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Friday,02-January-2026
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महाराष्ट्र

फडणवीस का ऐलान, जल्द होगा शिंदे सरकार का शपथ समारोह, कोर्ट की कार्रवाई और मंत्रिमंडल विस्तार का कोई संबंध नहीं

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महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 1 अगस्त को होनी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और अदालत की कार्यवाही का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट की कार्यवाही और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों अलग अलग चीजें हैं। जल्द ही महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि अदालत के फैसले का इंतजार न करते हुए हम जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दरअसल फडणवीस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से मुखातिब थे। हालांकि उन्होंने अदालत की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने अदालत में काफी अच्छी दलीलें रखीं जो संतोषजनक थी। साल्वे ने अदालत को बताया कि यह मामला संविधान पीठ का है। लिहाजा उनके समक्ष सुनवाई जरूरी है। फडणवीस ने कहा कि हमारा पक्ष मजबूत है और हमें पूरा भरोसा है कि फैसला भी हमारी हक में ही आएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ एक- दूसरे के समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने की नोटिस दी गयी है। लिहाजा अदालत ने कहा कि किसी भी विधायक को अपात्र ठहराने की कार्रवाई नहीं कि जाएगी।

इस मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगाई। उसके तुरंत बाद राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट करवाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अयोग्यता की कार्रवाई पर कोर्ट रोक लगा सकता है लेकिन दसवीं अनुसूची के तहत जारी कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। लिहाजा इसे इसमें जल्द सुनवाई और निपटारे की दरकार है। सिब्बल ने कहा कि जिस दल बदल कानून को रोकने के लिए बनाया गया था। उसी कानून का सहारा लेकर अब महाराष्ट्र में दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में देरी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे तो हर राज्य में सरकारों को गिराया जा सकता है।

महाराष्ट्र

मुंबई महानगरपालिका आम चुनाव: चुनाव अधिकारी ने चुनाव नियमों और आचार संहिता की गाइडलाइन लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

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मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव लोकतंत्र की एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और इन्हें सफलतापूर्वक, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की ज़िम्मेदारी सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों की है। आचार संहिता के दौरान हर कार्रवाई को नियमों के अनुसार सही और समय पर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अनुशासन, शांति और न्याय चुनाव प्रक्रिया के बुनियादी पहलू हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर और ज़िला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गलती, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव कानूनों और गाइडलाइंस को हर स्टेज पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। श्री गगरानी ने यह भी बताया कि अगर इन निर्देशों का पालन किया जाता है, तो नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा मज़बूत होगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025-26 के सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर और ज़िला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने आज चीफ मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की। नगर निगम हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में चुनाव से पहले की तैयारियों, कानून-व्यवस्था, आचार संहिता का सख्ती से पालन, अलग-अलग फ्लाइंग स्क्वॉड के काम और संदिग्ध और बड़े पैमाने पर होने वाले लेन-देन की निगरानी पर डिटेल में चर्चा हुई। इस मौके पर गगरानी ने संबंधित एजेंसियों को ज़रूरी निर्देश दिए।

इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. अश्विनी जोशी, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) श्री सत्यनारायण चौधरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर (इलेक्शन) श्री विजय बालमवार, जॉइंट कमिश्नर (टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन) श्री विश्वास शंकरवार, एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल ऑफिस) श्री परेश शंकरवार मौजूद थे। (कोंकण डिवीजन) फ्रॉग मैकडम, असिस्टेंट कमिश्नर (टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन) श्री गजानन बेले के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जाने-माने डिस्ट्रिक्ट बैंक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन मशीनरी यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025-26 पूरी तरह से बिना डरे, फ्री, ट्रांसपेरेंट और सही माहौल में हों। इस बारे में पूरी और बड़ी तैयारियां की गई हैं। पूरी इलेक्शन प्रोसेस में अलग-अलग मशीनरी का रोल बहुत अहम है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और यह पक्का करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे, सभी केंद्रीय और राज्य मशीनरी को राज्य चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए आचार संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए और नगर निगम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। गगरानी ने अपील की कि चुनाव प्रक्रिया में एक सकारात्मक, अनुकरणीय और अनुकरणीय उदाहरण बनाने के लिए अच्छी प्लानिंग की जानी चाहिए। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि नगर निगम के प्रशासनिक विभागों में स्थापित फ्लाइंग स्क्वॉड के लिए आवश्यक पुलिस कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। जिस जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) रखी गई है और मतगणना केंद्र पर आवश्यक सुरक्षा तैनात की गई है। EVM के परिवहन के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा चुनावों के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है।

