अंतरराष्ट्रीय
शुरुआत का अंत: प्रीमियम मूल्यांकन बाजार रैली के लिए सबसे बड़ा जोखिम
प्रीमियम मूल्यांकन के साथ साल के अंत में लिक्वीडिटी टैंपरिंग उपायों के साथ-साथ बाहरी झटके शेयर बाजार रैली के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
इसके अलावा, 30-स्क्रिप एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स में 135 फीसदी की बढ़ोतरी 2020 लॉकडाउन के निचले स्तर से 60,300 से अधिक अंकों के अपने नवीनतम चरम पर कुछ उत्सुक निवेशकों को मुनाफे से बुक करके कैश-आउट पर निकाल सकती है।
पिछले 18 महीनों के लिए निकट लंबवत चढ़ाई के रूप में विश्लेषकों द्वारा इंगित किया गया है, निकट अवधि में 5-10 प्रतिशत सुधार में समाप्त हो सकता है।
ऐतिहासिक रूप से, भारत में 1992, 1994, 1998-2000, 2003-07 पिछली बुल मार्केट रैलियों में 5 फीसदी, 10 फीसदी, यहां तक कि 20 फीसदी के सुधार के साथ कमजोर रहा था।
हितलाल ओसवाल वित्तीय सेवाओं के प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा, “भविष्य में विकास की संभावनाओं के कारण बाजार निश्चित रूप से एक महंगे क्षेत्र में है जो बड़े पैमाने पर उत्तेजना पैकेज के साथ-साथ कम ब्याज दरों और गंभीर तीसरी लहर की कम संभावनाओं के साथ त्वरित वसूली के माध्यम से बढ़ेगा।”
“हालांकि, किसी भी डीआईपी या यहां तक कि एक बुल रन में काफी 10 प्रतिशत का सुधार फिर से रैली को सक्रिय कर देगा क्योंकि यह आगे बढ़ने का अवसर देगा।”
जोजिट वित्तीय सेवाओं में चीफ निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार के अनुसार, “चिंता का क्षेत्र समृद्ध मूल्यांकन है जो औचित्य के लिए तेजी से कठिन हो रहा है। भारत के मूल्यांकन एमएमई के लिए 80 प्रतिशत प्रीमियम पर हैं।”
“उच्च मूल्यांकन बाजारों में तेज सुधार के लिए कमजोर होते हैं। इसलिए निवेशक मध्य और छोटी कैप्स बेचकर पोर्टफोलियो जोखिम को कम कर सकते हैं जो मौलिक समर्थन के बिना चलते हैं। वर्तमान में सुरक्षा उच्च गुणवत्ता वाले बड़े कैप्स में है। कुछ पैसे को निश्चित आय में ले जाने पर भी विचार किया जा सकता है।”
यहां तक कि एनएसई निफ्टी50 जो शुक्रवार को 18,000 अंक को छूने से लगभग चूक गया, 24 मार्च 2020 से 24 सितंबर 2021 के निचले स्तर से 138 फीसदी बढ़ गया है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, “निफ्टी अब 18,000 के करीब है और एक बार जब यह राउंड संख्या हासिल हो जाती है तब हम बाजारों में व्यापक तौर पर सुधार देख सकते हैं।”
“वैश्विक स्तर पर इक्विटी बाजारों का सामना करने वाले प्रमुख जोखिमों में तेजी से और आगे ब्याज दर वृद्धि (वर्तमान में अपेक्षित) और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नकारात्मक विकास के संक्रम जोखिम शामिल हैं।”
“हालांकि चीनी बाजार में लूमिंग अनिश्चितता और वैश्विक रूप से सकारात्मक भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ने के लिए बाजार की गति को देखने में सक्षम हो सकते हैं।”
इसके अतिरिक्त, चीन की ‘एवरग्रांडे’ स्थिति जैसे वैश्विक संकेत हमारे साथ और यूके के जीडीपी डेटा के साथ-साथ जापान के एमपीसी परिणाम संभावित रूप से रैली को बाहरी झटके को प्रेरित कर सकते हैं।
इसके अलावा, जर्मन चुनावों के साथ-साथ एक नए जापान के चयन के परिणामस्वरूप अगले सप्ताह अन्य प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम होंगे जो रैली को प्रभावित करेंगे।
नई दिल्ली, 3 सितंबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पीयूष गोयल ने कहा, “जर्मन के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में बाजार तक पहुंच, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ट्रेड को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाया जा सके।”
इसके अलावा, पीयूष गोयल ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ बैठक काफी प्रोडक्टिव रही। हमारी चर्चा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, साथ ही साझा विकास और समृद्धि के लिए इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जर्मनी के अपने समकक्ष से मुलाकात की।
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, “मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम देश में कारोबार करने की सुगमता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और मैंने आज अपने जर्मनी के समकक्ष को आश्वासन दिया कि भारत में आने वाली, यहां स्थापित होने वाली, यहां काम करने वाली जर्मन कंपनियों की किसी भी चिंता पर हम विशेष ध्यान देने के लिए तैयार हैं।”
वेडफुल ने कहा कि भारत जर्मनी का प्रमुख आर्थिक व्यापारिक साझेदार है और यहां 200 से ज्यादा जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं।
