अंतरराष्ट्रीय
शुरुआत का अंत: प्रीमियम मूल्यांकन बाजार रैली के लिए सबसे बड़ा जोखिम
प्रीमियम मूल्यांकन के साथ साल के अंत में लिक्वीडिटी टैंपरिंग उपायों के साथ-साथ बाहरी झटके शेयर बाजार रैली के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
इसके अलावा, 30-स्क्रिप एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स में 135 फीसदी की बढ़ोतरी 2020 लॉकडाउन के निचले स्तर से 60,300 से अधिक अंकों के अपने नवीनतम चरम पर कुछ उत्सुक निवेशकों को मुनाफे से बुक करके कैश-आउट पर निकाल सकती है।
पिछले 18 महीनों के लिए निकट लंबवत चढ़ाई के रूप में विश्लेषकों द्वारा इंगित किया गया है, निकट अवधि में 5-10 प्रतिशत सुधार में समाप्त हो सकता है।
ऐतिहासिक रूप से, भारत में 1992, 1994, 1998-2000, 2003-07 पिछली बुल मार्केट रैलियों में 5 फीसदी, 10 फीसदी, यहां तक कि 20 फीसदी के सुधार के साथ कमजोर रहा था।
हितलाल ओसवाल वित्तीय सेवाओं के प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा, “भविष्य में विकास की संभावनाओं के कारण बाजार निश्चित रूप से एक महंगे क्षेत्र में है जो बड़े पैमाने पर उत्तेजना पैकेज के साथ-साथ कम ब्याज दरों और गंभीर तीसरी लहर की कम संभावनाओं के साथ त्वरित वसूली के माध्यम से बढ़ेगा।”
“हालांकि, किसी भी डीआईपी या यहां तक कि एक बुल रन में काफी 10 प्रतिशत का सुधार फिर से रैली को सक्रिय कर देगा क्योंकि यह आगे बढ़ने का अवसर देगा।”
जोजिट वित्तीय सेवाओं में चीफ निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार के अनुसार, “चिंता का क्षेत्र समृद्ध मूल्यांकन है जो औचित्य के लिए तेजी से कठिन हो रहा है। भारत के मूल्यांकन एमएमई के लिए 80 प्रतिशत प्रीमियम पर हैं।”
“उच्च मूल्यांकन बाजारों में तेज सुधार के लिए कमजोर होते हैं। इसलिए निवेशक मध्य और छोटी कैप्स बेचकर पोर्टफोलियो जोखिम को कम कर सकते हैं जो मौलिक समर्थन के बिना चलते हैं। वर्तमान में सुरक्षा उच्च गुणवत्ता वाले बड़े कैप्स में है। कुछ पैसे को निश्चित आय में ले जाने पर भी विचार किया जा सकता है।”
यहां तक कि एनएसई निफ्टी50 जो शुक्रवार को 18,000 अंक को छूने से लगभग चूक गया, 24 मार्च 2020 से 24 सितंबर 2021 के निचले स्तर से 138 फीसदी बढ़ गया है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, “निफ्टी अब 18,000 के करीब है और एक बार जब यह राउंड संख्या हासिल हो जाती है तब हम बाजारों में व्यापक तौर पर सुधार देख सकते हैं।”
“वैश्विक स्तर पर इक्विटी बाजारों का सामना करने वाले प्रमुख जोखिमों में तेजी से और आगे ब्याज दर वृद्धि (वर्तमान में अपेक्षित) और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नकारात्मक विकास के संक्रम जोखिम शामिल हैं।”
“हालांकि चीनी बाजार में लूमिंग अनिश्चितता और वैश्विक रूप से सकारात्मक भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ने के लिए बाजार की गति को देखने में सक्षम हो सकते हैं।”
इसके अतिरिक्त, चीन की ‘एवरग्रांडे’ स्थिति जैसे वैश्विक संकेत हमारे साथ और यूके के जीडीपी डेटा के साथ-साथ जापान के एमपीसी परिणाम संभावित रूप से रैली को बाहरी झटके को प्रेरित कर सकते हैं।
इसके अलावा, जर्मन चुनावों के साथ-साथ एक नए जापान के चयन के परिणामस्वरूप अगले सप्ताह अन्य प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम होंगे जो रैली को प्रभावित करेंगे।
मुंबई, 26 दिसंबर: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक मामूली गिरावट के साथ सपाट खुले। गुरुवार को क्रिसमस की छुट्टियों के चलते छोटा सप्ताह होने के कारण निवेशकों के लिए नए रुझान कम ही देखने को मिले।
