार नहीं थी। पिता और चचेरे भाई की गोली का शिकार बनी तनु गुर्जर महाराजपुरा थाने में रहती थी। वह पिछले छह साल से अपने प्रेमी के साथ रिलेशन में थी। घर वालों ने जबरदस्ती तनु की शादी तय कर दी थी।
18 जनवरी को तनु की शादी होने वाली थी। घर में हल्दी आदि की रस्में भी चल रही थीं। इसी दौरान तनु ने शादी से इंकार कर दिया। तनु के शादी से इंकार पर परिजन नाराज थे। तनु ने दो दिन पहले एक वीडियो पुलिस अधिकारियों को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उसने कहा था कि वह किसी और युवक से प्रेम करती है, लेकिन पिता उसकी मर्जी के बगैर कहीं और शादी करना चाहते हैं।
इसके बाद पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही थी। इसी बीच पिता और चचेरा भाई तनु को एक कमरे में ले गए और गोली मार दी। वहीं पुलिस ने पिता और भतीजे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पिता मौके पर ही मौजूद रहा और उसे बेटी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है।
तनु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर है, जिसमें वह कह रही है कि मेरा नाम तनु गुर्जर है, मेरे पापा का नाम महेश और मां का नाम ममता गुर्जर है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, छह साल से उसके साथ रिलेशन में हूं। घर वाले पहले हमारी शादी के लिए मान गए थे, लेकिन बाद में मुकर गए। अब वो मुझे मारते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं जिससे प्यार करती हूं, वह आगरा में रहता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। वो मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती हूं।
राष्ट्रीय समाचार
भारत में अगले पांच वर्षों में ‘हरित निवेश’ में पांच गुना वृद्धि का अनुमान : रिपोर्ट
नई दिल्ली, 15 जनवरी। भारत में 2025 से 2030 के बीच ‘हरित निवेश’ में पांच गुना वृद्धि होने का अनुमान है, जो 31 लाख करोड़ रुपये होगा। क्रिसिल की बुधवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसिल के ‘इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025’ में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 31 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से 19 लाख करोड़ रुपये रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज में, 4.1 लाख करोड़ रुपये परिवहन और ऑटोमोटिव सेक्टर में और 3.3 लाख करोड़ रुपये तेल और गैस में निवेश किए जाने की संभावना है।
पेरिस समझौते के तहत अपडेटेड फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) के अनुसार देश के नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2070 तक अनुमानित 10 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
भारत की प्रमुख एनडीसी प्रतिबद्धताओं में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी लाना शामिल है। साथ ही गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित एनर्जी रिसोर्स से क्यूमलेटिव इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के हिस्से को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना शामिल है।
क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमीश मेहता ने कहा, “मध्यम अवधि में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के पास अपनी विकासात्मक और पर्यावरणीय आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को बैलेंस करने का अवसर है।”
उन्होंने कहा कि सरकार और कॉरपोरेट द्वारा घोषित योजनाओं और जमीनी स्तर पर प्रगति के आधार पर, “हमारा अनुमान है कि 2030 तक 31 लाख करोड़ रुपये का हरित निवेश होगा।”
भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 15.84 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। यह दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी।
लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 के दौरान जोड़ी गई कुल कैपेसिटी 28.64 गीगावाट थी, जो 2023 में जोड़े गए 13.05 गीगावाट की तुलना में 119.46 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाती है।
रिपोर्ट के अनुसार, कम जोखिम वाली स्थापित टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर पावर, विंड पावर और दोपहिया ईवी, बैंकों और बॉन्ड बाजारों के जरिए पर्याप्त डेट फाइनेंस उपलब्ध है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, ग्रीन हाइड्रोजन, सीसीयूएस (कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज), एनर्जी स्टोरेज और अन्य उभरती टेक्नोलॉजी जैसी उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए, सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन परियोजना के सफल होने में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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