अंतरराष्ट्रीय
रूस और भारत के बीच बढ़ते व्यापार ने सिल्क रोड के लिए एक नए युग की शुरुआत की

वैश्विक व्यापार सांख्यिकी मंच, ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार, भारत ने रूस से मासिक आयात में पांच साल के औसत की तुलना में 430 प्रतिशत की वृद्धि की।
भारत के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में रूस और भारत के बीच व्यापार कारोबार 18.2 अरब डॉलर से अधिक हो गया। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि ने रूस को देश का सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना दिया, जो 2021 में 13.1 अरब डॉलर के कुल व्यापार कारोबार के साथ 25वें स्थान पर था।
अप्रैल से अगस्त तक कुल द्विपक्षीय व्यापार में, रूस से भारत का आयात कुल 17.2 अरब डॉलर था, जबकि रूस को भारतीय निर्यात कुल 992.73 मिलियन डॉलर था।
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) के साथ परिवहन की शुरुआत और हाल के वर्षो में देशों के बीच स्थापित साझेदारी संबंधों ने बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय व्यापार विकास में योगदान दिया है।
वल्दाई क्लब की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्थाएं बातचीत से तेजी से लाभान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने हाल के वर्षो में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और हमारे देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे अधिक उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए कहा, जो भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हमने ऐसा किया है। हमने भारत को अपने उर्वरक निर्यात में 7.6 प्रतिशत की नहीं बल्कि 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की है।”
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच कृषि वस्तुओं का व्यापार दोगुना हो गया है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व सीईओ एस. आदिकेशवन ने कहा, “भारतीय उद्यमियों को रूस के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोप की मौजूदा स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “पश्चिम द्वारा रूस विरोधी प्रतिबंध लगाने के बाद, रूस और भारत के बीच व्यापार का कारोबार बढ़ गया। आईएनआर और आरयूबी में व्यापार से भारत को अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।”
रूस से बढ़े हुए ऊर्जा निर्यात ने पहले ही भारत को अपनी ऊर्जा राहत योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है, जबकि व्यापार वृद्धि ने देश को अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक लीडर बनने में सक्षम बनाया है। इन प्रयासों के लिए आईएनएसटीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और परिवहन गलियारों का विकास महत्वपूर्ण है।
मध्य और सुदूर पूर्व के पोलिश संस्थान के प्रोफेसर एग्निज्का कुज्जेस्का ने बिश्केक में मध्य एशिया पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि 7,200 किलोमीटर लंबा आईएनएसटीसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द्वारा निर्धारित चीन के न्यू सिल्क रोड के लिए एक भू-रणनीतिक विकल्प के रूप में कार्य करता है।
प्रोफेसर के अनुसार, आईएनएसटीसी संभावित रूप से इस क्षेत्र में भारत की भू-रणनीतिक स्थिति को कई गुना मजबूत कर सकता है, जिससे चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करने की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग भारतीय कार्गो को पाकिस्तान को बायपास करने की अनुमति देगा।
दोनों देशों के बीच व्यापार में आईएनएसटीसी की बढ़ती भूमिका न केवल रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से प्रेरित है, बल्कि आर्थिक केंद्रों में बदलाव से भी प्रेरित है।
रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलौसोव के अनुसार, रूस और पड़ोसी देशों के बीच देशांतरीय परिवहन अवसंरचना अब वैश्विक रुझानों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि अब मुख्य भूमिका अक्षांशीय मार्गो, विशेष रूप से उत्तर-दक्षिण मार्ग द्वारा निभाई जाती है। बेलौसोव का यह भी मानना है कि गलियारा स्वेज नहर का पूर्ण प्रतियोगी बन सकता है।
रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री ने कहा, “2030 तक, हम आईएनएसटीसी से गुजरने वाले रूसी कार्गो की मात्रा को दोगुना करने की उम्मीद करते हैं, जो मौजूदा 17 मिलियन टन की तुलना में 32 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, हमें पश्चिमी मार्ग के लिए बहुत उम्मीदें हैं जो अजरबैजान से होकर गुजरती हैं।”
स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर, रूसी प्राकृतिक विज्ञान अकादमी के सदस्य और रूसी राज्य ड्यूमा के एक विशेषज्ञ कॉन्स्टेंटिन एंड्रियानोव ने सुझाव दिया कि रूस के लिए, आईएनएसटीसी एक शक्तिशाली, ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है जो हमें ईरान और भारत के करीब लाएगा, जो इस समय दो प्रमुख खिलाड़ी हैं। लंबी अवधि में भारत हमारे लिए चीन से कहीं ज्यादा बड़ा रणनीतिक साझेदार साबित हो सकता है।”
विशेषज्ञ के अनुसार, भारत वर्तमान में आर्थिक विकास में अग्रणी है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह नियमित रूप से चीन के विकास को भी पीछे छोड़ देता है।
