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सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नया संस्करण शुरू करेगी

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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा।

यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को नया स्वरूप देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 में 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है।

मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अमृत ​​के अंतर्गत 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता का सृजन

केंद्रीय मंत्री ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता और 4,429 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास जारी रखे हुए हैं।

अमृत ​​मिशन के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमृत मिशन के तहत 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूरी तरह से सुधार किया गया है, तथा लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।

राष्ट्रीय समाचार

माता अमृतानंदमयी से मिलना अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक अनुभव : गौतम अदाणी

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अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु श्री माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) से मुलाकात की और इस अनुभव को ‘भावुक कर देने वाला’ बताया।

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “अहमदाबाद में श्री माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) से मिलना भीतर से भावुक कर देने वाला अनुभव था। मां के प्रेम में कुछ असाधारण होता है। वह बदले में कुछ नहीं मांगता बल्कि असीमित रूप से देता है और जीवनभर हमारे साथ बना रहता है।”

उन्होंने कहा कि अम्मा को असाधारण बनाने वाली बात उनकी यह क्षमता है कि उन्होंने मां के स्नेह और ममता को मानवता की सेवा के एक शक्तिशाली मिशन में बदल दिया है।

उनके अनुसार, “अपने विद्यालयों, अस्पतालों और विभिन्न मानवीय पहलों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में आशा, उत्साह और गरिमा का संचार किया है। उन्होंने मां की करुणा को ऐसी व्यापकता दी है जो हर सीमा और बंधन से परे है।”

उन्होंने कहा, “अम्मा हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रेम की सबसे महान अभिव्यक्ति केवल हमारी भावनाओं में नहीं बल्कि उन जीवनों में होती है जिन्हें हम अपने स्पर्श, सेवा और संवेदनशीलता से बेहतर बनाते हैं।”

इससे पहले सितंबर में भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कोल्लम के अमृतपुरी स्थित माता अमृतानंदमयी मठ में आयोजित ‘विश्व सेवा दिनम’ समारोह में भाग लिया था।

उन्होंने माता अमृतानंदमयी देवी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा था कि अम्मा एक चमत्कार हैं और उन्हें समाज तथा राष्ट्र की सेवा के मार्ग में लोगों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए।

माता अमृतानंदमयी देवी के 73वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा था, “देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास के लिए आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार तथा आर्थिक वृद्धि आवश्यक हैं।”

हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास का एक मानवीय चेहरा होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आधुनिकता और हमारे सभ्यतागत मूल्य एक साथ आगे बढ़ें।” उन्होंने कहा कि “विकास भी, विरासत भी” हमारा मार्गदर्शक मंत्र होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि विकसित भारत ऐसा समावेशी भारत होना चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सेवा आंदोलन आगे भी लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श करता रहेगा और ‘सेवा’ अधिक शांतिपूर्ण, टिकाऊ तथा करुणामय विश्व की नींव बनेगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत-बुल्गारिया संबंधों को मिली नई गति, रोडमैप से मिलेगा नया आयाम : जयशंकर

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में बुल्गारिया की अपनी समकक्ष वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष, पर्यटन और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।

विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से संबोधन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने भारत दौरे पर आईं बुल्गारिया की मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, “लंबे अंतराल के बाद हो रही यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है।”

इस दौरान विदेश मंत्री ने काला सागर में जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र भी किया। जयशंकर ने काला सागर में हमले का शिकार हुए जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में बुल्गारिया सरकार की मदद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, “हमले में घायल हुए कुछ नाविकों की देखभाल में भी बुल्गारिया ने सहयोग किया।”

विदेश मंत्री ने जून में सोफिया की अपनी यात्रा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, “इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिली थी। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर है।”

उन्होंने कहा, “दोनों देशों की टीमों ने सहयोग का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इससे आने वाले समय में दोनों देशों की गतिविधियों और सहयोग के क्षेत्रों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।”

जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में बुल्गारिया के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों पक्षों के संबंधों को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के क्षेत्र में भारत यूरोप के साथ सहयोग को और व्यापक बनाना चाहता है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी तथा मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर हुए हस्ताक्षर का भी उल्लेख हुआ। इसके अलावा, होराइजन यूरोप कार्यक्रम को लेकर वार्ता संपन्न हुई है और दोनों पक्षों के बीच सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।

विदेश मंत्री के अनुसार, द्विपक्षीय, यूरोपीय और बहुपक्षीय तीनों स्तरों पर भारत और बुल्गारिया के बीच सहयोग की मजबूत नींव मौजूद है। इसी आधार पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

अदाणी एनर्जी को पश्चिम बंगाल में 2,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति के लिए एलओए मिला

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अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने शनिवार को बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूएसईडीसीएल) से एक ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ (एलओए) मिला है। इसके तहत, कंपनी 25 वर्षों की अवधि के लिए 1,750 मेगावाट ‘रिन्यूएबल एनर्जी राउंड-द-क्लॉक’ (आरई-आरटीसी) बिजली की आपूर्ति करेगी।

अदाणी समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि एलओए में 750 मेगावाट का ‘ग्रीनशू ऑप्शन’ शामिल है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुल अनुबंधित क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी।

यह कॉन्ट्रैक्ट एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद मिला है, जिसमें ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए पीटीएसएल सबसे सफल बोलीदाता बनकर उभरी। 1,750 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई, 2028 से शुरू होगी, जबकि ग्रीनशू विकल्प का इस्तेमाल होने पर 750 मेगावाट क्षमता के लिए आपूर्ति 1 अप्रैल, 2029 से शुरू होगी।

एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, “भारत के ऊर्जा बदलाव के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली नवीकरणीय ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिरता को ट्रांसमिशन सिस्टम के बेहतर उपयोग के साथ जोड़ती है। यह बड़ा ऑर्डर मिलना, बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले ऊर्जा समाधान देने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। साथ ही, इससे हमें पश्चिम बंगाल की दीर्घकालिक और टिकाऊ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएसईडीसीएल के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है।”

उन्होंने बताया कि पीटीएसएल, बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करने वालों के लिए एक पसंदीदा पार्टनर के रूप में तेजी से उभर रहा है। कंपनी के पास ग्राहकों की खास ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड और स्केलेबल समाधान तैयार करने की क्षमता है।

यह ऑर्डर पीटीएसएल ऊर्जा समाधानों के बढ़ते पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण इजाफा है।

सोर्सिंग के स्तर पर, कंपनी ने 4.6 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता, और 3.5 गीगावाट की बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) क्षमता हासिल कर ली है। वहीं, सप्लाई के स्तर पर, यह उद्योगों, डेटा सेंटरों, कमर्शियल इकाइयों और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) जैसे बड़े ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक सप्लाई अनुबंध करके अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।

एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर का है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 146,585 एमवीए है।

अपने रिटेल बिजली वितरण कारोबार के जरिए, एईएसएल मुंबई महानगर और मुंद्रा एसईएज जैसे औद्योगिक केंद्र में लगभग 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाएं देती है।

इसके अलावा, कंपनी अपने स्मार्ट मीटरिंग कारोबार का भी विस्तार कर रही है और भारत की प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग इंटीग्रेटर बनने की राह पर है।

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