राजनीति
सरकार की नीति, नीयत, नेता सही, असली किसान नेता निकालेंगे रास्ता : तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों की समस्या के समाधान के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को निर्णय तक नहीं पहुंचने देना चाहती हैं, लेकिन असली किसान नेता जरूर समाधान का रास्ता निकालेंगे। हालांकि नये कृषि काूननों के मसले पर तोमर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनने और किसान आंदोलन जल्द समाप्त होने के प्रति आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि असली किसान नेता ही आगे आकर समाधान का रास्ता निकालेंगे।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आईएएनएस को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, कुछ लोगों के दिमाग में है यह बात है कि तीनों कानून वापस होना चाहिए, इसलिए वे निर्णय तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं।
कृषि मंत्रालय के अलावा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संभाल रहे केंद्रीय मंत्री तोमर किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई पांच दौर की वार्ताओं में से चार की अगुवाई कर चुके हैं। इसके अलावा, गृहमंत्री अमित शाह से आठ दिसंबर को हुई किसान नेताओं की मुलाकात के दौरान भी वो मौजूद थे। इन वार्ताओं के संबंध में तोमर ने आईएएनएस के सवालों को जवाब देते हुए कहा, सही मायने में किसान प्रतिनिधियों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि किसानों की बात करने के लिए हमलोग आए हैं और किसानों को नये कानून में जहां-जहां आपत्ति है उन मुद्दों पर सरकार से बातचीत होनी चाहिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति सही है, नीयत सही है और नेता भी सही है, इसलिए किसानों के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
नये कृषि कानून के विरोध में किसानों के खड़े होने से मोदी सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में शुरू किए गए सुधार के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, इस तरह के नये रिफॉर्म जब किए जाते हैं तो कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न जरूर होता है, लेकिन मेरा मानना है कि संदेह दूर करने का प्रयास सरकार ने किया है और आगे भी किया जाएगा। मुझे आशा है कि समाधान होगा।
किसानों की समस्याओं का समाधान तलाशने और आंदोलन जल्द समाप्त होने को लेकर आश्वस्त तोमर ने कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ फिर से बातचीत करने को तैयार है और असली किसान नेता जब वार्ता में आगे आएंगे तो वे समाधान के रास्ते निकालेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा लागू नये कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा, नया कानून किसानों को उनकी फसल देश में कहीं भी मनचाहे दाम पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीन दिवस के भीतर दाम के भुगतान की गारंटी देता है। यह कानून इस बात का प्रावधान करता है कि घर बैठे किसानों को देशभर का भाव मिल जाए।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों की फसलों की खरीद पर अगर किसी प्रकार को टैक्स नहीं लगेगा तो उसका फायदा भी उनको मिलेगा क्योंकि टैक्स नहीं लगने से उनको ज्यादा दाम मिलेगा।
कांट्रैक्ट फामिर्ंग से जुड़े कानून की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ फसल के कांट्रेक्ट की इजाजत देता है और कानून में फसल की बुवाई से पहले मूल्य तय करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसान महंगी फसलों की खेती के प्रति आकर्षित होगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करेगा, उनके उत्पाद का इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग में होगा, तो निश्चित रूप से इसका किसानों को फायदा होगा और उत्पादों का उचित व लाभकारी दाम मिल पाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि नये कानून से किसानों की जमीन जाने की आशंका निराधार है क्योंकि कानून के प्रावधानों के तहत जमीन को लेकर कोई लिखा-पढ़ी नहीं की जा सकती है, इस पर प्रतिबंध है।
विवादों के निपटारे के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में एसडीएम के स्तर पर 30 दिन के भीतर उसका निपटारा होगा और उसकी अपील कलक्टर तक हो सकती है।
देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से किसान डेरा डाले हुए हैं। आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन नये कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को निरस्त करवाने की मांग पर अड़े हैं। जबकि सरकार इन कानूनों में संशोधन की पेशकश कर चुकी है और इसके लिए किसानों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों के कुछ अन्य संगठनों के नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलकर तीनों कानूनों पर अपना समर्थन दिया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने से कच्चा तेल चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर

अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने की संभावना के चलते गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
