चेन्नई, 30 जनवरी : महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई में श्रद्धांजलि अर्पित की।

यह कार्यक्रम चेन्नई के एग्मोर स्थित सरकारी संग्रहालय में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तमिलनाडु सरकार की ओर से उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन और अन्य राज्य मंत्री भी मौजूद रहे।

श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने अस्पृश्यता उन्मूलन की शपथ दिलाई। सभी मौजूद लोगों ने इस शपथ को दोहराया, जिसमें अस्पृश्यता को खत्म करने, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई। महात्मा गांधी के विचारों को याद करते हुए स्टालिन ने कहा कि बापू का सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव न हो और हर व्यक्ति सम्मान से जी सके। तमिलनाडु सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

बता दें कि 30 जनवरी को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु में यह दिन गांधीजी के सिद्धांतों को याद करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर बनता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से अपील की कि वे गांधीजी के अहिंसा, सत्य और समानता के मार्ग पर चलें तथा समाज में फैले किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने में योगदान दें।

कार्यक्रम के दौरान संग्रहालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और कई लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यह आयोजन गांधीजी के प्रति राज्य सरकार की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने संदेश में कहा कि गांधीजी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हें अपनाकर ही हम एक मजबूत और एकजुट भारत बना सकते हैं।

पटना, 30 जनवरी : यूजीसी पर राजनीति धमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग देश में गलतफहमी फैला रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और उसके फैसले का स्वागत करते हैं। कुछ लोगों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी थी। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक अमल है। हम ये मानते हैं कि अगर दाहिने हाथ में दर्द हो तो भी शरीर को कष्ट, बाएं हाथ में हो तो भी शरीर को कष्ट।”

उन्होंने कहा कि यूजीसी पर मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रमोशन का कोर्ट का मामला था, उसको उन्होंने संसद से व्यवहारिकता में लाया। ओबीसी के मान्यता कमीशन को कानूनी मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसी तरह से जो सवर्ण के गरीब तबके के लोग थे, उनको भी दस प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। उसमें सभी लोग आते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश हित में काम करते हैं और मोदी ने वो सारे काम किए हैं जो देश के हित में होने चाहिए। इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने देश के विकास के लिए काफी काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं।

ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की सोच जब पूरा देश देख चुका है। आज पूरा महाराष्ट्र अजित पवार के शोक में डूबा हुआ है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर भी राजनीति कर रही है। ये एक हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सोच समाज को बांटने वाली है और ममता बनर्जी की सोच वोट परस्त राजनीति करना है।

नई दिल्ली, 29 जनवरी : इंडियन रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

पुरुषेंद्र कौरव की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि केस को उस कोर्ट में भेजा जाए, जो इस तरह के मामले को सुनने की सही अधिकारिता रखता हो। यह केस वापस सही कोर्ट में दाखिल किया जाना चाहिए।

वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और अपमानजनक कंटेंट दिखाया गया। उनका कहना है कि इस वेब सीरीज ने न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सम्मान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके परिवार पर भी असर डाला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की इमेज को इस सीरीज में नकारात्मक तरीके से दिखाया गया, जिससे आम लोगों का कानून और सरकारी एजेंसियों पर भरोसा कमजोर हुआ।

वानखेड़े ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें स्थायी आदेश और मुआवजा दिया जाए। इसके तहत रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, ट्विटर (अब एक्स कॉर्प), गूगल, फेसबुक और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं। उनका कहना था कि इस वेब सीरीज ने जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपाती और अपमानजनक कंटेंट दिखाया है।

समीर वानखेड़े और आर्यन खान केस अभी बॉम्बे हाई कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट में लंबित है। शिकायत में उन्होंने सीरीज के एक सीन का भी हवाला दिया। इसमें एक किरदार ‘सत्यमेव जयते’ कहता है और उसके तुरंत बाद अश्लील इशारा करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह न केवल उनके लिए अपमानजनक है, बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतीक और इस स्लोगन का अपमान भी है। इस तरह की हरकत भारतीय कानून के तहत अपराध मानी जाती है।

वानखेड़े ने अदालत से 2 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने बताया कि यह रकम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दी जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 दिसंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने मामले को सही अधिकार वाली अदालत में भेज दिया है। इस फैसले के बाद यह मामला आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित कोर्ट में जाएगा।