राजनीति
एक जुलाई से पंजाब में निशुल्क मिलेगी 300 यूनिट बिजली

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी वादे को पूरा करते हुये आगामी एक जुलाई से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने की शनिवार को घोषणा की।
आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत साल 29 जून को इसके संबंध में चुनावी घोषणा की थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों को हर माह 200 यूनिट बिजली निशुल्क देती है।
पंजाब में पहले से ही किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 200 यूनिट बिजली निशुल्क दी जाती है।
पंजाब सरकार ने सभी प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में इस संबंध में विज्ञापन दिया है और साथ ही अपनी सरकार के गठन के एक माह पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनाया है।
भगवंत मान ने बताया कि 23 मार्च को शहीदी दिवस पर भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन शुरू की गयी। पंजाब सरकार ने साथ ही बताया कि सत्ता में आने के बाद 25,000 सरकारी पदों को भरने की घोषणा की गयी तथा 35,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया।
पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य के मद में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा करायी है।
सरकार ने अभी 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिये जाने की निर्धारित तारीख की घोषणा नहीं की है। सरकार को इस योजना के मद में प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी।
आप ने पंजाब के चुनावी समर को जीतने के लिये अंधाधुंध निशुल्क योजनाओं की घोषणायें की थीं, जिससे पहले से ही भारी कर्ज के बोझ से दबे पंजाब का ऋण संकट और भी गहरा होगा।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पंजाब पर 31 मार्च तक 2,52,880 रुपये का कर्ज था, जो वित्त वर्ष 2020-21 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 42 प्रतिशत है।
राज्य के वार्षिक बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ कर्ज भुगतान के मद में जाता है। कैग के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 तक राज्य का ऋण बोझ बढ़कर करीब चार लाख करोड़ रुपये हो जायेगा।
सरकारी अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की लोकलुभावन योजनाओं के कारण गत पांच साल के दौरान राज्य पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये बढ़ा है।
महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को भुगतान करने का आदेश दिया

मुंबई: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को बड़ा झटका दिया है। मुंडे को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भोजन और भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को चार सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता का 50 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए करुणा मुंडे ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंडे अच्छे हैं लेकिन उनका दलाल गिरोह उन्हें गुमराह कर रहा है। करुणा मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। करुणा ने मुंडे से गुजारा भत्ता मांगा था। मुंडे से 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता मांगा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंडे को बड़ा झटका दिया है। बांद्रा कोर्ट ने कई महीने पहले करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था अगस्त 2022 से जून 2025 या 34 महीने की अवधि के लिए कुल 43 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है और चार सप्ताह के भीतर 21 लाख 87 हजार 500 रुपये यानी 50% राशि बांद्रा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे पर परेशान करने और धमकाने और उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया है।
राजनीति
पीएम मोदी को ओडिशा के इलाकों में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए : कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना

भुवनेश्वर, 20 जून। बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा की यात्रा पर रवाना होंगे। इस बीच, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन यहां की महिलाएं अत्याचारों का सामना कर रही हैं।
कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, “राज्य सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने का आज जश्न मनाया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि, हम सरकार के खिलाफ यहां शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। वे जश्न मना सकते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग दुख झेल रहे हैं। खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।”
कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “लोगों को उनके घरों में पीटा गया और यह सबने देखा। लोग मर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं बची। उनकी पुकार भी नहीं सुनी जा रही। लोग बिना राहत के कष्ट झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ओडिशा को पिछले एक साल में क्या मिला है? इसलिए हम इन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का पता चले। पानी की कमी से लेकर सुरक्षा तक लोगों को मदद चाहिए। ओडिशा अभी भी सबसे गरीब राज्यों में से एक है। कम से कम अब महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। हम जवाब चाहते हैं।”
उन्होंने कहा, “मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को उन इलाकों में जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। विकास कार्य रुक गए हैं। इंजीनियर और अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। मशीनें भी सही से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम यहां शांतिपूर्वक इन गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान खींचने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वह 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
महाराष्ट्र
‘आओ, मुझे मार दो!’ उद्धव ठाकरे ने सेना स्थापना दिवस पर उग्र भाषण में विरोधियों को चुनौती दी; एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया

मुंबई: शिवसेना के 59वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच तीखी राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाई हुई, जिसमें एक-दूसरे पर बालासाहेब ठाकरे की विरासत को धोखा देने का आरोप लगाया गया। उद्धव ने अपने भाषण में अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा, “आओ, मुझे मार डालो!” शिंदे ने अपने संबोधन के दौरान उद्धव की चुनौती का जवाब दिया।
मुंबई में समानांतर रैलियों में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सायन के शानमुखानंद हॉल में एक हाई-वोल्टेज कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि शिंदे के गुट ने वर्ली के एनएससीआई डोम में इस अवसर को चिह्नित किया। दोनों खेमों ने अपनी वैधता का दावा करने के लिए बालासाहेब के नाम का सहारा लिया, लेकिन यह कार्यक्रम जल्द ही दुश्मनी और आरोपों के सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल गया।
उद्धव ठाकरे का बॉलीवुड स्टाइल का साहस
अपनी रैली में उद्धव ने भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली सेना दोनों पर तीखा हमला किया। उन्होंने उन पर महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य से ‘ठाकरे ब्रांड’ को मिटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पॉप संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने 1991 की फिल्म प्रहार की एक शक्तिशाली पंक्ति का हवाला देते हुए कहा, “फिल्म में नाना पाटेकर की तरह, मैं देशद्रोहियों के सामने खड़ा हूं और कहता हूं, ‘आओ, मुझे मार दो!'” उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “लेकिन अमिताभ बच्चन की त्रिशूल की तरह एम्बुलेंस लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी।”
उद्धव के भाषण में स्वयं को बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा का सच्चा उत्तराधिकारी बताने पर जोर दिया गया, जबकि उन्होंने शिंदे पर मराठी गौरव और शिवसेना के मूल मूल्यों को नष्ट करने की भाजपा की बड़ी योजना का मोहरा होने का आरोप लगाया।
उद्धव की चुनौती पर शिंदे का जवाब
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव पर ‘राजनीतिक विश्वासघात’ करने और सत्ता के लिए बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को त्यागने का आरोप लगाया। पिछले विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी के खराब प्रदर्शन का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा, “वह कहते हैं ‘मुझे मार दो’ – लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं जो पहले से ही राजनीतिक रूप से मर चुका है?”
सच्चे शिव सैनिक होने का दावा करते हुए शिंदे ने कहा, “हम किसी को नहीं भड़काते, लेकिन अगर उकसाया गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ने महा विकास अघाड़ी गठबंधन के ज़रिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर “हिंदुत्व को त्याग दिया है।” शिंदे ने कहा, “अगर बालासाहेब ज़िंदा होते तो वे उद्धव को इस विश्वासघात के लिए सज़ा देते।”
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