राजनीति
सुरक्षा बलों का ढृढ़ संकल्प लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां एक सैनिक सम्मेलन में कहा कि देश के सुरक्षा बलों का ढृढ़ संकल्प ही लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है। अमित शाह ने सोमवार को अपनी जम्मू-कश्मीर यात्रा के तीसरे दिन सीआरपीएफ कैंप, लेथपोरा, पुलवामा में सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया।
सीआरपीएफ कैंप के दौरे के दौरान गृह मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे।
जवानों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ शिविर में उनका दौरा जम्मू-कश्मीर की उनकी तीन दिवसीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
“मैं सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। अनुभव और कठिनाइयों को जानना चाहता हूं और राष्ट्र के लिए भावना और जुनून को देखना चाहता हूं।”
“आप माइनस 43 से प्लस 43 डिग्री तापमान में भी देश की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तैयार हैं।”
गृह मंत्री ने कहा, “यही वह संकल्प है जिसने देश के लोगों को सुरक्षित महसूस कराया कि वे चैन की नींद सो सकते हैं।”
“जब अनुच्छेद 370 और 35ए को हटा दिया गया था, तो अटकलें थीं कि एक बड़ी प्रतिक्रिया और रक्तपात की संभावना होगी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण, किसी को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी।”
“बिना किसी रक्तपात के, कश्मीर में विकास का एक नया युग शुरू हो गया है।
“जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।”
“2014 से 2021 तक, नागरिक मौतों की संख्या 208 से घटकर 30 हो गई है और सुरक्षा बलों के शहीद सैनिकों की संख्या 105 से घटकर 60 हो गई है, जो दर्शाता है कि इस निर्णय को जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी स्वीकार किया है।”
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, “एक समय था जब कश्मीर में पथराव आम बात थी, लेकिन आज इस तरह की घटनाएं भी बहुत कम हो गई हैं।”
उन्होंने कहा, “2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जिस तरह का विकास हो रहा है, हमें विश्वास है कि जल्द ही भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक में अपनी जगह मजबूत करेगा।”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए अलग तरीके से मनाने का फैसला किया है। जब हम आजादी के सौ साल मनाएंगे तो भारत कहां होगा, लक्ष्य तय करने का भी समय आ गया है। हमारे संकल्प को मजबूत करें।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “अगर शांति, सुरक्षा है, चुने हुए प्रतिनिधि विकास के लिए कृतसंकल्प हैं तो क्या बदलाव हो सकता है, जम्मू-कश्मीर इसका उदाहरण है।”
“आज जम्मू-कश्मीर में विकास तेज गति से हो रहा है, निवेश आ रहा है, सभी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आ रहे हैं, जम्मू-कश्मीर हर पहलू में बदलने लगा है।”
trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की हालिया संघर्ष का अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक छोटे से पोस्ट के जरिए अपने अंदाज में ईरान की बदहाली बयां की।
उन्होंने कहा कि ईरान “कैश के लिए तरस रहा है” और हर दिन करीब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान झेल रहा है, जिससे वह तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाना चाहता है। वहां के नौसैनिक और पुलिस को वेतन नहीं मिल रहा है और वो सब दुखी हैं।
ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरान की तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है।
होर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल का परिवहन होता है, इस पूरे संकट का केंद्र बन गया है।
दरअसल, ईरान की अर्थव्यवस्था इस जलमार्ग और तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। एक अनुमान के मुताबिक, नाकेबंदी के कारण ईरान को रोजाना लगभग 43.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो तेल निर्यात और व्यापार रुकने से जुड़ा है।
हालात को और गंभीर बनाते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान का 90 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में लंबे समय तक नाकेबंदी रहने पर आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो सकती हैं, जिससे मुद्रा पर दबाव, महंगाई और बैंकिंग संकट जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
इस बीच, क्षेत्र में समुद्री गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां पहले रोजाना 100 से अधिक जहाज इस मार्ग से गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या बेहद सीमित रह गई है। कई टैंकर और जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह आर्थिक दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए बनाया गया है। हालांकि, तेहरान ने इस रणनीति को “आर्थिक युद्ध” बताया है और चेतावनी दी है कि यदि नाकेबंदी जारी रही तो वह इसका जवाब दे सकता है।
स्थिति सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है।
एटलांटिक काउंसिल ऑफ युनाइटेड स्टेट्स के अनुसार, अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है, तो न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तेल की कीमतों में तेजी, आपूर्ति में कमी और व्यापार मार्गों में बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने बुधवार को चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द कर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। मालेगांव में इन धमाकों में 37 लोगों की जान चली गई थी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की ओर से एक स्पेशल कोर्ट के सितंबर 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इस अपील में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के तरीके और मामले में कई सह-आरोपियों को बरी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे।
फिलहाल, हाईकोर्ट ने जिन चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द किया है, उनमें राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा शामिल हैं। हाईकोर्ट के आज के फैसले से इन आरोपियों के खिलाफ मामला बंद हो गया और उनके खिलाफ चल रहा ट्रायल भी खत्म हो गया।
बेंच ने इससे पहले अपील दायर करने में हुई 49 दिन की देरी को माफ कर दिया था, यह देखते हुए कि यह चुनौती राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (एनआईए अधिनियम) की धारा 21 के तहत एक वैधानिक अपील थी।
मालेगांव मामला 8 सितंबर 2006 का है, जब इस शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच सबसे पहले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने की थी, जिसने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दिसंबर 2006 में चार्जशीट दायर की।
इसके बाद फरवरी 2007 में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई और बाद में एनआईए ने इसे अपने हाथ में ले लिया। एनआईए ने आगे की जांच के बाद अन्य आरोपियों के साथ-साथ इन चारों को भी आरोपी बनाया था और एक नई चार्जशीट दायर की थी।
अमेरिका-इजरायल एयर स्ट्राइक के बाद 40 दिन तक चले संघर्ष में ईरान की कई इमारतों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। कई शैक्षिक संस्थान तबाह हो गए। इस बीच ईरान में शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। शिक्षा मंत्री अलीरेजा काजेमी ने कहा है कि संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 1,300 स्कूलों में से 775 की मरम्मत अब तक पूरी कर ली गई है।
ईरानी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, शिक्षा मंत्री ने बताया कि करीब 20 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो गए थे, जबकि सबसे अधिक नुकसान तेहरान, केर्मानशाह, इस्फहान और होर्मोजगान प्रांतों में हुआ। उन्होंने कहा कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है।
काजेमी ने यह भी बताया कि हमलों के बावजूद देश में शैक्षिक गतिविधियां जारी रहीं। कई स्थानों पर कक्षाएं ऑफलाइन चलाई गईं, जबकि अन्य जगहों पर ऑनलाइन माध्यम अपनाया गया, जिसमें इरानियन टेलीविजन स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही स्कूलों में उन 170 लोगों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो मिनाब स्थित शजराह तैयबा प्राइमरी स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में मारे गए थे। इनमें अधिकांश छात्राएं और शिक्षक थे। अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई के पहले दिन (28 फरवरी) ही प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ। हमले का शिकार हुई बच्चियों की उम्र 7 से 12 बरस के बीच की बताई गई थी।
ईरान सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, ताकि युद्ध के असर को कम किया जा सके और छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।
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