राजनीति
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली, 6 फरवरी : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश देने के लिए दायर एक जनहित याचिका के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका इस बात को लेकर थी कि क्या 2024 में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना संभव है। मुख्य न्यायाधीश (सीजे) सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका एक कानून बनाने की मांग करती है जो चुनाव आयोग का काम है न कि उनके (अदालत के) डोमेन का।
सीजे शर्मा ने कहा: हम लॉ मेकर्स नहीं हैं, हम अपनी सीमाएं जानते हैं। हम कानून का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हम इस तरह के दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकते। अपनी जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी के. उपाध्याय ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सेवा उद्योगों और विनिर्माण संगठनों के मूल्यवान समय को बचाने के लिए शनिवार और रविवार समेत छुट्टियों के दिन चुनाव कराने के लिए केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को निर्देश देने की मांग की।
अदालत ने यह कहते हुए कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने अदालत से कहा कि अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो यह संसद का काम है कि वह संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर विचार करे।
जैसा कि उपाध्याय ने कहा कि याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए, पीठ ने चुनाव आयोग को कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश देते हुए मामले का निस्तारण कर दिया। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि सार्वजनिक धन बचाने, चुनाव ड्यूटी पर सुरक्षा बलों और लोक प्रशासन पर भार कम करने, और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को बूथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पर्ची व्यवस्थित करने के लिए एक साथ चुनाव कराना महत्वपूर्ण है। दलील में कहा गया है: चूंकि चुनाव काफी महंगा हो गया है, कानून आयोग ने चुनावी कानूनों में सुधार (1999) पर अपनी 170 वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है। लेकिन केंद्र और चुनाव आयोग ने उचित कदम नहीं उठाए हैं।
उपाध्याय ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग की।
याचिका में कहा गया है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2023 और 2024 में समाप्त हो रहा है, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ उनके कार्यकाल को कम या बढ़ा कर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनती है, तो 2024 के आम चुनाव के साथ 16 राज्यों यानी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दलील में कहा गया है कि चूंकि अधिकांश राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का शासन है, इसलिए आम सहमति बिना किसी कठिनाई के उभरेगी, इसके चलते 2024 में आम चुनाव के साथ 16 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें कहा गया कि एक बार चुनाव एक साथ होने और चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, सरकार को महत्वपूर्ण सुधारों को करने के लिए 58 महीने का समय मिलेगा। याचिका में कहा गया है, इससे राजनीतिक वर्ग के लिए जीवन आसान हो जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई: गड्ढों से जुड़ी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर समाधान किया जाए, कंक्रीटिंग पूरी होने के बाद सड़क की रुकावटें हटाई जाएं: नगर निगम कमिश्नर

मुंबई: को पानी सप्लाई करने वाले डैम में पानी का लेवल कम हो गया है। मौसम विभाग ने भी बारिश देर से आने का अनुमान लगाया है। इस संदर्भ में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के सभी कुओं का तुरंत इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए और उनकी मौजूदा हालत का आकलन किया जाना चाहिए। कुओं में मौजूद गाद और कचरे को हटाकर साफ किया जाना चाहिए। बारिश के पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम बनाया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया कि लोकल कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर कुओं के इलाके की हाउसिंग सोसाइटियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और उन्हें इन कुओं का पानी इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। मानसून के दौरान भी नालों की सफाई का काम जारी रहना चाहिए। गड्ढों की शिकायतें मिलने के 24 घंटे के अंदर उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। भिड़े ने यह भी निर्देश दिया कि सड़कों की सीमेंट कंक्रीटिंग पूरी होने के तुरंत बाद रडार, दूसरा मटीरियल और रोड ब्लॉक हटा दिए जाएं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट की मंथली रिव्यू मीटिंग आज (11 जून, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में हुई। