राजनीति
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जाति की जगह प्रियंका ने जेंडर का चला नया दांव
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति की जगह जेंडर (महिला) मुद्दा छेड़कर दूसरी पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी कर रही है। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस फारमूले की काट ढूढने में निश्चित तौर से सभी पर्टियां लग गयी हैं।
कांग्रेस के इस नए दांव को नौकरी पेशा वर्ग की महिलाओं और गृहणियों को आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके कई उदाहरण साफ तौर पर देखे गये हैं। वो बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचीं सड़क पर बैठी बालिकाओं से मुलाकात की। इसके बाद धान के खेत पर पहुंचीं। यहां पहले से मौजूद महिलाओं से चर्चा की। उनके साथ खाना भी खाया।
आगरा जाते समय एक्सप्रेस-वे पर जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला रुकने पर प्रियंका जब अपनी गाड़ी से उतरीं तो आसपास खड़ीं महिला पुलिसकर्मियों को देखकर मुस्कुराने लगीं। प्रियंका को मुस्कुराते देख महिला पुलिसकर्मी उनके करीब पहुंचीं। इस बीच एक महिला सिपाही ने अपना मोबाइल निकाला। यह देख प्रियंका ने पास खड़ी एक महिला दारोगा और सिपाही के कंधे पर हाथ रखा तो सिपाही ने सेल्फी ले ली। उनका यह वीडियो कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा। काफी चर्चा में रहा है। इसके बाद 31 अक्टूबर का गोरखपुर में हुई प्रतिज्ञा रैली में आयी भीड़ खासकर महिलाओं की उसने कांग्रेस को संजीवनी देंने का काम किया है। ऐसे कई उदाहरण जिनमें देखा जा सकता है कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।
राजनीतिक विषेषज्ञों की मानें तो खासकर यहां की राजनीति जाति-धर्म पर आधारित है जिसमें महिलाएं मुद्दा नहीं होती हैं। राजनीति में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता अभी भी सर्व स्वीकार्य नहीं है और अक्सर पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण कई सवाल उठाए जाते हैं। इसके उदाहरण महिला प्रधान तो पुरूष ही उसका काम देखते है। जिला पंचायत से लेकर ब्लाक प्रमुख हर जगह यही चीजें देखने को मिलती रही है, लेकिन कुछ जगह बदलाव भी हो रहे हैं।
राजनीति के जानकार प्रसून पांडेय कहते हैं कि प्रियंका के इस दांव से नई प्रतिभा सामने आएगी। 40 प्रतिशत सिर्फ महिलाओं को टिकट देने की बात करके उन्हें एक बड़ा गेम खेला है। अभी भाजपा, सपा, बसपा के मुकाबले भी कांग्रेस का जमीन में संगठन भी उतना मजबूत नहीं है। इसके लिए कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बहुत जरूरत है। उनके इस वादे से दूसरे दल किसी न किसी रूप में महिलाओं कुछ नया करने प्रयास करेंगे। जैसे घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कुछ नयी घोषणा महिलाओं के लिए कर सकते हैं।
हलांकि भाजपा की प्रवक्ता साक्षी दिवाकर कांग्रेस के इन वादों को खोखला मान रही है। उनका कहना है कि पहले इनकी जहां सरकारें वहीं सारे वादों को लागू करना चाहिए। चाहे छत्तीसगढ़ और राजस्थान वहां पर यह लागू करना चाहिए। राजस्थान में महिलाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। अपनी सरकारों के समय जो यहां की दुर्दशा कांग्रेस ने की है वह किसी से छिपी नहीं है। भाजपा सरकार उसे ठीक कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी और योगी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह का कहना है कि प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी है इसीलिए उन्होंने 40 प्रतिशत महिलाओं के टिकट के आरक्षण बात कर रही है। इसके बाद उनके सुझाव पर केन्द्रीय नेतृत्व अन्य राज्यों पर भी करेगा। छत्तीसगढ़ में हम 2500 वहां धान की कीमत दे रहे हैं। वहां पर गोधन योजना चल रही है। कर्जमाफी भी गयी है। भाजपा ने महिलाओं से किए गये एक भी वादे पूरे नहीं कर पायी इसीलिए वह बौखला गए हैं। उन्होंने बताया कि बनारस और गोरखपुर की रैली में जिस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी देखकर परेषान है। अगर एक महिला महिलाओं के सषक्तिकरण की बात कर रही हैं तो इससे अन्य राजनीतिक दल परेशान क्यों हो रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत ने भूकंपग्रस्त कोलंबिया की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री की पहली खेप भेजी
कोलंबिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने शुक्रवार को राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, भारत ने कोलंबिया को 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ भारत की एकजुटता दिखाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भूकंप के बाद चल रहे रिकवरी के कामों में मदद के लिए कोलंबिया को 20 एमटी राहत सप्लाई की पहली खेप भेजी गई। इस मदद में दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट, कुछ समय के लिए रहने की जगह और साफ-सफाई में मदद और आपदा के बाद जरूरी दूसरी चीजें शामिल हैं। भारत इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है।”
बता दें, सोमवार को कोलंबिया में आए 7.3-तीव्रता के भूकंप में 281 लोगों की जान चली गई, 3,971 लोग घायल हुए, जबकि 391 लोग अभी भी लापता हैं।
कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक, भूकंप पश्चिमी कोलंबिया में सुबह 7:34 बजे (स्थानीय समय) आया था। भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास था और यह 96 किलोमीटर की गहराई में आया था।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने कहा कि कोलंबिया में भूकंप से 15 डिपार्टमेंट और 426 म्युनिसिपैलिटी में 44,936 परिवार और 102,105 लोग प्रभावित हुए हैं।
इसमें आगे बताया गया कि भूकंप से 10,677 घर तबाह हो गए हैं, जबकि 65,841 दूसरे घरों को नुकसान हुआ है। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने भूकंप में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की।
विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा, “कोलंबिया में भूकंप से हुई दुखद मौतों और तबाही से बहुत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति दिल से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।”
महाराष्ट्र
मुंबई: गणेश मंडल बनाने की परमिशन के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च, आम लोग एक साल या पांच साल की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं
मुंबई मंडप मर्मिया बनाने के लिए ज़रूरी परमिशन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने एक बार फिर मुंबई में पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। पब्लिक गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के दौरान टेम्पररी मंडप बनाने की परमिशन देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर एक कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम चालू किया गया है। यह सिस्टम शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके अलावा, चूंकि पब्लिक गणेश चतुर्थी के बारे में सुनवाई अभी चल रही है। मंडल कोर्ट के दिए गए ऑर्डर मानने को तैयार हैं और इन निर्देशों के हिसाब से परमिशन दी जा रही है।
पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों को मंडप की परमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन बीएमसी वेबसाइट (https://portal.mcgm.gov.in) पर ‘नागरिकों के लिए मंडप (पब्लिक गणेश चतुर्थी/दूसरे फेस्टिवल)’ नाम से जमा करनी होगी। एप्लीकेशन मिलने पर संबंधित वार्ड ऑफिस उनकी जांच करेगा। इसके बाद, संबंधित लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेने का प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। पूरा प्रोसेस डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर और जोनल डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस में लागू किया जाएगा।
नए मंडलों के लिए प्रोसेस
सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडप* (शाखा) बनाने के लिए पहली बार अप्लाई करने वाले मंडलों को नगर निगम की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी। डिविजनल ऑफिस द्वारा एप्लीकेशन की जांच और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से एनओसी मिलने के बाद, एप्लीकेशन को अप्रूवल के लिए जोनल डिप्टी कमिश्नर को जमा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल मिलने और मंडल द्वारा 100 रुपये की फीस देने के बाद, डिविजन लेवल पर मंडप के लिए परमिशन दे दी जाएगी।
