राजनीति
तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक में चार अहम फैसले, सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए आयोग का होगा गठन : मंत्री निर्मल कुमार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार को चेन्नई के सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। तमिलनाडु के कानून और ऊर्जा संसाधन मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने बताया कि कैबिनेट बैठक में चार अहम फैसले लिए गए। इनमें आठ उद्योगों को अपना कामकाज शुरू करने की मंजूरी देना और सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने के लिए एक आयोग का गठन करना शामिल है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार इस सर्वेक्षण के लिए रूपरेखा तैयार करेगी और धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) दायर करने की योजना बना रही है।
थलाम्बुर ‘पोराम्बोके’ (सरकारी) भूमि विवाद पर निर्मल कुमार ने कहा कि लगभग 600 एकड़ जमीन से जुड़ा यह मुद्दा करीब 30 वर्षों से अनसुलझा है, जिससे लगभग 3,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 15 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी स्थित हैं।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इसके संभावित समाधानों पर चर्चा की है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में कई अनियमितताएं हुई थीं, जिनमें ‘कासाग्रैंड’ द्वारा संपत्तियों की धोखाधड़ी से की गई बिक्री भी शामिल है।
प्रोफेसर कलैयारासन को हिरासत में लिए जाने के मामले पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था और बताया कि यह घटना स्थानीय पुलिस की एक गलती के कारण हुई। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पूर्वोत्तर मानसून की तैयारियों को प्राथमिकता दें और जनता की शिकायतों का समाधान करें। निर्मल कुमार ने बताया कि बिजली विभाग में फील्ड असिस्टेंट के लगभग 8,000 पद खाली पड़े हैं।
डीएमके के पूर्व मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन पर पार्टी के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप है? उन्होंने दावा किया कि पूर्व मंत्री अनबिल महेश ने 200 से अधिक बिचौलियों के जरिए 3,000 से ज्यादा स्कूलों को धमकाया और 400 करोड़ रुपए वसूले। उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े कथित नौकरी घोटाले से की।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई शिकायतों के आधार पर की जा रही है, न कि किसी राजनीतिक बदले की भावना से। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीवीके सरकार का डीएमके को प्रतिशोध के लिए निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामलों को दबा दिया गया था, जो बाद में केवल अदालती कार्यवाही के जरिए सामने आए।
उन्होंने आगे दावा किया कि जी. वीरमणि से जुड़े मामले को दो महीने तक समझौते की बातचीत के जरिए दबाने की कोशिश की गई थी और आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी इसकी जानकारी थी।
निर्मल कुमार ने ‘डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन’ (डीवीएसी) की जांच के बाद पूर्व मंत्री के. एन. नेहरू के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि एक नौकरी रैकेट के जरिए लगभग 2,300 लोगों के साथ करीब 800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। डिजिटल सबूतों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं और अदालत की अनुमति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिंजी में लापता बच्चे की तलाश के बारे में मंत्री ने कहा कि खोज अभियान तेज कर दिया गया है और उम्मीद जताई कि बच्चा जल्द ही मिल जाएगा।
जेल सुधारों पर बात करते हुए निर्मल कुमार ने कहा कि सुरक्षा कमियों और प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने के लिए तमिलनाडु की सभी 11 केंद्रीय जेलों में आधुनिक तकनीकें लागू की जाएंगी। उप-जेलों में भी सुधार किए जाएंगे, जिसमें जरूरत पड़ने पर कैदियों को केंद्रीय जेलों में स्थानांतरित करना शामिल है।
उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय किए जाएंगे, जिससे कैदियों को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने की जरूरत कम से कम पड़े। सरकार उस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 30 से 40 वर्षों से भ्रष्टाचार से ग्रस्त रही है।
पाकिस्तान के पंजाब में गुरुवार को एक बस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 27 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने आपातकालीन सेवा प्रदाता संस्था के हवाले से ये जानकारी दी।
प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन ने बताया कि देश की आपातकालीन सेवा प्रदाता संस्था ‘रेस्क्यू 1122’ के अनुसार पंजाब के हाफिजाबाद जिले में एक यात्री बस के नाले में गिरने से हादसा हुआ।
रेस्क्यू दल ने बताया कि यह हादसा पिंडी भटियां तहसील के फतेहके इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि बस रायविंड से चिनियोट जा रही थी।
रेस्क्यू कर्मियों के मुताबिक, तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया। हादसे के तुरंत बाद, ‘रेस्क्यू 1122’ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि उनमें से 20 लोगों को अस्पताल ले जाया गया।
स्थानीय प्रशासन की मदद से एक क्रेन का इस्तेमाल करके बस को बाहर निकाला गया, जिसके बाद गाड़ी के नीचे से पांच लोगों के शव बरामद किए गए।
इस आशंका के बीच कि मलबे के नीचे और भी यात्री फंसे हो सकते हैं, रेस्क्यू टीमों ने अपना तलाशी अभियान जारी रखा। इस बचाव अभियान में पांच रेस्क्यू वाहनों ने हिस्सा लिया।
एक हफ्ते में ये दूसरा भयावह बस हादसा है। पिछले हफ्ते, बलूचिस्तान में क्वेटा-कराची हाईवे पर उथल के पास ‘जीरो पॉइंट’ के निकट एक मिनीबस और यात्री कोच की आमने-सामने की टक्कर में 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
इससे पहले राजनपुर जिले की रोजहान तहसील में इंडस हाईवे पर एक यात्री बस सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 44 अन्य घायल हो गए थे।
वहीं, मीडिया आउटलेट जियो न्यूज के अनुसार नहर या नाले में गिरने से हुए हादसों की ये नई कड़ी है। इसी साल जून 2026 में धर्मपुरा-चौबचा फाटक (लाहौर) के पास एक तेज रफ्तार यात्री वैन के नहर में गिर जाने से सात लोग घायल हो गए थे।
राष्ट्रीय समाचार
आरईसीपीडीसीएल भर्ती 2026 : सीनियर एग्जीक्यूटिव सहित 32 पदों पर आवेदन शुरू, जानें योग्यता और सैलरी
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक ‘महारत्न सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)’ आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जिसे पहले आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने निश्चित अवधि के आधार पर अनुभवी पेशेवरों की विभिन्न 32 पदों पर नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।
