मुंबई, 30 अप्रैल। देशभर के मुस्लिम धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आज, 30 अप्रैल को “बत्ती गुल आंदोलन” मनाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करना है, जिसे मुस्लिम नेतृत्व ने वक्फ संपत्तियों पर हमला बताया है।

प्रसिद्ध इस्लामी नेता और रजा अकादमी के प्रमुख अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने दो टूक शब्दों में कहा, “हम किसी भी हालत में वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।”

इस संबंध में गोवंडी स्थित खानकाह शाह बुखारी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विद्वानों ने विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। हजरत पीर मौलाना वलीउल्लाह शरीफी ने देश भर की सभी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से इस विवादास्पद अधिनियम के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

हजरत मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने भावुक अंदाज में कहा, ”मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को लूटने की कोशिश हो रही है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”

बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख विद्वानों में शामिल थे:

हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रिज़वी

हजरत मौलाना जहांगीर अल-कादरी

हजरत कारी मुहम्मद तौफीक आजमी मिस्बाही

हज़रत मौलाना रिज़वान अहमद अलीमी

हजरत कारी मुहम्मद सईद अशरफी

हजरत मौलाना तवक्कल हुसैन शरीफी

हज़रत मौलाना मुहम्मद अली सनाई

हजरत मौलाना महमूद अली अशरफी

हजरत मौलाना रदी अल्लाह शरीफी

हज़रत हाफ़िज़ जुनैद रज़ा रशीदी

इसके अलावा शाहिद भाई, मुख्तार भाई, रिजवान भाई व अन्य मित्र भी मौजूद थे।

विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की सामूहिक अमानत हैं और उनमें किसी भी प्रकार का सरकारी कब्जा या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। “बती गुल विरोध” ने सरकार को एक शांतिपूर्ण और प्रभावी संदेश दिया कि मुस्लिम लोग अपने धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

मुंबई: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने आज पार्टी के मुंबई/महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आज़मी के नेतृत्व में आज़ाद मैदान मुंबई में आंदोलन किया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणित बयान देकर सामाजिक माहौल खराब करने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जाम गाफिर को संबोधित करते हुए अबू आजमी ने कहा कि हम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील संदर्भ में राज्य मंत्री लगातार मुस्लिम विरोधी बयान देकर दो धर्मों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा दादर और मुंबई के अन्य हिस्सों में मुस्लिम फेरीवालों की पिटाई की गई। जिसके कारण शांति एवं व्यवस्था एक समस्या बन गई है। इसलिए हम मंत्री नीतीश राणे और उनके जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं।

2023 के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दोषी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की परवाह नहीं करते, नफरत फैलाते हैं, हिंसा भड़काते हैं, सार्वजनिक रूप से धमकियां देते हैं, आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हैं तथा धर्म, जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों में विभाजन पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य को अपने कर्तव्य के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के व्यवसाय, वाणिज्य और उद्यमिता में संलग्न होने के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और आस्था की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार राज्य में शांति और न्याय का माहौल होना चाहिए। यह मांग की जाती है कि कानून को लागू करके तथा कानून का उल्लंघन करने वाले शांति, कानून और संविधान के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी देकर, सर्वाधिक पारदर्शी तरीके से कानून और न्याय का शासन स्थापित किया जाए।

समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसलकर को विरोध प्रदर्शन का अनुरोध सौंपा। इस दौरान मेराज सिद्दीकी, यूसुफ अब्राहनी, राहुल गायकवाड़, कबीर मौर्य, सईद खान, जेबा मलिक समेत सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

मुंबई, 29 अप्रैल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध के पहले चरण की घोषणा की है, जो करीब तीन महीने तक चलेगा। इसके तहत देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में छोटे-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, भाई-बहनों में जागरूकता लाने का काम भी चल रहा है। पिछले दिनों वक्फ सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया और लोगों ने काली पट्टियां बांधकर अपना दुख व्यक्त किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रोडमैप के अनुसार, वक्फ अधिनियम निरस्त होने तक विरोध जारी रहेगा।

विरोध के अगले चरण में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे बुधवार 30 अप्रैल, 2025 को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, कार्यालयों, मॉल, कारखानों और अन्य स्थानों की सभी लाइटें बंद करके लोकतांत्रिक तरीके से वक्फ के इस काले कानून का विरोध करें।

बोर्ड की ओर से तहफ्फुज औकाफ मूवमेंट के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने अपने बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सभी विचारधाराओं के लोग इस “बती गुल” आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। इसलिए जमीयत उलेमा, सुन्नी जमीयत उलेमा, रजा अकादमी, जमात अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी, शिया लोगों ने बाकायदा वीडियो जारी कर सभी इंसाफ पसंद लोगों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को रात नौ से साढ़े नौ बजे तक सिर्फ पंद्रह मिनट की कुर्बानी दें और अपने इलाके की सभी लाइटें बंद रखें।

मौलाना दरियाबादी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के कई तरीके हैं, जुलूस, धरना, रैलियां, काली पट्टी, भूख हड़ताल, गिरफ्तारियां आदि। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि इस क्रूर कानून के खिलाफ संघर्ष अंत तक जारी रहेगा और सभी तरीके संविधान और कानून के मुताबिक ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी प्रकार, कुछ समय के लिए सभी लाइटें बंद कर देना और पूर्णतः “ब्लैकआउट” कर देना भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। बोर्ड के पदाधिकारियों ने अपील की है कि इस बार वे दीप जलाएं और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। मौलाना दरियाबादी का कहना है कि अगर देशभर के बीस करोड़ मुसलमान एक साथ ब्लैकआउट का पालन करें तो यह अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाएगी और पूरी दुनिया को भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे इस अन्याय का पता चल जाएगा। इसलिए हम सबके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है कि हम सिर्फ पंद्रह मिनट का प्रकाश त्यागें और अत्याचारियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करें।