शुरुआती सत्र में खबर लिखे जाने तक (करीब 9.20 बजे) 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 55 अंकों यानी 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,360 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। तो वहीं एनएसई निफ्टी 12.60 अंकों यानी 0.05 प्रतिशत 26,126 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आया।
इस दौरान बीईएल, कोल इंडिया, अदाणी इंटरप्राइजेज, आयशर मोटर, सिप्ला और टाइटन टॉप गेनर्स वाले शेयरों में शामिल थे, तो वहीं सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इटरनल और टाटा स्टील के शेयर टॉप लूजर्स शेयरों में शामिल रहे।
व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप 0.21 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.08 प्रतिशत की बढ़त दिखी।
सेक्टरवार देखें, तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स और एफएमसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा मुनाफे वाले शेयरों में शामिल रहे, तो वहीं निफ्टी मीडिया (0.3 प्रतिशत की गिरावट) और निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.2 प्रतिशत की गिरावट) सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले क्षेत्र रहे।
बाजार के जानकारों का कहना है कि साल 2025 के खत्म होने में अब केवल चार ट्रेडिंग दिन बचे हैं। जो तेजी पहले सांता रैली जैसी लग रही थी, अब उसमें कमजोरी नजर आने लगी है। अमेरिका-भारत ट्रेड डील जैसे किसी नए बड़े संकेत (ट्रिगर) की कमी के कारण बाजार फिलहाल मौजूदा स्तरों के आसपास ही स्थिर (कंसॉलिडेट) रह सकता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 2025 की तीसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, जिससे वहां के शेयर बाजार को सहारा मिल रहा है। अमेरिकी कंपनियों, खासकर एआई से जुड़ी कंपनियों, की अच्छी और बढ़ती कमाई के कारण कुछ विदेशी निवेशक (एफएफआई), खासतौर पर हेज फंड, निकट समय में भारत में बिकवाली बढ़ा सकते हैं। हालांकि, देश के बड़े और नकदी से भरपूर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की लगातार खरीदारी बाजार को सहारा देगी और तेज गिरावट से बचाएगी।
निवेशकों के लिए इस समय सबसे बेहतर रणनीति यह है कि वे अच्छी गुणवत्ता वाली बड़ी कंपनियों (लार्ज कैप) में निवेश बनाए रखें और जब भी बाजार गिरे, तो धीरे-धीरे उनमें खरीदारी करें।
2026 की शुरुआत में बाजार में तेजी आने की पूरी संभावना है। इसलिए निवेशकों को निवेश करते समय वैल्यू (उचित कीमत) को ज्यादा महत्व देना चाहिए। कुछ आईपीओ में शेयरों की बहुत ज्यादा कीमत और नए निवेशकों द्वारा महंगे दाम पर शेयर खरीदना यह दिखाता है कि बाजार में इस समय जरूरत से ज्यादा उत्साह है।
HIRING
नई दिल्ली, 23 दिसंबर: भारत में आईटी क्षेत्र में हायरिंग तेजी से बढ़ रही है और इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के लिए टैलेंट की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
क्वेस कॉर्प की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में आईटी नौकरियों की कुल मांग 2025 में बढ़कर 18 लाख पर पहुंच गई है और इसमें पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।
रिपोर्ट में एक नए ट्रेंड का खुलासा करते हुए कहा गया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आईटी हायरिंग उभरती हुई डिजिटल क्षमताओं पर केंद्रित हैं और पारंपरिक टेक स्किल्स की हिस्सेदारी कुल मांग में 10 प्रतिशत से भी कम है और इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है।
जीसीसी से लगातार आईटी क्षेत्र में हायरिंग को बढ़ावा मिल रहा है और आईटी हायरिंग मार्केट में जीसीसी की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत की हो गई है, जो कि पिछले साल करीब 15 प्रतिशत थी।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्ट और एसएएएस फर्मों ने भी चुनिंदा रूप से भर्तियां बढ़ाई हैं, जबकि आईटी सेवाओं और कंसल्टिंग में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, फंडिंग में कमी के चलते स्टार्टअप्स में भर्तियां घटकर एकल अंकों के निम्न स्तर पर आ गई हैं।