पांच साल की परमिशन वाले मंडलों के लिए रिन्यूअल की सुविधा जिन मंडलों ने पहले पांच साल (सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर) के लिए परमिशन ली थी, उनके लिए परमिशन का रिन्यूअल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। जिन गणेशोत्सव मंडलों को पिछले साल पांच साल के लिए परमिशन मिली थी, उन्हें साल 2026 के लिए अपनी परमिशन के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी।
डिवीजनल ऑफिस खुद वेरिफाई करेगा कि साइट की लोकेशन और एरिया पहले से मिली परमिशन से मैच करता है या नहीं। इसके बाद, लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। मंडल के ₹100 फीस देने के बाद 2026 की परमिशन रिन्यू हो जाएगी।
मंडलों के लिए दो ऑप्शन: 2025 में एक साल की परमिशन मिलेगी
जिन गणेशोत्सव मंडलों को 2025 में सिर्फ एक साल के लिए (सरकारी या प्राइवेट जमीन पर) मंडप बनाने की परमिशन मिली थी, उनके लिए इस साल एक जरूरी सुविधा दी गई है। ऐसे मंडल सिर्फ साल 2026 के लिए, या 2026 से 2030 तक पांच साल के समय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन की जांच डिवीजनल ऑफिस करेगा, और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। इसके बाद, एप्लीकेशन के आधार पर वार्ड लेवल पर 100 रुपये की फीस देकर परमिशन दी जाएगी।
मंडप की परमिशन के लिए एप्लीकेशन का समय
पब्लिक फेस्टिवल के लिए मंडप* (शाम का पंडाल) बनाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 के बीच कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से जमा किए जा सकते हैं। गणेशोत्सव मंडप की परमिशन 26 सितंबर 2026 तक वैलिड है। 10 अक्टूबर 2026; नवरात्रि के लिए मंडप की परमिशन 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
दो वॉलंटियर्स के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग
गणेश उत्सव मंडप साइट्स पर डिसिप्लिन पक्का करने के लिए, वार्ड ऑफिस लेवल पर क्राउड मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड जैसे टॉपिक पर एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ की जाएगी। हर अवामी गणेशोत्सव मंडल (ऑर्गनाइजिंग कमिटी) से दो वॉलंटियर्स का इस ट्रेनिंग में शामिल होना ज़रूरी है। गड्ढों से मुक्त मंडप बनाने पर ज़ोर
मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे नहीं खोदे जाने चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने ऑर्गनाइज़र से कहा है कि वे ऐसे असरदार तरीके इस्तेमाल करें जिनमें गड्ढे खोदने की ज़रूरत न हो। अगर मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे खोदे जाते हैं, तो संबंधित सर्कुलर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आवामी गणेशोत्सव मंडलों को लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सर्कुलर में बताए गए विज्ञापनों से जुड़ी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मंडप बनाने के लिए आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपायों का पालन करना भी ज़रूरी है।
महाराष्ट्र
मुंबई: देवनार और बांद्रा में फर्जी झूला छाप डॉक्टरों पर बीएमसी और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, दवाइयां और दूसरा सामान जब्त, पांच डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज
मुंबई क्राइम ब्रांच और बीएमसी ने मुंबई शहर में नकली और दिखावटी डॉक्टरों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने मुंबई के देवनार और बांद्रा इलाकों में कार्रवाई की और पाया कि वे बिना किसी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने इन क्लीनिकों से एक लाख से ज़्यादा इंजेक्शन दवाएं भी ज़ब्त कीं। ये डॉक्टर बिना सर्टिफिकेट के क्लीनिक चला रहे थे और मरीज़ों की जान के लिए खतरा थे। इसलिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर कार्रवाई की है और डीसीपी नानोथ धोले ने यहां ऑपरेशन को लीड किया है। देवनार और बांद्रा में, डॉ. सगीर क्लिनिक के 39 साल के डॉ. सगीर अहमद अब्दुल मजीद हाशमी, गायत्री क्लिनिक के 47 साल के अखिलेश कुमार दुबे, मुहम्मद आलम मुहम्मद शरीफ शेख आयशा क्लिनिक, केशव प्रसाद पटेल क्लिनिक और आफताब खान आफताब क्लिनिक के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन डॉक्टरों के खिलाफ देवनार और निर्मल नगर पुलिस में केस दर्ज किया गया है। इन बोगस और नकली डॉक्टरों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उनके पास कोई असली दस्तावेज नहीं थे।
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