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढाकने, जॉइंट कमिश्नर (विजिलेंस) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (ट्रांसपोर्ट) श्री सत्यनारायण चौधरी, डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) श्री प्रशांत गायकवाड़ मौजूद थे। इसके अलावा, सभी जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिपार्टमेंट के हेड भी इस मीटिंग में मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि मुंबई में पानी के सोर्स के सही मैनेजमेंट के लिए पानी के पुराने सोर्स को ठीक करना और दूसरे सोर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का मैनेजमेंट मुश्किल हो गया है। मुंबई के सभी सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट कुओं और बोरवेल की लेटेस्ट जानकारी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट (वार्ड) के असिस्टेंट कमिश्नरों को इकट्ठा करनी चाहिए। कुओं की मरम्मत के दौरान उनका इस्तेमाल पक्का किया जाना चाहिए। प्राइवेट हाउसिंग सोसायटी को पहल करके इस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसेज भिड़े ने यह भी कहा कि इसके लिए लोकल कॉर्पोरेटर, एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसिंग सोसाइटी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए।
एक्सीडेंट-प्रोन (ब्लैक स्पॉट) जगहों पर इंजीनियरिंग में ज़रूरी सुधार किए जाने चाहिए।
सभी संबंधित एजेंसियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में ट्रैफिक फ्लो स्मूद और बिना रुकावट बना रहे। ट्रैफिक पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करके ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ज़रूरी प्लानिंग और उपाय लागू किए जाने चाहिए। एक्सीडेंट-प्रोन (ब्लैक स्पॉट) जगहों की पहचान की जानी चाहिए और वहां तुरंत ज़रूरी इंजीनियरिंग सुधार किए जाने चाहिए। साथ ही, प्रायोरिटी तय करके एक्सीडेंट की संख्या और गंभीरता को कम करने के लिए एक असरदार एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सड़कों के दोनों ओर बिना इजाज़त पार्किंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लोगों को जागरूक करने और बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज़ लागू की जानी चाहिए ताकि सिविक और रेजिडेंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पब्लिक पार्किंग लॉट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सड़कों से लावारिस और लंबे समय से खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए एक खास कैंपेन चलाया जाना चाहिए। स्कूलों, अस्पतालों और दूसरी ज़रूरी सरकारी संस्थाओं के आसपास ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोकल हालात के हिसाब से प्लान किए गए उपाय लागू किए जाने चाहिए। मिसेज अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल सके।
फ्लड पॉइंट्स को कम करने के लिए प्लान्ड और असरदार तरीके लागू किए जाएं
नदी और ड्रेन की सफाई के काम का रिव्यू करते हुए, मिसेज अश्विनी भिड़े ने कहा कि तय टारगेट के मुकाबले बड़े नालों से 112 परसेंट, छोटे नालों से 115 परसेंट और मीठी नदी से लगभग 84 परसेंट गाद हटाई जा चुकी है। हालांकि, ज़ोन 5 में कुछ जगहों पर ड्रेन की सफाई का काम चल रहा है और इसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर अपने डिवीज़न में ड्रेन, स्टॉर्म वॉटर चैनल और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें और काम का रेगुलर रिव्यू करें। ड्रेन से तैरता हुआ कचरा हटाने का अभियान बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाना चाहिए और यह पक्का किया जाना चाहिए कि बारिश के मौसम में भी ड्रेन की सफाई का काम लगातार चलता रहे। ‘फ्लड पॉइंट्स’ (पानी जमा होने वाली जगहें) को कम करने के लिए अपने-अपने डिपार्टमेंट में प्लान्ड और असरदार तरीके लागू किए जाने चाहिए। मेट्रो, रेलवे और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि उनके ज़िम्मेदारी वाले इलाकों में प्री-मॉनसून तैयारियां पूरी हो जाएं। साथ ही, अगर डेवलपमेंट के कामों या दूसरी वजहों से पानी जमा करने की नई या बनावटी जगहें बनाई गई हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। अंडरग्राउंड सीवर और स्टॉर्म वॉटर चैनलों पर मैनहोल कवर की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और जो कवर टूटे हुए, ढीले हों या लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हों, उन्हें बदल देना चाहिए।
महाराष्ट्र
कांकोली पुलिस के अजीब काम ने मर्डर को एक्सीडेंटल डेथ साबित किया, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसे मर्डर में बदला, चार आरोपी अरेस्ट, दो फरार