एक बार जब आईएनएसटीसी पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो भारत ऊर्जा, धातु और सैन्य उपकरणों की अपनी मांग को पूरी तरह से पूरा करने की स्थिति में होगा, जिससे डिलीवरी का समय और लागत कम होगी।
इसके अलावा, देश एल्यूमीनियम, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य निर्यात सहित नए और आशाजनक क्षेत्रों और उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने के लिए खड़ा होगा।
अंतरराष्ट्रीय
भारत और ग्रीस के बीच रक्षा बातचीत हुई तेज, भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दिया ऑफर… तुर्की और पाकिस्तान में हड़कंप

अंकारा : तुर्की की मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने ग्रीस को Long Range Land Attack Cruise Missile (LR-LACM) की “अनौपचारिक पेशकश” की है। यानि भारत और ग्रीस के बीच LR-LACM क्रूज मिसाइल को लेकर पर्दे के पीछे से बात चल रही है जो तुर्की के लिए खतरे का संकेत है। तुर्की के TRHaber की रिपोर्ट में ग्रीस के साथ भारत की LR-LACM मिसाइल को लेकर हो रही बातचीत को तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि “भारत का यह प्रस्ताव ग्रीस के साथ उसके बढ़ते रणनीतिक संबंधों और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के जवाब में हो सकता है।” हालांकि, नई दिल्ली या एथेंस की तरफ से अभी तक ऐसे किसी पेशकश को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को सबसे ज्यादा डर इस मिसाइल की क्षमता और रेंज को लेकर है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी ने भारत की मिसाइल क्षमता का पूरी दुनिया में डंका पीट दिया है। भारत की ये LR-LACM मिसाइल 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है और पारंपरिक के साथ-साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सबसे खास बात ये है कि इसे भी ब्रह्मोस मिसाइल की ही तरह दुश्मनों के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
LR-LACM मिसाइल की खतरनाक खासियत इसकी terrain-hugging flight path यानि धरती से काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है, जिससे यह दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को काफी आसानी से चकमा दे देती है। इसकी यही शानदार ताकत तुर्की के लिए इसे परेशानी भरा बनाती है। तुर्की एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को ही चकमा देना है। हालांकि तुर्की ने अभी तक एस-400 को एक्टिव नहीं किया है और वो घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, लेकिन अभी तक उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। एस-400 इसलिए उसने एक्टिव नहीं किया है, क्योंकि वो एफ-35 फाइटर जेट के लिए अमेरिका से डील कर रहा है।
तुर्की मीडिया के मुताबिक, अगर ग्रीस इस मिसाइल को भारत से हासिल कर लेता है तो यह एथेंस को तुर्की के संवेदनशील ठिकानों पर अचूक हमला करने की क्षमता दे सकता है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर और भारतीय नौसेना के 30 से ज्यादा जहाजों पर लगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागी जा सकती है। TRHaber ने यह भी कहा है कि यह मिसाइल तुर्की के S-400 जैसे हवाई रक्षा सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इससे अंकारा (तुर्की की राजधानी) की चिंता बढ़ गई है, खासकर अगर ग्रीस इसे तैनात करता है तो।
इसके अलावा TRHaber की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और ग्रीस के बीच हाल ही में रक्षा बातचीत तेज हुई है। इस सिलसिले में पिछले महीने भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने एथेंस का दौरा किया था और ग्रीक वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दिमोस्थेनीस ग्रिगोरियादिस से मुलाकात की थी। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत ने एथेंस में आयोजित DEFEA-25 रक्षा प्रदर्शनी में LR-LACM को भी प्रदर्शित किया था। भले ही इस मुलाकात में मिसाइल को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन तुर्की मीडिया ने इसे रक्षा सौदे की दिशा में एक संकेत के तौर पर देखा है। तुर्की का यह भी दावा है कि भारत-ग्रीस के बीच का यह संभावित सौदा भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की पाकिस्तान को दी गई मदद का जवाब हो सकता है।
TRHaber ने मिसाइल की पेशकश को भारत की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में ग्रीस और 2025 में साइप्रस की यात्राओं का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दौरे भारत, ग्रीस और साइप्रस के बीच तुर्की के प्रभाव को कम करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग के संकेत हैं। उनका यह भी कहना है कि इससे साइप्रस के बंदरगाहों के पास भारतीय नौसेना की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तुर्की मीडिया के मुताबि, भारत का ग्रीस और साइप्रस के साथ बढ़ता सहयोग पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक सोची-समझी पहल है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भविष्य में भारतीय नौसेना की मौजूदगी साइप्रस के बंदरगाहों पर बढ़ सकती है, जिससे तुर्की की समुद्री सुरक्षा को नई चुनौती मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय
