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भारतीय बाजार से उठता FII का भरोसा
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण पहले से निवेश धारणा प्रतिकूल बनी थी। ऐसे में बढ़ती मुद्रस्फीति पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में की गई बढ़ोतरी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूरी तरह बिकवाली में जुट गए।
अमेरिकी फेड रिजर्व ने कुछ दिनों पहले ही ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। साल 1994 के बाद पहली बार फेड रिजर्व ने ब्याज दर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। फेड रिजर्व की इस घोषणा के बाद प्रमुख वैश्विक बाजारों में खलबली मच गई और सब एक-एक करके धराशाई होने लगे।
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि इतना ही नहीं फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल ने यह संकेत दिये कि अगले माह की बैठक में भी ब्याज दर में इतनी बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे साल 2022 के ब्याज दर का लक्ष्य अब बढ़कर 3.4 प्रतिशत और अगले साल के लिए 3.8 प्रतिशत हो गया है।
क्वोंटम एएमसी के इक्वि टी फंड मैनेजर सौरभ गुप्ता ने कहा कि मई में विदेशी पोर्टफोलियो ने भारतीय बाजार से 5.17 अरब डॉलर निकाले। साल 1991 में एफपीआई के निवेश के हरी झंडी दिये जाने के बाद से यह एफपीआई की बिकवाली का तीसरा सबसे बुरा महीना रहा।
उन्होंने कहा कि रोचक बात सह है कि एफपीआई निवेश के लिहाज से अब तक सबसे खराब पांच महीनों में से चार महीने इसी साल के हैं। म्युचुअल फंड और बीमा सहित घरेलू संथागत निवेशकों ने मई में 6.57 अरब डॉलर की लिवाली की।
बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते माह 2.16 प्रतिशत लुढ़का है। दिग्गज कंपनियों की तर्ज पर मंझोली कंपनियों और छोटी कंपनियों को भी बिकवाली का भारी दबाव झेलना पड़ा।
बीएसई का मिडकैप मई में 5.5 प्रतिशत और स्मॉलकैप 7.8 प्रतिशत लुढ़क गया। पिछले कुछ माह से अच्छा रिटर्न देने वाले बिजली और धातु समूह ने निवेशकों को अधिक घाटा दिया। बिजली समूह के सूचकांक में 11.3 प्रतिशत और धातु समूह के सूचकांक में 15.5 प्रतिशत की गिरावट रही।
बीएसई में मात्र वाहन क्षेत्र के सूचकांक में तेजी दर्ज की गई। गत माह निवेशकों की लिवाली के दम पर वाहन क्षेत्र के सूचकांक में 4.9 प्रतिशत का उछाल देखा गया।
यस बैंक का कहना है कि बढ़ते चालू खाता घाटा को चालू वित्त वर्ष में देश में आने वाले पूंजी प्रवाह से पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। गत साल अक्टबूर से अब तक एफआईआई ने 30.5 अरब डॉलर की निकासी की है और इस साल अप्रैल से डेट और इक्वि टी बाजार से अब तक 9.4 अरब डॉलर निकाले हैं।
आईआईएफ के अनुसार, गत साल इक्वि टी बाजार में 1.68 ट्रिलियन डॉलर का पूंजी प्रवाह हुआ था लेकिन साल दर साल आधार पर इस साल इसमें 42 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
एंजल वन के अनुसार, गत वित्त वर्ष एफआईआई ने 1.22 लाख करोड़ रुपये की निकासी की जबकि वित्त वर्ष 21 में 2.67 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।
एंजल वन का कहना है कि कई कारणों से एफआईअई भारत बजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह से बाजार पर रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव हावी हो गया।
युद्ध की वजह से बढ़ी अनिश्चितता और भू राजनीतिक अस्थिरता से विदेशी निवेशकों का भरोसा जोखिम भरे निवेश से उठने लगा।
एंजल वन का कहना है कि भारत कच्चे तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें उछल गईं। इससे भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया। कच्चे तेल की कीमतों की तेजी से परिवहन मंहगा हो गया, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ गये और साथ ही मुद्रास्फीति भी बढ़ गई।
मुद्रास्फीति का सीधा असर अर्थव्यवस्थर पर होता है और मौजूदा हालात निवेशकों को अनुकूल नहंी लगे, जिससे एफआईआई की बिकवाली का दौर शुरू हो गया।
भारतीय बाजार पर अमेरिकी बाजार और अन्य प्रमुख वैश्विक बाजारों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। इसकी वजह से विदेशी बाजारों के कमजोर संकेत भारतीय बाजार को भी ले डूबते हैं। अमेरिकी बजार पर इन दिनों बढ़ती महंगाई और ब्याज दर में बढो़तरी का दबाव है।
नई दिल्ली, 12 मई। देश भर में आयोजित की गई मेडिकल की नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा एमबीबीएस में दाखिले के लिए थी। मंगलवार को यह जानकारी साझा की गई।
परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि 3 मई को आयोजित की गई नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब यह परीक्षाएं दोबारा से आयोजित की जाएगी। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है।
गौरतलब है कि नीट परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न परीक्षा होने से पहले ही लीक होने की बातें सामने आई थी। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा से जुड़े सारे दस्तावेज एवं अन्य जानकारियां सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई 2026 को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है।
यह परीक्षा 3 मई रविवार को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में इस वर्ष लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एजेंसी ने कहा कि यह निर्णय भारत सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया है। एजेंसी के अनुसार, 8 मई 2026 को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था। केंद्रीय एजेंसियों ने इस संबंध में जानकारी साझा की थी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों व कानून प्रवर्तन संस्थाओं से प्राप्त जांच रिपोर्टों तथा तथ्यों की समीक्षा की गई है। प्राप्त रिपोर्ट व सूचनाओं और निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को बरकरार रखना उचित नहीं होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए नीट की परीक्षा दोबारा करवाना अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह परीक्षा रद्द की गई है। इसलिए अब विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि दोबारा आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा की नई तिथियां और नए प्रवेश पत्र जारी करने का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। भारत सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच के लिए इस प्रकरण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीई) को सौंपने का भी निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा कि वह जांच एजेंसी को सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगा।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यह माना कि परीक्षा दोबारा कराने से छात्रों और उनके परिवारों को वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एजेंसी के अनुसार परीक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। एजेंसी ने मंगलवार को इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यदि यह कदम नहीं उठाया जाता तो राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को अधिक गंभीर और दीर्घकालिक नुकसान पहुंच सकता था।
