राजनीति
मलिन बस्तियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने के प्रस्ताव पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करें: सपा विधायक रईस शेख
मुंबई: बीएमसी द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों में व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने की घोषणा के बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रईस शेख ने बीएमसी को पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निकाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन अध्ययन कराए ताकि शहर के सबसे गरीब लोगों पर इसके दूरगामी प्रभाव को समझा जा सके। शेख ने कहा कि इस कदम का अनौपचारिक क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे 3 लाख से अधिक लोग अपनी आजीविका खो देंगे और बेरोजगार हो जाएंगे।
बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी को लिखे अपने पत्र में शेख ने कहा कि 2025-26 के बीएमसी बजट में झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव है। विधायक रईस शेख ने कहा, “यह कदम बीएमसी के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आने वाले वित्तीय संकट को दर्शाता है। इसका संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव 3 लाख से अधिक लोगों को बेरोजगार करने, उनकी आजीविका खोने और सबसे गरीब लोगों को इस निर्णय से सबसे अधिक प्रभावित करने वाला होगा।”
शेख ने मांग की है कि इस कदम से एमएसएमई की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। “झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने से एमएसएमई अस्थिर हो जाएंगे, क्योंकि यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। इस कदम का अनौपचारिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और लाखों लोग अपनी आजीविका खो देंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। संपत्ति कर लगाने के उद्देश्य से झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों को मॉल और वाणिज्यिक परिसरों में स्थित इकाइयों के बराबर मानना पूरी तरह से अनुचित है,” शेख ने कहा।
शेख ने आगे कहा कि बेरोजगारी बढ़ने से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ सकती है और शहर में अपराध में संभावित वृद्धि हो सकती है। शेख ने मांग की, “इसलिए, मैं मांग करता हूं कि झुग्गी-झोपड़ियों में वाणिज्यिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाने के बीएमसी के फैसले का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन अध्ययन टीआईएसएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा कराया जाए।”
बीएमसी के अनुसार, मुंबई में करीब 2.5 लाख झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं। इनमें से काफी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियाँ (कम से कम 20% यानी 50,000 झुग्गियाँ) छोटे और बड़े उद्योगों, दुकानों, गोदामों, होटलों आदि जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। बीएमसी को झुग्गी-झोपड़ियों में व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाकर 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
CRIME
नवी मुंबई: 24 जुलाई की दोपहर एक दुखद घटना घटी, जहाँ महापे सर्कल पर काम कर रहे 42 वर्षीय एक ट्रैफिक कांस्टेबल को हाइड्रा क्रेन ने टक्कर मार दी और वह उसके अगले पहिये के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर की है। डीसीपी (ट्रैफिक) तिरुपति काकड़े ने बताया कि दिवंगत ट्रैफिक कांस्टेबल गणेश पाटिल महापे ट्रैफिक यूनिट में तैनात थे।
गुरुवार को, पाटिल और उनके सहयोगियों को महापे सर्कल में भारी ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि हाइड्रा क्रेन का मुख्य हुक ब्लॉक ड्राइवर की सीट के सामने खड़े पाटिल से टकराया, जिससे वह गिरकर चलती क्रेन के अगले पहिये के नीचे आ गए। फिर भी, हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाँच करके इसकी पुष्टि करेंगे।
इससे पहले, वडगांव मावल पुलिस स्टेशन के 41 वर्षीय हेड कांस्टेबल मिथुन वसंत धेंडे की वडगांव फाटा के पास पुराने पुणे-मुंबई हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद ट्रक चालक रेहान इसब खान (24) और उसके सहायक उमर दीन मोहम्मद (19) को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना रात करीब 9:35 बजे हुई जब ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके बाद कई राहगीरों ने अलर्ट जारी किया।