2024-25 में जर्मनी भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2023-24 में यह भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 2022-23 में 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक 15.11 अरब डॉलर के संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ जर्मनी भारत में 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है।
नई दिल्ली, 3 सितंबर। भारत के व्यापारिक निर्यात पर अमेरिकी की ओर से टैरिफ लगाने के बावजूद देश का सर्विसेज ट्रेड सरप्लस वित्त वर्ष 26 में 205-207 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।
देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में तेजी से घटकर 2.4 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) रह गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में दर्ज 8.6 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) के घाटे से काफी कम है।
आईसीआरए की रिपोर्ट में बताया गया कि यह उसके जीडीपी के 0.7 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से भी काफी कम रहा, जिसे मुख्य रूप से अपेक्षा से ज्यादा बेहतर रेमिटेंस और हाई सर्विसेज ट्रेड सरप्लस से मदद मिली।
वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सर्विसेज से आय सालाना आधार पर 19.9 प्रतिशत बढ़कर 66.1 अरब डॉलर हो गई, जिसने 68.5 अरब डॉलर के व्यापारिक व्यापार घाटे की भरपाई कर दी है।
आईसीआरए ने चेतावनी दी है कि व्यापारिक व्यापार घाटे में तेज वृद्धि के कारण, चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 13-15 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.5 प्रतिशत) हो जाएगा।
आईसीआरए के मुताबिक, भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात, विशेष रूप से कपड़ा, हीरे, सी-फूड और चमड़े पर दबाव पड़ने की उम्मीद है।
अगर ये टैरिफ पूरे वित्तीय वर्ष में जारी रहते हैं, तो वित्त वर्ष 26 में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 1 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह 0.6 प्रतिशत था।
आईसीआरए की रिपोर्ट में बताया गया, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में निकासी के बाद, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत में 8.1 अरब डॉलर का शुद्ध वित्तीय प्रवाह देखा गया। हालांकि, आरक्षित परिसंपत्ति अभिवृद्धि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के 8.8 अरब डॉलर से घटकर 4.5 अरब डॉलर रह गई।
22 अगस्त तक विदेशी मुद्रा भंडार 691 अरब डॉलर था। 2025 में (1 सितंबर तक) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई।
आईसीआरए को उम्मीद है कि निकट भविष्य में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 87.0-89.0 के दायरे में रहेगा।
आउटलुक पर रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाते के घाटे की दिशा अमेरिका के साथ टैरिफ-संबंधी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी।
SHARE MARKET
मुंबई, 3 सितंबर। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 60 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,221 पर और निफ्टी 29 अंक या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,608 पर था।
लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में सपाट कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,971 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 11 अंक की कमजोरी के साथ 17,580 पर था।
सेक्टोरल आधार पर मेटल, एनर्जी, कमोडिटी, पीएसई और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी और सर्विसेज इंडेक्स में गिरावट थी।
सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एटरनल (जोमैटो),बीईएल, एमएंडएम, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टीसीएस. टाटा मोटर्स, एसबीआई, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में 11 बजे शुरू होगी और यह 4 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स की दरों को कम किया जा सकता है।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इस कारण से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन मिलाजुला रह सकता है।
उन्होंने आगे कहा, “अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। जीएसटी सुधार इस वृद्धि की रफ्तार को और बढ़ाने का काम करेंगे।
संस्थागत मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 512.67 करोड़ रुपए का शुद्ध इक्विटी निवेश किया, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले सत्र में 2,118.45 करोड़ रुपए का निवेश किया।
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