राष्ट्रीय
भारतीय खाद्य निगम : ई-नीलामी में 901 करोड़ रुपये में 3.85 एलएमटी गेहूं की बिक्री
नई दिल्ली, 16 फरवरी : आटे की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की ई नीलामी करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए यह ई-नीलामी मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जायेगी। इस बीच भारतीय खाद्य निगम ने 15 फरवरी, 2023 को जो दूसरी ई-नीलामी की थी, उसमें 1060 से अधिक बोलीकर्ताओं ने हिस्सा लिया और 3.85 एलएमटी गेहूं की बिक्री की गई। निगम ने 15.25 एलएमटी गेहूं के भंडारण की नीलामी की पेशकश की थी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की दूसरी ई-नीलामी में 100 से 499 एमटी की मात्रा की अधिकतम मांग थी। इसके बाद 500-1000 एमटी मात्रा की मांग दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर 50-100 एमटी गेहूं की मांग रही। इससे पता चलता है कि नीलामी में छोटे और मंझोले आटा मिल वालों तथा कारोबारियों ने सक्रिय हिस्सा लिया। एकमुश्त 3000 एमटी की अधिकतम मात्रा के लिये केवल पांच बोलियां ही प्राप्त हुई थीं।
नीलामी में एफसीआई ने औसत दर 2338.01 रुपये कुंतल जारी की थी। दूसरी ई-नीलामी में एफसीआई ने 901 करोड़ रुपये अर्जित किये।
मंत्रालय का कहना है कि देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिये मंत्रियों के समूह द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के अनुपालन में एफसीआई ई-नीलामी के लिये गेहूं की पेशकश कर रहा है। ई-नीलामी के जरिये गेहूं की बिक्री देशभर में मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जाएगी।
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सहकारिताओं तथा केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नाफेड जैसे संघों के लिये बिना ई-नीलामी के 3 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया है। पहले रियायती दरों पर गेहूं 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उठाया जा सकता था। इसी तरह इस योजना के तहत आटा भी जनता को एमएसपी की दर के मद्देनजर उपलब्ध कराया जाता रहा है, जो 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं था। भारत सरकार ने इन दोनों दरों में संशोधन कर दिया है, जिसके अनुसार गेहूं 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम और आटा एमएसपी की दर से ऐसे भंडारण से उठाया जा सकता है, जिसकी कीमत 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) को उपरोक्त योजना के तहत आठ राज्यों में 68,000 एमटी गेहूं उठाने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत नाफेड को 1 एलएमटी गेहूं का आवंटन और केंद्रीय भंडार को 1.32 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया गया है, ताकि देशभर में आटे की कीमत को नीचे लाया जाए। एफसीआई से भंडारण उठाने के बाद आटे की बिक्री इन्हीं सहकारिताओं द्वारा संचालित की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि ओएमएसएस (डी) योजना के जरिए दो महीनों की अवधि में बाजार में ओएमएसएसडी (डी) के तहत बिक्री के लिये 30 एलएमटी गेहूं रखा गया था, जिसमें से 25 एलएमटी से अधिक गेहूं उठा लिया गया है। यह गतिविधि अनेक चैनलों के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका भी गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में भूमिका रहेगी तथा खाद्य अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर कर आम आदमी को राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर और मालाबार हिल का बेंगलुरु स्थित बिल्डरों द्वारा ₹4,800 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा
मुंबई : बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट डेवलपर, पूर्वांकरा लिमिटेड ने मुंबई में दो प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, जिससे चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उसके पश्चिमी पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बेंगलुरु में भी दो परियोजनाएँ जोड़ने वाली इस कंपनी ने सभी चार परियोजनाओं में कुल सकल विकास मूल्य (जीडीवी) ₹9,100 करोड़ दर्ज किया है।
मुंबई में, पूर्वांकरा को दक्षिण मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके में एक प्रमुख पुनर्विकास परियोजना मिली है। 1.43 एकड़ में फैली इस परियोजना में 7 लाख वर्ग फुट विकास क्षमता होगी, जिसका मूल्य लगभग ₹2,700 करोड़ है।
दूसरी परियोजना चेंबूर में स्थित है और इसमें 4 एकड़ ज़मीन पर 12 लाख वर्ग फुट का विकास शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य ₹2,100 करोड़ है। एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों परियोजनाएँ मुंबई के प्रमुख और उभरते आवासीय क्षेत्रों में अपने पुनर्विकास को मज़बूत करने की पूर्वांकरा की रणनीति का हिस्सा हैं।
पुरवणकारा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशीष पुरवणकारा ने कहा, “निरंतर मांग और समय पर परियोजना निष्पादन से समर्थित हमारी विकास गति मजबूत बनी हुई है।” “वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, हमने लगभग 9,100 करोड़ रुपये मूल्य के 6.36 मिलियन वर्ग फुट से अधिक विकास योग्य क्षेत्र के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया।”
कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में ₹1,322 करोड़ की पूर्व-बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की ₹1,270 करोड़ की बिक्री से 4% अधिक है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कुल पूर्व-बिक्री ₹2,445 करोड़ रही, जो 4% की वृद्धि दर्शाती है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में औसत प्राप्ति बढ़कर ₹8,814 प्रति वर्ग फुट हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई का पुनर्विकास बाज़ार राष्ट्रीय डेवलपर्स की ओर से लगातार गहरी दिलचस्पी खींच रहा है, जिसका कारण संपत्ति की बढ़ती कीमतें और ज़मीन की सीमित उपलब्धता है। मालाबार हिल और चेंबूर परियोजनाओं के साथ, पूर्वांकरा शहर के उच्च-मूल्य वाले पुनर्विकास क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी। पहले दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का चयन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी तीन मैचों में यह स्टार खिलाड़ी वापसी कर सकता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दो टी-20 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भरोसा जताया है कि वे बाकी मैचों में वापसी करेंगे। अपनी कलाई की फ्रैक्चर सर्जरी के बाद उन्होंने रिकवरी अपडेट देते हुए कहा कि वह 29 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैचों में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं।
पिछले हफ्ते हुई सर्जरी के बाद वह रिकवरी की राह पर हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे उनकी वापसी में तेजी आएगी।
मैक्सवेल ने मेलबर्न में पत्रकारों से कहा, “सर्जरी के बाद मुझे भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैचों में खेलने की उम्मीद है, बशर्ते मैं समय पर फिट हो जाऊं। मेरे सामने दो विकल्प थे—या तो सीरीज को पूरी तरह छोड़ दूं और सर्जरी से बचूं या सर्जरी करवाकर थोड़ी-सी संभावना बनाए रखूं। मैंने सर्जरी का विकल्प चुना ताकि बिग बैश लीग (बीबीएल) से पहले तैयार हो सकूं और अपने शरीर को पूरी तरह ठीक कर सकूं।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही फॉर्मेट में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मुकाबलों के बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में पांच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं।
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 124 टी20 मैचों की 114 पारियों में 2833 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 145 रन है।
मैक्सवेल ने 240 चौके और 148 छक्के लगाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं। गेंदबाजी में भी मैक्सवेल ने अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने 49 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देकर 3 विकेट रहा है।
नई दिल्ली, 25 सितंबर चुनाव आयोग ने गुरुवार को पिछले छह महीनों में अपने 30वें बड़े कदम के तौर पर एक नया निर्देश जारी किया। इसका उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, खासकर डाक मतपत्रों की गिनती के लिए।
आयोग के प्रेस नोट में इस कदम के बारे में बताया गया, जिसका उद्देश्य वोटों की गिनती में देरी को कम करने के साथ-साथ पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
चुनाव आयोग का यह फैसला पोस्टल बैलेट की संख्या में हुई भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर लिया गया है। यह बढ़ोतरी विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान जैसी हाल की पहलों का परिणाम है।
हालांकि, आमतौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से वोटों की गिनती से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन यह नया नियम इस प्रक्रिया को औपचारिक बनाने के लिए है।
नए निर्देश के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम/वीवीपैट की मतगणना का दूसरा अंतिम चरण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) की गिनती पूरी नहीं हो जाती उस मतगणना केंद्र पर जहां डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है।
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक हो, वहां रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मचारी उपलब्ध हों ताकि कोई देरी न हो और मतगणना प्रक्रिया को और सुचारू बनाया जा सके।
प्रेस नोट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह पहल चुनाव आयोग की ओर से पिछले छह महीनों में किए गए व्यापक चुनावी सुधारों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।
आयोग के पिछले 29 उपायों में मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने, चुनावी प्रणाली को मजबूत करने और तकनीक के उपयोग को बेहतर बनाने की पहल शामिल रही हैं।
इनमें मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, 808 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाना, भीड़ कम करने के लिए एक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता न रखना, बीएलओ को स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड जारी करना, ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित करना, ईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ आदि शामिल हैं।
पोस्टल बैलेट पर नया निर्देश चुनाव आयोग की चुनावी प्रणाली की कार्यक्षमता और पारदर्शिता में सुधार के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
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