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Monday,18-May-2026
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चुनाव आयोग ने वापस लिया 65 साल से ऊपर वालों को पोस्टल बैलेट सुविधा का आदेश

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भारतीय निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों जारी अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें 65 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा देने का ऐलान किया गया था। चुनाव आयोग ने गुरुवार को जारी सूचना में कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा और अन्य उपचुनावों में 65 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा न देने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक के लोगों को वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा देने की सिफारिश हुई थी। ताकि वे बगैर किसी के संपर्क में आए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आयोग की सिफारिश पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 19 जून को नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी थी। लेकिन इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा।

आयोग ने तर्क देते हुए कहा है कि इन नियमों को लागू करने से पहले आयोग जमीनी हालात से लगातार रूबरू हो रहा है। कोरोना वायरस से उपजे इस अप्रत्याशित माहौल में चुनाव तैयारियों की लगातार आयोग निगरानी कर रहा है। कमीशन ने हर पोलिंग सेंटर पर एक हजार वोटर्स की संख्या सीमित कर दी है। मतदाताओं को कोरोना से बचाने के लिए अन्य तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जिसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था हो रही है।

ऐसे में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा न देने का फैसला किया गया है। हालांकि, पोस्टल बैलेट की सुविधा पहले की तरह 80 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगी। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव या फिर होम आइसोलेशन में रहने वाले पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी से प्रमाणपत्र भी देना होगा।

राष्ट्रीय समाचार

‘कुरुवाई’ खेती पर संकट, मेट्टूर डैम में जलस्तर गिरने से कावेरी डेल्टा में किसानों की चिंताएं बढ़ीं

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मेट्टूर डैम में पानी के भंडारण स्तर में भारी गिरावट ने तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में ‘कुरुवाई’ खेती को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस बार 12 जून को पारंपरिक रूप से होने वाला पानी का छोड़ा जाना संभव नहीं लग रहा है।

रविवार को मेट्टूर डैम का जलस्तर 79 फीट दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 108 फीट था। जलाशय में पानी का भंडारण भी घटकर 41.035 टीएमसी (हजार मिलियन घन) रह गया है, जबकि 2025 की समान अवधि में यह 76.031 टीएमसी था।

परंपरा के अनुसार, कुरुवई खेती के लिए मेट्टूर डैम से पानी तभी छोड़ा जाता है, जब जलस्तर 100 फीट से अधिक होता है। मौजूदा भंडारण स्तर इस सीमा से काफी नीचे होने के कारण, यह चिंता बढ़ रही है कि इस साल तय समय पर बांध खोलना शायद संभव न हो पाए। इस घटनाक्रम ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

2020 से 2025 के बीच मेट्टूर से पानी आमतौर पर समय पर ही छोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप बंपर फसलें हुईं और कई वर्षों तक कुरुवाई खेती ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को भी पार कर लिया। इस दौरान ‘सांबा’ खेती भी काफी अच्छी रही।

इस साल सरकार ने खेती के लक्ष्य में भी कमी की है। कुरुवाई खेती का लक्ष्य घटाकर 3.44 लाख एकड़ कर दिया गया है, जबकि 2025 में यह 6.31 लाख एकड़ था। जिलों के हिसाब से तंजावुर में 1.57 लाख एकड़, तिरुवरूर में 97,000 एकड़, मयिलादुथुराई में 87,000 एकड़ और नागपट्टिनम में 59,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि, पूरे डेल्टा क्षेत्र में कृषि गतिविधियां काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक निर्धारित लक्ष्य क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत हिस्सा ही खेती के दायरे में आ पाया है।

जिन किसानों ने पहले ही खेती शुरू कर दी है, वे मुख्य रूप से भूजल संसाधनों और बोरवेल पर निर्भर हैं और साथ ही वे अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थितियों की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि पीने के पानी की जरूरतों के लिए पानी दिए जाने के कारण जून की शुरुआत तक डैम में पानी का स्तर और कम हो सकता है, जिससे सिंचाई की योजना बनाने पर दबाव बढ़ जाएगा।

इसके साथ ही, पानी के बंटवारे के तय नियमों के अनुसार, तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी में से उसका तय हिस्सा दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है।

पानी की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी रहने के कारण यह चिंता भी बढ़ रही है कि मौजूदा कृषि सीजन में किसान जोखिम कम करने और संभावित नुकसान को रोकने के लिए अपना ध्यान अधिक से अधिक ‘एक सांबा फसल’ की रणनीति पर केंद्रित कर सकते हैं।

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राजनीति

नीदरलैंड में पीएम मोदी के आगमन से भारतीय समुदाय में दिखा जोश, लोग बोले- हम खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे

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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के दौरे पर द हेग में आयोजित एक कम्युनिटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के आगमन से नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि वे उनका स्वागत करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी द हेग की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे। यहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर, प्रवासी भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, “हमें उनका स्वागत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। हम सभी उनके आने से उत्साहित हैं।”

एक अन्य सदस्य ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश, नीदरलैंड आए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है।”

प्रधानमंत्री से मिलने के मौके पर खुशी जताते हुए, एक अन्य मौजूद व्यक्ति ने कहा, “मैं आज सुबह द हेग में पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं।”

रामायण वर्ल्ड संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवासी भारतीय सदस्यों में से एक ने कहा, “हम यहां हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने और उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं।” एक और सपोर्टर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, “हम आपका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।”

इस मौके को खास बताते हुए, भारतीय समुदाय के एक और सदस्य ने कहा, “आज उनसे मिलना हमारे लिए एक शानदार मौका है।”

भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने नीदरलैंड में भारतीय दूतावास को भी इवेंट ऑर्गनाइज करने और समुदाय के सदस्यों को बुलाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा, “मैं भारतीय दूतावास और कुमार तुहिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सभी भारतीय समुदाय को यहां बुलाया और हमें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उनका अभिवादन करने का मौका दिया।”

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “उन्हें देखना हमेशा खुशी और प्रेरणा देता है।”

इससे पहले, पीएम मोदी ने नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के शानदार स्वागत की कुछ झलकियां शेयर कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “कल नीदरलैंड में भारतीय समुदाय का स्वागत शानदार था। स्वागत में कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम वाला डांस परफॉर्मेंस शामिल था। इसमें गरबा परफॉर्मेंस भी शामिल था।”

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राष्ट्रीय समाचार

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई टली

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल उस रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई टल गई, जिसमें बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसी दौरान शिकायतकर्ता के वकील विकास त्रिपाठी ने चुनाव आयोग से प्राप्त कुछ दस्तावेजों को कोर्ट रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि फिलहाल उनकी मांग ट्रायल शुरू कराने की नहीं है बल्कि पुलिस जांच करवाने की है। उनका कहना था कि मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी, लेकिन उनका नाम वर्ष 1980 की नई दिल्ली की मतदाता सूची में पहले से मौजूद था।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब 1983 में नागरिकता मिली तो फिर 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम किस आधार पर शामिल किया गया था। याचिका में यह भी पूछा गया है कि क्या उस समय वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए किसी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था।

इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि वर्ष 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। शिकायतकर्ता ने सवाल किया है कि आखिर नाम हटाने की वजह क्या थी और इसके पीछे कौन से दस्तावेज या प्रक्रिया अपनाई गई थी।

अब इस पूरे मामले पर अदालत 4 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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