ट्रक को रोकने के बाद, वह पहले तो रुका, लेकिन जब धेंडे उसके पास पहुँचा, तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और उसे टक्कर मार दी। धेंडे की मौके पर ही मौत हो गई। महालुंगे में तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तारियाँ हुईं और ट्रक ज़ब्त कर लिया गया। दोनों संदिग्धों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने धेंडे के परिवार के लिए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने की पुष्टि की है। धेंडे इस दुखद क्षति के कारण अपने पीछे एक शोकाकुल परिवार छोड़ गए हैं।
मुंबई: महाराष्ट्र महायोति सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना अब स्पष्ट हो गई है। संजय गायकवाड़ द्वारा एमएएल छात्रावास में एक कर्मचारी पर की गई हिंसा, गोपीचंद्र पडलकर और जितेंद्र अहवत के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और कृषि मंत्री कोकाटे द्वारा विधानसभा में जंगली रमी खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद, कई मंत्रियों को आराम देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में कई विवादास्पद मंत्रियों के विभाग छीने जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। महायोति में अजित पवार, राकांपा, शिंदे सेना और भाजपा के मंत्री शामिल हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के खिलाफ जांच और उनके विवादास्पद बयानों से जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हुई है। इसे देखते हुए, महायोति मंत्रिमंडल में फेरबदल और बदलाव की संभावना अब स्पष्ट हो गई है। 100 दिनों में मंत्रियों के कामकाज का निरीक्षण और ऑडिट करने के बाद कई मंत्रियों को आराम देने की योजना है। कोकाटे पर लगे आरोपों के बाद अब एनसीपी अजित पवार गुट के धर्मराव उतरम को मंत्रालय दिए जाने की चर्चा और अफवाहें हैं। कई नए चेहरों को भी मंत्रालय में शामिल किए जाने की संभावना है।
कोकाटे ने उतरम की आलोचना करते हुए कहा है कि मेरे पास 30 से 35 साल का अनुभव है, मैंने कई मंत्रालय संभाले हैं, मुझे पता है कि लोगों से अच्छे संबंध कैसे बनाए रखने हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मिलने के बाद पाबंदियाँ लगती हैं और उसी के अनुसार विचार-विमर्श करना होता है और इन पाबंदियों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उतरम के बारे में फैसला एनसीपी नेता अजित पवार लेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए महायोद्धा सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है और अजित पवार अपने विदर्भ दौरे के दौरान उतरम के बारे में फैसला ले सकते हैं। विवादित मंत्रियों और माणिक राव कोकाटे की कुर्सी खतरे में है। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बदलाव तय है।
suprim court
नई दिल्ली, 24 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने असम के हसीला बीला गांव में हुई ‘बुलडोजर कार्रवाई’ पर राज्य के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं के वकील अदील अहमद ने बताया, “बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई। 650 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। नियमों का उल्लंघन हुआ है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने नोटिस जारी किया है।”
पूरा मामला असम के ग्वालपाड़ा जिले के हसीला बील गांव का है। यहां कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया कि असम सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेशों की अवहेलना है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी, “पिछले 60 सालों से वो लोग हसीला बील इलाके में रह रहे हैं। वे विस्थापित लोग हैं, जिनके पूर्वज ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से अपनी जमीन खो चुके थे।”
प्रशासन ने 13 जून 2025 को बेदखली का नोटिस जारी किया और 15 जून तक घर खाली करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना व्यक्तिगत नोटिस, सुनवाई या वैकल्पिक व्यवस्था दिए 667 परिवारों के घर और 5 स्कूल तोड़ दिए गए। याचिका में कहा गया कि स्कूलों को तोड़कर बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया। सरकार की तरफ से कोई पुनर्वास, मुआवजा या अस्थायी राहत भी नहीं दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और स्कूलों के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया जाए।
नवी मुंबई हादसा: महापे में हाइड्रा क्रेन के कुचलने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत
सेंसेक्स 542 अंक गिरकर बंद, आईटी इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक लुढ़का
महायोति मंत्रिमंडल में फेरबदल, विवादित मंत्रियों की कुर्सी खतरे में
असम बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव को जारी किया नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया
मुंबई की 1,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
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