राजनीति
मलिन बस्तियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने के प्रस्ताव पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करें: सपा विधायक रईस शेख
मुंबई: बीएमसी द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों में व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने की घोषणा के बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रईस शेख ने बीएमसी को पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निकाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन अध्ययन कराए ताकि शहर के सबसे गरीब लोगों पर इसके दूरगामी प्रभाव को समझा जा सके। शेख ने कहा कि इस कदम का अनौपचारिक क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे 3 लाख से अधिक लोग अपनी आजीविका खो देंगे और बेरोजगार हो जाएंगे।
बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी को लिखे अपने पत्र में शेख ने कहा कि 2025-26 के बीएमसी बजट में झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव है। विधायक रईस शेख ने कहा, “यह कदम बीएमसी के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आने वाले वित्तीय संकट को दर्शाता है। इसका संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव 3 लाख से अधिक लोगों को बेरोजगार करने, उनकी आजीविका खोने और सबसे गरीब लोगों को इस निर्णय से सबसे अधिक प्रभावित करने वाला होगा।”
शेख ने मांग की है कि इस कदम से एमएसएमई की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। “झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने से एमएसएमई अस्थिर हो जाएंगे, क्योंकि यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। इस कदम का अनौपचारिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और लाखों लोग अपनी आजीविका खो देंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। संपत्ति कर लगाने के उद्देश्य से झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों को मॉल और वाणिज्यिक परिसरों में स्थित इकाइयों के बराबर मानना पूरी तरह से अनुचित है,” शेख ने कहा।
शेख ने आगे कहा कि बेरोजगारी बढ़ने से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ सकती है और शहर में अपराध में संभावित वृद्धि हो सकती है। शेख ने मांग की, “इसलिए, मैं मांग करता हूं कि झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने के बीएमसी के फैसले का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन अध्ययन टीआईएसएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा कराया जाए।”
बीएमसी के अनुसार, मुंबई में करीब 2.5 लाख झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं। इनमें से काफी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियाँ (कम से कम 20% यानी 50,000 झुग्गियाँ) छोटे और बड़े उद्योगों, दुकानों, गोदामों, होटलों आदि जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। बीएमसी को झुग्गी-झोपड़ियों में व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाकर 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
मुंबई: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ठाणे में ईद-उल-अजहा पर उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ ही कल्याण के दोगाडी फोर्ट स्थित ईदगाह में भी शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। फोर्ट स्थित मंदिर में घंटी बजाने की भी कोशिश की गई और नमाज के ठीक समय पर शिवसेना और शिंदे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और घंटी बजा दी, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और माहौल खराब होने से बचा लिया।
पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे ने मुंब्रा, भिवंडी पुलिस स्टेशन, राबोड़ी कल्याण और उल्हासनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुंबई में भी ईद-उल-अजहा और कुर्बानी की पृष्ठभूमि में पुलिस सतर्क और तैयार थी। हाउसिंग सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर विवाद के कारण पुलिस ने ऐसी सोसायटियों में कड़े इंतजाम किए थे, जहां पहले समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। इसके साथ ही बीएमसी ने कई सोसायटियों और कुर्बानी के लिए अस्थायी वेदियों में कुर्बानी की इजाजत दी। मुसलमानों ने इब्राहीमी जोश के साथ कुर्बानी की रस्म अदा की।
इसके अलावा, मुंबई में ईदगाहों और मस्जिदों पर पुलिस का पहरा भी रहा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने स्थिति की समीक्षा की। इसके अनुसार, मुंबई में व्यवस्था पूरी कर ली गई। मुंबई पुलिस ने उपद्रवियों पर भी नजर रखी और सोशल मीडिया पर नजर रखी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों मालेगांव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती और पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक मनाई गई। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि ईद शांतिपूर्ण माहौल में मनाई गई और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए इसके बाद कुर्बानी की गई और कुर्बानी की रौनक मुस्लिम मोहल्लों में हर तरफ देखने को मिली।
बीएमसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग के सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक विकास अधिकारियों (सीडीओ) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अधिकारी शहर भर में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के उचित कामकाज, रखरखाव और निगरानी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुंबई में वर्तमान में लगभग 8,173 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें से 3,110 का रखरखाव बीएमसी द्वारा, 3,641 का रखरखाव महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा, 24 का रखरखाव कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से किया जाता है। जबकि बाकी का रखरखाव भुगतान और उपयोग तथा अन्य विविध श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
वर्तमान में, लगभग 700 समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ) इन सुविधाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, सीबीओ के साथ हाल ही में एक कार्यशाला के बाद, बीएमसी ने वार्ड स्तर पर अधिक सीडीओ नियुक्त करके अपने निरीक्षण तंत्र का विस्तार और विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले, अधिकारियों की संख्या सीमित थी और नियुक्तियाँ केन्द्रीकृत रूप से की जाती थीं।एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी के अनुसार, “ये सीडीओ झुग्गी-झोपड़ियों में नियमित निरीक्षण करेंगे, सीबीओ के साथ सीधे समन्वय करेंगे और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेप्टिक टैंक की सफाई से लेकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों जैसी आवश्यक आपूर्ति की खरीद में सहायता करने जैसे विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “सीडीओ बीएमसी और सामुदायिक संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे, जो डेटा संग्रह और विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, आरटीआई (सूचना का अधिकार) प्रतिक्रिया, कानूनी दस्तावेजीकरण और विभागों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियों को संभालेंगे।”
महाराष्ट्र
फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ संतोषकुमार प्रसाद उर्फ जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।
नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।
जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।
सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।
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