अंतरराष्ट्रीय
रूस और भारत के बीच बढ़ते व्यापार ने सिल्क रोड के लिए एक नए युग की शुरुआत की
वैश्विक व्यापार सांख्यिकी मंच, ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार, भारत ने रूस से मासिक आयात में पांच साल के औसत की तुलना में 430 प्रतिशत की वृद्धि की।
भारत के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में रूस और भारत के बीच व्यापार कारोबार 18.2 अरब डॉलर से अधिक हो गया। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि ने रूस को देश का सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना दिया, जो 2021 में 13.1 अरब डॉलर के कुल व्यापार कारोबार के साथ 25वें स्थान पर था।
अप्रैल से अगस्त तक कुल द्विपक्षीय व्यापार में, रूस से भारत का आयात कुल 17.2 अरब डॉलर था, जबकि रूस को भारतीय निर्यात कुल 992.73 मिलियन डॉलर था।
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) के साथ परिवहन की शुरुआत और हाल के वर्षो में देशों के बीच स्थापित साझेदारी संबंधों ने बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय व्यापार विकास में योगदान दिया है।
वल्दाई क्लब की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्थाएं बातचीत से तेजी से लाभान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने हाल के वर्षो में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और हमारे देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे अधिक उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए कहा, जो भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हमने ऐसा किया है। हमने भारत को अपने उर्वरक निर्यात में 7.6 प्रतिशत की नहीं बल्कि 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की है।”
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच कृषि वस्तुओं का व्यापार दोगुना हो गया है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व सीईओ एस. आदिकेशवन ने कहा, “भारतीय उद्यमियों को रूस के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोप की मौजूदा स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “पश्चिम द्वारा रूस विरोधी प्रतिबंध लगाने के बाद, रूस और भारत के बीच व्यापार का कारोबार बढ़ गया। आईएनआर और आरयूबी में व्यापार से भारत को अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।”
रूस से बढ़े हुए ऊर्जा निर्यात ने पहले ही भारत को अपनी ऊर्जा राहत योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है, जबकि व्यापार वृद्धि ने देश को अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक लीडर बनने में सक्षम बनाया है। इन प्रयासों के लिए आईएनएसटीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और परिवहन गलियारों का विकास महत्वपूर्ण है।
मध्य और सुदूर पूर्व के पोलिश संस्थान के प्रोफेसर एग्निज्का कुज्जेस्का ने बिश्केक में मध्य एशिया पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि 7,200 किलोमीटर लंबा आईएनएसटीसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द्वारा निर्धारित चीन के न्यू सिल्क रोड के लिए एक भू-रणनीतिक विकल्प के रूप में कार्य करता है।
प्रोफेसर के अनुसार, आईएनएसटीसी संभावित रूप से इस क्षेत्र में भारत की भू-रणनीतिक स्थिति को कई गुना मजबूत कर सकता है, जिससे चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करने की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग भारतीय कार्गो को पाकिस्तान को बायपास करने की अनुमति देगा।
दोनों देशों के बीच व्यापार में आईएनएसटीसी की बढ़ती भूमिका न केवल रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से प्रेरित है, बल्कि आर्थिक केंद्रों में बदलाव से भी प्रेरित है।
रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलौसोव के अनुसार, रूस और पड़ोसी देशों के बीच देशांतरीय परिवहन अवसंरचना अब वैश्विक रुझानों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि अब मुख्य भूमिका अक्षांशीय मार्गो, विशेष रूप से उत्तर-दक्षिण मार्ग द्वारा निभाई जाती है। बेलौसोव का यह भी मानना है कि गलियारा स्वेज नहर का पूर्ण प्रतियोगी बन सकता है।
रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री ने कहा, “2030 तक, हम आईएनएसटीसी से गुजरने वाले रूसी कार्गो की मात्रा को दोगुना करने की उम्मीद करते हैं, जो मौजूदा 17 मिलियन टन की तुलना में 32 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, हमें पश्चिमी मार्ग के लिए बहुत उम्मीदें हैं जो अजरबैजान से होकर गुजरती हैं।”
स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर, रूसी प्राकृतिक विज्ञान अकादमी के सदस्य और रूसी राज्य ड्यूमा के एक विशेषज्ञ कॉन्स्टेंटिन एंड्रियानोव ने सुझाव दिया कि रूस के लिए, आईएनएसटीसी एक शक्तिशाली, ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है जो हमें ईरान और भारत के करीब लाएगा, जो इस समय दो प्रमुख खिलाड़ी हैं। लंबी अवधि में भारत हमारे लिए चीन से कहीं ज्यादा बड़ा रणनीतिक साझेदार साबित हो सकता है।”
विशेषज्ञ के अनुसार, भारत वर्तमान में आर्थिक विकास में अग्रणी है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह नियमित रूप से चीन के विकास को भी पीछे छोड़ देता है।
एक बार जब आईएनएसटीसी पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो भारत ऊर्जा, धातु और सैन्य उपकरणों की अपनी मांग को पूरी तरह से पूरा करने की स्थिति में होगा, जिससे डिलीवरी का समय और लागत कम होगी।
