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Thursday,11-September-2025
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भारत में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कीमत वाले घरों की मांग बढ़ी : रिपोर्ट

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मुंबई, 24 अप्रैल। इस साल की पहली तिमाही में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के घरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश में कुल घरों की बिक्री का आंकड़ा 65 हजार से अधिक हो गया है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

जेएलएल की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी-मार्च अवधि में घरों की बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई है और कुल 65,246 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इस गिरावट के सीमित होने की वजह 3-5 करोड़ रुपये और 1.5-3 करोड़ रुपये के घरों की मांग में बढ़ोतरी होना है।

रिपोर्ट में बताया गया कि अधिक कीमत वाले घरों की मांग में लगातार वृद्धि से घर खरीदने वालों के बीच बढ़ती समृद्धि, बदलती जीवनशैली प्राथमिकताओं और बड़ी एवं प्रीमियम एसेट्स को प्राथमिकता देने का संकेत मिलता है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश की शीर्ष सात शहरों में घरों की बिक्री में बेंगलुरु, मुंबई और पुणे का वर्चस्व रहा है और इन शहरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 66 प्रतिशत की रही है।

इन शहरों में बढ़ती बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के कारण रोजगार अवसर पैदा हो रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे ये शहर रहने और काम करने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बन रहे हैं।

बड़ी बात यह है कि पिछली कुछ तिमाहियों में तिमाही बिक्री मात्रा का एक बड़ा हिस्सा उसी तिमाही के दौरान शुरू की गई प्रोजेक्ट्स से आया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 की पहली तिमाही में भी यह ट्रेंड जारी रहा और जनवरी-मार्च के बीच हुए नए लॉन्च ने बिक्री में एक-चौथाई का योगदान दिया। बड़े डेवलपर्स द्वारा समय पर डिलीवरी और स्थिर मूल्य वृद्धि के आश्वासन के साथ किए जा रहे लॉन्च इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं।

जेएलएल के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान एवं आरईआईएस, भारत के प्रमुख डॉ. सामंतक दास ने कहा, “रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाजार में खरीदारों की प्राथमिकताओं में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपये से कम कीमत वाले घरों की मांग में कमी और मध्यम से उच्च-स्तरीय संपत्तियों की मांग बढ़ रही है।”

डेवलपर्स को मौजूदा मांग पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने के लिए मध्यम से उच्च-स्तरीय प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च-स्तरीय रेजिडेंशियल सेक्टर में लगातार उछाल आया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाली संपत्तियों के लॉन्च में सालाना आधार पर 107 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इस सेगमेंट में मजबूत बिक्री के कारण है।

महाराष्ट्र

मुंबई: बीएमसी 1 अक्टूबर से सड़क कंक्रीटीकरण का काम फिर से शुरू करेगी, 574 आंशिक रूप से पूरी हुई सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी

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मुंबई: चार महीने के मानसून के मौसम में अस्थायी रूप से स्थगित की गई सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना अगले महीने फिर से शुरू होने वाली है। बीएमसी सबसे पहले 156.74 किलोमीटर लंबी 574 सड़कों को पूरा करने को प्राथमिकता देगी, जो बारिश शुरू होने से पहले आंशिक रूप से पूरी हो गई थीं और सुरक्षित हो गई थीं। इनके अलावा, आगामी चरण में लगभग 208.70 किलोमीटर लंबी 776 नई सड़कों का भी कंक्रीटीकरण किया जाएगा।

अब तक बीएमसी की कंक्रीटीकरण परियोजना के तहत कुल सड़कों का 49% काम पूरा हो चुका है, तथा दूसरे चरण में लगभग 64% काम पूरा हो चुका है।

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, 186 किलोमीटर लंबी 771 सड़कें पूरी तरह से बन चुकी हैं, जबकि 156.74 किलोमीटर लंबी 547 सड़कें आंशिक रूप से पूरी होनी बाकी हैं। मानसून की शुरुआत के कारण 31 मई के बाद कंक्रीटीकरण का काम रोक दिया गया था। हालाँकि, अब यह काम 1 अक्टूबर से फिर से शुरू होने वाला है, एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने पुष्टि की है।

एक अधिकारी के अनुसार, “नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए, हम सड़कों पर कंक्रीट बिछाने का काम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। साथ ही, जिन सड़कों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर भी काम शुरू किया जाएगा।”

परियोजना का प्रथम चरण मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि द्वितीय चरण में पर्याप्त प्रगति होने की उम्मीद है, तथा इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2027 की पहली छमाही तक होने की संभावना है।

इस बीच, कुछ क्षेत्रों में सड़क कंक्रीटीकरण कार्य पर सार्वजनिक आलोचना के बाद, बीएमसी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है।

यह पोर्टल नागरिकों को कंक्रीटीकरण परियोजना की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा देता है, तथा इसमें ठेकेदार का नाम, प्रारंभ और अपेक्षित समापन तिथियां, तथा कंक्रीटीकरण के लिए चिह्नित प्रत्येक सड़क के लिए अन्य प्रासंगिक जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

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अपराध

समृद्धि महामार्ग वायरल वीडियो : एमएसआरडीसी ने दी सफाई

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MSRDC Not

मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।

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महाराष्ट्र

दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।

कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।

स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।

दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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