भारतीय समयानुसार सुबह 10:22 पर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम 6.33 प्रतिशत बढ़कर 125.5 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम 3.35 प्रतिशत बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।
इससे पहले कच्चे तेल में यह कीमतें 2022 की शुरुआत में रूस-यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के दौरान देखी गई थीं।
कच्चे तेल में तेजी ऐसे समय पर देखी गई है, जब कुछ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में संभावित कार्रवाई के विकल्पों के बारे में जानकारी देगी। इससे दोनों देशों में फिर से संघर्ष शुरू होने की संभावना में इजाफा हुआ है।
अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक कर रखा है, जिससे ईरान का तेल निर्यात करीब रुक गया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करता, तब तक यह नाकेबंदी नहीं हटेगी। ईरान भी पीछे हटने के तैयार नहीं है। हालांकि, वह अमेरिका के शांति के प्रस्ताव दे चुका है, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया था।
इस हफ्ते की शुरुआत में मध्य पूर्व में तनाव के कारण अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने 2026 की चौथी तिमाही के लिए कच्चे तेल की औसत कीमतों के अनुमान में फिर एक बार बढ़ोतरी की है।
अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि इस साल के अक्टूबर से दिसंबर अवधि में ब्रेंट क्रूड की कीमत औसत 90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम औसत 83 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है।
औसत कीमतों में संशोधन की वजह, मध्य पूर्व में लगातार तनाव बने रहने के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित रहना है। इससे पहले गोल्डमैन सैश ने 2026 की चौथी तिमाही में ब्रेट क्रूड का दाम औसत 80 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम औसत 75 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया था।
इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तनाव के चलते मध्य पूर्व से आने वाला लगभग 14.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल बाजार से बाहर हो गया है।
राष्ट्रीय समाचार
10 साल बाद और कई संघर्षों के बाद संभावना सेठ के घर आई खुशखबरी, दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़

अभिनेत्री और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के घर लंबे इंतज़ार के बाद खुशियों ने दस्तक दी है।
कपल ने घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी शेयर की है। इस दिन का इंतज़ार कपल को काफी समय से था क्योंकि संभावना सेठ ने कई मिसकैरेज और आईवीएफ का दर्द झेला है।
10 साल बाद संभावना सेठ ने मां बनने की खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पति अविनाश द्विवेदी के साथ लिटिल बेबी के शूज की फोटो पोस्ट की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “वी आर प्रेग्नेंट…प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के ज़रिए हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब साकार होने की राह पर है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है।” हालांकि अभिनेत्री का कौन सा महीना चल रहा है, इसको लेकर जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना बेबी बंप छिपा रखा है लेकिन उन्होंने अपने अल्ट्रासाउंड की फोटो शेयर की है।
संभावना सेठ व अविनाश द्विवेदी के साथ ही उनके फैंस के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि संभावना काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन कई मिसकैरेज के बाद उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया। अभिनेत्री के तीन आईवीएफ भी विफल रहे थे। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने कई इंटरव्यू में किया था।
अपने मिसकैरेज पर बात करते हुए संभावना ने बताया था कि उन्होंने 15 दिनों तक जहर को पाला था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भ्रूण का विकास रुक चुका है। संभावना ने कहा था, गर्भावस्था के दौरान मुझे असामान्य रूप से बेचैनी महसूस होने लगी। शरीर में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि भ्रूण का विकास रुक चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुझे 15 दिनों तक इस स्थिति का पता भी नहीं चला। शरीर ने कोई अलग प्रतिक्रिया नहीं दी या कोई संकेत नहीं दिखाया, जिसकी वजह से इलाज में देरी हुई।”
अभिनेत्री ने यह भी साझा किया था कि वे प्रेग्नेंसी बेबी शूट भी करा चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जानकारी देने से पहले ही सब कुछ बिगड़ गया।
राष्ट्रीय समाचार
एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल : असम में भाजपा तय, तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, केरल-पुडुचेरी का भी सामने आया हाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण के साथ मतदान समाप्त हो गया। अब, 4 मई को नतीजों का इंतजार है। इसी बीच, बुधवार की शाम पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों को लेकर कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इन सभी एग्जिट पोल में चुनावी राज्यों की अलग-अलग सियासी तस्वीर पेश की गई है।
