खेल
आईपीएल विदेशों में कराने पर फ्रेंचाइजी, डेस्टिनेशन वेडिंग परिवार वालों के बिना नहीं सुहाती

बीसीसीआई में बेशक आईपीएल के 13वें सीजन को आयोजित कहां कराना है इसे लेकर लोग बंटे हुए हों लेकिन फ्रेंचाइजियां इस बात को लेकर साफ हैं कि वह लीग का आयोजन भारत में ही चाहती हैं। यह बात तब सामने आई है जब आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा कि अगर भारत में कोरोनावायरस को लेकर स्थिति सुधरती नहीं है तो लीग का आयोजन बाहर करना एक विकल्प हो सकता है।
आईपीएल फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि लीग का भारत में होना काफी अहम है न सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए बल्कि देश के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी।
उन्होंने कहा, “व्यवस्था के मुद्दे को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जरा सोचिए कि जब आप देश के बाहर आईपीएल ले जाओगे तो क्या संदेश दोगे? यही कि भारत में टूर्नामेंट कराने को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है? इसका मतलब है कि सामान्य हालात नहीं हैं। इस समय, भारत में आईपीएल होने का मतलब है कि भारत में लोगों को उम्मीद देना। क्रिकेट यहां धर्म है और आप भारत में आईपीएल के सकारात्मक प्रभाव को नकार नहीं सकते वो भी ऐसे समय में जब देश बुरे वक्त से गुजर रहा है।”
उन्होंने कहा, “अब व्यवस्थात्मक मुद्दे पर आते हैं। यह बहुत बुरा होगा। भारत में क्या होगा कि अगर विदेशी खिलाड़ी आएंगे तो उन्हें ही क्वारंटीन करना होगा। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो यह सुनिश्चित करना होगा कि हर टीम जो 25-30 लोगों का समूह है वो क्वारंटीन हों। यह ऐसे समय में तो अच्छी स्थिति नहीं है जब हम गेट मनी नहीं कमा रहे हैं सिर्फ प्रसारण से हमारे पास पैसा आएगा।”
अन्य फ्रेंचाइजी के एक और अधिकारी ने भी इस बात को लेकर हामी भरी और कहा कि अन्य बोर्डो से तो मेजबानी करने की अपील आ रही हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा।
उन्होंने कहा, “2009 में जब टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका गया था तो इसका वित्तीय असर एक साल तक रहा था। आप खर्च वहन करने को लेकर स्थिति को मत भूलिए कि यह बीसीसीआई करेगी या फ्रेंचाइजी। 2014 में यूएई में हुआ आईपीएल ज्यादा बेहतर था क्योंकि आईपीएल का एक हिस्सा ही बाहर खेला गया था। लेकिन मौजूदा स्थिति में आप आधे आईपीएल को बाहर नहीं करा सकते।”
उन्होंने साथ ही कहा, “साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि फ्रेंचाइजियों और बीसीसीआई ने आईपीएल बाहर ले जाने का प्रस्ताव नहीं रखा है। विदेशी बोर्डो ने आमंत्रण भेजे हैं। फ्रेंचाइजी होने के नाते हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि आईपीएल भारत में हो क्योंकि इसकी पहचान भारत से है।”
एक और फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा, “देखिए इस बार मेल-मुलाकात वाले सत्र तो होंगे नहीं और मैदान के बाहर होने वाली गतिविधियां भी नहीं होंगी। आईपीएल में स्पांसर इंगेजमेंट बड़ा हिस्सा है लेकिन यह इस बार नहीं होगा और होगा भी तो बहुत नियंत्रित तरीके से। इसलिए कंपनी जिसका व्यवसाय यूएई या श्रीलंका में नहीं है तो वो आईपीएल को बाहर क्यों ले जाएगी ब्रांड वेल्यू पर पहले ही मार पड़ी है क्योंकि मैच सिर्फ टेलीविजन पर ही देखे जा सकेंगे।”
अंतरराष्ट्रीय
इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी कृत्य : एफबीआई

