राष्ट्रीय समाचार
पंजाब में दिख रहा बंद का असर, किसानों ने की सड़कें जाम, आपात्काल व्यवसाय खुला

चंडीगढ़, 30 दिसंबर। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा आहूत बंद का सोमवार को पंजाब में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं खुली हैं।
बंद में निजी बस ट्रांसपोर्टरों के अलावा वंदे भारत और शताब्दी सहित 200 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं। बंद का आह्वान किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के समर्थन में किया गया, जो किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर एक महीने से अधिक समय से भूख हड़ताल पर हैं।
जालंधर शहर के जालंधर लुधियाना हाईवे को किसानों ने बंद कर दिया है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के पास हाईवे पूर्णता बंद कर दिया गया है। बंद सुबह सात बजे से शाम चार बजे (9 घंटे तक) प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल आपातकालीन सुविधाओं को ही चालू रखा जाएगा। हालांकि, अभी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। पुलिस वाहन चालकों से यात्रा करने से बचने या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील करती नजर आई।
जालंधर में भी बंद का असर देखने को मिला है। सफर करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालंधर शहर में यात्री बसों में सफर करने के लिए बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन किसानों द्वारा पंजाब बंद के कारण बस स्टैंड से बसें नहीं चल रही हैं। इस कारण यात्रियों को अपने सामान सहित वापिस लौटना पड़ रहा है।
बता दें कि किसान यूनियनों द्वारा आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद के आह्वान पर पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) ने भी बंद के आह्वान का समर्थन करने की घोषणा की है। पंजाब की ओर जाने वाली पीआरटीसी की बसें नहीं जा रही हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित आईएसबीटी (बस स्टैंड) पर पीआरटीसी की बमुश्किल ही कोई बस दिखी। यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए बंद खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
पीआरटीसी बस ड्राइवर अमृतपाल सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि पीआरटीसी ने भी बंद के आह्वान का समर्थन किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और अन्य स्थानों से दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। बंद का असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिख रहा है, जहां किसानों ने अपने संगठन के झंडे लेकर लगभग सभी सड़कें बंद कर दीं। वहीं, पंजाब बंद के दौरान किसानों की ओर से अमृतसर के कठू नंगल टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
फिरोजपुर में एक दुकानदार ने बताया कि हमने किसानों के बंद के समर्थन में शाम चार बजे तक दुकान बंद करने का फैसला लिया है। जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल की दुकान खुली नजर आ रही हैं। बाकी सभी दुकानें बंद हैं। वहीं, राहगीर और दुकानदारों ने कहा कि किसानों का मसला हल होना चाहिए। व्यापार ठप है। सरकार को देखना चाहिए।
निजी बस ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल में शामिल होने से पंजाब में अधिकांश निजी बसें सड़कों से नदारद रहीं। बंद के आह्वान के मद्देनजर कई स्कूलों और कार्यालयों ने छुट्टी की घोषणा की थी।
महाराष्ट्र
मंत्री योगेश कदम ने कहा, ‘रत्नागिरी और सतारा को जोड़ने वाली हटलोट घाट सड़क के चौड़ीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।’

मुंबई: पर्यटन से समृद्ध रत्नागिरी और सातारा जिलों के बीच सड़क संपर्क सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, खेड़ तालुका में हाटलोत घाट सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आज लोक निर्माण मंत्री शिवरेंद्र राजे भोसले के विधान भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री भोसले ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मंत्री योगेश कदम ने परियोजना में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक वन भूमि का तुरंत अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों जिलों के बीच परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री शिवरेन्द्र राजे भोसले ने परियोजना की पूर्णता प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के भी निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।
एक बार पूरा हो जाने पर, हाटलोट घाट सड़क रत्नागिरी और सतारा के बीच यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें विभागीय सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्री योगेश कदम के सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा।
राष्ट्रीय समाचार
2022 में सुरक्षा संबंधी पूर्व चेतावनियों के बावजूद गुजरात में 45 साल पुराना गंभीरा पुल ढहने से 14 लोगों की मौत, 6 लापता