रिपोर्ट में कहा गया, “कुल मिलाकर, हायरिंग डिमांड उत्पादकता के लिए तैयार प्रतिभाओं की ओर दृढ़ता से झुकी रही, जिसमें मध्य-करियर पेशेवर (4-10 वर्ष का अनुभव) कुल भर्ती का 65 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जबकि 2024 में यह 50 प्रतिशत था।”
रिपोर्ट में बताया गया कि एंट्री-स्तर की हायरिंग की कुल मांग में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हायरिंग पैटर्न दिखाता है कि अनुभवी पेशेवरों की मांग पूरे सेक्टर में सबसे अधिक है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी हायरिंग ज्यादातर टियर-1 शहरों पर केंद्रित हैं और 2025 में कुल मांग में इनकी हिस्सेदारी 88-90 प्रतिशत है। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय बढ़कर 45-60 दिन हो गया है।
वहीं, एआई/एमएल और साइबर सुरक्षा जैसी विशिष्ट विशेषज्ञताओं के लिए, भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय बढ़कर 75-90 दिन हो गया, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा और अधिक कठोर मूल्यांकन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) फरवरी में होने वाली अपनी अगली मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5 प्रतिशत कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की एक नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
यूबीआई ने इस रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई ने महंगाई कम होने और कीमतों पर दबाव कम रहने की बार-बार बात की है, इसलिए फरवरी या अप्रैल 2026 में यह आखिरी कट संभव है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगर सोने की वजह से महंगाई में 50 बेसिस पॉइंट का असर कम कर दें, तो कीमतों का दबाव और भी कम दिखता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें लगता है कि फरवरी या अप्रैल 2026 में अंतिम 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की संभावना है। नरम नीतिगत संकेतों को देखते हुए फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट में कटौती कर 5 प्रतिशत तक किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, हालांकि अंतिम ब्याज दर कटौती का समय तय करना आमतौर पर मुश्किल होता है।”
बैंक ने कहा कि समय निश्चित नहीं है क्योंकि फरवरी 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) और जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव होने वाले हैं। इन कारणों से मौद्रिक नीति समिति वेट-एंड-वॉच की रणनीति अपना सकती है और संशोधित आंकड़े आने के बाद महंगाई और विकास के रुझानों का फिर से मूल्यांकन कर सकती है।
आरबीआई की एमपीसी ने दिसंबर में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 प्रतिशत किया है और अगली बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 को निर्धारित है।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित करके 7.3 प्रतिशत कर दिया है क्योंकि घरेलू सुधार, जैसे आयकर में बदलाव, आसान मौद्रिक नीति और जीएसटी सुधार से बढ़ावा मिलने के कारण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना है।
वहीं, यस बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि खाद्य कीमतों में गिरावट बनी रहती है तो आगे और कटौती का मौका कम हो सकता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था में बड़ी कमजोरी नहीं आती।
आरबीआई की कोशिश है कि बाजार में पर्याप्त तरलता बनी रहे और रेपो रेट को आधार बनाकर मौद्रिक नीति लागू की जाए।
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