महाराष्ट्र
गिरगांव भवन पुनर्विकास मामले में किरायेदारों के लिए बॉम्बे एचसी: या तो म्हाडा या एक नया डेवलपर चुनें

गिरगांव में एक उपकर भवन के किरायेदारों को “बेहद सतर्क” रहने के लिए कहते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने भवन के पुनर्विकास को पूरा करने के लिए एक डेवलपर नियुक्त करने पर “सूचित निर्णय” लेना चाहिए, जो एक दशक से रुका हुआ है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, “…हम आपको संदेह करने की सलाह दे रहे हैं।”
2013 से 44 किराएदार अपने घरों से बाहर हैं
अदालत ने उपकर भवनों के किरायेदारों की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान लिया था, जहां पुनर्विकास रुका हुआ है। उच्च न्यायालय रतिलाल मेंशन के 44 किरायेदारों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 2013 से अपने घरों से बाहर हैं और ट्रांजिट किराए का भुगतान नहीं किया है। पुनर्विकास परियोजना को उस डेवलपर द्वारा रोक दिया गया था जो दिवालिया हो गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के वकील पीजी लाड ने एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अधूरी इमारत की मरम्मत की जरूरत है और इसे गिराने की जरूरत नहीं है। लाड ने यह भी कहा कि म्हाडा इस परियोजना को अपने हाथ में लेने को तैयार है। न्यायाधीशों ने कहा कि किरायेदारों को म्हाडा को परियोजना को पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए और यह मुफ्त बिक्री या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) का भी लाभ उठाएगी। हालांकि, किरायेदारों की ओर से पेश वकील गौतम अंखड ने कहा कि वे दो डेवलपर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि किरायेदारों को डेवलपर की वित्तीय स्थिरता की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नहीं चाहते कि इतिहास खुद को दोहराए। “ऐसे लोग (डेवलपर्स) हैं जो सभी प्रकार की चीजों का वादा करते हैं … समाज के सदस्यों के लिए चमकदार दिखते हैं। यह लुभावना लग सकता है, लेकिन आप इससे पहले ही जल चुके हैं…’, जस्टिस पटेल ने कहा।
“सही ढंग से चुनें”: बॉम्बे एचसी
उन्होंने आगे कहा कि म्हाडा के पास धन का एक तैयार स्रोत था और इसलिए किरायेदारों को “सही ढंग से चुनना” चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किरायेदारों के पास दो विकल्प हैं। एक म्हाडा के माध्यम से पुनर्विकास कार्य को पूरा करना है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि सदस्यों द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद निकाय 2013 से किराए के बकाया का भुगतान नहीं करेगा। इस मामले में, म्हाडा मुफ्त बिक्री जैसे लाभ पाने की हकदार होगी। अदालत ने कहा कि दूसरा विकल्प एक नए डेवलपर को नियुक्त करना है जो लाभ प्राप्त करेगा और नियुक्ति के समय से ट्रांजिट किराए का भुगतान करेगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 मार्च के लिए रखी है।
महाराष्ट्र
मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र में उस्मानाबाद स्टेशन का नाम बदलकर धाराशिव रखा

मुंबई: मध्य महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘धाराशिव’ कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पहले उस्मानाबाद नाम से जाना जाने वाला स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड यूएमडी था, अब आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है, जिसका नया स्टेशन कोड डीआरएसवी है।
महाराष्ट्र सरकार पहले ही उस्मानाबाद शहर और जिले (स्थानीय रूप से ‘उस्मानाबाद’ कहा जाता है) का नाम बदलकर धाराशिव कर चुकी है और स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “नए स्टेशन के नाम और कोड को भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।”
नाम परिवर्तन को लागू करने के लिए, मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) 1 जून 2025 को रात 11:45 बजे से सुबह 01:30 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी।
उस्मानाबाद/उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। धाराशिव इस क्षेत्र में 8वीं सदी के एक गुफा परिसर का नाम है।
महाराष्ट्र
पाकिस्तानी जासूस पीआईओ ने युद्धक पनडुब्बी की तस्वीर भेजी

मुंबई: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रविंदर वर्मा नामक 27 वर्षीय इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिसने पाकिस्तान को कई अहम जानकारियां मुहैया कराई थीं। वह फेसबुक और व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पीआईओ के संपर्क में था। आरोपी ने पाकिस्तान को नौसेना की पनडुब्बी समेत कई अहम जानकारियां मुहैया कराई थीं। वह थाने में किराए के मकान में रह रहा था। सोशल मीडिया से पहले एक पाकिस्तानी लड़की ने उससे दोस्ती की और फिर वह हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से भी कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं, जो उसने पाकिस्तान को दी हैं। वह दो फेसबुक अकाउंट के संपर्क में था। थाने की कोर्ट ने उसे 2 जून तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। आरोपी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक पाकिस्तानी एजेंट और एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है रविन्द्र वर्मा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी खंगाली जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि वह कितने लोगों के संपर्क में था और उसने अब तक कितनी जानकारी साझा की है।
महाराष्ट्र
मालवणी में नकली भारतीय मुद्रा छापने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दिनांक: 30 मई 2025 स्थान: मालवणी, मुंबई
एक बड़ी कार्रवाई में, जोन 11 की मालवणी पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा छापने और चलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉ. दीपक हिंगे को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
29 मई 2025 की रात करीब 10:30 बजे मालवणी के गेट नंबर 8 स्थित साईंबाबा मंदिर के पास किराए के एक कमरे में पुलिस ने छापा मारा। यह ऑपरेशन मालवणी पुलिस स्टेशन के क्राइम डिटेक्शन यूनिट और बीट मार्शलों की टीम द्वारा चलाया गया।
छापेमारी के दौरान पुलिस को ₹500 के 1,000 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत ₹5,00,000 है। इसके साथ ही नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, कटर, इंक और सादा नोट पेपर भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार इस सामग्री की सहायता से लगभग ₹23,30,000 तक की नकली मुद्रा तैयार की जा सकती थी।
गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं:
- सम्पत सामरिया उंजनपल्ली (उम्र 46 वर्ष), मूल निवासी – जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र।
- हसीमुद्दीन गफूर शेख (उम्र 30 वर्ष), निवासी – तहसील घनसावंगी, जिला जालना, महाराष्ट्र।
दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489A, 489C, 489D, 34 तथा अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है।
इस कार्रवाई में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा।
मालवणी पुलिस अब इस नकली नोट गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश और इसके किसी संगठित अपराध नेटवर्क से संबंध की जांच कर रही है।
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