नई दिल्ली, 20 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश के एक हिस्से को संशोधित किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ता (आरोपी) को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सभी “दंडात्मक कदम उठाने” की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के बाद, क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया था, फिर ट्रायल कोर्ट को आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए था।

“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हो सकता था कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, (ट्रायल) कोर्ट याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा। (पटना उच्च न्यायालय) न्यायालय याचिकाकर्ता के उपस्थित होने पर मामले पर विचार करने और फिर उसे हिरासत में लेने के लिए कोई आदेश जारी किए बिना निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को खुला छोड़ सकता था,” न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा।

पिछले साल अगस्त में पारित अपने विवादित निर्देश में, पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि “यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस स्थिति में, वर्तमान अग्रिम जमानत आदेश अपना प्रभाव खो देगा और विद्वान ट्रायल न्यायालय याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे सुनिश्चित करने के लिए सभी बलपूर्वक कदम उठाएगा”।

शीर्ष न्यायालय में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी को हिरासत में लिए जाने की ऐसी स्थिति उचित नहीं थी।

अग्रिम जमानत आदेश में “काफी हद तक” हस्तक्षेप किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित शर्त को संशोधित किया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, “हम अंतिम पैराग्राफ में दिए गए निर्देश को संशोधित करते हैं, जिसमें लिखा होगा कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कानून के अनुसार जमानत के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, बिना विवादित आदेश से प्रभावित हुए।” इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा और तब तक, पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया। -आईएएनएस पीडीएस/वीडी

मुंबई: सरकार ‘रील स्टार’ अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सदन में घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के लिए महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द ही एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया जाएगा।

मुद्दे के बारे में

विधायक परिणय फुके ने विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि हाल के दिनों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक या अनुचित उपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर बात करते हुए फुके ने बताया, “सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया पर वीडियो या रील पोस्ट करते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि पूरी व्यवस्था उसी व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है। सिंघम फिल्मों से प्रेरित होकर पुलिस अधिकारी हर जगह रील बना रहे हैं। इस पर सख्त नियमन और प्रतिबंध की जरूरत है।”

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1979 के महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम में सोशल मीडिया को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय यह अस्तित्व में नहीं था। हालाँकि, अब जब अधिकारी सरकार विरोधी समूहों में शामिल हो रहे हैं, अत्यधिक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, या अपने काम को ऑनलाइन महिमामंडित कर रहे हैं, तो विशिष्ट नियम आवश्यक हैं।

फडणवीस ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को सोशल मीडिया पर नागरिकों से जुड़ना चाहिए, लेकिन आत्म-प्रचार और अनुचित आचरण अस्वीकार्य है। इन नए नियमों को सिविल सेवा आचरण नियमों में शामिल किया जाएगा और जल्द ही एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया जाएगा।

मुंबई, 20 मार्च। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को आरोप लगाया कि दिशा सालियान मामले पर फिर से ध्यान केंद्रित करना एक “राजनीतिक साजिश” का हिस्सा है।

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने के बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। उन्होंने अपनी याचिका में शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए देशमुख ने कहा, “मैं दिशा सालियान के पिता द्वारा पहले दायर याचिका में दिए गए बयान के बारे में जानकारी जुटा रहा हूं। मैंने इसकी एक प्रति मांगी है।”

उन्होंने कहा, “जिस तरह से यह मुद्दा फिर से सामने आया है, उससे लगता है कि यह एक राजनीतिक साजिश है।”

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की जून 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सतीश सालियान ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट से मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बेटी के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे दावा किया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक कवर-अप किया गया था। दिशा की मौत 8 जून, 2020 को मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। मुंबई पुलिस ने शुरू में एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी। हालांकि, महज छह दिन बाद, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका के अनुसार, उनकी बेटी की मौत की पुलिस जांच कवर-अप से ज्यादा कुछ नहीं थी। याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने “फोरेंसिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य सबूत और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर विचार किए बिना, जल्दबाजी में मामले को आत्महत्या या आकस्मिक मौत मानकर बंद कर दिया।”