एग्जिट पोल में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में रुझान एक जैसे नहीं हैं। एग्जिट पोल में जहां असम में एनडीए की जीत की हैट्रिक लगाने का अनुमान जताया गया है, वहीं केरल में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जताई गई है। इस बीच एक्सिस माई इंडिया भी चुनावी राज्यों का एग्जिट पोल लेकर सामने आया है।
सबसे पहले असम की बात करें तो, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सबसे ज्यादा 70-80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि एनडीए में शामिल अन्य दल, एजीपी को 7-9 और बीपीएफ को 9-11 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार, राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 88-100 सीटें मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 24-36 और अन्य को 0-3 सीट मिल सकती है।
वहीं, असम के वोट शेयर पर नजर डालें तो एग्जिट पोल में एनडीए को 48 प्रतिशत, कांग्रेस गठबंधन को 38 प्रतिशत, एआईयूडीएफ को 2 प्रतिशत, यूपीपीएल को 3 प्रतिशत और अन्य को 9 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है।
एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन हैं? इसको लेकर भी लोगों की राय ली गई है। एग्जिट पोल में हिमंता बिस्वा सरमा को 48 प्रतिशत, गौरव गोगोई को 32 प्रतिशत और सर्बानंद सोनोवाल को 3 प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया है।
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने का इशारा किया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार, अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) सत्ताधारी डीएमके को कड़ी टक्कर देते हुए सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है। राज्य में एक्टर विजय की पार्टी को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है।
एग्जिट पोल के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। इस गठबंधन में डीएमके, कांग्रेस, डीएमडीके, वीसीके, सीपीआई (एम), सीपीआई और आईयूएमएल शामिल हैं।
एआईएडीएमके गठबंधन को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। इस गठबंधन में एआईएडीएमके, भाजपा, पीएमके और एएमएमके शामिल हैं। इसके अलावा, एनटीके और अन्य दलों के खाते में सीटें जाती नहीं दिख रही हैं।
एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, डीएमके गठबंधन को लगभग 35 प्रतिशत वोट शेयर रह सकता है, जबकि टीवीके को भी 35 प्रतिशत, एआईएडीएमके गठबंधन को करीब 23 प्रतिशत, एनटीके को 3 प्रतिशत, और अन्य दलों को 4 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है।
केरल में यूडीएफ को 78-90, एलडीएफ को 49-62, और एनडी को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत की बात करें तो एग्जिट पोल में यूडीएफ को 44 प्रतिशत, एलडीएफ को 39 प्रतिशत, एनडीए को 14 प्रतिशत, और अन्य को 3 प्रतिशत वोट शेयरिंग रहने का अनुमान है।
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के अनुसार एनआरसी+ (एनडीए) गठबंधन को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। इस गठबंधन में एआईएनआरसी को 10 से 12 सीटें, भाजपा को 4 से 6 सीटें, एआईएडीएमके को 1 से 2 सीटें और एलजेके को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं।
वहीं, कांग्रेस (डीएमके) गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें डीएमके को 5 से 7 सीटें और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा टीवीके गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें टीवीके को 1 से 2 सीटें और एनएमके को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों और निर्दलीयों को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के अनुसार, एनआरसी (एनडीए) गठबंधन को 40 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। इस गठबंधन में एआईएनआरसी को 23 प्रतिशत, भाजपा को 12 प्रतिशत, एआईएडीएमके को 2 प्रतिशत और एलजेके को 3 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं।
वहीं, कांग्रेस (डीएमके) गठबंधन को 30 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, जिसमें डीएमके को 17 प्रतिशत और कांग्रेस को 13 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है।
इसके अलावा टीवीके गठबंधन को 17 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। इस गठबंधन में टीवीके को 16.8 प्रतिशत और एनएमके को 0.2 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों और निर्दलीयों को 13 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है।
हालांकि, एग्जिट पोल के नतीजे अंतिम नहीं हैं। चुनाव परिणाम 4 मई को सामने आएंगे। इसके बाद ही पता चलेगा कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी किसके सिर ताज सजता है।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र10 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
न्याय2 years agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध4 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