वडोदरा: मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले महिसागर नदी पर बने 45 साल पुराने गंभीरा पुल का एक हिस्सा ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि छह लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में पुल के ऊपर से गुजर रहे दो ट्रक, दो पिकअप और एक रिक्शा समेत कई वाहन दोनों किनारों पर बह रही महिसागर नदी में गिर गए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। गुरुवार सुबह एनडीआरएफ के तलाशी अभियान के दौरान एक और शव मिला, जिसे पादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। छह लोग अभी भी लापता हैं और नदी में बचाव अभियान जारी है।
वडोदरा के मुजपुर गाँव के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की इस हादसे में मौत हो गई। मुजपुर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई क्योंकि एक ही समय में पिता, पुत्र और पुत्री का अंतिम संस्कार किया गया। पिता रमेशभाई, पुत्र नायक और पुत्री वैदिका, सभी बगदाना बढ़ा पूरा करने जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 260 लोगों की मौत के एक महीने से भी कम समय में गुजरात में एक और दुर्घटना घटी, जिसमें गंभीरा पुल का जर्जर हिस्सा ढह गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई।
यह हादसा बुधवार सुबह करीब 7 से 7.30 बजे हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुल टूटने से तीन ट्रक, दो इको, एक रिक्शा, एक पिकअप और दो बाइक नदी में गिर गए हैं।
मृतकों की पहचान वैदिक रमेशभाई पढियार, नैतिक रमेशभाई पढियार, हसमुखभाई महिजीभाई परमार, रमेशभाई दलपतभाई पढियार, उम्र 32, वखतसिंह मनुसिंह जादव, प्रवीणभाई रावजीभाई जादव, उम्र 26, ग्राम-उंडेल और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में की गई है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया, “आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाले गंभीरा पुल के 23 स्पैन में से एक के ढहने से हुई त्रासदी दुखद है। मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। वडोदरा कलेक्टर से बात करके घायलों के तत्काल उपचार की व्यवस्था करने और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।”
स्थानीय नगरपालिका और वडोदरा नगर निगम की अग्निशमन टीम नावों और तैराकों के साथ दुर्घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुँचकर बचाव कार्य में जुट गई है। सड़क निर्माण विभाग को इस दुर्घटना की तुरंत जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।
अगस्त 2022 में, वडोदरा जिला पंचायत के सदस्य हर्षदसिंह परमार ने अधिकारियों को लिखित रूप से चेतावनी दी। उन्होंने सड़क एवं भवन (आर एंड बी) प्रभाग के कार्यकारी अभियंता को एक पत्र लिखकर गंभीरा पुल का तत्काल स्थल निरीक्षण करने और उसे बंद करने का आग्रह किया।
परमार ने पत्रकारों को बताया, “पुल बेहद जर्जर हालत में था और मुझे भारी वाहनों के आवागमन के कारण दुर्घटना की आशंका साफ़ थी। मैंने इसे बंद करने और नया पुल बनाने की माँग की। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ ऊपरी मरम्मत ही की।”
इतना ही नहीं, परमार ने अपने पत्र में मोरबी पुल के ढहने का हवाला देकर उपेक्षा के दुष्परिणामों पर ज़ोर दिया। उनकी चेतावनियों को वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के अतिरिक्त सचिव ने भी दोहराया और पुल का निरीक्षण कर एक परीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया। हालाँकि, मामूली मरम्मत के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई।
2022 में आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद, गंभीरा पुल पर ट्रकों और बसों सहित वाहनों का पूरा आवागमन जारी रहा। सूत्र बताते हैं कि ₹212 करोड़ की लागत वाली एक नई पुल परियोजना को मंज़ूरी तो मिल गई थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ।
स्थानीय कार्यकर्ता रेखा सोलंकी ने कहा, “प्रशासन ने हर लाल झंडे को नज़रअंदाज़ कर दिया। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह प्रशासनिक हत्या है।”
पुल के ढहने की घटना राज्य सरकार द्वारा भारी बारिश से प्रभावित बुनियादी ढाँचे पर आयोजित बैठक के ठीक दो दिन बाद हुई है। इस घटना के समय ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया है।
राष्ट्रीय समाचार
13 जुलाई और 5 दिसंबर की सार्वजनिक छुट्टियां बहाल करें: उमर अब्दुल्ला सरकार ने उपराज्यपाल से की मांग

श्रीनगर, 10 जुलाई। जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया है कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर को क्रमशः शहीद दिवस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के संस्थापक दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश बहाल किया जाए।
13 जुलाई और 5 दिसंबर, दोनों ही पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकारी अवकाश थे और इन्हें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।
5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद, इन दोनों छुट्टियों को सरकार की छुट्टियों की सूची से हटा दिया गया था।
13 जुलाई 1931 में इसी दिन श्रीनगर सेंट्रल जेल पर धावा बोलने वाले प्रदर्शनकारियों की मौत का दिन है। यह घटना एक अंग्रेज अधिकारी के पठान बटलर अबुल कादिर की बंद कमरे में चल रही सुनवाई के विरोध में हुई थी। अबुल कादिर ने एक भाषण में लोगों से डोगरा महाराजा हरि सिंह के निरंकुश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया था। जेल प्रहरियों की गोलीबारी में 22 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिन्हें श्रीनगर के पुराने शहर में स्थित नक्शबंद साहिब दरगाह के परिसर में दफनाया गया था। बाद में इस कब्रिस्तान को शहीदों का कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया और 1947 में स्वतंत्रता के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया।
सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर, 1905 को श्रीनगर के बाहरी इलाके के सौरा इलाके में हुआ था और 2020 में इस कानून के खत्म होने तक उनके जन्मदिन को जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने चुनावी वादा किया था कि पार्टी के सत्ता में आने पर इन दोनों तिथियों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में बहाल किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने उपराज्यपाल से औपचारिक रूप से इन दोनों छुट्टियों को बहाल करने का अनुरोध किया है। 13 जुलाई आने में बस दो दिन बाकी हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के राजभवन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग के निपटारे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उसके नेताओं का कहना है, “हमने वो कर दिया है जो करना ज़रूरी था।”
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