मुंबई: सिंधुदुर्ग कंकोली पुलिस का अजीब काम था पांच साल पुराने मर्डर को एक्सीडेंटल डेथ में बदलना और मरने वाले को चार्जशीट में आरोपी बनाना, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस एक्सीडेंटल डेथ को मर्डर बताकर मिस्ट्री को फिर से ज़िंदा कर दिया है और चार आरोपियों को अरेस्ट करने का भी दावा किया है।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार आरोपियों को अरेस्ट करते हुए पांच साल पुराने मर्डर केस की मिस्ट्री सॉल्व करने का दावा किया है, जिसे आरोपी एक्सीडेंटल डेथ बताने में कामयाब हो गए थे और पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट बताकर मरने वाले को रोड एक्सीडेंट का आरोपी बना दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि सिंधुदुर्ग में मर्डर करने वाला आरोपी मुंबई में रह रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने पांच साल बाद मर्डर केस सॉल्व कर लिया है। आरोपी ने 2021 में सिंधुदुर्ग में अशफाक मलानी का मर्डर किया था, जिसके बाद उसके साथियों ने बॉडी को घाट में फेंक दिया और मर्डर को एक्सीडेंटल डेथ साबित कर दिया। लेकिन बाद में एक सीक्रेट जानकारी मिली कि मुंबई के कुछ लोगों ने सिंधुदुर्ग में मर्डर किया है, इसी बेसिस पर क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। आरोपियों का पैसों को लेकर झगड़ा था। अशफाक को उसके साथियों ने सिंधुदुर्ग के ओमकार डीलक्स होटल में ले जाकर मार डाला। उसके बाद बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर छिपा दिया। एक्सीडेंट साबित करने के लिए मोटरसाइकिल भी घाट में फेंक दी। इसके साथ ही वहां से मोबाइल फोन भी रिकवर हो गया। पुलिस को 22 दिन बाद बॉडी मिली और पुलिस ने ADR रजिस्टर किया। पुलिस ने इसमें चार्जशीट भी फाइल की थी, लेकिन मर्डर का खुलासा पांच साल बाद हुआ। आरोपियों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपियों ने लोन ऑफिस खोला था और उसके बाद लोगों को लोन दिलाने का लालच देकर उनसे फीस वसूलते थे। इस केस में पुलिस ने चार आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। DCP क्राइम ब्रांच डिटेक्शन नोनाथ धुले ने बताया कि 1.5 से 2 लाख रुपये के पैसे के झगड़े की वजह से मर्डर किया गया था। ये सभी आरोपी लोन ऐप्स के नाम पर लोन देते थे। क्राइम ब्रांच की जांच में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। चारों आरोपियों की पहचान मनोज नारायण, सुरेंद्र चव्हाण, आतिश भगवान मोरे और शेट्टी के तौर पर हुई है। चारों को गिरफ्तार कर कंकोली पुलिस को सौंप दिया गया है, जबकि दो आरोपी अमित राउत, मनोज भंडारी अभी भी फरार हैं। DCP ने बताया कि इस मामले को एक्सीडेंट साबित करने के लिए आरोपियों ने पीड़ित की मोटरसाइकिल समेत सारे डॉक्यूमेंट्स मौके पर ही छोड़ दिए थे, ताकि इस बात का कोई शक न रहे कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है।
महाराष्ट्र
मुंबई: गोरेगांव पुल के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं; 48 घंटों के भीतर ही डामर उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और विपक्ष ने BMC की आलोचना की है।

मुंबई: के गोरेगांव में सिर्फ़ 48 घंटे में एक पुल का टारमैक गिरने का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे पुल की क्वालिटी और इसके बनने में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मुंबई का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर जांच के दायरे में आ गया है। गोरेगांव में 248 करोड़ रुपये के मुरलीलताई फ्लाईओवर के उद्घाटन को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं कि इसकी क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। 750 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनने में आठ साल लग गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। एक खास ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला है कि कई जगहों पर टारमैक टूट गया है, और बनने की क्वालिटी भी खराब है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और करोड़ों के इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी को लेकर जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। BMC मेयर रितु तावड़े ने दो दिन पहले पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन दो दिन में ही इसकी दीवारें खुल गई हैं। मृणालताई फ्लाईओवर के काम की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। मृणालताई पुल पर खराब काम के बारे में पूछे जाने पर मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा कि पुल को अभी फाइनल टच नहीं दिया गया है, जबकि इसकी क्वालिटी खराब नहीं है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने पुल के काम को लेकर रूलिंग पार्टी की आलोचना शुरू कर दी है।
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