राष्ट्रीय समाचार
चुनावी बॉन्ड योजना पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने ईबीएस को रोका, इसे असंवैधानिक पाया; एसबीआई से दान की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है।सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है।
अपने फैसले में, अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के महत्व पर जोर दिया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि सूचित चुनावी निर्णयों के लिए उनकी फंडिंग के संबंध में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक दलों को अज्ञात योगदान सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।यह नोट किया गया कि अनुकूल नीतियों के बदले में राजनीतिक संस्थाओं को दान के परिणामस्वरूप बदले की व्यवस्था हो सकती है।
इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक संबद्धता के संबंध में गोपनीयता का अधिकार सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से योगदान तक विस्तारित नहीं है, यह केवल एक निश्चित सीमा से नीचे के योगदान पर लागू होता है।आयकर अधिनियम प्रावधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29सी में संशोधन को न्यायालय द्वारा अधिकारातीत माना गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने फैसला सुनाया।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), डॉ. जया ठाकुर और स्पंदन बिस्वाल ने चुनावी बॉन्ड योजना को अदालत में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने ईसीआई को 13 मार्च तक दान विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया
कोर्ट ने चुनावी बांड जारी करने वाले बैंकों को इसकी प्रक्रिया बंद करने का निर्देश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), जिसे केंद्र द्वारा बांड बेचने के लिए अधिकृत किया गया था, को शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड के माध्यम से किए गए दान का विवरण और उन राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है जिन्होंने ये योगदान प्राप्त किया था। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)।
एसबीआई इन विवरणों को ईसीआई को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद ईसीआई इस जानकारी को 13 मार्च 2014 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
चुनावी बांड योजना क्या है:
चुनावी बांड राजनीतिक दलों को धन दान करने के लिए 2018 में भारत में पेश किया गया एक वित्तीय साधन है। इसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की निर्दिष्ट शाखाओं से खरीदा जाता है, जिससे दानदाताओं को गुमनामी का एहसास होता है। आलोचक पारदर्शिता और राजनीतिक दलों पर प्रभाव को लेकर चिंता जताते हैं।
चुनावी बांड का पहला बैच 1-10 मार्च, 2018 के बीच भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाओं में बेचा गया था।
राजनीति
हमें हर हाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा : पप्पू यादव

पटना, 22 अक्टूबर : बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि हमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है।
पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर राजद-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर मामला सुलझा लिया जाएगा। गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और आगे क्या होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे नेता बिहार को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में बिहार बचे और यहां महागठबंधन की सरकार बने।
पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिहार चुनाव के लिए चेहरा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में दो ही चेहरे हैं, एक तरफ पीएम मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी। नीतीश कुमार नाममात्र चेहरा हैं। मेरी स्पष्ट राय है कि हमें हर हाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार के लोग, चाहे दलित हों या अति पिछड़ा वर्ग, राहुल गांधी के संघर्ष पर भरोसा करते हैं।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आपसी मतभेद खत्म करने के लिए 12 उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने चाहिए, ताकि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े।
बताते चलें कि बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जहां उम्मीदवार उतारे, वहां राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जिसकी वजह से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है।
पप्पू यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन की मर्यादा को बनाए रखा है। लेकिन, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उन्हें भी गठबंधन धर्म निभाना चाहिए।
बिहार में दो चरण, 6 और 11 नवंबर, में मतदान कराए जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
अपराध
दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामला: सभी 6 आरोपियों को बुधवार को अदालत में किया जाएगा पेश

कोलकाता, 22 अक्टूबर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले के सभी छह आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले में आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता के गिरफ्तार पुरुष मित्र वासिफ अली को मामले के अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।
पीड़िता के पुरुष मित्र सहित सभी आरोपियों के बयानों में असामान्यता है, जिससे जांचकर्ताओं के सामने जांच करने में परेशानी आ रही है। इसके चलते जांच प्रक्रिया में कमियों को दूर करने के लिए आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।
मंगलवार को, द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के बलात्कार मामले में छह आरोपियों में से दो के बयान एक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए थे।
आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सूत्रों ने बताया कि दोनों आरोपियों के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए थे।
मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने के बाद, दोनों आरोपियों को वापस हिरासत में भेज दिया गया। अब, छह आरोपियों में से दो के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने के बाद, संभावना है कि दोनों इस मामले में सरकारी गवाह बन सकते हैं।
छह दिनों की पूछताछ के दौरान, पुलिस को दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पुरुष मित्र और स्थानीय गांव के पांच गिरफ्तार युवकों के बयानों में असामान्यता मिली है।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस इस सामूहिक बलात्कार मामले में कुछ और कड़ियों को खोजने की कोशिश कर रही है।
10 अक्टूबर को, पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर एक इलाके में ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ पांच लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने पहले ही मामले के सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि मेडिकल छात्रा के शारीरिक यौन उत्पीड़न में केवल एक व्यक्ति शामिल था। बाद में, पुलिस ने पीड़िता के पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसके जवाबों में असामान्यता पाए जाने के बाद, पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया। वह भी फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
इस बीच, पीड़िता के पिता ने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली में इस बार छठ महापर्व की भव्य तैयारी, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- यमुना पर बनेगा मॉडल घाट

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर: दिल्ली में इस बार छठ महापर्व पहले से कहीं ज्यादा भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार ने इस बार यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा प्रतिबंध हटा लिया है और राजधानी में साफ-सुथरे, सुरक्षित और आधुनिक छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बना रही है। इन घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के सभी जिलों और उपजिलों में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।
रेखा गुप्ता ने कहा, “पिछली सरकारों ने यमुना पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को सम्मान देते हुए यह प्रतिबंध हटा लिया है। इस बार सरकार खुद आयोजन की ज़िम्मेदारी संभाल रही है और पूरे दिल्ली में छठ को भव्य तरीके से मनाया जाएगा।”
उन्होंने बताया कि इस बार छठ पूजा स्थलों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले साल दिल्ली में 929 जगहों पर छठ मनाया गया था, लेकिन इस बार अब तक 1,000 से ज्यादा समितियों से आवेदन आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जितने भी नए घाटों पर आयोजन होंगे, वहां पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार सरकार 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी ताकि पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल और भी भव्य बने। उन्होंने कहा, “यह पहली बार है जब सरकार इतनी बड़ी संख्या में छठ से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु स्वच्छ जल में अर्घ्य अर्पित कर सकें, इसके लिए आज से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में सांसद, विधायक और पार्षद स्वयं अपने-अपने इलाकों के घाटों का दौरा करेंगे और सफाई कार्य की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा, “सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि श्रद्धालु स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में पूजा कर सकें।”
रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साल 2021 में यमुना पर छठ मनाने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब उनकी सरकार उन सभी मामलों को वापस लेगी। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों द्वारा यमुना घाट पर छठ मनाने वालों के खिलाफ जो भी एफआईआर या केस दर्ज किए गए थे, उन्हें हमारी सरकार वापस लेगी।”
दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि दिल्ली की हवा साफ हो सके। उन्होंने बताया कि दीपावली के अगले दिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। पहले की सरकारों के मुकाबले इस बार प्रदूषण का स्तर घटा है। पटाखों की अनुमति होने के बावजूद एक्यूआई में सुधार देखा गया है।
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