इसके साथ ही एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मई 2026 चक्र में छात्रों द्वारा किया गया पंजीकरण, उम्मीदवार विवरण और चुने गए परीक्षा केंद्र पुनर्परीक्षा में स्वत मान्य रहेंगे। जिन छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था ऐसे छात्रों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आवेदन कर चुके या परीक्षा में शामिल हो चुके छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाएगी।
पुनर्परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपने आंतरिक संसाधनों से आयोजित करेगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से बचें। छात्रों की सहायता के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी 011-40759000 और 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं।
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पश्चिम एशिया संकट के बीच डीजी शिपिंग का बड़ा कदम, निर्यातकों को राहत देने के निर्देश; नाविकों को सुरक्षित रहने की सलाह
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नई दिल्ली, 9 अप्रैल : पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) ने बंदरगाहों को निर्देश दिया है। कि युद्ध प्रभावित पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) क्षेत्र में फंसे माल (कार्गो) वाले निर्यातकों को राहत दी जाए और उन्हें जरूरी छूट प्रदान की जाए।
एक सर्कुलर में कहा गया है कि बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली छूट, जैसे डिटेंशन चार्ज, ग्राउंड रेंट, रीफर प्लग-इन (कनेक्टेड लोड) और अन्य टर्मिनल चार्ज, सभी मामलों में समान रूप से निर्यातकों तक नहीं पहुंच रही हैं।
डीजी शिपिंग ने निर्देश दिया है कि पोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई सभी छूट पारदर्शी तरीके से सीधे संबंधित हितधारकों, जिनमें फ्रेट फॉरवर्डर्स और एनवीओसीसी शामिल हैं, को दी जाएं और वे आगे इसे निर्यातकों तक पहुंचाएं।
इसके साथ ही बंदरगाह प्राधिकरणों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे टर्मिनल स्तर पर इसकी निगरानी करें ताकि छूट का लाभ बिना देरी के सही लोगों तक पहुंचे।
रेगुलेटर ने पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर्स से कहा है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि लागत में पारदर्शिता बनी रहे, निर्यातकों के हित सुरक्षित रहें और संकट के दौरान कामकाज प्रभावित न हो।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि निर्यातक 497 करोड़ रुपए की रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ) योजना के तहत दावा कर सकें और लाभ उठा सकें।
डीजी शिपिंग ने कहा, “शिपिंग कंपनियां ऐसे मामलों में पूरी पारदर्शिता और ऑडिट की सुविधा बनाए रखें। साथ ही, कार्गो पर लगने वाला वॉर रिस्क प्रीमियम भी बदला है, जो पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं हो सकता। इस मामले को बीमा कंपनियों के साथ उठाया जा रहा है।
इसी बीच डीजी शिपिंग ने ईरान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि जो नाविक किनारे पर हैं, वे घर के अंदर रहें, संवेदनशील जगहों से दूर रहें और अपनी आवाजाही के लिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें।
वहीं, जो नाविक जहाज पर हैं, उन्हें जहाज पर ही रहने और बिना जरूरत किनारे पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
सभी कर्मियों से सतर्क रहने, आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने और अपनी कंपनी व संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बने रहने की अपील की गई है।
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राणा अयूब के संदेशों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एक्स से मांगा जवाब
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नई दिल्ली, 8 अप्रैल : दिल्ली उच्च न्यायालय में पत्रकार राणा अयूब से जुड़े एक मामले में अहम सुनवाई हुई है।
यह मामला वर्ष 2013 से 2017 के बीच उनके सामाजिक माध्यम पर किए गए संदेशों से जुड़ा है, जिनमें उन पर भारत विरोधी भावना फैलाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राणा अयूब द्वारा हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर को लेकर किए गए कुछ संदेशों पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि ये संदेश अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, जो समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई होना आवश्यक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एक्स को निर्देश दिया है कि वे इन संदेशों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दें। साथ ही, यह भी बताएं कि आगे क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में देरी उचित नहीं है और इसे तुरंत सुना जाना जरूरी है।
न्यायालय ने राणा अयूब को भी नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत का कहना है कि यह मामला सार्वजनिक भावना और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों का जवाब समय पर आना जरूरी है।
साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और सोशल साइट एक्स को निर्देश दिया है कि वे अगले दिन तक अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है, जहां इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
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