वाशिंगटन, 23 मई। एफबीआई के प्रभारी सहायक निदेशक स्टीवन जे. जेन्सेन ने शुक्रवार को वाशिंगटन में यहूदी नेशनल म्यूजियम के बाहर दो इजरायली दूतावास कर्मचारियों की दुखद हत्या को आतंकवादी कृत्य और यहूदी समुदाय के खिलाफ निर्देशित हिंसा बताया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले पर एफबीआई का पूरा ध्यान है, और हम सभी सबूतों की तलाश करेंगे और हमले की जांच के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगे। देश भर में एफबीआई कार्यालयों की सहायता से हम जांच जारी रख रहे हैं। हम हमला करने वाले के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्च वारंट भी निष्पादित कर रहे हैं और उसके सोशल मीडिया खातों की भी जांच कर रहे हैं।
यह गोलीबारी लिलियन और अल्बर्ट स्मॉल कैपिटल यहूदी म्यूजियम में युवा राजनयिकों के लिए अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाहर हुई। पुलिस ने शूटर की पहचान शिकागो के 30 वर्षीय एलियास रोड्रिगेज के रूप में की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने बताया कि संदिग्ध हिरासत में लिए जाने के दौरान “फ्री फिलिस्तीन!” चिल्ला रहा था।
जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम सारा लिन मिलग्रिम और उनके साथी यारोन लिस्चिंस्की थे और वाशिंगटन में इजरायली दूतावास में काम करते थे।
अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, आरोपी रोड्रिगेज 21 मई को इजरायली दूतावास के दो कर्मचारियों की गोलीबारी के संबंध में संघीय और स्थानीय हत्या के अपराधों के आरोप का सामना करेगा। उस पर कोलंबिया जिला न्यायालय में विदेशी अधिकारियों की हत्या, हथियार का उपयोग करके हत्या की वजह बनने और हिंसा के दौरान हथियार चलाने का आरोप लगाया गया है।
आरोपों की घोषणा अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो, एफबीआई के सहायक निदेशक प्रभारी स्टीवन जे. जेन्सेन और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की प्रमुख पामेला स्मिथ ने की।
सहायक निदेशक प्रभारी जेन्सेन ने कहा, “यह पूरी तरह लक्षित और यहूदी विरोधी हिंसा का केस है। एफबीआई सभी सबूतों की जांच करना जारी रखेगी और अपने उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेगी।”
अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने इस हमले को क्रूर, यहूदी विरोधी हिंसा बताया, जिसका अमेरिका या सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, “हम इस जघन्य अपराध के अपराधी को सबसे कठोर सजा दिलाएंगे, जिसने दो होनहार युवाओं की हत्या कर दी।”
अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में कहा गया, “हलफनामे के अनुसार, रोड्रिगेज ने कथित तौर पर पीड़ितों पर उस समय गोली चलाई, जब वे अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से निकल रहे थे, जिसमें यहूदी पेशेवर और राजनयिक समुदाय के सदस्य एक साथ आए थे। दोनों पीड़ित इजरायली दूतावास में कार्यरत थे। एक इजरायली नागरिक और अमेरिकी सरकार का आधिकारिक अतिथि था।”
घटना के वीडियो फुटेज में कथित तौर पर रोड्रिगेज को पीड़ितों के पास से गुजरते हुए और फिर मुड़कर कई राउंड फायर करते हुए दिखाया गया है। पीड़ितों के गिरने के बाद, उसने कथित तौर पर करीब से फायरिंग जारी रखी। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से एक 9 मिमी हैंडगन और 21 खाली कारतूस बरामद किए।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मामले की जांच एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की सहायता से कोलंबिया जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी कार्यालय द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।”
राजनीति
संजय राउत ने राहुल गांधी के सवाल को बताया जनता की आवाज, बोले- पाकिस्तान पर नहीं कर सकते भरोसा

मुंबई, 23 मई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, वे देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बात है।
संजय राउत ने कहा, “राहुल गांधी ने पूछा है कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करें? यह सवाल गलत कैसे हो सकता है? पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ भाजपा के ट्रोलर्स को ही शायद यह सवाल नहीं समझ आता।”
संजय राउत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “ट्रंप से भारत को क्या फायदा हुआ? ट्रंप ने तो भारत को नुकसान ही पहुंचाया। हमारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जमीन हड़पने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए था। हमने पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू की थी, लेकिन ट्रंप ने हमारा साथ देने के बजाय नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी का यह सवाल जनता की आवाज है। अगर राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है, तो मैं समझता हूं कि यह जनता के मन की बात है।”
संजय राउत ने आगे कहा, “हमारा खून खौलता है। हमारी रगों में देशभक्ति और भारत प्रेम का खून दौड़ता है। जब हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए, जब हमारी महिलाओं का सिंदूर मिटा, तब भी हमारा खून खौलता है। हमारे पास खून के अलावा कुछ नहीं, और वही खून देश के लिए बहता है।”
संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “क्या भाजपा डोनाल्ड ट्रंप की पोस्टर बॉय बन गई है? राहुल गांधी ने क्या गलत सवाल पूछा है? पहले सवाल को समझिए। जब आपको सवाल की समझ नहीं होती तो आपको विपक्ष के सांसदों को विदेश भेजना पड़ता है ताकि वे देश की भूमिका स्पष्ट करें।”
उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें शरीफ ने कहा था कि उन्होंने 1971 की हार का बदला ले लिया है। उन्होंने कहा, “मैंने देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने 1971 की हार का बदला ले लिया है। यह कहने की हिम्मत उन्हें कैसे हो गई? 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराया था, तब भी पाकिस्तान की भाषा ऐसी नहीं थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाए थे। तब भी उनके नेताओं की भाषा इतनी उग्र नहीं थी। लेकिन आज मोदी सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्होंने भारत से 1971 का बदला लिया है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है।”
तमिलनाडु में टीएएसएमएसी छापों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर राउत ने कहा, “ईडी भाजपा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हथियार है। मैं भी ईडी का शिकार रहा हूं। मेरे जैसे कई लोग इससे गुजर चुके हैं। जब तक ईडी है, तब तक मोदी-शाह और भाजपा का राज है।”
राजनीति
मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की उठी मांग

भोपाल 23 मई। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने मांग की है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगली पीढ़ी जान सके।
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के भाजपा और कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बड़ी सफलता मानते हैं। उनका मानना है कि सेना के शौर्य और पराक्रम को अगली पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। यह तभी संभव है जब स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। ऐसे ही भोपाल से भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने से आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि किस प्रकार से देश की सेना के वीर सैनिकों ने हिंदुस्तान की रक्षा की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।
उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश सिंदूर विजय का उत्सव मना रहा है, जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, देश की जनता अपनी सेना का आभार व्यक्त कर रही है और देश के कई हिस्सों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
वहीं भोपाल के हुजूर क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हमारी सेना ने उतनी देर में आतंकवादियों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया जितनी देर में हम होटल में नाश्ता करते हैं। स्वदेशी हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को कब्र में बदल दिया। अगली पीढ़ी इसे जान सके, इसके लिए जरूरी है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाए।
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश एक साथ खड़ा था और इस दौरान भारत की ओर से लड़ी गई आजादी की लड़ाई की याद आ गई। भारत की दो महिला सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह से देश का प्रतिनिधित्व किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ में यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों ने किस तरह से महिला सैन्य अधिकारी का अपमान किया था, जिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए।
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