नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केरल की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता राजनीतिक गठबंधनों के पीछे की सच्चाई से भली-भांति परिचित है।

केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में गुप्त गठबंधन के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य की जनता राजनीतिक वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित है।

उन्होंने कहा कि पूरा केरल जानता है कि गठबंधन किसके बीच छिपा है। केरल में हर कोई वाकिफ है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहें, केरल सच्चाई जानता है, और जनता भी सच्चाई जानती है।

उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार से पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर बहस का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश संकट का सामना कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि आज पेट्रोल सिलेंडर की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। स्थिति कठिन है, और अन्य संकट भी उभर रहे हैं। इसलिए, हम इस पर चर्चा चाहते हैं।

इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भाजपा के बयान पर सवाल उठाया और सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और भाजपा के बीच गुप्त मिलीभगत का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि किसके साथ दीर्घकालिक संबंध हैं, और गुप्त मिलीभगत ही मुख्य प्रश्न है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) आपस में लड़ते हैं, और हम सभी जानते हैं कि चुनाव के समय एलडीएफ भाजपा के साथ गुप्त मिलीभगत करता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद के. सुरेश ने विश्वास जताते हुए दावा किया कि राज्य में चुनावी माहौल यूडीएफ के पक्ष में है।

उन्होंने कहा कि केरल चुनाव का माहौल यूडीएफ के पक्ष में है। यूडीएफ जीतेगा। 140 में से 100 सीटें हम जीतने वाले हैं।

कांग्रेस नेताओं की ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे के एक दिन बाद आई हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही राज्य की जनता को निराश कर चुके हैं और राजनीतिक बदलाव का आह्वान करते हुए कहा था कि केरल बदलाव के लिए तैयार है।

शब्दों की बढ़ती जंग केरल में चल रही उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है, जहां भाजपा एक ऐसे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जहां पारंपरिक रूप से एलडीएफ और यूडीएफ का वर्चस्व रहा है।

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। सोनिया गांधी के खिलाफ बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त किए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की कथित जालसाजी की शिकायत की गई है। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच कराने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

वकील विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी बहस पूरी कर दी, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।

सुनवाई के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि यह मामला लगभग आधी सदी पुराना है और आप एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जांच किस स्तर पर और कैसे होगी? कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप मामले का दायरा बढ़ा रहे हैं। अदालत ने कहा कि आज आप जो जानकारी दे रहे हैं, वह सिर्फ नाम जोड़ने और हटाने की परिस्थितियों तक सीमित है।

याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि यह एक विदेशी नागरिक द्वारा की गई गलत घोषणा का मामला है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में केवल जाली दस्तावेजों या धोखाधड़ी के जरिए ही शामिल किया जा सकता था। वकील ने कहा कि उन्होंने मतदाता सूची की सत्यापित प्रतियां मांगी थीं और उन्हें उपलब्ध भी कराई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रथम दृष्टया गलत घोषणा साबित होती है, इसलिए जाली दस्तावेजों और जालसाजी की जांच होनी चाहिए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, लेकिन उनका नाम 1980 की नई दिल्ली की मतदाता सूची में पहले से शामिल था। याचिका के अनुसार 1982 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया था। जब 1983 में नागरिकता मिली, तब यह सवाल उठाया गया कि 1980 में नाम शामिल कराने के लिए कौन से दस्तावेज पेश किए गए थे और क्या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ था।

पिछली सुनवाई में सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दाखिल कर याचिका को तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दायर की।

नई दिल्ली : मध्य पूर्व एशिया में चल रहे युद्ध का विषय सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया। ईरान-इजरायल युद्ध के गंभीर प्रभावों पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे एक एक गंभीर वैश्विक और पर्यावरणीय मुद्दा भी बताया।

उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब एक महीने से अधिक समय से जारी है और इसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध के कारण विश्व में कई संकट उत्पन्न हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन और एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तुओं का संकट गहराता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे भी बड़ा खतरा पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ सकता है।

उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण ईरान में उपजे काले बादल बम के बराबर ही खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि भले ही भारत पर मिसाइल या बम नहीं गिर रहे हों, लेकिन ईरान के ऊपर छाए ‘काले बादल’ भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक (हवाई हमलों) के कारण ऑयल रिफाइनरी और गैस भंडारों में भीषण आग लगी है, जिससे भारी मात्रा में जहरीला धुआं वातावरण में फैल गया है।

संजय राउत ने कहा कि इस धुएं में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य खतरनाक रसायन शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने ब्लैक रेन व इससे होने वाले स्वास्थ्य संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ईरान के कुछ हिस्सों में ‘ब्लैक रेन’ यानी काली बारिश की घटनाए सामने आई हैं, जो विषैले तत्वों से भरी हुई है।

उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हो सकती है। उन्होंने विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई कि यह प्रदूषण देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे न केवल वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है, बल्कि एसिड रेन का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे फसलें बर्बाद होने, मिट्टी के दूषित होने और लोगों में सांस संबंधी बीमारियां तथा कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं के बढ़ने की आशंका है।

उन्होंने इस विषय में सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। राउत ने कहा कि इस मामले में पर्यावरण विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाए। इस समिति द्वारा भारत पर संभावित प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। खास तौर पर भारत के पश्चिमी राज्यों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। अलर्ट सिस्टम तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस पर्यावरणीय संकट के खिलाफ आवाज भी उठाई जानी चाहिए। ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो।

राज्यसभा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्यपूर्व एशिया में चल रहा यह युद्ध अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि “ये काले बादल केवल तेहरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बहुत देर हो सकती है।” राउत का कहना था कि युद्ध का प्रभाव केवल संबंधित देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रभाव सीमाओं के पार पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं।