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Friday,22-November-2024
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शिवराज के एडिटेड वीडियो साझा करने पर दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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Digvijaya-Singh

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने ट्विटर एकाउंट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एडिटेड वीडियो साझा करने पर मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके लिए उनके खिलाफ भाजपा नेताओं ने अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार की रात को अपराध शाखा में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर रविवार की दोपहर को एक वीडियो डाला है। इस वीडियो के साथ लिखा है कि ‘मदिरालय खोल दिए पर मंदिरों और पूजा स्थलों पर लॉकडाउन। वाह रे मामा इतना पिलाओ के पड़े रहें।’

भाजपा की ओर से पुलिस में की गई शिकायत में बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2020 में तत्कालीन कमल नाथ सरकार की आबकारी नीति को लेकर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान शराब दुकानें गांव-गांव में खोले जाने का विरोध किया गया था।

यह बयान दो मिनट 19 सेकेंड का है, जिसे शिवराज ने अपने ट्विटर एकाउंट पर डाला था, जिसे दिग्विजय सिंह और उनके साथियों ने चोरी कर काट-छांट कर उसे नौ सैकेंड का तैयार कर ट्विटर पर डाला है। यह कृत्य भाजपा की वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री चौहान की छवि को धूमिल करने के मकसद से किया गया है।

अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने बताया कि रविवार रात को पूर्व मंत्री व विधायक विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा आदि ने लिखित शिकायत की। साक्ष्य के तौर पर वीडियो की कापी पेन ड्राइव में भी दी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पुलिस के मुताबिक इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुराने वीडियो में कांट-छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल के मामले में सोशल मीडिया मनीटरिंग सेल ने एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसके अलावा उन लोगों को भी आरोपी बनाया गया है जिन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है।

राष्ट्रीय समाचार

संभल जामा मस्जिद विवाद: ‘शरारती तत्वों ने दायर की याचिका’, भारी सुरक्षा के बीच नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचे सपा सांसद

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समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने शुक्रवार की नमाज से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संभल में शाही जामा मस्जिद सैकड़ों वर्षों से मुसलमानों की है और वह मंगलवार को मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देंगे। 

“जामा मस्जिद पिछले सैकड़ों सालों से हमारी है… मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आया था और मैंने देखा कि पुलिस बल तैनात है… तीन दिन पहले जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संभल में सभी समुदाय सद्भाव से रह रहे हैं। लेकिन याचिका दायर करने वाले कुछ शरारती तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं… अदालत के आदेशों को चुनौती देना मेरा अधिकार है… इतनी जल्दी में सर्वेक्षण करने की क्या जल्दी थी?” रहमान ने कहा।

एक स्थानीय अदालत के आदेश पर मंगलवार को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। एक याचिका में दावा किया गया था कि इस स्थल पर मूलतः हरिहर मंदिर था। 

जुमे की नमाज के लिए संभल में कड़ी सुरक्षा 

इस बीच, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी, निषेधाज्ञा लागू कर दी और जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुगलकालीन मस्जिद मूल रूप से हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थल थी।

उच्चतम न्यायालय के वकील विष्णु शंकर जैन, जो याचिकाकर्ता भी हैं, ने मंगलवार को बताया कि याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मस्जिद समिति और संभल के जिला मजिस्ट्रेट को पक्ष बनाया गया है।

याचिका और उसके बाद हुए सर्वेक्षण के मद्देनजर पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों को चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा कि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिससे पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लग गई है।

मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था।

विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरि शंकर जैन ने ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद सहित पूजा स्थलों से संबंधित कई मामलों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: शिवसेना यूबीटी के शरद कोली ने कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जूते से मारो’ विरोध प्रदर्शन किया, सोलापुर में मामला दर्ज

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सोलापुर: शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट के सोलापुर के उपनेता शरद कोली और पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे द्वारा सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे के खिलाफ ‘जोड़े मारो’ (जूते से मारो) आंदोलन आयोजित करने के बाद, कोली के खिलाफ आवश्यक अनुमति लिए बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का मामला दर्ज किया गया है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच दरार शुरू हो गई।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रणति शिंदे के पिता सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण सीट के लिए विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कडाडी को समर्थन दिया है। यह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में यह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी के खाते में चला गया। सेना यूबीटी ने अमर पाटिल को मैदान में उतारा।

बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों बाद खबर आई कि कांग्रेस ने सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार, जो एमवीए का आधिकारिक उम्मीदवार था, के बजाय एक स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दिया है। इससे शिवसेना यूबीटी के नेता भड़क गए और शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक उत्तम प्रकाश खंडारे और उपनेता शरद कोली ने सार्वजनिक रूप से तख्तियां दिखाकर शिंदे को ‘गद्दार’ कहा और सोलापुर में ‘जोड़ो मारो’ आंदोलन भी चलाया।

सोलापुर के शिवसेना यूबीटी नेताओं ने सांसद प्रणीति शिंदे के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद तथा उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की तस्वीरें दिखाकर उन्हें ‘गद्दार’ कहा।

स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने की अपील भी की थी, क्योंकि भीड़-भाड़ पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आदेश का उल्लंघन किया। बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में शरद कोली और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीएनएस 223 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: एनसीपी प्रमुख अजित पवार को ‘भावी सीएम’ बताने वाला पोस्टर पुणे में सामने आया, बाद में हटाया गया

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पुणे: महाराष्ट्र में 23 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले पुणे में एनसीपी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने वाला पोस्टर हटा दिया गया है। यह पोस्टर पार्टी नेता संतोष नांगरे ने लगाया था।

महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला भाजपा नीत महायुति गठबंधन और कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच है।

सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) शामिल हैं, जबकि विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं।

एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता बरकरार रहने की भविष्यवाणी

बुधवार को दोनों राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सत्ता बरकरार रखेगी और झारखंड में भी एनडीए को सरकार बनाने में बढ़त हासिल है।

अधिकांश एग्जिट पोल ने यह भी भविष्यवाणी की है कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करेगी, लेकिन 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने की संभावना नहीं है।

पी-एमएआरक्यू एग्जिट पोल के अनुसार, महायुति गठबंधन को 137-157 सीटें मिलेंगी, जबकि महा विकास अघाड़ी को 126-147 सीटें और अन्य को 2-8 सीटें मिलेंगी।

चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने अनुमान लगाया है कि महायुति को 152-150 सीटें, एमवीए को 130-138 सीटें तथा अन्य को 6-8 सीटें मिलेंगी।

सांसद श्रीकांत शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार

इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति के नेता एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा।

कल्याण सांसद ने आगे कहा कि गठबंधन में नेताओं के बीच सीएम बनने के लिए “कोई प्रतिस्पर्धा नहीं” है। “सभी नेता (महायुति के) एक साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे। यहां सीएम बनने के लिए नेताओं के बीच कभी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। हम अगले पांच वर्षों में और अधिक विकास कार्य करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। पिछले 2.5 वर्षों में, महा विकास अघाड़ी ने केवल इस बात पर चर्चा की कि सीएम कौन होगा; रोजाना वे केवल इस पर चर्चा करते थे। उनका संदेश जनता तक भी नहीं पहुंचा, “शिंदे ने एएनआई को बताया।

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