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Monday,21-October-2024
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चुनावी बॉन्ड योजना पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने ईबीएस को रोका, इसे असंवैधानिक पाया; एसबीआई से दान की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है।सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है।

अपने फैसले में, अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के महत्व पर जोर दिया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि सूचित चुनावी निर्णयों के लिए उनकी फंडिंग के संबंध में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक दलों को अज्ञात योगदान सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।यह नोट किया गया कि अनुकूल नीतियों के बदले में राजनीतिक संस्थाओं को दान के परिणामस्वरूप बदले की व्यवस्था हो सकती है।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक संबद्धता के संबंध में गोपनीयता का अधिकार सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से योगदान तक विस्तारित नहीं है, यह केवल एक निश्चित सीमा से नीचे के योगदान पर लागू होता है।आयकर अधिनियम प्रावधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29सी में संशोधन को न्यायालय द्वारा अधिकारातीत माना गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने फैसला सुनाया।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), डॉ. जया ठाकुर और स्पंदन बिस्वाल ने चुनावी बॉन्ड योजना को अदालत में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने ईसीआई को 13 मार्च तक दान विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया

कोर्ट ने चुनावी बांड जारी करने वाले बैंकों को इसकी प्रक्रिया बंद करने का निर्देश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), जिसे केंद्र द्वारा बांड बेचने के लिए अधिकृत किया गया था, को शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड के माध्यम से किए गए दान का विवरण और उन राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है जिन्होंने ये योगदान प्राप्त किया था। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)।

एसबीआई इन विवरणों को ईसीआई को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद ईसीआई इस जानकारी को 13 मार्च 2014 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

चुनावी बांड योजना क्या है:

चुनावी बांड राजनीतिक दलों को धन दान करने के लिए 2018 में भारत में पेश किया गया एक वित्तीय साधन है। इसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की निर्दिष्ट शाखाओं से खरीदा जाता है, जिससे दानदाताओं को गुमनामी का एहसास होता है। आलोचक पारदर्शिता और राजनीतिक दलों पर प्रभाव को लेकर चिंता जताते हैं।

चुनावी बांड का पहला बैच 1-10 मार्च, 2018 के बीच भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाओं में बेचा गया था।

चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव 2024: अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री फड़नवीस से मुलाकात की?

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एक महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। यह मुलाकात तब हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मुंबई में थे। इससे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बिखराव की अटकलों को बल मिला है। महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस और ठाकरे फिलहाल विपरीत खेमे में हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 99 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। हालांकि, एमवीए ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के बीच विदर्भ क्षेत्र की कई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और इस पर बातचीत चल रही है।

हालांकि, शिवसेना और कांग्रेस के बीच स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की चर्चा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।

कांग्रेस ने एमवीए के भीतर मतभेद के दावों का खंडन किया

कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने एमवीए के भीतर कलह के दावों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि भाजपा भ्रम पैदा करने के प्रयास में ऐसी गलत कहानियां फैला रही है।

सोमवार को उन्होंने मीडिया से कहा कि एमवीए आगामी चुनाव एकजुट गठबंधन के रूप में लड़ेगा।

“…कल शाम तक हम 17 सीटों पर अंतिम फैसला कर लेंगे। विदर्भ में 6-7 सीटों पर मुद्दे हैं और उन्हें भी सुलझा लिया जाएगा। हम अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं…चूंकि 288 सीटों पर 3 पार्टियां साझा कर रही हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा…महा विकास अघाड़ी के लिए सभी 288 सीटों पर अंतिम फैसला कल शाम तक कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव 2024: विदर्भ में सीटों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में खींचतान, अभी तक कोई समझौता नहीं

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। राज्य में राजनीतिक हलचल चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 99 उम्मीदवारों के नामों के साथ अपनी पहली उम्मीदवार सूची पहले ही घोषित कर दी है, वहीं महा विकास अघाड़ी अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझन में है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं की है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में सूची घोषित कर दी जाएगी, गठबंधन में शामिल घटक दल अभी भी कुछ सीटों को लेकर उलझे हुए हैं।

21 अक्टूबर तक विदर्भ क्षेत्र की 12 सीटों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पार्टियां अभी भी बातचीत कर रही हैं और मामला दिल्ली तक पहुंच गया है।