इसके अलावा, देश एल्यूमीनियम, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य निर्यात सहित नए और आशाजनक क्षेत्रों और उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने के लिए खड़ा होगा।
अंतरराष्ट्रीय
हार्वर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिबंध को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दायर किया मुकदमा
वाशिंगटन, 24 मई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर दूसरी बार मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा ऐसे समय में किया गया है जब एक दिन पहले ही गृह सुरक्षा विभाग ने कहा था कि वह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन से रोक देगा।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन गार्बर ने शुक्रवार को हार्वर्ड समुदाय के सदस्यों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘यह निरस्तीकरण हार्वर्ड के खिलाफ हमारे द्वारा अपनी अकादमिक स्वतंत्रता को त्यागने से इनकार करने तथा हमारे पाठ्यक्रम, हमारे संकाय और हमारे छात्र निकाय पर संघीय सरकार के अवैध नियंत्रण के आगे झुकने के लिए सरकार की जवाबी कार्रवाई की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।”
गार्बर ने कहा, “हम इस गैरकानूनी और अनुचित कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह हार्वर्ड के हजारों छात्रों और विद्वानों के भविष्य को खतरे में डालता है और देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले उन अनगिनत लोगों के लिए चेतावनी है जो अपनी शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका आए हैं।”
हार्वर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अभी शिकायत दर्ज की है और एक अस्थायी निरोधक आदेश के लिए प्रस्ताव भी दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जब हम कानूनी उपायों की तलाश करेंगे, तो हम अपने छात्रों और विद्वानों का समर्थन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे।”
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार को इस निर्णय की घोषणा की।
नोएम ने एक बयान में कहा, “इसे देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित करना एक विशेषाधिकार है अधिकार नहीं और हार्वर्ड द्वारा संघीय कानून का पालन करने में बार-बार विफल रहने के कारण यह विशेषाधिकार रद्द कर दिया गया है।”
सचिव ने कहा कि भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने के अलावा, “मौजूदा विदेशी छात्रों को स्थानांतरित होना होगा, अन्यथा उन्हें अपना कानूनी दर्जा खोना होगा।”
11 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने हार्वर्ड को एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि विश्वविद्यालय सार्थक प्रशासनिक सुधार और पुनर्गठन करे।
प्रशासन की मुख्य मांगों में परिसर में यहूदी विरोधी भावना को समाप्त करना तथा कुछ अल्पसंख्यक समूहों को लाभ पहुंचाने वाली विविधता पहलों को समाप्त करना शामिल है।
14 अप्रैल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने प्रशासन, नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रियाओं में व्यापक परिवर्तन करने की ट्रंप प्रशासन की मांग को अस्वीकार कर दिया।
इसके कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहु-वर्षीय अनुदान और 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बहु-वर्षीय अनुबंध मूल्य पर रोक लगाने की घोषणा की।
16 अप्रैल को नोएम ने मांग की कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय 30 अप्रैल तक विदेशी छात्र वीजा धारकों की अवैध और हिंसक गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करे, अन्यथा उसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा।
21 अप्रैल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने ट्रंप प्रशासन के वित्त पोषण पर रोक के खिलाफ संघीय मुकदमा दायर किया है, तथा इस कार्रवाई को गैरकानूनी और सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।
मुंबई, 23 मई। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 130.42 करोड़ रुपए की तुलना में सालाना आधार पर 64.63 प्रतिशत घटकर 46.14 करोड़ रुपए रह गया।
कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि शुद्ध लाभ तिमाही आधार पर 31.55 प्रतिशत कम हुआ, जो कि पिछली तिमाही में 67.41 करोड़ रुपए था।
तिमाही के लिए राजस्व में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जो एक साल पहले की अवधि में 1,070 करोड़ रुपए से घटकर 1,041 करोड़ रुपए रह गया।
इसी तरह, इसी अवधि के दौरान कंपनी की कुल आय लगभग 3.76 प्रतिशत घटकर 1,086.12 करोड़ रुपए रह गई, जबकि एक साल पहले यह 1,128.61 करोड़ रुपए था।
इसके अलावा, कुल व्यय लगभग 7.85 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 1,030 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 955.03 करोड़ रुपए था।
इस व्यय वृद्धि में एक प्रमुख योगदान उपभोग की गई सामग्री की लागत का था, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के 521.9 करोड़ रुपए से 26 प्रतिशत बढ़कर 657.99 करोड़ रुपए हो गई।
हालांकि, एम्प्लॉई बेनेफिट्स एक्सपेंस में लगभग 8.23 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष की तिमाही में 102.28 करोड़ रुपए से घटकर 93.87 करोड़ रुपए हो गया।
इस बीच, वित्त लागत दोगुनी से भी अधिक हो गई, जो कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 5.57 करोड़ रुपए की तुलना में 131.42 प्रतिशत बढ़कर 12.89 करोड़ रुपए हो गई।
कंपनी के ईबीआईटीडीए में भी गिरावट दर्ज की गई, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 169.6 करोड़ रुपए से 52.4 प्रतिशत गिरकर 80.8 करोड़ रुपए हो गई।