हथियारों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस विभाग द्वारा सभी हथियार धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। एहतियाती उपाय और आवश्यक निर्वासन मामलों का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग से नज़र रखी जा रही है। चौधरी ने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी पुलिस के साइबर सेल को सौंपी गई है। अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गैर-कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस बारे में फॉर्मल एक्शन लिया जाना चाहिए। मौजूदा प्रोसेस के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक वाले और बड़े ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट करने के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। इस मीटिंग में यह भी निर्देश दिया गया कि पैसे और गिफ्ट कार्ड से बड़े और शक वाले विड्रॉल की रिपोर्ट भी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जानी चाहिए।

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अपराध

मुंबई शहर में नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन… पुलिस नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 211 वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

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nakabandi

मुंबई शहर और उपनगरों में नए साल का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई पुलिस ने महत्वपूर्ण और मनोरंजक स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी और इसलिए नए साल पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर नाकाबंदी भी की गई थी, जिसके कारण शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 211 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, ट्रिपल सीट सहित यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है और 13752 चालान ऑनलाइन जारी किए हैं और 14750 1.31 जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने इकतीसवीं की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही शहर में अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने भी इसकी समीक्षा की। मुंबई पुलिस यह पक्का करने के लिए तैयार थी कि मुंबई में नए साल की शाम को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, और थर्टी-फर्स्ट नाइट शांति से खत्म हो गई।

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महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम में 10,231 पोलिंग स्टेशन, चुनाव के लिए बीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार

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ELECTIONS

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई BMC आम चुनाव 2025-26 के लिए पूरी तैयारी कर ली है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ध्यान से प्लानिंग की है ताकि हर वोटर लोकतंत्र के इस ज़रूरी काम में आसानी से अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हज़ार 315 वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए अलग-अलग जगहों पर कुल 10 हज़ार 231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी/सेमी-गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ-साथ प्राइवेट बिल्डिंग भी शामिल हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने कहा कि हर वार्ड में आबादी, वोटरों की संख्या और ज्योग्राफिकल हालात को ध्यान में रखकर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

म्युनिसिपल कमिश्नर गगरानी ने बताया कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनावों के सिलसिले में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के नियमों के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 227 वार्ड-वाइज़ पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, वोटर्स को आसान और सुरक्षित वोटिंग की सुविधा देने और चुनाव प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट तैयार की गई है। पोलिंग वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी या परेशानी से बचने के लिए वोटर्स को पहले से यह पक्का कर लेना चाहिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। वोटर्स को वोटिंग प्रोसेस में आसानी, ट्रांसपेरेंसी और एक आसान सिस्टम देने के मकसद से वार्ड-वाइज़ पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश की गई है।

सात वार्ड में 24 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफिस और 23 सेंट्रल पोलिंग स्टेशन के मुताबिक, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में वोटर्स के लिए कुल 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए दिव्यांगों, सीनियर सिटिजन और महिलाओं के लिए खास सुविधाएं दी जाएंगी। पोलिंग स्टेशनों पर बिजली सप्लाई, पीने का पानी, टॉयलेट, रैंप वगैरह जैसी सुविधाएं दी गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकी जांच और वेरिफिकेशन कर ली है। वोटर्स को अपना नाम ढूंढने में मदद करने के लिए पोलिंग स्टेशनों के पास ‘वोटर असिस्टेंस सेंटर’ बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशनों पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गगरानी ने कहा कि कुल मिलाकर, आसान, सुरक्षित और सुगम वोटिंग प्रोसेस पक्का करने के लिए अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग तरह की जगहों पर पोलिंग स्टेशनों के लिए बड़े और प्लान किए गए इंतज़ाम किए गए हैं।

पोलिंग स्टेशनों के पिछले शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग तरह की बिल्डिंग और जगहों पर कुल 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 4,386 पोलिंग स्टेशन सरकारी/सेमी-सरकारी बिल्डिंग में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2,387 पोलिंग स्टेशन बंद जगहों पर, 880 पोलिंग स्टेशन सेमी-बंद जगहों पर और 1,119 पोलिंग स्टेशन खुली जगहों पर होंगे।

इसके अलावा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में कुल 702 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 181 पोलिंग स्टेशन बंद एरिया में, 312 पोलिंग स्टेशन सेमी-क्लोज्ड एरिया में और 209 पोलिंग स्टेशन ओपन एरिया में होंगे। इसके अलावा, कुल 5,143 पोलिंग स्टेशन प्राइवेट बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। इनमें से 2,710 पोलिंग स्टेशन बंद एरिया में, 1,378 पोलिंग स्टेशन सेमी-क्लोज्ड एरिया में और 1,055 पोलिंग स्टेशन ओपन एरिया में होंगे।

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