शिवसेना जब से वह अविभाजित हुई है, राज्य के शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। एनसीपी का गढ़ ज़्यादातर पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में है। जबकि कांग्रेस पारंपरिक रूप से उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में मजबूत रही है।

विदर्भ में शिवसेना द्वारा 12 सीटों पर दावा किए जाने के बाद कांग्रेस हार मानने के मूड में नहीं है।

एक अनाम कांग्रेस नेता ने कहा, “हम वरोरा, धामनगांव रेलवे, रामटेक या नागपुर दक्षिण जैसी सीटें कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि इन सीटों पर हमारा जीत का इतिहास रहा है, लेकिन उनके पास यहां उम्मीदवार नहीं हैं। मांगें अनुचित हैं।”

शिवसेना (यूबीटी) ने रविवार (20 अक्टूबर) को मुंबई के मातोश्री में अपने शीर्ष नेताओं की बैठक की और यह स्पष्ट है कि पार्टी इन सीटों पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है।

एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार दोनों दलों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं।

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अपराध

‘1-19 नवंबर तक एयर इंडिया से न उड़ें’: विकास यादव मामले के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की नई धमकी

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खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को चेतावनी जारी करते हुए यात्रियों को 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा न करने की सलाह दी और दावा किया कि इन तिथियों के दौरान संभावित हमला हो सकता है। यह अवधि 1984 के सिख नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है।

इंटरनेट पर सामने आए एक कथित वीडियो में पन्नू को यात्रियों को खुली धमकी देते हुए देखा जा सकता है। यह धमकी विकास यादव नामक पूर्व रॉ अधिकारी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है, जिसे अमेरिकी अभियोजकों ने पन्नू की हत्या की साजिश में सह-साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है।

कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक हैं, जो अलग सिख राज्य की वकालत करता है। पिछले साल भी इसी समय के आसपास उन्होंने ऐसी ही धमकी दी थी।

यह हालिया चेतावनी विभिन्न भारतीय एयरलाइनों को निशाना बनाकर की गई फर्जी बम धमकियों के बीच आई है। यह भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक विवाद के दौरान भी आया है, कनाडा के आरोपों के बाद कि भारत ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाया है, जिसमें एक अन्य आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है।

पिछले साल भी इसी तरह की धमकी दी गई थी

नवंबर 2023 में, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर धमकी दी कि 19 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाएगा और उसका नाम बदल दिया जाएगा, लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान भरने से बचने की चेतावनी दी। उनके कार्यों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन पर आपराधिक साजिश, धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

पन्नू की धमकियाँ नई नहीं हैं। पिछले साल दिसंबर में उसने 2001 के संसद हमले की बरसी पर 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। यह धमकी उन रिपोर्टों के जवाब में आई थी, जिनमें कहा गया था कि उसकी हत्या की कथित साजिश नाकाम कर दी गई है। इसके अलावा, पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को भी धमकी दी है। उसने गैंगस्टरों से एकजुट होकर 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस पर मान पर हमला करने का आग्रह किया।

गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया

जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने पन्नू को देशद्रोह और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली उसकी गतिविधियों का हवाला देते हुए आतंकवादी घोषित किया था। एक साल पहले, भारत ने राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण SFJ को एक गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था।

विकास यादव को पन्नून की हत्या की साजिश में सह-साजिशकर्ता नामित किया गया

इससे संबंधित घटनाक्रम में, 17 अक्टूबर, 2024 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की जासूसी एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एक पूर्व अधिकारी पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। विकास यादव नाम के इस अधिकारी को पिछले साल दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार भी किया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिकी अभियोजकों ने पन्नुन हत्याकांड की साजिश के पीछे भारतीय अधिकारी के रूप में यादव का नाम लिया, उस पर भाड़े पर हत्या और धन शोधन का आरोप लगाया। यादव को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का पूर्व अधिकारी बताया गया। FBI ने उसकी तस्वीरें जारी कीं, जिसमें उसका जन्मस्थान हरियाणा के प्राणपुरा के रूप में बताया गया। नई दिल्ली ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें निराधार आरोप बताया है।

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