मानवता की हत्या: एनसीपी ने ब्रिक्स में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा का समर्थन किया

नई दिल्ली, 7 जुलाई। ब्रिक्स नेताओं द्वारा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की निंदा करने के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित राजेंद्र पवार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे “मानवता की हत्या” कहा, साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करने की सार्वभौमिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।
“यह वास्तव में मानवता की हत्या है। जब भी किसी देश का नागरिक आतंकवाद या ऐसे किसी कृत्य का शिकार होता है, तो यह मानवता पर हमला होता है। आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। जो कहा गया वह सच है, भारत में हाल ही में हुआ हमला निश्चित रूप से मानवता पर हमला था,” रोहित पवार ने कहा।
पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) द्वारा अंजाम दिया गया यह हमला राजनीतिक नेताओं सहित रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी तीखी निंदा कर रहा है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख की पुष्टि की गई।
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवाबी हमलों के दौरान स्थिति से निपटने पर निराशा व्यक्त की और पाकिस्तान के साथ समझौते तक पहुँचने में कथित बाहरी हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की।
“पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ: जब हमारी सेना इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही थी, तो उसे क्यों रोका गया?” उन्होंने पूछा।
“रोकने का आदेश किसने दिया? ट्रम्प ने ट्वीट करके अभियान को रोकने के लिए दबाव क्यों डाला? और आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते देखना इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है? एक संप्रभु राष्ट्र को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब देश को हमारे प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि ट्रम्प चला रहे हैं। पहलगाम हमला भयानक था और दुनिया इसके लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी।”
ब्रिक्स नेताओं द्वारा अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें सीमा पार आतंकवाद, इसके वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों से निपटने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
घोषणापत्र के पैराग्राफ 34 में कहा गया है, “हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं… हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।” ब्रिक्स नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सभी अपराधियों और उनके समर्थकों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
व्यापार
जीएसटी डे : बीते 5 वर्षों में वस्तु एंव सेवा कर संग्रह बढ़कर दोगुना हुआ, सक्रिय करदाता 1.51 करोड़ के पार

नई दिल्ली, 30 जून। 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आठ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जीएसटी को एक सशक्त और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण मानते हुए वर्ष 2017 में शुरू किया गया था।
जीएसटी के साथ कर अनुपालन सरल होने के साथ कारोबारियों की लागत में कमी आई और माल को बिना किसी परेशानी के देश के एक राज्य से दूसरे में ले जाने की अनुमति मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी का परिचय ‘नए भारत के एक मार्गदर्शक कानून’ के रूप में दिया था। बीते आठ वर्षों में जीएसटी को जबरदस्त सफलता मिली और जीएसटी कलेक्शन को लेकर लगातार वृद्धि दर्ज की गई।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बीते 5 वर्षों में लगभग दोगुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11.37 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। जीएसटी कलेक्शन में यह तेजी अनुपालन और आर्थिक गतिविधि में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है।
आधिकारिक डेटा के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन के साथ-साथ सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़कर 1,51,80,087 हो गए हैं।
जीएसटी के वर्तमान स्ट्रक्चर में दरों के चार मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। ये दरें देशभर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। हालांकि, मुख्य स्लैब के अलावा, तीन विशेष दरें भी तय की गई हैं। जीएसटी की दर सोना, चांदी, हीरा और आभूषण पर 3 प्रतिशत, कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5 प्रतिशत और कच्चे हीरे पर 0.25 प्रतिशत लगती है।
जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य से पेश किया गया था। जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली। इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई।
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