मार्जिन पर भारी असर पड़ा, जो कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 15.9 प्रतिशत की तुलना में 810 आधार अंकों की गिरावट के साथ 7.8 प्रतिशत पर आ गया।
इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5 रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की।
250 प्रतिशत की यह लाभांश दर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए है और आगामी वार्षिक आम बैठक (एनुअल जनरल मीटिंग) में शेयरधारकों के अप्रूवल के अधीन है।
आय की घोषणा के बाद वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड के शेयर 2 प्रतिशत गिरकर 467.80 रुपए प्रति शेयर पर आ गए।
इस साल अब तक शेयर में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
नई दिल्ली, 23 मई। गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने एनसीआरबी और साइबरपीस फाउंडेशन के सहयोग से कानून प्रवर्तन के लिए सीसीटीवी सॉल्यूशन पर राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित करने की घोषणा की।
इस हैकाथॉन को इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि वे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी, सिक्योर, स्केलेबल और लागत-प्रभावी सीसीटीवी सॉल्यूशन विकसित करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बीपीआरएंडडी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ साइबर-सुरक्षित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बीपीआरएंडडी का उद्देश्य घरेलू तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना है जो न केवल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
हैकाथॉन के हिस्से के रूप में सीसीटीवी इनोवेशन के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं। पहला; सुरक्षित और स्वदेशी सीसीटीवी हार्डवेयर और सिस्टम का विकास, दूसरा; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट वीडियो एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन, तीसरा; सीसीटीवी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, चौथा; किफायती और कुशल निगरानी सॉल्यूशन को डिजाइन करना।
हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले जून 2025 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, जहां टॉप तीन एंट्री को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
इसके अलावा, असाधारण और रचनात्मकता का प्रदर्शन करने वाली चुनिंदा एंट्रीज को पांच सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। टॉप एंट्री को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि दूसरी और तीसरी एंट्री को क्रमशः 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए मिलेंगे।
हैकाथॉन एनसीआरबी की सहायता से आयोजित किया जा रहा है और साइबरपीस फाउंडेशन द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
हैकाथॉन से प्राप्त विजयी समाधानों से पुलिसिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन दक्षता बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने की उम्मीद है।
आठ-दस विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आठ-दस अच्छे आईएएस अधिकारी बन जाएं तो समाज में क्रांति आ जाएगी : अबू आसिम आज़मी
‘मेड इन अमेरिका’ एप्पल आईफोन की कीमत करीब 3 लाख रुपए हो सकती है : विश्लेषक
ईद-उल-अजहा पर मुंबई पुलिस हेल्पलाइन
अमित शाह पर 2018 में की गई टिप्पणी से जुड़े केस में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
मस्जिदों में लाउडस्पीकर के बाद अब कुर्बानी पर भी किरीट सोमैया ने जताई आपत्ति, मुंबई में खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग
रोहित, विराट और अश्विन के टेस्ट से संन्यास लेने पर अगरकर ने कहा, ‘बड़ी कमियों को भरना हमेशा मुश्किल होता है’
इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन मिलाजुला रहा
मुंबई में आज भारी बारिश की आशंका, महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट
हार्वर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिबंध को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दायर किया मुकदमा
कोरोना को लेकर कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा- ‘ पिछले 20 दिनों से बेंगलुरु में बढ़े मामले’
महाराष्ट्र के वाशिम में तनाव, दो पक्षों के बीच पथराव में कई लोग घायल
पाकिस्तान पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों को निशाना बनाने वालों पर भी हो कार्रवाई, अबू आसिम आजमी
आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- “सच्ची खुशियों की कहानी”
दारुल उलूम महबूब-ए-सुभानी, कुर्ला ने एसएससी में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया
मुंबई में पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय जवान मुरली शहीद
विक्रोली फल विक्रेता बांग्लादेशी नहीं, पुलिस जांच में हुआ भारतीय नागरिक का खुलासा!
ऑपरेशन सिंदूर : शिवसेना ने पीएम मोदी को बताया योद्धा, लगाए पोस्टर
महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में सभी 22 आरटीओ सीमा चौकियों को बंद करने जा रही है; जानिए क्यों
मुंबई में ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, शहर के रेड जोन के खिलाफ कार्रवाई की गई: डीसीपी अकबर पठान
खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जारी किया भड़काऊ बयान
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय9 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार3 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें