भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को उज्बेक संसद के उच्च सदन की अध्यक्ष तंजिला नारबायेवा से मुलाकात की और उन्हें इस अक्टूबर दिल्ली में होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में आने का न्योता दिया।

चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, “समरकंद में मुझे उज्बेकिस्तान की ओली मजलिस (संसद) की सीनेट चेयरपर्सन तंजिला नारबायेवा से मिलने का मौका मिला।”

नारबायेवा उज्बेकिस्तान के उच्च सदन की पहली महिला चेयरपर्सन हैं। इससे पहले, वह 2016 से 2019 के बीच उज्बेकिस्तान की उप प्रधानमंत्री और महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ने कहा, “उन्हें 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना खुशी की बात थी। इस फोरम की मेजबानी इस साल अक्टूबर में दिल्ली में भारतीय संसद की अध्यक्षता में की जाएगी। भारत ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता का अपना चौथा कार्यकाल शुरू किया है। इसके तहत भारत समूह की गतिविधियों के समन्वय, बैठकों की मेजबानी और वार्षिक एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी निभा रहा है।”

बीजेपी सांसद ने कहा, “हमने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों पर बात की। उन्होंने (तंजिला नारबायेवा) भारत और हाल ही में उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत अच्छे से बात की और भारत आने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हम भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।”

चड्ढा अभी उज्बेकिस्तान के समरकंद में हैं। वह शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय 12वां अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

गुरुवार को चड्ढा ने एक्स पोस्ट में इस सम्मेलन के लिए चुने जाने पर खुशी जताई थी। उन्होंने कहा, “4-6 सितंबर तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में युवा सांसदों के 12वें इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस प्रतिनिधिमंडल के लिए मुझे नामांकित करने के लिए मैं उपराष्ट्रपति (सी.पी. राधाकृष्णन) का आभारी हूं।”

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने शनिवार को रूस से खबारोव्स्क में लगाई गई ‘वॉर विक्ट्री प्रतिमा’ को हटाने की अपील की। ​​इस मूर्ति में एक सोवियत सैनिक को ‘क्रिसेंथेमम’ (गुलदाउदी के फूल जैसा) निशान वाले पत्थर के खंभे या मार्कर को नष्ट करते हुए दिखाया गया है।

‘क्रिसेंथेमम’ का निशान जापान की पहचान माना जाता है। क्योडो न्यूज एजेंसी ने बताया कि ताकाइची का कहना है कि इसके विनाश को दिखाने वाले स्मारक को लगाना “बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं” है।

वहीं, विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा, “4 सितंबर को खाबरोव्स्क में लगाई गई कांस्य प्रतिमा में जापानी चिह्न को नष्ट करते दिखाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये प्रतिमा रचनात्मक नहीं कही जा सकती खासकर तब जब गुलदाउदी का फूल जो जापान को दर्शाता है। ये जापानी लोगों की भावनाओं को आहत करता है। हमने रूसी पक्ष से इसे हटाने का अनुरोध किया है। ये भी दुखद है कि अब तक उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जापान पूरी ताकत से इसके खिलाफ अपनी बात रखता रहेगा।”

यह स्मारक रूस के सुदूर पूर्वी शहर खाबरोव्स्क के ‘मुराव्योव-अमूर्स्की रीजनल पार्क’ में स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई 15 मीटर की है। इसमें सोवियत सैनिक अपनी बंदूक से एक पत्थर को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। इस पत्थर पर गुलदाउदी का चिह्न अंकित है, जो जापान के शाही परिवार और सैन्यवाद का प्रतीक माना जाता है।

जापान और रूस के बीच पिछले कुछ दिनों में तल्खी बढ़ी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को ही कहा था कि टोक्यो और मास्को के बीच रिश्तों में आई खटास “पूरी तरह से जापान की गलती” है। यह बयान पिछले महीने होक्काइडो के पास रूस के कब्जे वाले और जापान द्वारा दावा किए गए द्वीप समूह की उनकी पहली यात्रा पर हुई आलोचना के बाद दिया गया था।

पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि मॉस्को ने जापान के साथ अपने रिश्तों को “बहुत सावधानी” से संभाला है। वे इन द्वीपों (जिन्हें जापान में ‘उत्तरी क्षेत्र’ और रूस में ‘दक्षिणी कुरील’ कहा जाता है) के बारे में शांति वार्ता करने के लिए तैयार थे, भले ही यह मामला पहले ही “सुलझाया जा चुका” था।

वहीं, जापान का कहना है कि एतोरिफु, कुनाशिरी, शिकोटान और हाबोमाई द्वीप समूह पर सोवियत संघ ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के तुरंत बाद गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। वहीं, रूस का तर्क है कि यह कब्जा वैध था। जापान की सरकार ने जवाब में कहा कि पुतिन की बातें “स्वीकार्य योग्य नहीं” हैं।

चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरू किहारा ने टोक्यो में एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनएआईए) ने गाजियाबाद जासूसी मामले में लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जार्जशीट में प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, ऋतिक गंगवार, समीर उर्फ ​​शूटर, दुर्गेश निषाद, नौशाद, गगन कुमार, विवेक, शिवराज, मीरा ठाकुर और शेन इरम उर्फ ​​महक का नाम शामिल है।

यह कार्रवाई एनआईए ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) और 152, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5, और यूए (पी) एक्ट की धारा 13, 17 और 18 के तहत की है। इस मामले में 5 नाबालिगों के खिलाफ विस्तृत जांच रिपोर्ट (डीआईआर) पहले ही 18 मई 2026 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) गाजियाबाद के समक्ष जमा की जा चुकी है।

यह मामला कमिश्नरेट गाजियाबाद के कौशांबी पुलिस स्टेशन में 14 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। अब तक इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच से यह साबित हुआ है कि आरोपियों ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ गैर-कानूनी काम और गंभीर अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। यह भी साबित हुआ है कि आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से बहुत जरूरी और संवेदनशील प्रतिबंधित इलाकों में घुसपैठ की। उन्होंने वहां जासूसी कैमरे लगाए और दुश्मन देश में मौजूद संस्थाओं को संवेदनशील जानकारी (जैसे जियो-टैगिंग वाली तस्वीरें और वीडियो) भेजीं।

आरोपियों ने गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए भारतीय सिम कार्ड हासिल करने और इस्तेमाल करने में दुश्मन देश से जुड़ी ऐसी संस्थाओं की मदद की। साथ ही, संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ हासिल करने में भी उनकी सक्रिय रूप से मदद की, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

गौरतलब है कि थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 14 मार्च को सूचना मिली थी कि भोवापुर इलाके में रहने वाले कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये लोग रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों के ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के वीडियो और फोटो बनाकर विदेश में बैठे लोगों को भेजते थे। साथ ही, पैसों का लालच देकर अन्य युवाओं को भी इस काम में शामिल किया जा रहा था।

सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और शुरुआती चरण में 5 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल फोन की जांच में कई संवेदनशील स्थानों के वीडियो, फोटो और लोकेशन डाटा बरामद हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। जांच के दौरान 17 मार्च से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके आधार पर 20 मार्च को 9 और आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिनमें 5 नाबालिग भी शामिल थे।

22 मार्च को मुख्य आरोपी नौशाद अली उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर एक महिला आरोपी मीरा और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क सीमापार बैठे हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था।