समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अग्निवीरों की सेवा अवधि चार से बढ़ाकर छह साल किए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरी योजना को ही सेना के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो इसको खत्म कर दिया जाएगा।

अयोध्या में आईएएनएस से बातचीत के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करके सरकार ने भारतीय सेना के गौरव को कम करने का काम किया है। जब भी उनकी सरकार सत्ता में आएगी, तो 24 घंटे के अंदर अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा, जिसके तहत युवाओं को सम्मान के साथ स्थायी नौकरी मिलती थी।

उन्होंने कहा कि ऐसे गौरवशाली सेना के जवानों के साथ चार साल या छह साल की अस्थायी नौकरी वाली व्यवस्था करना उचित नहीं है। यह न केवल सेना का अपमान है, बल्कि पूरे देश का अपमान है। युवाओं को कुछ सालों के लिए सेना में रखकर फिर बाहर कर देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आने वाले समय में इस व्यवस्था को बदलकर पहले की तरह ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि युवाओं को पूरा सम्मान और सुरक्षित भविष्य मिल सके।

अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के शामिल होने के प्रस्तावित दौरे पर भी सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है। दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग भी इसे मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा और पूरा क्षेत्र मनाएगा। लोग अपने-अपने घरों में दीपक जलाकर खुशियां मनाएंगे।

वहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के हालिया बयान पर भी अवधेश प्रसाद ने कड़ी आपत्ति जताई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि राम-कृष्ण में भेद करने वाला महापापी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान बेहद निंदनीय है। इसकी निंदा के लिए उनके पास कड़े शब्द भी नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की विचारधारा रखने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के बयानों से देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। किसी भी देवी-देवता के खिलाफ इस प्रकार का बयान देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने मांग की कि ऐसे बयानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, ताकि समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन मामले के सिलसिले में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीजेपी सदस्यों को दोपहर में राजौरी गार्डन स्थित दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

इससे पहले अक्टूबर में भी दिल्ली पुलिस ने दास और रांका को समन भेजा था। हालांकि, वे समन पर पेश नहीं हुए और बाद में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होने के लिए और समय मांगा।

सीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले अक्टूबर में क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए थे। ये मामले 13 अक्टूबर की उस घटना से जुड़े हैं, जब दास, रांका और अजिंक्य शिंदे 11 अन्य लोगों के साथ जंतर-मंतर में घुस गए थे। जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह के रूप में हटा दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया था। शिंदे को तो जमानत बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया लेकिन सौरव दास और रांका एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहे।

सीजेपी सदस्य मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए।

21 अक्टूबर को एक सप्ताह की न्यायिक हिरासत के बाद दास और रांका को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के सामने लिखित अंडरटेकिंग दी, जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान न करने का भरोसा दिलाया था।

जंतर-मंतर पर अनाधिकृत प्रवेश के मामले में चल रही जांच पूरी होने तक एसईएम ऋतु राज ने दोनों कार्यकर्ताओं को 50,000-50,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड भरने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अपने लिखित वचनपत्रों में दोनों कार्यकर्ताओं ने शांति भंग न करने का वादा किया और न्यायपालिका तथा एसईएम कोर्ट सहित उसकी सभी इकाइयों में पूरा भरोसा जताया। एसईएम कोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 135(3) के तहत शांति भंग या सार्वजनिक व्यवस्था में खलल को रोकने के लिए तत्काल कदम, बांड भरवाने और लिखित वचनपत्र लेने के माध्यम से प्रभावी ढंग से उठाए जा सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ने सरिशा स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक पार्टी कार्यालय से 1 करोड़ 2 लाख 79 हजार रुपए बरामद किए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी (ममता गुट) के महासचिव महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह रकम वास्तव में पुलिस ने वहां रखी थी।

डायमंड हार्बर पुलिस ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान सरिशा पार्टी कार्यालय में भारी मात्रा में कैश होने की जानकारी मिली। सुमित रॉय अभी पुलिस हिरासत में हैं। कालीतला-अशुती पुलिस स्टेशन में मिट्टी चोरी के एक करोड़ों रुपए के मामले में केस दर्ज है।

हालांकि पुलिस के इन दावों को खारिज करते हुए बनर्जी ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उक्त पार्टी कार्यालय में जानबूझकर नगदी रखी गई थी। छह महीने पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडों ने इस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी।

डायमंड हार्बर के सांसद ने एक्स पर लिखा, “छह महीने पहले भाजपा के गुंडों द्वारा तोड़ी गई जगह (पुलिस जांच के तहत अपराध स्थल) पर जानबूझकर फर्जी और मनगढ़ंत सबूत रखना, न्याय को बाधित करने, जांच में हेरफेर करने और कानूनी तंत्र का दुरुपयोग करने की एक बेशर्म कोशिश है।”

अभिषेक बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी कि जिन्होंने उस जगह पर नगदी रखवाई है। अंततः जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस खतरनाक साजिश को रचने वालों और उनके इशारे पर काम करने वालों के लिए यह एक साफ चेतावनी है। आप हर तरह की जालसाजी, हेरफेर और सत्ता के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।”

उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी कि वे राजनीतिक संरक्षण और अपने आधिकारिक पद या पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को कानूनी कार्रवाई से बचने का जरिया न समझें।

बनर्जी ने कहा, “कानून इसमें शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, चाहे उसका ओहदा, पद या राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। कानून की पूरी सख्ती का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, कोई पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होगी और कानूनी जवाबदेही से कोई बच नहीं पाएगा।”

सोमवार को डायमंड हार्बर पुलिस जिले ने पुष्टि की कि जिस पार्टी कार्यालय से नदी बरामद हुई, वह तृणमूल कांग्रेस का है, हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस कार्यालय को चलाने के लिए असल में कौन जिम्मेदार था।

अभी यह साफ नहीं है कि इतनी बड़ी रकम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में क्यों रखी गई थी और यह कहां से आई। पुलिस इस पैसे के स्रोत के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इसका संबंध कालीतला-अशुती पुलिस स्टेशन में दर्ज मिट्टी चोरी के मामले से है।