आरईसीपीडीसीएल की ओर से जारी 32 रिक्तियों में सीनियर एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल) – लीड वेरिफायर/एल-5 (अनुपालन तंत्र) के 2, सीनियर एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल) – लीड वेरिफायर/एल-5 (ऑफसेट तंत्र) का 1, डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 (वितरण विशेषज्ञ) के 4, डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 (नवीकरणीय ऊर्जा) के 2, डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 (यूटिलिटी कोऑर्डिनेटर) के 11, डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 इलेक्ट्रिकल (ट्रांसमिशन) का 1, डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 सिविल (ट्रांसमिशन) का 1, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-2 (यूटिलिटी इंजीनियर) के 8 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस)/एल-2 के 2 पद शामिल हैं।
इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर के दोपहर 12 बजे से जारी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने चाहते हैं, वे आरईसीपीडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सीनियर एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल) – लीड वेरिफायर/एल-5 (अनुपालन तंत्र) के लिए योग्यता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों की योग्यता और सूची का रखरखाव) विनियमावली, 2010 के अनुसार; सीनियर एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल) – लीड वेरिफायर/एल-5 (ऑफसेट तंत्र) के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) या समकक्ष/बैचलर ऑफ साइंस या समकक्ष; डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 (वितरण विशेषज्ञ) और डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 (नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष में रेगुलर फुल-टाइम बीई/बीटेक या इसके समकक्ष डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत अंक या इसके बराबर सीजीपीए हो; डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 (यूटिलिटी कोऑर्डिनेटर) के लिए इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस/कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके समकक्ष विषय में रेगुलर फुल-टाइम बीई/बीटेक या इसके समकक्ष डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत अंक या इसके बराबर सीजीपीए हो, होना चाहिए।
डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 इलेक्ट्रिकल (ट्रांसमिशन) के लिए इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष में रेगुलर फुल-टाइम बीई/बीटेक या इसके समकक्ष डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत अंक या इसके बराबर सीजीपीए हो; डिप्टी एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-3 सिविल (ट्रांसमिशन) के लिए सिविल इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक बीई/बीटेक या इसके समकक्ष डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष सीजीपीए हो; असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव (टेक्निकल)/एल-2 (यूटिलिटी इंजीनियर) के लिए इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस/कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके समकक्ष विषय में नियमित पूर्णकालिक बीई/बीटेक या इसके समकक्ष डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष सीजीपीए हो; और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस)/एल-2 के लिए फाइनेंस में सीए/सीएमए या एमबीए, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत अंक या इसके बराबर सीजीपीए हो, होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में पद के अनुसार निर्धारित 3 से 13 वर्षों के बीच अनुभव होना भी जरूरी है।
आवेदकों की अधिकतम आयु पदों के अनुसार 35 से 55 वर्षों के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 17 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, मेरिट सूची के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, चिकित्सीय फिटनेस और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 62,000 रुपए प्रति माह, डिप्टी एग्जीक्यूटिव के लिए 85,000 रुपए प्रति माह, सीनियर एग्जीक्यूटिव (ऑफसेट) के लिए 1,35,000 रुपए प्रति माह और सीनियर एग्जीक्यूटिव (अनुपालन) के लिए 1,55,250 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।
कैंडिडेट्स ध्यान दें कि आरईसीपीडीसीएल की ओर से यह भर्ती शुरू में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संगठन की आवश्यकता और व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं, कुल कार्यकाल अधिकतम 4 वर्ष और 6 महीने तक हो सकता है। पोस्टिंग का स्थान गुरुग्राम स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय और/या भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद अलग-अलग प्रोजेक्ट कार्यालय होंगे।
राजनीति
राहुल गांधी ने की 1 नवंबर के रामलीला मार्च में शामिल होने की अपील, बोले-लाठीचार्ज से मत डरिए
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने गुरुवार को लोगों से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र बचाने, वोट चोरी रोकने और संविधान की रक्षा के लिए एक आंदोलन बताया।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में जारी एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि यह मार्च किसी खास राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के लिए है।
उन्होंने वीडियो में कहा, ” ‘चलो दिल्ली रामलीला मार्च’ लोकतंत्र बचाने का, ‘वोट चोरी’ रोकने का और संविधान बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं है, यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है।”
उन्होंने कहा, “जो भी लोग प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से तंग हैं। जो भी लोकतंत्र बचाना चाहते हैं और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, सभी आइए। एक ही प्रोटेस्ट है। देश का प्रोटेस्ट है।”
राहुल गांधी ने कहा, “पुलिस की चिंता मत कीजिए, लाठीचार्ज की चिंता मत कीजिए, भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे अपनी कोई हरकत आजमाएं। हमारे साथ मार्च में आइए, हम संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय राष्ट्र की रक्षा के लिए एक साथ चलेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।”
राहुल गांधी ने कहा, “मैं सभी छात्र समूहों से अपील करता हूं, चाहे आपकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि भारत पर हमला हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पर हमला हो रहा है, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार, आपके सोचने का तरीका खतरे में है, तो आइए और हमसे जुड़िए।”
यह अपील ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।
इस बीच विपक्ष शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित करने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके दौरान वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ करने की योजना बना रहा है।
पाकिस्तान: नाले में गिरी बस, पांच की मौत और 27 घायल
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